लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका नौ वर्ष : एक अध्ययन

प्रकाशित मिति : २०७४ जेष्ठ २२

- दिनेश शर्मा

दिनेश शर्मा

मानव समाजमा जब वर्गको उत्पत्ति भयो तव देखि नै दुईवटा वर्गका बिचमा निरन्तर रुपमा कुनै न कुनै तवरबाट संघर्ष हुदै आएको छ । समाजमा हुदै आएका वर्ग संघर्षहरुमा भौतिक उपस्थितिका हिसाबले मुख्य भुमिका जनताको हुन्छ । ता पनि वर्ग संघर्षमा त्यसको दार्शनिक पक्ष राजनीतिक पक्ष के हुने र वर्ग संघर्षको समापन कहाँ लगेर गर्ने, तत्पश्चात राज्य सत्ता कस्को हातमा अथवा कुन वर्गको हातमा निहित रहने, राज्य सत्ताको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने प्रश्नमा राज नेताहरुको भुमिका अहम हुन्छ । यो वा त्यो नाममा जब राज्य सत्ताको बागडोर सामन्त, पूँजीपति वर्ग वा त्यसका दलालहरुको हातमा निहित रहने गरी जब वर्ग संघर्षको समापन गरिन्छ तबसम्म त्यो वर्ग संघर्ष समापन हुदैन । मानव इतिहासमा आजसम्म त्यो भएको पनि छैन । वर्ग संघर्ष त्यति बेला मात्र समाधानको दिशामा अगाडि बढ्छ जतिवेला वर्ग संघर्षको उत्कर्षले शोषणमुलक राज्य व्यवस्थाको स्थापना शोषण रहीत राज्य सत्ताको स्थापनासँगै उक्त राज्य सत्ताको बागडोर अथवा सत्ताको मालिक सर्वहारा वर्ग बन्न पुग्दछ । यो सत्यतालाई छोप्नका खातिर एकातिर उत्पीडित वर्गका वर्ग दुश्मन वर्ग संघर्षलाई बिचैमा समाप्त बनाउन राज्य सत्ताको तागत लगाएर साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै प्रकारका हर्कतहरु प्रयोग गरी रहेका छन् भने स्वयम उत्पीडित वर्ग भित्रैबाट जन्मेका कयौं नेताहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न र सुविधाको उपयोग गर्नका निमित्त वर्गीय दृष्टिकोण बदलेर तिनै शोषक वर्गको सेवा गर्न तल्लीन बनेका छन् । संसार भरी चलेका वर्ग संघर्षमा सबैभन्दा बढी क्षति यही अवसरवादी तत्काको घुसपैठ र गद्दारीका कारण हुदै आएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु जग जाहेर नै छ ।

विश्वको मानचित्रमा रहेको नेपाल यिनै पृष्ठभूमिबाट अछुतो रहने प्रश्नै भएन । बाईसे, चौबिसे राज्य हुँदा होस् या एकीकृत र केन्द्रीकृत राज्यको निर्माण पश्चात आजसम्म पनि कतिपय समय वर्ग संघर्ष उच्चमा त कतिपय समय वर्ग संघर्ष निम्न सारबाट चलिरहेकै छ । किनकी राज्य सत्ताको बागडोर कहिले सामन्त वर्गका हातमा त कहिले साम्राज्यवाद, पूँजीवाद तथा विस्तारवादका दलालहरको हातमा निहित छ । जसका कारण शोषक वर्ग र शोषित वर्गका बिचको असमानताको खाडल अत्यन्तै नराम्रोसँग चर्कदै गएको छ । त्यतिमात्र होइन अहिलेको विश्वमा हाम्रो जस्तो अविकसित अवस्थामा अत्यन्तै नराम्रोसँग जकडिएको राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि नै साम्राज्यवादीहरु मुख्यतः भारतीय विस्तारवादीहरुका दाह्रा नङ्ग्रा अत्यन्तै नराम्रो सँग गाडिएका छन् । त्यसलाई भत्काउन नसक्दा सम्म राज्यको उत्पीडन मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाधिनता नै खतरामा पर्दै गएको छ । बिडम्वना के छ भने चाहे आफ्ना वर्ग बैरीहरुले साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोग गरेर भ्रम दिएका कारणले होस् चाहे आफै भ्रमित भएर होस्, जुन वर्गलाई मुक्ति चाहिएको हो त्यो वर्ग यतिबेला अत्यन्तै भ्रमित अवस्थामा रहेको महशुस हुन्छ । सर्वहारा, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत कतिपय क्षेत्रका जनता युगौदेखि वर्गीय तथा जातीय, क्षेत्रीय, उत्पीडनको शिकार बन्दै आएका छन् । त्यो वर्ग तथा समुदायको मुक्ति र समानताको आवश्यकता भनेको यतिबेलाको टडकारो आवश्यकता हो । त्यसैका लागि पटक पटक जनसंघर्ष, जनआन्दोलन, जनविद्रोह वा जनयुद्धको माध्यमबाट आफ्ना आवाजहरु बुलन्द हुदै आएका छन् । तर पनि आजसम्म त्यो वर्गले सत्ता प्राप्त गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा कमजोर अवस्थामा भएपनि वर्गसंघर्ष निरन्तर रुपमा जारी छ ।

२००७ सालको आन्दोलनले राणाहरुको सरकारलाई अपदस्त ग¥यो भने ०३५÷०३६ तथा मुख्यतः ०४६ सालको आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई अपदस्त ग¥यो । तर तिनै पटक भएका जनआन्दोलनहरुले जनताका वर्ग दुस्मनका रुपमा रहेको सामन्तवादको मूल प्रतिनिधि राजतन्त्रतात्मक राज्य सत्ताको किल्ला हल्लाउन सकेन बरु सरकारको नाम बदलिए, व्यक्ति बदलिए, उनीहरुको नीति, योजना, कार्यक्रम, संस्कृति वा सामाजिक परिवेशमा खासै भिन्नता आउन सकेन । आन्दोलनको नेतृत्व वगर्नेहरु त्यही सामन्ती राजतन्त्रको कारिन्दा भएर बसे । जनतालाई पर्याप्त मात्रामा भ्रम दिएर बसे । त्यतिबेला पनि मुख्यतः उत्पीडनमा परेका जनता भ्रमित बने । बैचारिक रुपमा भ्रम चिर्न मालेमावादको वैचारिक जगमा उभिएको क्रान्तिकारी पार्टीले निकै मेहनत ग¥यो तर जनतालाई व्यापक मात्रामा गोलबन्द गर्न सकेन । झनै भ्रमबाट उत्पीडित समुदायलाई मुक्त बनाउन सकेन । एउटा चोटिलो वर्ग संघर्षको आवश्यकता थियो, तत्कालीन अवस्थामा एक अभिभारा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले पुरा ग¥यो । दश वर्षको जनयुद्धले वास्तवमा दुई सय चालिस वर्ष देखि जरा गाडेर बसेको सामन्ती राजतन्त्रलाई सदाका निमित्त समाप्त बनाउने बलियो आधारभूमि तयार ग¥यो । राजतन्त्रको कारिन्दाका रुपमा रहेका संसदीय पार्टीहरु पनि अन्ततः राजतन्त्रतात्मक राज्य सत्तालाई समाप्त बनाउन बाध्य भए । अन्यथा आफैं पनि सिद्धिने अवस्थामा थिए । बिडम्बना के भैदियो भने राजन्त्रतात्मक सामन्ती सत्ताको ठाउँमा संघीय जनगणतन्त्रात्मक राज्य सत्ताको स्थापना गर्न सकेको भए देश यतिबेला नयाँ ठाउँमा पुग्ने अवस्थामा हुने थियो । किनकी सत्ताको नेतृत्वमा सर्वहारा वर्गका प्रतिनिधिहर हुने थिए । तर त्यसो हुन सकेन । सत्ताको बागडोर साम्राज्यवाद मुख्यतः विस्तारवादका दलालहरुको हातमा सत्ता गयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा जनयुद्धको नेतृत्व गरेको एउटा हिस्सा प्रचण्ड र बाबुरामहरु समेत विस्तारवादका दलाल बन्न तयार भए ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको यतिबेला नौ वर्ष पुरा भएको छ । नौ वर्षको अवधीमा यिनीहरुले के के गरे ? १. दशवर्षे जनयुद्धले उत्पीडित वर्गमा पैदा भएको चेतनास्तर र त्यसैको जगमा खडा भएको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको समेत पहल स्वरुप २४० वर्ष देखि सत्ताको बागडोर समातेर बसेको उत्पीडित वर्गको प्रमुख वर्ग दुश्मन सामन्ती राजतन्त्रलाई सधैंका निमित्त समाप्त बनाउने निर्णय गरेर एउटा उपलब्धी हासिल ग¥यो ।

२. पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन गरेर उत्पीडित वर्गको उल्लेख्य उपलब्धी प्राप्त गर्न नसकेता पनि परिवर्तनका पक्षधरहरुको संविधान सभामा मजवुद उपस्थिति रह्यो ।

३. सामन्तवादले आफ्नो सत्ता टिकाउन र अझ मजबुद बनाई राख्न नेपाललाई हिन्दू राज्य र हिन्दू धर्म जबर्जस्त लाद्दै आएको धर्म निरपेक्षता घोषणा ग¥यो ।

४.उत्पीडनमा परेका वर्ग जातिका समुदायलाई नीति निर्माणको तहमा पु¥याउन निर्वाचन पूर्ण समानुपातिकको आवश्यकता थियो त्यो त पुरा हुन सकेन मिश्रित भएता पनि केही उपलब्धीहरु भए ।

५.आदिवासी जनजातिको थातथलो, उनीहरु विकास प्रक्रियालाई वैज्ञानिक तबरबाट अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा निचोड निकालेर संघहरुको निर्माण गर्नु पथ्र्यो त्यो त हुन सकेन तर पनि केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यको ठाउँमा संघीय राज्यको अवधारणा लागु गर्नुले केही मात्रामा भए पनि उपलब्धी हुन पुग्यो ।

६.राज्यको गलत नीतिका कारण लोप हुँदै गएका कतिपय जातिहरुको विकासका निमित्त सुरक्षित र स्वायत क्षेत्रहरु सँगै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकासका निमित्त प्याकेज योजनाको आवश्यकता थियो । त्यो हुन सकेन, तर पनि संरक्षित र स्वायत क्षेत्रको अवधारणालाई आंशिक मात्रामा भए पनि उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ ।

७. दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन, संविधानको निर्माण र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उनीहरुले उपलब्धीका रुपमा बहुत बढाई, चढाई व्याख्या त गर्छन तर त्यसले देशलाई पछाडि धकेलेको छ । उत्पीडन जनताका अधिकारलाई झनै कुण्ठित बनाउदै लगेको छ ।
महान् शहिदहरुको त्याग, वीरता र बलिदान, बेपत्ता योद्धा तथा घाइते योद्धाहरुको राष्ट्र र जनता प्रतिको समर्पण, उत्पीडित जनताको आन्दोलनमा भव्य सहभागिताका कारण सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक राज्य सत्ताको अन्त्य सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना लगायत माथि भनिएका उपलव्धी हाम्रा अगाडि छन् । तर ति उपलब्धि हासिल गर्न सर्वहारा वर्गले प्राप्त गरेका कयौं उपलब्धीहरुको बलिदान गर्न परेको अवस्थालाई पनि हामीले बिर्सन हुदैन । दश वर्षको जनयुद्धका क्रममा मुख्य र शीर्ष स्थानमा रहेर नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र बाबुराममा आएको वैचारिक विचलनका कारण क्रान्तिले धोका खायो । इतिहासको यो घडीमा परिवर्तनका पक्षधरहरले वस्तुवादी तवरबाट विगतको समीक्षा गर्नुका साथै वर्तमानमा टेकेर भविष्यको खाका कोर्न आवश्यक छ ।
सामन्तवादी सत्ताको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु एक हदसम्म प्रगति नै हो । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि सर्वहारा वर्गले के के गुमायो ? त्यसको लेखाजोखा गर्न त्यतिकै आवश्यक छ ।

१. विस्तृत शान्ति सम्झौताका नाममा स्थानीय रुपमा गठन भएका जनसत्ता विघटन हुन पुगे ।

२. कठोर संघर्षका बिचबाट स्थापित भएका आधार ईलाकाहरु विघटन हुन पुगे ।

३.रगत सँग साटिएका हतियारहरु अन्ततः वर्ग दुश्मनलाई नै सजिलै गरी बुझाइयो ।

४. दश वर्षको जनयुद्धका क्रममा मुक्ति या मृत्युको कसम खाएर वर्गयुद्धमा होमिएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुलाई अयोग्यको नाममा, स्वैच्छिक अवकासका नाममा बिचल्ली बनाउँदै बाँकी रहेका सेनालाई समायोजनका नाममा भर्ती गराएर आत्म समपर्ण गराउनु ।

५.महान सहिदहरुलाई राष्ट्रिय रुपमा सम्मान, घाइते योद्धाहरुको उपचार तथा बेपत्ता योद्धाहरुको सार्वजनिकरण हुन नसक्नु । सहिद–बेपत्ता परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु ।

६. जनयुद्धकालमा राज्यले काल्पनिक तवरबाट लगाईएका मुद्दा ब्युतायर जेल पठाउने तयारी गर्नु जस्ता विषयहरु हाबी हुनु ।
७. समग्रतामा जनयुद्ध नै गलत थियो भन्ने जस्ता प्रचार गर्नु ।

८. बिप्पा सम्झौता, २५ बुँदे सयुक्त विज्ञप्ति, उपल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्ता विद्युत प्रोजेक्ट विदेशीको हातमा सुम्पनु ।
९. १६ बुँदे सहमति गरेर अन्तत संसदीय व्यवस्थालाई स्विकार गर्ने ।

१०. विदेशी शक्ति मुख्यत भारतीय विस्तारवादको डिजाइनमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसैका आधारमा जनविरोधी संविधान बन्नु जस्ता परिघटनाहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिका परिघटनाहरु हुन् ।

पटक–पटक जनआन्दोलन, जनसंघर्ष र मुख्यत दशवर्षको जनयुद्धले सामन्तवादी राजतन्त्रलाई त समाप्त बनायो तर सत्ता सर्वहारा वर्गका हातमा आएन । बरु उक्त सत्ता विस्तारवादका दलालहरुको हातमा पुग्यो । जसले गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विदेशी दलालहरुको हतियार जस्तो बन्न पुग्यो । यो अत्यन्तै दुःखद विषय हो । त्यसैले अव सर्वहारा वर्गका सच्चा प्रतिनिधिहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका ठाउँमा जनगणतन्त्र र जनविरोधी संविधानका ठाउँमा जनसंविधान निर्माणका खातिर एउटा सशक्त क्रान्तिको तयारीमा जुट्न आवश्यक छ । सच्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक पक्षधरहरुलाई एजेण्डाका आधारमा एक ठाउँमा गोलबन्द गर्न जरुरी छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका यीनै सकारात्मक नकारात्मक परिघटनाबाट पाठ सिक्दै अगामी दिनमा अगाडी बढ्ने हिम्मत सहास गर्न जरुरी छ ।