क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका लागि चुनाव कार्यनैतिक सवाल हो र कार्यनीति परिस्थिति अनुसार चौबिस घण्टामा फेर्न सकिने हुन्छ । नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन यहि बैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले आफ्नो संयुक्त मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा मार्फत स्थानीय चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति अन्तर्गत चुनावमा सहभागी भएको छ । क्रान्तिकारी चुनावको उपयोग गर्ने नीति अनुसारको सहभागीतालाई लिएर संसदवादी पार्टी विशेष गरी माओवादी केन्द्र र बहिष्कारवादी पार्टी क.विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पनि अन्ततः संसदवादी पार्टी भएको भन्ने प्रचारमा लागेका छन् । हुन त क्रान्तिकारी उपयोग भन्ने वित्तिकै संसदवादी पार्टीको चुनावी उद्देश्य र लक्ष्यभन्दा नितान्त भिन्न र संसदवाद र प्रतिक्रियावादी सत्ताको भण्डाफोर गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ । तर ती दुवै पार्टीहरुको आशय फरक फरक रहे तापनि उद्देश्य भने एउटै रहेको देखिन्छ । माकेहरु आखिरमा चुनावमा सहभागी भएपछि क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी पनि माकेकै बाटोमा आइ पुगेकोले पार्टी एकता छिट्टै गर्नु पर्ने वा कार्यकर्ताहरु माकेमा प्रवेश गर्नु पर्ने तर्क छ भने बहिष्कारवादी विप्लव पार्टी पनि क्रान्तिकारी माओवादी आखिरमा चुनावमा सहभागी भएर संसदवादमा फसेकोले कार्यकर्ताहरु विप्लवको पार्टीमा प्रवेश गर्नु पर्ने तर्क छन् । यी दुवै तर्कहरु अन्धाले हात्ती छामे जस्तै तर्कहरु हुन् । यी तर्कहरुले महान् नेता क. लेनिन सबैभन्दा ठूलो संसदवादी हुन पुग्छन्, किनभने क. लेनिनले १९०७ को दुमा चुनावमा क्रान्तिकारी उपयोग गर्नु भएको थियो ।
वास्तवमा पूँजीवादलाई संस्थागत गर्न पूँजीपतिहरुले प्रयोगमा ल्याएको शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले समाजको सानो हिस्सा पूँजीपतिहरुको पूँजीवादी अधिनायकत्व स्थापित गर्नु रहेको हुन्छ । देखावटी रुपमा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको कुरा गरे तापनि मुठ्ठीभर पूँजीपतिहरुको हित विपरित नजाँदासम्मका लागि यी कुराहरु लागू हुन्छन् । त्यसैले संसदीय व्यवस्थालाई लागू गर्नु र सुदृढ बनाउनु संसदीय पार्टीहरुको धर्म हुन जान्छ । यसरी मात्र पूँजीवाद र पूँजीपतिहरुको सेवा गर्न सकिने हुन्छ । त्यसैले सबै पूँजीवादीहरु र यिनका दासहरुको धर्म यसैमा अन्र्तनिहित रहेको हुन्छ । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने तर सासै पिच्छे व्यवहारत संसदवादमा चुर्लुम्म डुब्न रमाउनेहरु यात ती पूँजीपति वर्गमा रुपान्तरण भए अथवा तिनका दास भइ सकेको निष्कर्ष निस्कन्छ । नेपाल जस्तो अर्धसामन्ती र नवऔपनिवेशिक मुलुकमा आज सामन्तवाद कमजोर हुँदै गएको र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरुको वर्चस्व बढ्दै गएको अवस्थामा संसदवादको सेवा गर्नु भनेको दलाल पूँजीपति वर्ग, विस्तारवाद र साम्राज्यवादको सेवा गर्नु हो र तिनको दास बन्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा यस कोटीमा आफूलाई कम्युनिष्ट भनिएका एमाले र माके पर्दछन् । यी पार्टीहरुले ०७२ को कालो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्छन् र यसलाई लागू गर्न तथा संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण ताकत लगाउँदै आएका छन् । नेपालको क्रान्तिमाथि यी पार्टीहरुले धोखा र गद्दारी गर्दै प्रतिक्रियावादको सेवा गर्दै आएका छन्, कम्युनिष्ट शब्दलाई वदनाम र जनतामा व्यापक रुपमा भ्रम छर्ने काम हुँदै आएको छ ।
संसदीय व्यवस्थाभित्र हुने चुनावलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति संसदीय व्यवस्थाको प्रतिक्रियावादी सार (संसदवाद) र प्रतिक्रियावादी सत्ताको भण्डाफोर गर्दै संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नयाँ जनवादी क्रान्तिमार्फत संघीय जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्नु पर्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्नु हो । यो कुरा जुनसुकै बेला पनि गर्न सकिन्छ तर प्रतिक्रियावादी पार्टीहरुले चुनावको नाउँमा जस्तो वातावरण तयार गरेको अवस्था हुन्छ र कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहेको अवस्थामा यस्तो वातावरणलाई चिर्न गाह्रो हुन्छ । यसले गर्दा जनताको ध्यान स्वभाविक रुपमा चुनावतिर आकर्षित हुन्छ । यस्तो वेला चुनावमार्फत नै संसदीय व्यवस्था र चुनावको भण्डाफोर, संसदीय पार्टीहरुका कर्तुतहरुको भण्डाफोर र यसको ठाउँमा क्रान्तिकारी विकल्प प्रस्तुत गर्नु तुलनात्मक रुपमा सहज नै हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गरिन्छ ।
चुनाव उपयोग वा वहिष्कार गर्ने भन्ने कुरा परिस्थितिमा निर्भर रहने कुरा हो । चुनाव उपयोग गरेर वा बहिष्कार गरेर मात्रै कुनै पार्टी निरपेक्ष रुपमा क्रान्तिकारी वा गैर क्रान्तिकारी हुँदैन । क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रणनीतिलाई तत्कालीन वस्तुगत र आत्मगत परिस्थितिमा बहिष्कार गरेर फाइदा हुन्छ भने चुनाव बहिष्कार गर्नु क्रान्तिकारी कार्यनीति हुन्छ र बहिष्कारले जनताको ध्यान आकृष्ट गर्ने तथा आन्दोलनलाई एउटा उचाई प्रदान गर्दछ । यस्तो बेला चुनाव भए पनि एक प्रकारले नामको मात्र हुनेछ । यदि तत्कालीन वस्तुगत र आत्मगत परिस्थितिमा चुनाव उपयोग गरेर क्रान्तिको रणनीतिलाई सहयोग गर्छ भने चुनावको उपयोग गर्नु क्रान्तिकारी कार्यनीति हुनेछ र यसले पार्टीलाई जनता बीचमा पु¥याउने, पार्टीको नीति जनतामा तुलनात्मक रुपमा सहज ढंगले पुग्ने स्थिति बन्दछ । यसले संगठन विस्तार तथा सुदृढ बनाउने वातावरण निर्माण गर्दछ ।
नेपालमा चुनाव उपयोगको नाममा हरेक चुनावमा भाग लिइरहने तर क्रान्तिको तयारीमा सिन्को पनि नभाँची यथास्थितिमा रमाइरहने प्रवृति पनि हाबी छ । त्यसैले चुनाव उपयोग गर्नेहरुले यसमा भने सतर्क रहनु पर्छ । अर्काे थरी चुनाव बहिस्कार गर्दा क्रान्तिकारी भइने बुझाई छ र जस्तोसुकै वस्तुगत तथा आत्मगत परिस्थिति भए पनि चुनाव बहिस्कार गर्नु आफ्नो धर्म भएको ठान्दछ । यसले पनि क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रणनीतिलाई हानी गर्छ ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को विस्तारित बैठकले स्थानीय तहको चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । चुनाव उपयोग गर्नु पर्ने कारणका पछाडि निम्न कारणहरु उल्लेख गरिएका छन् ः
- संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भएको
- जनयुद्ध तथा क्रान्तिले गम्भीर धक्का खाएको
- प्रतिक्रियाको काल शुरु भएको र क्रान्तिकारी पार्टीको आत्मगत स्थिति कमजोर रहेको
- अहिलेको अवस्था उभारको स्थितिमा नरहेको
- जनताको एउटा हिस्सामा चुनाव प्रति चासो बढेको
- स्थानीय निर्वाचन जनताका अत्यावश्यक तथा दैनिक कामहरुको व्यवस्थापनसित जोडिएको
- क्रान्तिको तयारीका लागि जनआधार तयार पार्न तथा जनताका बीचमा संगठन विस्तार गर्न आवश्यक बन्न गएको
- पश्चागामी सत्ता तथा व्यवस्थाको विरोध एवम् भण्डाफोर गर्ने उपयुक्त माध्यम हुने भएको
यी कारणहरुले गर्दा चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गर्नु पर्ने तर उपयोग सिधै पार्टी मार्फत नगरी पार्टीको संयुक्त मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल (देजमो) मार्फत गर्ने निर्णय लिएको छ किनभने क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्ने पार्टी प्रतिक्रियावादी सत्ताको निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नु पार्टीलाई क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्ने कामलाई रोक्ने कदम हुन्छ । त्यसैले पहिलो चरणको चुनावको उपयोग देजमो मार्फत भएको छ ।
चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गर्न पार्टीले कालो संविधान, संसदीय व्यवस्था, प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र देशलाई दुर्गतिको यो हालतमा पु¥याउने प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रियावादी उन्मुख पार्टीहरु काँग्रेस, एमाले, माके र राप्रपाहरुको कर्तुतहरुको भण्डाफोर गर्ने र प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा संघीय जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अपरिहार्यताको पुष्टि गर्ने, चुनावमा विजय प्राप्त भएमा पनि यसलाई भित्रबाट पनि निरन्तरता दिनुका साथै जनताका समस्याहरु यथासम्भव इमान्दारीताका साथ हल गर्न प्रयत्न गर्ने भन्ने रहेको छ । यसका साथै चुनावी तालमेलका सवालमा चारवटा संसदीय पार्टीहरु काँग्रेस, एमाले, माके र राप्रपासँग देशैभरि कुनै पनि स्तरको तालमेल नगर्ने र अरु पार्टीहरुका हकमा अवस्था हेरी स्थानीय स्तरमा मात्र माथिल्लो निकायको स्वीकृतिमा तालमेल गर्न सकिने नीति पारित गरेकोमा सोहि अनुसार व्यवहारमा यसलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्ने काम भएको छ । क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने क्रममा पार्टीका नीतिलाई पहिलो प्राथमिकतासाथ जनतामा लाने र जितहारको कुरा दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरिएकोमा सोही अनुसार देशैभरि पहिलो चरणको चुनावमा यसलाई लागू गर्ने काम भएको छ ।
संसदीय व्यवस्था र संसदीय दलहरु कति निर्लज्ज हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा चुनावी प्रक्रियामा प्रष्ट देखिएको छ । एकातिर निर्वाचन आयोगमा दलहरुलाई दर्ता गर्न दिएर चुनाव चिन्ह पनि दिने काम भयो तर स्थानीय निर्वाचन ऐन ल्याएर संसदमा उपस्थित दलहरु बाहेक अरु सबै दलहरुको चुुनाब चिन्ह खोस्ने काम भयो । संविधानमा दलहरु खोल्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारभित्र यसलाई समावेश गरिएको भएतापनि चुनाव चिन्ह खोस्ने कामले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धोती राम्रैसंग खुस्किएको छ । देजमो निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रक्रियामा गए तापनि हँसिया हथौडा तारा चुनाव चिन्ह मार्फत दलको हैसियतले औपचारिक रुपमा चुनावमा जान पाएन । स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा चुनाव चिन्ह लिएर भण्डाफोरमा जाँदा असहजताको सामना गर्नु पर्ने परिस्थिति पैदा भयो । एउटा वडामा चुनावमा सहभागी हुँदा वडा अध्यक्षको एउटा चिन्ह र बाँकी चार जना वडा सदस्यहरुको चार थरी चुनाव चिन्ह, त्यसमा पनि सयौँ चुनाव चिन्हहरुका बीचमा वडाका पाँचवटा चुनाव चिन्ह हुँदा प्रचारप्रसार गर्न र भोटरसलाई भोट हाल्न मुस्किल बन्न पुग्यो । ठुला भनिएका संसदीय दलहरुका यस्तो षड्यन्त्रमा संसदका सबै दलहरु सहभागी भए । साना संसदीय दलहरुले त यसको परिणाम पछि भोग्नु नै पर्ला । तर यसकै कारणले चुनावमा दलगत हैसियतले सहभागी हुन पाउनु पर्ने र यसका लागि चुनाव चिन्ह अनिवार्य रुपमा दिइनु पर्ने मागसहित आन्दोलनरत ६८ दलहरु मध्य दुईवटा मात्र चुनावमा सहभागी हुने काम भयो । एउटा देजमो स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह लिएर भण्डाफोरमा सहभागी भयो भने अर्को नयाँ शक्ति अर्कै पार्टीको मशाल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी भयो ।
जहाँसम्म क्रान्तिकारी उपयोग र चुनावी परिणामको कुरा छ, छोटो तयारी र छोटो समयको बीचमा पर्याप्त भण्डाफोर गर्न नसकेको, चुनावी चिन्ह नहुँदा चुनावमा जान जटिलता पैदा भएको, देजमोलाई नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) वा वैद्य माओवादीको संयुक्त मोर्चा भनेर जनतामा स्थापित भैनसकेको कारण पार्टीगत रुपमा जनताको भोट प्राप्त नहुनु आदि कारणले पहिलो चरणको चुनावमा चुनाव लडिएका ठाउँहरु मध्येबाट केहि वडाहरुमा मात्र विजय हासिल भएको छ । तर पार्टीले अर्को प्रमुख उद्देश्यको रुपमा संगठन विस्तार गर्न वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने थियो, यसमा भने महत्वपूर्ण नतिजा प्राप्त भएको छ । पहिलो चरणको चुनावको अनुभवबाट दोस्रो चरणको चुनावका लागि शिक्षा लिएर क्रान्तिकारी उपयोगको तयारीमा लाग्न जरुरी छ ।
यसरी हेर्दा एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले लिएको नीति र यसले खेल्नुपर्ने भूमिका मूलतः सफतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ र क्रान्तिकारी उपयोगका लागि जोजो कमरेडहरु चुनावी मैदानमा पार्टीको नीति लागू गर्न अगाडि बढ्नु भयो, वहाँहरु बढाईका पात्र बन्नु भएको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशामा इमान्दारीतापूर्वक र साहसका साथ निरन्तर रुपमा लागिरहनेछ । यसरी हेर्दा क्रान्तिकारी माओवादीले चुनावको क्रान्तिकारी उपयोग गर्दा संसदवादी हुन पुगेको देख्नु उनीहरुको राजनैतिक दिवालियापन मात्र हो, होइन भने तिनको पुर्वाग्रह मात्रै भएको कुरा पुष्टि हुन्छ ।
