काँगे्रस र एमाले, जनमोर्चा र राप्रपा, मजदूर किसान पार्टी र अरुहरु ०४७ देखि नै संसदीय चुनाव अभ्यासमा प्रयोग गरिने हरेक तिकडम, हरकत, षडयन्त्र, छलछाम, नक्कली मतदान, साम–दाम–दण्ड–भेद, धनबल र बाहुबल आदि प्रयोग गर्न पूर्णतः दक्ष, उत्तीर्ण र सफल हुँदै आएका छन् । यसमानेमा माओवादी केन्द्र केही कमजोर, सिकारु र असफल देखिएको छ र सिक्दै छ । वस्तुतः संसदीय चुनाव चोर र छल सँस्कृति हो । यसमा छलछाम, कपट, धुत्र्याइँ, बेइमानी, ठगी, अपराध, विकृति, नीच हरकत आदि सबै कुराको प्रयोग हुन्छ । मत किन्ने र बेच्ने कुरा लिलाम बढाबढमा जान्छ । दादा र गुण्डाहरुलाई जनतामाथि दबाव,घुर्की, दादागिरी, फकाइ–फुलाइ, नमानेपछि धम्की, माने मान नमाने….मा पूरापूर प्रयोग गरिन्छ । रक्सी, मासु, भोज, भतेरमा लठ्याइन्छ । भित्रभित्र खाममा पैसा बाँडिन्छ । जसले सबभन्दा बढी आचार संहिता उल्लङ्घन गर्छ उसैले कोकोहोलो हाल्छ । सबैखाले नीचता र निकृष्टता संसदीय चुनावको धर्म र मापदण्ड हो । त्यस्तै‘जुनतारा’ झारिदिने आश्वासन बाँडेर आँखामा छारो र दिल–दिमागमा भ्रम पैदा नगरे संसदीय चुनावै हुन्न । ‘मनी र मसल’ त छँदैछ सत्ता, भत्ता, मत्ताको प्रयोग(दुरुपयोग) पनि हुन्छ । गँजडीको गफ गर्ने अखडामा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्न पल्केका झुटको खेती गर्ने नायकहरु प्रवेश गर्न र जुवाको खालमा सामेल हुन अनि भ्रष्टाचारको अकुत सम्पत्ति सोहोर्न जसरी पनि, मरेर–मारेर पनि जित्नेयोजना बुन्छन् । निस्वार्थ भावले जनताको सेवागर्न जाने भए, कमाउन होइन गुमाउन जाने भए यतिविधि मरिहत्ते हाल्नु आवश्यक नै हुन्न । त्यो त लुट्न जाने थलो हो ।जति चुनावमा खर्च गर्छन् त्यो त उनको ठुलो राजनैतिक व्यवसायमा लगानी हो । भोलि जितेपछि त्यस लगानीको सय गुणा बढी असुल उपर गर्न नै त्यो लगानी गरिएको हो । जनताले बुझ्नुपथ्र्यो–जसले बढी लगानी गर्छ त्यसैले बढी भ्रष्टाचार गर्र्छ–तर यो तथ्यलाई नै भ्रमित बनाइएको छ । एक गिलाँस रक्सी र एक प्लेट मासुमा नैतिकता नै बेच्ने सँस्कृतिका अँगाडि यस्तो चेत खुल्दैन । यस पटक चुनाव उपयोगका क्रममा मेरै आँखाले देखें काँगे्रस, एमाले आदिले पैसाको खाम बाँडेर परिचय पत्र किनेको । चुनावका दिन माछा, कुखुरा, खसी, राँगाको मासु भ्यानका भ्यान ओसारेको र तिनका विविध परिकार सहित जसले जे खान्छ चुनाव केन्द्र छेउँमै खुल्ला सदावर्त भतेर लाएको पनि यिनै आँखाले देख्नु प¥यो । भित्रभित्र रातारात केके गरियो त्यसको त थाहा–पत्तै छैन ।
यी त खुला गतिविधि मात्र थिए । कसैकसैलाई घर र घडेरीको आश्वासन बाँडेको, कसैलाई जागिरको सुनिश्चितता गरेको, कसैलाई ठेक्का मिलाइदिने वचनवद्धता गरेको त के कुरा गर्नु । अझ भाषणमा गाउँ र वडासम्म चार लेनको पिच बाटो, आकाशे पुल, ‘चाइल्ड फन पार्क’पालिका–हस्पिटल, राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान, बनभोज पार्क, युवालाई हरित उद्यान, बोर्डिङ्मा निशुल्क पढाइ सबैसबै बनाइ दिने घोषणा गरेको कुरा अर्कै छ । अरे, जहाँ एक रोपनी सार्वजनिक जग्गा छैन, भएको पनि हिंजो तिनैले घुस खाएर माफियालाई दिए, ३ फुटे गल्लीको निकास निकाल्न मारामार हुन्छ र बनेको पुल चालु गर्न दशवर्ष लाग्छ त्यहाँ यस्ता मनगढन्ते कल्पना र तिलस्मी कुराले जनताको दिमाग भुट्नु जादु नभए के हो ? जुन पार्टी भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसन, घुस, लुटखसोट, व्यक्तिगत स्वार्थ र शोषण–ठगीमा हिंजो सबभन्दा माहिर प्रमाणित भइसकेको छ र देशलाई संस्थागत लुटबाट तवाह र क्षतविक्षत गरिरहेछ त्यसैले यस्ता ठूला कुरा गरेर, भए नभएका आश्वासन बाँडेर, जनताका आँखामा छारो हाल्नुकस्तो नैतिकता हो ? हामीले देख्यौं हिंजो सम्विधान सभाको चुनावी घोषणा पत्रमा जारी गरेका प्रतिबद्धताको एउटामात्रै बुँदा पनि चुनाव जितेपछि लागु भएन ।
यो प्रतिबद्धताको कागजको खोस्टे सँस्कृति ०४७देखि नै लागुहुँदै आएको छ । जुन कहिल्यै व्यवहारमा भने लागु भएन। त्यही झुटको पुलिन्दा बाँडेर, भ्रमको खेती गरेर, जनताका आँखामा आश्वासनको छारो हालेर जित्ने र जितेपछि देश र जनतालाई लुट्दै भ्रष्टाचारको माकुरे–जालो फैलाएर जनतालाई फँसाउने र फरक र परोक्ष रुपमा तिनैको रगत तन्तनी पिएर किर्नो झैं मोटाउने पार्टीहरुको खेल अचम्मको छ । ०४८–०५८सम्मको एमाले काँग्रेस संसदीय अभ्यासले पजेरो सँस्कृति, पुरुषको सुत्केरी सुविधा, भ्रष्टाचारतन्त्र, लुट, ठगी र बेइमानीको सँस्कृतिलाई सँस्थागत गरेकै हो । होटेलहरुमा सभासद–भेंडाबाख्रा किनेर थुनेको वा सिंगापुर सयरको व्यवस्थाका साथै राज्यकोषबाट सुरा–सुन्दरीको व्यवस्था गरेकै हो । बीसवटा मन्त्रालय फोरेर ५२ वटा बनाई आफ्ना भरौटेलाई भाग पुराएकै हो । सभासद्को तलव, भत्ता र सुविधा थप्न सधै एकगठ हुने होडबाजी चलाएकै हो ।
०४६ देखि आजसम्म सत्तामा कैयौं वर्ष राजगर्नेले के गरे ? जगजाहेर छ । हो, त्यसवीचमा महाकाली बेचियो, टनकपुर सुम्पिइयो, कर्णाली बेचियो, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र अरुण–३ मालिकलाई सौगात चढाइयो । देशका हजारौ सीमास्तम्भ गायब भए र करिब ९२ हजार वर्ग हेक्टर जमिन भारतमा मिसिएको छ तर यी संसदवादी दलाल र दासहरुले कहिल्यै त्यसविरुद्ध आवाजसम्म उठाएनन् । नत त्यसबारे एक शब्द बोले । बरु त्यसमै मौन सम्मत भए । आफ्नो भत्ता, तलब, सुविधा, खानपीन थप्न र बढाउन सधै एकमत हुनेहरु देशको हितरक्षामा कहिल्यै एकमत भएनन् ।देशका नदीनाला बेच्दा पार्टी फुटेर गएको इतिहास समेत साक्षी छ ।भ्रष्टाचारमा पनि यिनमा सधै एकमत हुन्छ । कोही विरोधमा बोल्दैन । पालैपालो भ्रष्टाचार गर्ने भएका कारण यस्तो भएको हो । जब संस्थागत कमिसनको कुरा आउँछ उनीहरु एकमत भएर प्रस्तुत हुन्छन् । जस्तो कुलमान घिसिङको ताजा सरुवा प्रकरणमा जेनरेटर, ब्याटरी,इन्भर्टर, सोलार आदि कम्पनीहरुसंग २९ करोड घुस लिने र असहमत हुने कुलमानलाई त्रिसुली कार्यालयमा पु¥याउने काममा राधा ज्ञवालीलाई एमालेले पार्टीगत निर्णयद्वारा अघि सारेको स्पष्टै छ । १८ घण्टा ‘लोडसेडिंग’ कायम राख्नकैलागि उनलाई त्यो घुस दिइएको थियो र कुलमानलाई गलहत्याइएको थियो । यो दिउँसोको घाम झैं छर्लङ्ग छ । त्यसैले ‘लेड बल्ब’ प्रकरणको झुटो मुद्दा उठाएर एमालेका पत्रकार, पत्रिकाहरु, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, एनजीओहरु कुलमानको बदनाम गर्न न्वारनको बल लाएर पछि लागे । अन्ततः त्यो झुट थियो र झुट नै साबित भयो । यस्ता संस्थागत भ्रष्टाचारका हजारौं उदाहरण छन् । यस्तो संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने र व्यक्तिलाई वलिको बोको बनाउनेमा एमालेहरु सधै माहिर रहिआएका छन् । यस प्रकरणमा राधा ज्ञवाली वलिको बोको बनिन्, जसरी ईश्वर पोखरेल टङ्कीमा पैसा प्रकरणमा वलिको बोको बनाइएका थिए या गृहमन्त्री छँदा वामदेव गौतमलाई संस्थागत घुस उठाउन लगाएर पछि सार्वजनिक मञ्चबाट भ्रष्टाचारी करार गरिएको थियो । हङ्गकङ्ग राना पनि त्यस्तै वलीका बोका भए । अझ देवी ओझा, मोदनाथ प्रश्रित वा कृषिमन्त्री पोखरेलहरु पनि ।उनीहरु एक्लैको साहसले त्यो काम गरेकै हैनन् ।
देशको कर्मचारी तन्त्रमा ४५ प्रतिशत एमाले कर्मचारी छन् । तर तिनै सबभन्दा भ्रष्ट, घुसखोर, अनैतिक र अनियमितता गर्ने छन् । अनैतिक कामका लागि गलत निर्णय गराउन र गोप्यतालाई हल्लामा लैजान तिनै सिपालु छन् । देशका गोप्य र आन्तरिक कुरा बेचेर कमाउने पनि तिनै हुन् र तिनैले देशका स्वार्थ विपरीत राष्ट्रघाती एजेण्डा अनेक जालप्रपञ्चद्वारा मन्त्री र सरकारहरुलाई प्रभावित पार्दै र दवाव सिर्जना गर्दै पारित गराउँछन् । काँग्रेसका पनि त्यस्तै छन् ।
यो संसदीय चुनावी सँस्कृतिले देश पुनः प्रतिगमनतर्फ फर्केको देखिन्छ ।आफूलाई नक्कली राष्ट्रवादका नाममा पूर्वराजा र उनको दलसँग घाँटी जोड्नु घोर दक्षिणपन्थी पश्चगामी यात्रा हो । यो प्रतिगामी र एमाले वीचको आन्तरिक साँठगाँठको परिणाम हो । नक्कली राष्ट्रवादले पहाड–मधेस, उच्चजाति–जनजाति, पहाडिया–थारु–मुस्लिमका वीच तीव्र विभेदरेखा खिंचेर झगडा चर्काएको छ । जसले भविष्यमा जातीय र साम्प्रदायिक दंगालाई मलजल गर्दै जाने रदेश नै टुक्रिन सक्ने स्थिति सिर्जनागर्न सक्छ । थारु र मुस्लिमलाई चिडाएर र उनीहरुलाई पक्षपातपूर्ण दमन गरेर मधेसी दलसँग टाँसिन विवश गर्ने काम नक्कली राष्ट्रवाद थियो। जोदेशको हितमा छैन । यसले रुवाण्डामा हुटु र तुत्सीको झैं जातीय हिंसामा देशलाई धकेल्न भूमिका खेल्न सक्छ । अर्कोतर्फ कांगे्रस र माओवादी केन्द्रको मिलनले पनि जब्बर प्रतिक्रियावादलाई झन् मौलाउन मलजल गरेको छ । ‘हँसिया हतौडामा भोट हाल्न परे हातै काट्ने’ संकल्प गर्नेकट्टर प्रतिक्रियावादी काँग्रेसीसँग घाँटी जोडेर चुनावी जीतको दौडमा सबै आफ्ना मूल्य र मान्यता भंग गर्ने सँस्कृति अनैतिक, निकृष्ट र नीच संसदीय चरित्रको पूर्वाभ्यासहो ।
यसरी राजापरस्त र विस्तारवादपरस्तहरुवीचको गठजोडले देशको प्रगतिशील चरित्रलाई धराशायी बनाएको छ । हारे के बिग्रन्छ ? तर जित्न जेपनि गर्ने संसदीय अभ्यासको यो चारित्रिक र नैतिक पतनको जानेमाने अभ्यास र सँस्कार नै हो । यसरी फेरि भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी, कमिसनखोरी, लुटखसोट, संस्थागत भ्रष्टाचार, व्यक्ति, गुट र दलको मात्र घ्याम्पो भर्ने खेलको जालोमा फँस्न पुगेको छ–देश आजको चुनावी सँस्कृतिले । सीमित दलहरुको सिण्डिकेट कायम गर्न निर्वाचन आयोगलाई समेत संसदीय दलले उपयोग गरे । आयोग पनि उपयोग भयो । आफ्ना विरोधी दलहरुलाई चिन्हबाटै वञ्चित ग¥यो–उत्कृष्ट प्रजातन्त्रले । धिक्कार छ यो लोकतन्त्रलाई जसले ‘प्रतिस्पर्धा र खुल्ला’ नक्कली घोषणा गरेर प्रतिस्पर्धा र खुल्लालाई नै निषेध गर्छ । स्वतन्त्र वा नयाँ दर्ता भएका दलहरुलाई एउटै चुनाव चिन्ह दिएको भए यो चुनावी परिणाम आउनेनै थिएन र दुष्टहरुले मात्र जित्ने नै थिएनन् । ‘दुष्टमध्ये कम दुष्ट छान्न’ निर्देशित ग¥यो–चिन्ह नदिने निर्णयले । यही सिण्डिकेट विधि थियो । अझ हिंजो बहिष्कार गर्ने मतदातालाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने समय नै दिइएन ।जे थप्नु थियो संसदीय दलले गुपचुप थपे । त्यतिमात्र हैन आफ्ना विरोधी मतदाताको नामनै छटनी गरेर गायब गरियो । अघिल्लो सम्बिधान सभा चुनावमा भोट हालेका कैयौं विरोधी मतदाताको नाम लिस्टबाटै हटाइएको थियो । यो जानाजान गरिएको प्रपञ्च थियो–खुल्ला र प्रतिस्पर्धाको लोकतन्त्रद्वारा ।कस्तो हुँदोरहेछ प्रतिक्रियावादको खुल्ला र प्रतिस्पर्धा ? बिल्कुल सिण्डिकेट ।
यसरी हेर्दा न विस्तारवादपरस्त ठीक छन् न प्रतिगामीपरस्त । न उग्रदक्षिणपन्थी ठीक छन् न उग्र भारतपरस्तहरु । दुबै देशका विरोधी र विदेशी शक्तिबाट सञ्चालित हुन् भन्नेमा शङ्का देखिन्न ।जसरी उनीहरु साँसदहरुको र आफनो तलब, भत्ता, सुविधा बढाउन एकमत हुन्छन्त्यसरी नै विदेशीको गुलामी गर्न पनि एकमत हुन्छन् । लुट चलाउने निर्णयमा पनि एकमत नै हुन्छन् भन्ने कुरा एनसेलको कर बचाउ प्रकरणमा पनि देखियो । रवीन्द्र अधिकारी समेत एलसेललाई बचाउने निर्णयकर्ता भएर अघि आए । लुटको सँस्कृतिमा कसरी संसदवादी एकगठ छन् यो एउटा सानो उदाहरण हो । तर जब देशको हित र स्वार्थ, स्वाभिमान र स्वाधीनताको विषय आउँछ उनीहरु टुक्राटुक्रामा विभाजित हुन्छन् ।यहाँसम्म कि गुटभित्र पनि अर्को गुट खडा हुन्छ ।
यो के हो ? यही देशभक्ति हो ? यही हो राष्ट्रवाद ? तसर्थ देशको भविष्यको निम्ति अहिले जेजस्तो चुनावी सँस्कृति देखाप¥यो, यही आगामी चुनावहरुमा पनि कायम रहे देश अन्धकार भविष्यतर्फ जाने निश्चित छ । यस्तो चुनावी सँस्कृति नै देशको निम्ति घातक छ ।अब सबै जनताले ख्याल गरौं । यस्तो पद्धतिको विकल्प सोंचिएन भने न नेपाल रहला न नेपाली रहौंला । संसारबाटै फ्याँकिदै गएको संसदीय पद्धति जो नेपालमै असफल सिद्ध भइसकेको पनि हो फेरि अँगालिरहने ?
