काठमाडौं । सरकारले संसदमा टेबल गरेको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने भएपछि संशोधन प्रस्ताव पारिन नहुने भएको छ । शनिबार साँझसम्म गोप्य मतदानको प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन लागिएको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत पु¥याउन कम्तिमा ३९६ मत आवश्यक पर्छ भने अहिलेसम्मको स्थितिमा पक्षमा ३९१ मत मात्रै रहेको छ भने १९८ मत आफूसँग भएको एमालेले दाबी गर्दै आएको छ । संसदमा हाल ५९३ सदस्य छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा एमालेले पूर्ववत अडान नछाडेपछि अन्ततः संशाधोन प्रस्ताव पारित नहुने देखिएको हो ।
संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने भएपछि प्रम प्रचण्डले शुक्रबार बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा ३१ बैशाखको निर्वाचन मिति सार्ने संकेत गरेका छन् । बैठकमा प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत मिति सारेर एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् भने कतिपयले दुई चरणमा भएमा मत गणना चाहिं एकै पटक गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् । एमालले भने संशोधन हुन नसक्ने र निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने अडान शुक्रबार पनि दोहो¥याएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि एकै चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । मधेसी मोर्चामा आवद्ध ६ दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरु पनि जेठ ३१ मा एकै चरणमा गर्ने पक्षमा छन् ।
सरकारले सुरुमा बैशाख ३१ गते देशभर एकै चरणमा स्थानीय चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पछिल्लो पटक मधेसी मोर्चासँग दुई चरणमा चुनाव गर्ने सहमति गर्दै प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा बैशाख ३१ मा बाँकी चारवटा प्रदेशमा जेठ ३१ मा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यता, दलीय चुनाव चिन्हका लागि आन्दोलनरत देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाललगायतका पार्टीहरुले पनि चुनाव सारेर एकै चरणमा चुनाव गराउनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । संसदबाहिर रहेका बहुसंख्यक दललाई चुनाव चिन्ह नदिएको भन्दै उनीहरुले तीन दलीय अधिनायकवादका विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले चुनावको मिति सारेर दलीय व्यानर र चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तर दबाब दिंदै आएका छन् ।
