चैत्र ३१, काठमाडौं । जनयुद्धकालीन मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले पूर्व सभासद समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सातदिनभित्र पक्राउ गरी कारागारमा पेश गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले ‘फरार रहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गरिएको’ आदेश दिएको हो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ढुंगेललाई पक्राउ गर्न आफू र मातहतका सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको हो ।
जनयुद्धकालीन मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत् हल गरिनु पर्ने धारणा राख्दै आएका ढुंगेल अदालतको निर्णयबाट आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आयोग मार्फत् मुद्दालाई किनारा लगाउन र अदालतको फैसलालाई निष्क्रिय तुल्याउन पहल गरिदिन दबाब दिएका थिए । उनी लगायत एउटै मुद्दामा मुछिएका ओखलढुंगाका २३ जना माओवादी नेता कार्यकर्ताहरुले संयुक्त रुपमा तत्कालीन जनयुद्धताकाका शीर्ष नेताहरु नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य‘किरण’, नयाँ शक्तिका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द‘विप्लव’लाई छुट्टा छुट्टै भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । उनीहरुले ‘मरता तो क्या नइ करता’ भनेजस्तै आफूहरुको माग सुनुवाइ नगरे जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न बाध्य हुने चेतावानी समेत दिएका थिए ।
क्रान्तिकारी माओवादीका नेता मोहन वैद्य‘किरण’ले बालकृष्ण ढुंगेल लगायत सबै जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु विस्तृत शान्तिसम्झौता अनुसार आयोग मार्फत् किनारा लगाउनु पर्ने र यो राजनीतिक मुद्दा भएकोले अदालतबाट भन्दा पनि राजनीतिक सहमतिमा मुद्दालाई किनारा लगाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तत्कालीन जनयुद्धका मुद्दाहरु व्युँताएर जनयुद्ध लडेका नेता कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारी गर्न थाले जस्तोसुकै परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्ने चेतावानी माओवादी नेता कार्यकर्ताहरुले दिंदै आएका छन् ।
