निर्वाचन आयोगले संविधानसम्मत नभएको भन्दै राप्रपाको विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राज्यको स्थापना गर्ने व्यवस्थालाई हटाउन निर्देशन दियो । निर्वाचन अयाोगको यो निर्णयको विरुद्धमा नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहनविज्ञmम सिंहले चैत ६ गते एउटा वक्तव्य दिनुभयो । त्यो वक्तव्यलाई अरु प्रष्ट पार्न उहाँले ०७३ साल चैत ९ गते हाँक साप्ताहिकमा एउटा लेख प्रकाशित गर्नुभएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानमा उल्लेखित संवैधानिक राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरोधसम्बन्धी प्रस्तावहरु संविधान विपरीत भएकाले हटाउन निर्णय दिएको समाचारप्रति नेकपा (मसाल)को ध्यानाकर्षित भएको छ । … त्यसैले राप्रपाको विधानमा संविधानसँग मेल नखाने विषय राखेकाले तिनीहरुलाई हटाउनका लागि निर्वाचन आयोगले जुन निर्देशन दिएको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।’ वक्तव्यमा उल्लेखित यो विषयलाई अरु प्रष्ट पार्न हाँक साप्ताहिमा मोहनविक्रम सिंहको एउटा लामो लेख विधानबाट राजतन्त्र र हिन्दू धर्मसम्बन्धी प्रावधानहरुलाई हटाउन जुन निर्देशन दिएको छ, त्यो कार्य सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपमा सही छ । त्यस प्रकारको निर्देशन दिएर निर्वाचन आयोगले वास्तवमा साहसिलो कदम चालेको छ ।’ त्यसै लेखमा फेरि भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट राजतन्त्र र हिन्दूधर्मसम्बन्धी प्रावधानहरुलाई हटाउन दिएको निर्देशन सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपले सही भएको भए पनि संवैधानिक रुपले त्यसलाई सही मान्न सकिन्न ।’
वक्तव्य र लेखमा निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सैद्धान्तक र राजनीतिक रुपमा ठीक, संवैधानिक रुपमा गलत भनिएको छ र त्यसलाई विरोध गर्ने भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि संविधानसम्मत नभएका कारणले हटाएको भनेको छ । निर्वाचन आयोग र नेकपा (मसाल) दुवैले संविधानलाई अधार बनाउ नै राप्रपाको संविधानबाट राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दूराज्य बनाउने कुरालाई हटाउन पर्छ र हटाउन हुनन भनिरहेका छन् । म यहाँ संविधानको आधारमा के सही हो र के गलत हो भन्नेतिर गइरहेको छैन । क्रान्तिकारी माक्र्सवादीहरुले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दूराज्य बनाउने कुरामा व्यवहारतः कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन गइरहेको छु ।
पहिलो कुरा सैद्धान्तिक राजनीतिक रुपमा जे सही छ, त्यसलाई व्यवहारतः लागु गर्न पर्दछ । नेकपा (मसाल)ले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सैद्धान्तिक राजनीतिक रुपमा सही बताउँदा बताउँदै पनि त्यसलाई विरोध गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसले प्रतिगामी शक्तिलाई नै फाइदा पु¥याउँछ । लेखमा भनिएको छ, ‘राप्रपालाई पनि संविधानमा सामेल गरिएका भन्दा आफ्ना बेग्लै मागहरुलाई आफ्नो विधान र घोषणापत्रमा समावेश गर्ने अधिकार हुन्छ ।’ यसरी राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न र धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राज्य बनाउन आन्दोलन गर्न पाउनु पर्दछ भनेर राप्रपालाई समर्थन गरेको प्रष्ट देखियो । यदि सर्वाेच्च अदालतले वा अन्य संघर्षको माध्यमबाट निर्वाचन आयोगको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति आयो भने त्यसलाई नेकपा (मसाल)ले स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो स्वागत भनेको राजतन्त्रको पुनस्र्थापन ागर्न र धर्मनिरपेक्ष राज्यको ठाउँमा हिन्दू राज्य बनाउन आन्दोलन गर्ने हो ।
राप्रपाको विधानमा उल्लेखित राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दूराज्य बनाउने भन्ने शब्द हटाउने भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा ०७२ को संविधानलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । कसैले यस संविधानलाई दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट संविधान भनेका छन् भने कसैले यसलाई कालो प्रतिक्रियावादी संविधान पनि भनेका छन् । आखिर यो संविधान के हो त ? यो संविधान उत्कृष्ट पनि हो कालो र प्रतिगामी पनि हो । नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको लागि यो उत्कृष्ट अर्थात् राम्रो संविधान हो भने नेपाली सर्वहारावर्ग आम शोषित पीडित मजदुर किसानहरुको लागि यो कालो प्रतिक्रियावादी संविधान हाे ।
संविधान राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने एउटा दस्तावेज पनि हो । यसले कुनै न कुनै वर्गको अधिनायकत्वको प्रतिनिधित्व गर्दछ । आज नेपालको राज्यसत्ता दलाल नोकरशाह पुँजीपति र सामन्तवर्गको हातमा छ । सामन्तग वर्ग पहिलेको तुलनामा कमजोर अवस्थामा छ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरु बलियो अवस्थामा छ । त्यसकारण यस संविधानमा सामन्तवर्गका कतिपय स्वार्थहरुले हित विपरीत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने’ भनिएको छ । तर पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाले उत्पन्न गरेको उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भनिएको छैन । यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने यो संविधानले एकातिर सामन्ती राज्यव्यवस्थाबाट उत्पन्न उत्पीडनलाई केही हदसम्म भए पनि विरोध गरेको छ भने अर्काेतिर आम शोषित पीडित मजदुर किसानहरुको हक अधिकार स्थापना गर्ने कुरालाई पूरै लत्याइएको छ र मुख्यतः दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हितलाई संरक्षण गरिएको छ । यो अवस्थामा यो संविधानको विरोधमा एकातिर प्रतिगामी शक्तिहरु छन् भने अर्काेतिर सर्वहारावर्ग अग्रगामी शक्तिहरु छन् । क्रान्तिकारी माक्र्सवादीहरुले प्रतिगामी कोणबाट आएको संविधानको विरोधको विरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्दछ भने अग्रगामी कोणबाट आएको विरोधको समर्थन गर्नु पर्दछ । राप्रपाको विरोध प्रतिगामी कोणबाट आएको हुनाले त्यसको विरोध गर्नु पर्दछ कुनै पनि बहानामा त्यसलाई सहयोग गर्न हुन्न । तर नेकपा (मसाल)ले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई विरोध गरेर राप्रपाको प्रतिगामी नीतिलाई सहयोग पुग्ने काम गरेको छ ।
हाँकमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा क.मोहनविक्रम सिंहले ९५ प्रतिशत अंश राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दू राज्य बनाउने राप्रपाको नीतिको विरोधमा लेख्नु भएको छ । तर जति धेरै कुराहरु लेखेता पनि सारमा राप्रपाले आफ्नो नीति कार्यक्रमहरु गर्न पाउनु पर्दछ भनेर निर्वाचन आयोगको त्यससम्बन्धी निर्णयको विरोध गर्नु भएको छ । बत्तीस मसला हालेर तरकारी जति मीठो बनाए पनि अन्ततः त्यसमा गोबर हालियो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । त्यस्तै राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दू राज्यको स्थापनाको विरोधमा जति धेरै तर्क वितर्क गरे पनि आखिर ‘राप्रपालाई पनि संविधानमा सामेल गरिएका भन्दा आफ्ना बेग्लै मागहरुलाई आफ्नो विधान र घोषणापत्रमा सामेल गर्ने अधिकार हुन्छ’ भन्नुले आखिर गोबर हालेको तरकारी जस्तै हो । एउटा सच्चा माक्र्सवादीहरुले प्रतिगामी शक्तिलाई सहयोग पुग्ने भूमिका खेल्न सक्दैनन् ।
