एजेन्सी । भारतमा अब १० जना भन्दा बढी कर्मचारी भएका संस्थाहरुले नगदमा कर्मचारीलाई तलब दिन नपाउने भएका छन् ।
भारत सरकारले ‘पेमेन्ट अफ वेजेस’ अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएपछि कर्मचारीलाई तलब उनीहरुको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने वा चेकबाटमात्रै दिन पाइने भएको हो ।
भारत सरकारको यस्तो निर्णयले ठूलो हिस्सा प्रभावित हुनेछ । यद्यपि तत्कालका लागि भने यो आदेश केन्द्र सरकारका संस्थानमा लागु हुनेछ भने राज्यहरुमा स्थानीय रुपमा प्रशासित संस्थामा भने यो अध्यादेशको कुनै प्रभाव पर्नेछैन ।
सरकारको यो योजनाले औद्योगिक र अन्य संस्थानलाई ‘क्यासलेस’ बनाउने सरकारको योजनामा बल पुग्नेछ । भारत सरकारले गत नोभेम्बरमा गरेको नोटबन्दीपछि डिजिटल बनाउनेमा जोड दिएको थियो ।
भारतका आन्ध्र प्रदेश, उत्तराखण्ड, पञ्जाब, हरियाणालगायतका राज्यमा भने यसअघि देखि नै यो व्यवस्था रहेको थियो । केन्द्र सरकार मातहतका संस्थालाई पनि क्यासलेस बनाउने योजनाअनुसार यो विधेयक १५ डिसेम्बरमा लोकसभामा पेश गरिएको थियो ।
सरकारले यस्तो कदमबाट डिजिटल बनाउन मद्दत पुग्नुका साथै कर्मचारीको हित सुरक्षित हुने पनि दाबी गरेको छ ।
भारत सरकारले नोभेम्बर ८ मा नोटबन्दीको घोषणा गरेपछि भारतभर ठूलो हलचल मच्चिएको थियो भने बैंकमा रकम जम्मा गर्नका लागि ठूलो भिड जम्मा भएको थियो ।
