काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव भारतीय योजनामा आएको पुष्टि भएको छ । संविधानलाई भारतीयकरण गर्दै मुलुकलाई नै भारतीयकरण गर्न खोजेको भन्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले विरोध गर्दै आएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले क्रान्तिकारी माओवादीको यही आरोपलाई सही सावित गर्दै लगेको छ ।

भारतले नेपालको संविधान संशोधनका लागि संसदमा विधेयक पेश हुनुलाई एउटा महत्वपूर्ण कदम भनेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ उधृत गर्दै नेपालस्थित भारतीय दूतवासले विज्ञप्ती निकालेर संविधान संशोधनको विधेयकलाई महत्वपूर्ण कदम भनेको हो ।
यसअघि शनिबारमात्रै भारतीय राजदूत रणजित रायले मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुलाई दूतावासमै बोलाएर दिवाभोज दिएका थिए । उनले मोर्चाका नेताहरुलाई सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका राजदूत रायले एमाले बाहेक पनि संसदमा दुई तिहाई बहुमत पु¥याउन मधेसी मोर्चाले सघाउने आश्वासन दिएका थिए ।

यसैबीच, राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारतीय चाहनामा संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको बताएको छ । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर भारत र केही मधेशवादी दलको चाहना अनुसार सरकारले ५ नं. प्रदेश विभाजन गरी तराईको अलग्गै तराई प्रदेश बनाउने, त्यसका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नंं. प्रदेशमा मिलाउने, अंगीकृत नागरिकता तथा राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक सभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको बताएका छन् । उनले आइतबार भारतीय दूतावासले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई चुनौति दिंदै राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा संविधानको यो संशोधन प्रस्ताव नेपालको आवश्यकता नभई भारतको स्वार्थ अनुरुप भारत कै योजनामा आएको र त्यसैका लागि यो सरकारको गठन भएको दावी गरिएको छ ।

यता आइबारै व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद अनुराधा थापा मगरले संविधान संसोधन नेपाली जनताको माग नभई भारत सरकारको चाहना बमोजिम हुन लागेको भन्दै त्यसमा समर्थन जनाउन नसकिने बताएकी छन् । उनले भारतले राप्रपालाई एकीकरण गराएको र एमाले बिभाजन गर्ने प्रयास भइरहेको भनेपछि संसदमा केहीबेर होहल्ला पनि भएको थियो ।

सांसद थापा मगरले भारतीय दूतावासमा गएर भोज खाने मधेशी मोर्चाका नेताहरुले मधेशी जनताको नाममा भारत सरकारको सेवकको काम गरिरहेको पनि आरोप लगाइन् । विदेशीको इशारामा ल्याएको संविधान संसोधन बिधेयक फिर्ता नभएसम्म संसद बैठक अघि बढ्न नदिने बताएकी छन् । सभामुखले मंसिर २२ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकी छन् ।