अन्ततः त्यही हुन गएरहेको छ , जसको डर सबै मधेशी आन्दोलनकारी, प्रवुद्ध वर्गमा र मधेशी राजनीतिककर्मीमा विगत केही महिना यता व्याप्त थियो । सीमांकन सहितको संविधान संशोधन एउटा समय सीमाभित्र गर्ने भनि गरिएको तीनबुँदे सहमति र त्यसपछि सरकारको निर्माण र मतदानमा खुलेरै सहयोग गर्ने मधेशी मोर्चा सरकारबाट संशोधनमा भइरहेको ढिलाईबाट आजीत भैसकेको अवस्था छ । राष्ट्रिय मिडियाहरू बडो प्रशन्नतापूर्वक अब संविधान संशोधन प्रस्ताव आउने विषय छाप्न भ्याएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रबीच र एमालेबीच केही समझदारी अझै पनि हुन नसकेको हुनाले लागि प्रस्ताव दर्ता टरेको छ । सरकारको तर्फबाट गरेको प्रस्तावले मधेश र मधेशी जनताका आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन नगर्ने पक्का पक्की भैइसकेको छ । प्रचन्ड नेतृत्वको सरकारले आन्दोलन गरिरहेको मधेशी, जनजाती र उत्पीडित वर्ग सँग कुनै सम्झ्दारी नगरिकन यो सरकारले नाम मात्रको लागि भएपनि संशोधन संशोधन विधेयक दर्ता गर्न लगेको हो ।
निश्चय यो समाचार मधेशको लागि सुखद होइन । उत्पीडित समुदायले आन्दोलनमा उठाएको प्रमुख मुद्दालाई वर्तमान सरकारले प्रमुख मुद्दा हरुलाई ओझलमा पार्दै मधेशको सम्पूर्ण समस्या समाधान नहुनेगरी प्रस्तावले मधेशमा अधिकारको लागि झन निरासा थप्दै गएको छ । स्थिति बिग्रियो र मधेशवादी दल वा मोर्चा गठबन्धन सडकमा उत्रने निर्णय गरे भने सदाशयता, प्रेम र आपसी सद्भावपूर्ण सम्वादको अन्त्य हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसपछि पुनः त्यही माग र सहमति कार्यान्वयन गर्न मोर्चालाई आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्नु पर्दा त्यो अत्यन्त दुःखद र अप्रिय घटना हुनेछ ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सकिएको छैन । तीन–तीन वटा निर्वाचन गराउने तर्क अगाडि सारिएपनि अनेकौं कमीकमजोरीलाई मेटाउन सकिएको छैन । निर्वाचन असम्भव जस्तो देखिदैछ ।
मधेश मुद्दालाई कमजोर पार्न अहिले हिन्दी भाषा, नागरिकताको अनावश्यक मुद्दा उठाएर झन् विकट परिस्थितिको निर्माण हुँदैछ । सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यममा पनि यस्ता अनावश्यक प्रसंग उठाएर संविधान सम्मत र आयोगले निर्धारण गर्ने नीति समेतलाई प्रभावित पार्न उठाइएका यस्ता बहस तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ । मधेशमा नागरिकताको सम्स्या विद्ममान छ । राष्ट्रभाषा, प्रदेश भाषा र सम्पर्क भाषा जस्ता भाषाका समस्याहरू आयोगकै जिम्मा दिनु पर्दछ र त्यसै ठाँउमा व्यापक बहस गरेर सर्वसुलभ, सर्वमान्य निर्णय ल्याउन सक्नु पर्दछ ।
आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मधेशले चाहेको निकास हो । बाध्यतावश आन्दोलनमा पुर्याउने काम अब नहोस् । जो वाचा र सहमति भएको हो त्यसको इमान्दारीपूर्वक पालना होस ।