काठमाडौं । मालेमावाद हुँदै लम्पसारवादमा पतन हुन पुगेका प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट गलहत्याएर रद्दीको टोकरीमा मिल्क्याइने चलखेल सुरु भएको छ । भारतीय विस्तारवादले ‘युज एण्ड थ्रो’ नीतिअन्तर्गत प्रचण्डको उपयोगित सकिएकोले अब उनलाई मिल्क्याइने तयारी सुरु भइसकेको राजनीतिक वृतमा चर्चा छ । दिल्लीका प्रभूलाई खुशी पारेर आफ्नो सत्ता टिकाउन विस्तारवादसामू दाहाल जतिसुकै लम्पसार परेपनि उनको कुर्सी नजोगिने पक्का भएको छ । भारतीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीको भ्रमणमा जनतामाथि राज्यले गरेको फाँसिष्ट व्यवहार र प्रचण्डको बढ्दो अलोकप्रियताले आफ्नो अभिष्ट पूरा नहुने देखेको दिल्लीले नेपालको सत्तामा दलाल फेर्ने अभियान थालेको छ । दिल्लीको यो अभियानमा सरिक भइसकेका छन्, सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ।
देउवाको ६ दिने भारत भ्रमणले दिल्लीको आगामी मिसनतर्फ पनि संकेत गरेको छ । दक्षिणी भारतको गोवामा भाजपा निकट बुद्धिजीबीको संस्था इण्डिया फाउण्डेसनले आयोजना गरेको ‘इण्डिया आइडियाज कन्कलेभ–२०१६’लाई देउवाले फ्रि तिब्बत अभियानका नेताहरुसँगै सम्बोधन गर्दैछन् । दलाई लामाले भिडियोबाट सम्बोधन गर्ने सो सेमिनारमा देउवाले शनिबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । कार्यक्रमलाई फ्रि तिब्बतका नेता लोबसाङ साङ्गेले पनि सम्बोधन गर्दैछन् । ‘एक चीन नीति’ लिएको नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री र हुनेवाला प्रधानमन्त्री देउवा फ्रि तिब्बत अभियानका नेताहरुसँग सँगै देखिनुले नेपालको चीन नीतिमा दिल्लीले बदलाव चाहेको त होइन ? देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर उनीमार्फत् नेपालको चीन नीतिमा फेरबदल गर्न त खोजेको होइन ? गम्भीर सवाल खडा भएको छ ।
प्रचण्डले मोदीसँग गरेको २५ बुँदेको ११ नं. बुँदामा नेपाल र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय तथा परराष्ट्र मामिलामा समान धारणा बनाउने भनेर गरेको सहमतिपछिका घटनाक्रमहरुले गम्भीर संकेत गरिरहेका छन् । ब्रिक्स सम्मेलनमा गोवा जाँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र प्रचण्डबीचको भेटमा विना अनुमति मोदीको प्रवेश हुनु, भारतीय राष्ट्रपति नेपाल आउँदा सार्वजनिक विदा दिनु अनि पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले गोवामा दलाइ लामासँगै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु र सरकार परिवर्तनको गेमप्लान दिल्लीतिरै बन्नुले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच आउनेतर्फ संकेत गरिरहेको छ ।
चीनलाई घेराबन्दी गर्न भारतलाई अगाडि लगाएर एसियामा उपस्थिति जनाउँदै आएको साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिका चीनका विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । र, निर्वाध रुपमा यहाँ फ्रि तिब्बत मुभमेन्ट चलोस् भन्ने चाहन्छ । चीनले नेपाललाई पटक पटक आफ्नो नेपालमा प्रमुख चासो भनेको तिब्बतीयनहरुको गतिविधि भएको दोहो¥याइ रहेको छ र नजिकबाट सबै गतिविधिहरुको अध्ययन गरिरहेको छ । एक चीन नीतिको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको नेपालले दिल्लीको दबाबमा चीनसम्बन्धी नीति बदल्न त खोजेको होइन ? कुटनीतिक वृतमा गम्भीर सवालहरु खडा भएका छन् । असन्तुलित कुटनीति अपनाएको भनेर चौतर्फी आलोचना खेपीरहेको प्रचण्ड सरकारले आफूले गरेको कुटनीतिक भूल सुधार गर्न सकेको छैन र चीनलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । देउवाले चालेको कदमले त चीनलाई अझ बढी चिढाउने र नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर सवालहरु खडा हुने देखिन्छ ।
