२ कात्तिक, २०७३ । स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगले पहिचान र सामथ्र्यविनाका पुरानो प्रस्तावको विकल्पमा ७४२ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले यसअघि ५६५ संख्या प्रस्ताव गरेको थियो । प्रमुख दलहरुले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि तीन दलीय सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको मागदण्ड संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि देशभरिका ९२७ इलाकालाई नै संख्या मान्न तीन दलले आग्रह गरेपनि स्थानीय तहको संख्या ७४२ प्रस्ताव गर्ने आयोगले तयारी गरेको हो ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार एउटा जिल्लामा सबैभन्दा कम ५ देखि बढीमा १७ वटा स्थानीय तह हुनेछ । संख्याबारे निर्णय भएपछि आयोगले अब जिल्लालाई न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोकी फेरि सीमांकन गरेर केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिने योजना छ ।
मधेसमा २१९ स्थानीय तहको प्रस्ताव
आयोगले तराई मधेसमा २१९ स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि ५६५ हुँदा तराई मधेसका २० जिल्लामा १६५ मात्रै परेको थियो । जसलाई मधेसवादी दलहरुले अस्वीकार गरेका कारण तराई मधेसका ८ जिल्लामा पुनर्संरचनाको काम हुन सकेको थिएन ।
अहिले पनि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आयोगकै सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले विरोध गरेको बुझिएको छ । मधेसको जनसंख्या ५१ प्रतिशत भएकाले कम्तिमा ४० र ४२ प्रतिशत स्थानीय तह मधेसमा हुनुपर्छ भन्ने उनको माग छ ।
संघीय प्रदेशहरुकै पहिचान र सामथ्र्य नभएको संघीय संरचनान्तर्गत आयोगले प्रस्ताव गरेका उल्लेखित संख्याको स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा पनि पहिचान र सामथ्र्यलाई भन्दा पनि चुनाव र भोटलाई आधार बनाएर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न जोड गरिएको छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्दा तीन ठूला दलको ध्यान चुनावी जोडघटाउमा देखिएको छ ।