काठमाडौं । चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत लीलामणि पौडेललाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरे पनि भारतका लागि प्रस्ताव गरिएका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको नाम भने सर्वसम्मत अनुमोदन हुन सकेन ।
एमाले र राप्रपा नेपालले समर्थन नगरेपछि उपाध्यायलाई सर्वसम्मत हुन नसकेका हुन् । सर्वसम्मत अनुमोदन नभएपछि उपाध्यायलाई समितिको आइतबारको बैठकमा बहुमतले अनुमोदन गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र राप्रपा नेपाल उपाध्यायको विपक्षमा उभिएको थियो । संसदीय सुनुवाई समिति पहिलोपटक व्यक्तिको नाममा विभाजित भएको हो ।
तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकारले अयोग्य भन्दै दीपकुमारलाई भारतको राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको थियो । राज्यले अयोग्य ठहराएको ब्यक्ति पुनः राजदूत हुन नसक्ने एमाले र राप्रपा नेपालले अडान लिएको थियो ।
एमाले र राप्रपा नेपालको असहमतिका कारण सुनुवाई भएको चार दिनसम्म पनि उपाध्यायको नाम अनुमोदन भएको थिएन ।
आइतबार बसेको बैठकमा सभापति कुलबहादुर गुरुङले उपाध्यायको नाम अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा एमाले र राप्रपा नेपाल विपक्ष उभिए ।
एमाले र राप्रपा नेपाल विपक्षमा उभिए पनि समितिमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको बहुमत भएकाले उपाध्याय अनुमोदित भएका हुन् । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले तत्कालिन सरकारले उनीमाथि लगाएका आरोप प्रमाणित भएकाले आफूहरु स्थिर उभिएको बताए ।
संसदीय सुनुवाईमै सर्वसम्मत हुन नसकेका उपाध्ययाले समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने ढकालको भनाइ छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उपाध्याय कपिलवस्तु– १ बाट एमालेका बलराम अधिकारीसँग पराजित भएका थिए ।
समितिको बैठकले न्यायपरिषद् सदस्यमा रामप्रसाद सिटौलालाई पनि अनुमोदन गरेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले जानकारी दिए ।
संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भएसँगै उपाध्याय र पौड्यालको नाम एग्रिमोका लागि सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा पठाउनेछ । एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिबाट उनीहरुको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।