माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी सम्झौताबारे

प्रकाशित मिति : २०७३ भाद्र २४

- मोहन वैद्य ‘किरण’

kiran-com

१– नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) छिमेकी लगायत विश्वका सबै मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई समानता, सहअस्तित्व र न्यायपूर्ण आधारमा स्थापित गर्न चाहन्छ । तर, नेपाल र भारतका बिच थुप्रै असमान सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्, फलतः दुई देशबिचको सम्बन्धमा गम्भीर असर पुगेको छ । त्यतिमात्र नभएर भारतीय विस्तारवादले नेपालको सिमाना मिच्ने र नेपालको सरहदभित्रै सेनासमेत तैनाथ गर्ने हस्तक्षेपकारी काम गर्दै आएकोले दुई देशको सम्बन्धमा अरू प्रतिकूलता थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी पीडीए सम्झौताले देशको जलस्रोतमाथि थप भारतीय एकाधिकार कायम हुन गएको छ । यसप्रकारको एकाधिकार तथा हस्तक्षेपको विरोधमा सच्चा देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थी बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र त्यसप्रकारका राजनीतिक शक्तिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ । भारतीय विस्तारवादी एकाधिकार तथा हस्तक्षेपको विरोधमा हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आएको हो र पार्टीको यो नीति कायमै छ ।

२– सत्तामा बसेका राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीहरूले भारतसँगको कोशी, गण्डकी र महाकालीसहितका असमान सन्धि–सम्झौताहरूको विरोध गर्ने राष्ट्रियतापक्षधर शक्ति र जनतामाथि विकास विरोधी भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर इतिहासले के सावित गरिदिएको छ भने ती सन्धि सम्झौताहरूबाट सत्ताधारीहरूको स्वार्थ सिवाय नेपाल र नेपाली जनताका लागि कुनै हित अर्थात् फाइदा भएन । आज पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी सम्झौता पीडीएका विरोधीहरूलाई विकासविरोधी भनेर राष्ट्रघाती कार्यको ढाकछोप गरिंदैछ । सरकारले गरेको यो सम्झौताको विरोध गरेर हामीले जुन माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान सुरु गरेका छौं, त्यो राष्ट्रिय हितका पक्षमा एउटा कोशेढुङ्गा भएको छ र भविष्यमा पनि हुनेछ भन्ने कुरा भोलिका पिंढीले समेत देख्नेछ ।

३– हाम्रो पार्टीको बुझाइमा यो परियोजना, परियोजना स्थलको भौगोलिक तथा प्राकृतिक सुगमता र अनुकूलताका कारण संसारकै सस्तो परियोजनाभित्र पर्दछ । साथै, यो परियोजनाको वास्तविक विद्युत् क्षमता कम्तीमा ४,१८० मेगावाट रहेको र यसबाट पुरै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकोले बहुआयामिक जलाशययुक्त यस प्रकारको परियोजनाबाट सस्तो मूल्यमा विजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यस्तो बहुआयामिक जलाशययुक्त ४,१८० मेगावाट क्षमताको विद्युत्शक्तिको हत्या तथा ९०० मेगावाटको आयोजना निर्माण गरी भारतमा विजुली लगेवापत जीएमआरले नेपाल सरकारलाई सित्तैमा १२ प्रतिशत ऊर्जा र निःशुल्क २७ प्रतिशत शेयर (इक्विटी) दिने सम्झौता गरेर यो परियोजना भारतको जीएमआरलाई सुम्पिएको छ । विजुलीको उत्पादन नेपालमा हुने तर उपभोग चाहिं भारतमा हुने गरी विजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा नजोडी सिधै विदेशमा लैजाने यो सम्झौताले नेपालको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्राधिकारमा समेत दीर्घकालीन रूपले गम्भीर असर गर्नेछ । तसर्थ, भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई बुझाएको सम्झौता यसप्रकारको परियोजनामा आधारित किमार्थ नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन सक्तैन र यसलाई अविलम्ब खारेज गरिनुपर्दछ ।

४– भारतीय एकाधिकार होइन, हामी नेपालीले आफ्नै स्रोत, साधन तथा क्षमताका आधारमा कर्णालीको अपार जलस्रोतको सदुपयोग गर्न र नेपाललाई समृद्ध तुल्याउन सक्तछौं । कर्णालीलाई माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका वासिन्दाको अग्राधिकार र सिङ्गो देशको राष्ट्रिय हितमाथि विशेष ध्यान दिई बहुआयामिक परियोजनाका रूपमा नेपाली जनतालाई समेत सहभागी बनाई स्वदेशी लगानीका आधारमा बृहत् राष्ट्रिय जलविद्युत् परियोजनाका रूपमा सञ्चालित गरिनुपर्दछ । यही नै अहिलेको उत्तम र वस्तुवादी विकल्प हो ।
५– नेपालको समग्र विकास र समृद्धिको एउटा प्रमुख आधार जलविद्युत्को (ऊर्जा) उपलब्धता हो । तर, नेपालमा चरम ऊर्जा–सङ्कट छ । हामीले आफ्नो देशमा भएको जलस्रोतको उपयोग गर्न नसकेर विदेशबाट आयातित विजुली, ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता ऊर्जाजन्य वस्तुहरूबाट अत्यन्तै कठिनाइका साथ गुजरा गर्दैछौ । मुलुकमा भएको यस्तो ऊर्जा–सङ्कटको अवस्थामा माथिल्लो कर्णालीलाई विदेश निर्यात गर्ने मूलशर्त राखेर भारतको जीएमआरसँग पीडीए सम्झौता गरेर राष्ट्रघात गरिएको छ । भारतीय विस्तारवादको नेपालको पानीमाथि एकाधिकार कायम गर्ने नवऔपनिवेशिक नीतिअनुरूप नै नेपालको जलाधार एक–एक गरी विदेशीलाई सुम्पिने आत्मसमर्पणवादी कार्य भएको छ । सरकारको यो राष्ट्रघाती कदमको विरुद्ध जनस्तरबाट सशक्त आवाज उठिरहेको बेलामा उक्त पीडीए सम्झौता खारेज गरी राष्ट्रिय हितअनुकूलको परियोजना निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्नुपर्नेमा उल्टै जलविद्युत्सम्बन्धी पीडीए सम्झौतालाई जीएमआर कम्पनीकै योजना कार्यान्वयन गराउन सेनासमेत परिचालन गर्ने योजना बनाइएको छ । हामी त्यसको दृढ विरोधी छौं ।

६– हाम्रो पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले यसप्रकारको राष्ट्रघाती परियोजनाको खारेजीका लागि एकल तथा संयुक्त रूपमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । अब अझै सशक्त रूपमा भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपको अन्त्य, जीएमआरसित गरिएको माथिल्लो कर्णाली विद्युत् परियोजनाको खारेजी र स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि एकल तथा संयुक्त रूपमा सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु नेपाल र नेपाली जनताको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । तसर्थ, हामी सबै सच्चा देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थीहरू एकताबद्ध भई दृढतापूर्वक अगाडि बढौं ! जतिसुकै जटिलता र विघ्न बाधा भए पनि राष्ट्रिय हित तथा स्वाधीनताका लागि गरिएको सङ्घर्षको अन्तिम विजय सुनिश्चित छ ।

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सरकारको यस राष्ट्रघाती कदमको विरोधमा देशव्यापी रूपमा एकल वा संयुक्त सङ्घर्षको पक्षमा छ । आजको यो संयुक्त कार्यक्रमले त्यस दिशामा अघि बढ्न थप प्रेरणा दिनेछ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ ।

(२०७३ असार २५ मा काठमाडौंको हार्दिक होटलमा सम्पन्न विभिन्न राजनीतिक दलहरूसहितको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको अवधारणा पत्रमा आधारित )