प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको मिति नजिकिदै जाँदा देशभित्र विभिन्न कोणबाट भ्रमणका क्रममा हुन सक्ने सन्धिसम्झौताको विषयमा अड्कलबाजीहरु हुन थालेका छन् ।
देशको राष्ट्रप्रमुखले छिमेकी राष्ट्रसँग गर्ने सन्धिसम्झौताले तत्कालका लागि मात्र नभएर दीर्घकालसम्म असर पार्नेभएकाले पनि नागरिकहरुमा भ्रमणको विषयलाई लिएर चासो र जिज्ञासा देखिनु स्वभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हो । सामाजिक सञ्जालदेखि ट्वीटरसम्ममा अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनतका विषयले खुबै चर्चा पाउने गरेको छ ।
विगतका शासकहरुले पटक–पटक गरेका राष्ट्रघाती सम्झौताका कारण नेपाली नागरिकले अनेकन सास्तीहरु भोग्नु परेकाले पनि नागरिकहरु फेरि पनि राष्ट्रघात हुने हो कि भनेर सचेत देखिन्छन् । नाकाबन्दीदेखि डुवानका समस्यासम्म, लिपुलेकदेखि तिलाठीसम्मका समस्याहरु विगतमा गरिएका राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताकै परिणति हुन् ।
पछिल्लो कालखण्डमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति नागरिक चासो ह्वात्तै बढेको छ । यसरी स्वाधीनताप्रति जनचेतना जागृत हुनुमा मुख्यतः जिम्मेवार भारतीय हस्तक्षेप वा भारतीय विस्तारवाद नै हो ।
नाकाबन्दीमार्फत् भारतले नेपालमा स्थापित गर्न खोजेको व्यवस्था र हाता पार्न खोजेको प्राकृतिक सम्पदा ओली नेतृत्वको सरकारबाट पूरा हुन नसकेपछि भारतीय सत्तासिन वर्गको डिजाइनमा प्रचण्ड सत्तासिन बन्न पुगेको विश्लेषण गर्नेहरु धेरै छन् ।
त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा २ देखि ७ भदौसम्म भारत भ्रमण गरेका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिमार्फत् निधिलाई लेखेको ‘माफिनामा–पत्र’को चर्चा बामपन्थी विश्लेषकको रुपमा कहलिएका भारतीय बरिष्ठ पत्रकार आनन्दस्वरुप वर्मादेखि नेपालका स्थापित पत्रकारहरुले राम्रैसँग गरेका छन् ।
पत्रकार प्रशान्त झाले लेखेको पुस्तकका अनुसार प्रचण्डले भारतसँग ‘संसदीय व्यवस्थालाई मानेर जाने, सेना बुझाउने र भारतको अहितमा कुनै पनि काम नगर्ने’ भनी भारतीय शासकवर्गसँग यसअघि नै भित्री सहमति गरिसकेका छन् ।
विगत जनयुद्धले उठाएका एजेण्डाहरु सबै सडकमा मिल्काएर संसदीय सिंहदरबार छिरेका प्रचण्डलाई भारतले ‘प्रिय’ र ‘विश्वासिलो’ देख्न थाल्नुको पछाडि उल्लेखित कारणहरु मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छन् ।
उल्लेखित पृष्ठभूमिमा टेकेर दिल्लीका शासकहरुले प्रचण्डमार्फत् व्यवस्थामा परिवर्तन गराउन खोजेका छन्, प्राकृतिक स्रोतसाधन हात पार्न खोजेका छन् । र, बर्षौंदेखिको नेपालमाथिको आफ्नो एकाधिकारलाई अझ बलियो पार्न खोजेका छन् ।
नेपाललाई चिनियाँ प्रभावबाट मुक्त पार्न दिल्लीले भूकम्पपीडित परिवारलाई सहयोग, हतियार खरिदबापत तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा, बौद्ध र हिन्दू सर्किटहरूको निर्माण, पशुपति क्षेत्रका मन्दिरहरूको पुनर्निर्माण, धर्मशाला निर्माण, खुला आकाश सम्झौता, नेपाल प्रहरी एकेडेमी निर्माण, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा थप सहयोग, कास्कीको ढिकुरपोखरीमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना, पञ्चेश्वरको डिपिआर टुंग्याउने, नेपाली सेनाका लागि हेलिकोप्टर खरिद, सम्झौताहरूको समयबद्ध कार्यान्वयन लगायतका प्रम प्रचण्डका प्रस्तावहरुमा सम्झौता गरे पनि केही भारतीय हितका लागि रणनीतिक महत्वका सम्झौताहरुमा पनि सम्झौता हुन सक्ने उच्च स्रोतको दावी छ ।
यसकारण फास्ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिनु ‘राष्ट्रघात’
सोनाली इन्फो पार्क रोड नं.–२, वन्जारा हिल्स, हैदरावाद इन्डियामा रजिष्ट्रर्ड कार्यालय भई हाल नेपालको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ लाजिम्पाटमा कार्यालय रहेको आइएल एण्ड एपएस/सरयाभिर कन्सोरटियम नाको भारतीय कम्पनीलाई काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको ठेक्का दिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृह तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलेकोइराला नेतृत्वको सरकारकै पालादेखि जोडबल गर्दै आएका छन् । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ सूचीमा रहेको यो फास्ट ट्रयाक इण्डियन कम्पनीलाई दिएर कमिसन खाने निधिलगायतको दाउ देखिन्छ ।
भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरमा आयोजनाको लागत १ अर्ब ११ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ) थियो । सो मध्ये सरकारले १५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने भन्ने शर्त थियो । त्यो रकम र न्युनतम सवारी प्रत्याभूति बापत २३ करोड ६० लाख डलर कम्पनिलाई दिँदा राज्यलाई ठूलो भार पर्ने प्रष्टै देखिन्छ ।
सन् २००८ मा ५६ अर्बमा बन्ने प्रस्ताव गरिएको उक्त आयोजनाको दोस्रो पटकको ठेक्कामा सन् २०१४ मा ९६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिले भारतीय कम्पनीलाई १ खर्ब १२ अर्बमा ठेक्का दिन लागिएको छ ।
त्यसमा पनि सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको यो ट्र्याकमा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवद्र्धक कम्पनीलाई १५ अर्ब बुझाउनु पर्छ ।
पाँच वर्षमा ७५ अर्ब र ३ प्रतिशत ब्याजसमेत जोड्दा यसमा नेपाल सरकारको करिब ९० अर्ब खर्च हुने देखिन्छ । यो आयोजनामा भारतीय कम्पनीको खासै खर्च हुने देखिन्न ।
भारतीय कम्पनीकै लागत अनुमानमा पनि ९० अर्ब लगानी गरिसकेपछि त्यसमा थप २५ अर्ब जोड्ने हो भने नेपाल सरकारले आफैं यो बाटो बनाउन सक्छ । अझ दोस्रो ठेक्काको बेला गरिएको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने त ९६ अर्बमा नै बाटो बन्न सक्छ भने यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिनुको कुनै आवश्यकता र औचित्य देखिन्न ।
त्यसमा पनि प्रस्तावित सम्झौताअनुसार दु्रतमार्ग प्रयोग गरेवापत एउटा मोटरसाइकलले ६ सय ६९ रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ ।
कारले १५५८ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भने सार्वंजनिक बसहरुले राजधानी आवतजावत गर्दा भारतीय कम्पनीलाई एकपटकमा ३१ सय शुल्क तिर्नुपर्छ । ट्रक र हेभी गाडीले ६७ सयसम्म तिर्नुपर्छ । यति महंगो शुल्क तिरेर गरिने यात्रा विश्वकै सबैभन्दा महंगो हुनेछ ।
यसैगरी प्रस्तावमा यदि महंगो टोले कर उठेन भने सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट भारतीय कम्पनीलाई १५ अर्बसम्म वर्षेनी तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
द्रुतमार्गमा दैनिक ४५ सय १७ वटा सवारी साधन चल्ने अनुमान गरिएको छ । त्यति साधन चलेनन् भने नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीलाई राज्यकोषबाट पैसा तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस हिसाबले ७६ किलोमिटरको बाटो बनाउन प्रतिकिलोमिटर एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लागत देखिन्छ । जबकि भारतमा यस्तो फास्टट्रयाक प्रतिकिलोमिटर ३५ करोडको लागतमा बन्ने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
बनाउने होइन, ओगट्न चाहन्छ परियोजना भारत
विज्ञहरुका अनुसार नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, विकास निर्माणमा भारत आफ्नो एकाधिकार चाहन्छ । भारत नेपालको सम्वृद्धि र विकास चाँहदैन ।
उनीहरुले दावी गरेका छन्, ‘भारतले महाकाली सन्धिमार्फत् पञ्चेश्वर परियोजना आफ्नो हातमा पा¥यो र दशकौं पूरा हुँदा पनि बनाएन । सप्तकोशीमा सम्झौता अनुसार त्यहाँका जनतालाई ५० वर्ष पुग्दा पनि उसले मुआब्जा तिरेको छैन ।
अहिले नेपाल आफैंले सस्तोमा बनाउन सक्ने अपर कर्णाली आफ्नो कब्जामा लिन भारत सफल भएको छ, उसले त्यो पनि न नेपाललाई बनाउन दिन्छ, न त आफूले नै निर्माण गर्नेछ । भारतको नियत नै नेपालका खोला आफ्नो झोलामा हाल्ने र नेपाललाई गरीवीमा तड्पाउने रहेको छ ।’
