uml-party-office-in-dhumbarकाठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणको बारेमा नेपालमा समेत कुनै चर्चा नभई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको भारत भ्रमणका बेला मिति तय भएपनि त्यसले नेपालमा विवाद र शंका उत्पन्न गराएको छ ।

दाहालको भ्रमणको मिति भारतमा तय भएको भन्दै नेपालमा विरोध भइरहेका बेला प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विशेष दूत मार्फत भारतलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

एक साताभन्दा बढी समय चलेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले दाहालको पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

एमाले स्थायी समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री दाहालले दिल्लीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको विशेष दूतका रुपमा दिल्ली गइ फर्किएका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधीले आफ्नो भारत भ्रमणकाबेला संविधान संशोधनका विषयमा तथा मधेसवादी दलहरुसँग भएका छलफलबारे कुनै कुराकानी नभएको दाबी गरे पनि एमालेले भने दाहालले संविधान संशोधनका लागि पत्र पठाएको दाबी गरेको छ ।

संविधानमा संशोधनलगायत आन्तरिक मामिलाबारे प्रधानमन्त्रीबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइनुले स्वाधीनता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतमा आँच पु¥याउनुका साथै आन्तरिक मामिलामा अवाञ्छित बाह्य चासो निम्त्याउने त्रुटिपूर्ण कार्य भएको एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधान संशोधनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले पठाएको पत्रले नेपालीको शीर निहु¥याउने काम गरेको एमालेको ठहर छ ।

छिमेकी मुलुकसँग कायम भएको सन्तुलित सम्बन्धलाई पुनः असन्तुलित बनाउने तथा जागेको स्वाभिमानलाई गिराउने र नेपाली आफैंले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने छाप पारेर मुलुकको शीर निहुरिने अवस्थाको सृजना गर्न सरकारका गतिविधि उद्यत् रहेको एमालेको आरोप छ ।

कुनै देशको अतिरिक्त चासोको आधारमा देशको मुल कानुन संशोधन गर्न नसकिने उसको भनाइ छ । एमाले महासचिव पोखरेलले कुनै देशको अतिरिक्त चासोका आधारमा देशको मुल कानुन संशोधन गर्न नसकिने बताए ।

वर्तमान कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको वर्तमान सरकारले संविधान कार्यान्वयनलाई धरापमा पारेर मुलुकलाई अचिश्य, अस्थिरता र संवैधानिक रिक्ततातर्फ लैजाने काम गरिरहेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।

विदेशीको डिजाइनमा नयाँ सरकार गठन गरिएको गम्भीर आरोप लगाएको एमालेले सरकारको क्रियाकलापले राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वतन्त्रतामा आँच पु¥याएको, संविधान कार्यान्वनयन हुन नदिने स्वार्थमा सरकार परिवर्तन भएको, राजनीतिक तथा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन चाहेको, राजनीतिक पूर्वाग्रहले काम गरेको जस्ता आरोप एमालेले दाहाल सरकारमाथि लगाएको छ ।

एमाले महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको पत्रले सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार कुण्ठित भएको बताए । उनले सरकारले पूर्णता नपाउँदै र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैलाई नसुम्पदै सामान्य कुटनीतिक अभ्यासमा गलत अर्थ लाग्ने गरी दुई छिमेकी देशहरूमा प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेष दूत खटाउने कार्य गलत भएको बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर