काठमाडौं । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले सुकुम्बासीको समस्यालाई लिएर देशब्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ । वर्षाको बेलामा कुनै बैकल्पिक ब्यवस्था नगरी सुकुम्बासीलाई हटाउने, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने काम गरेको भन्दै क्रान्तिकारी माओवादीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तत्कालिन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पनि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएको भन्दै आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी विचारसमूह सडकमा उत्रिएको थियो ।
अहिले पुनः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि भट्टराई सरकारकै रबैया अपनाएको भन्दै वैद्य माओवादीले दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । क्रान्तिकारी माओवादी अध्यक्ष वैद्य नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीकै कार्यकक्षमा पुगेर सुुकुम्बासी समस्याबारेमा ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
मध्य वर्षायाममा कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरीकनै सुकुम्वासीहरूलाई हटाउने, हट्नको लागि सूचना जारी गर्ने र पाक्न लागेको बाली नष्ट गरिदिने जस्ता अमानवीय कार्यहरू भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न पनि क्रान्तिकारी माओवादीले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
हालै सरकारले कञ्चनपुरको कृष्णपुरको सुकुम्वासी बस्तीमा आगो लगाइएको छ भने काठमाडौं विष्णुमतिको किनारामा बस्ती हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
यस्तै, सर्लाहीको ढुङ्ग्रे गाविसमा कयौं विघा जग्गामा पाक्न लागेको मकैबाली डोजर लगाएर नष्ट गर्नुका साथै सुकुम्बासीहरुमाथि प्रहरीले धरपकड गरेको थियो । जसका विरुद्ध विप्लव माओवादी आन्दोलित छ ।
यस्तो छ, क्रान्तिकारी माओवादीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मंगलबार बुझाएको ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ ः
पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको समयमा देशमा सुकुम्वासीहरूको समस्या गम्भीर रूपमा उत्पन्न भयो । राजा र राजावादीहरूले सुकुम्वासीहरूको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि सुकुम्वासीको नाममा राजनीति गर्ने गरे । भूमाफिया, वन तस्कर, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेताहरू मिलेर सुकुम्वासी बनाउने उद्यम नै गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि यो प्रक्रिया रोकिएन । अझ विस्तार हुँदै गयो । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि पञ्चहरूले जस्तै प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूद्वारा सुकुम्वासीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने गरियो ।
राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि सुकुम्वासीहरूले आफ्नो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ठूलो आशा गरेका थिए । तर त्यो आशा निराशामा बदलियो । कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरीकनै सुकुम्वासीहरूलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने काम भयो । काठमाडौंको थापाथलीका सुकुम्वासीहरूलाई जसरी उठाइयो, त्यो एउटा उदाहरण हो । अहिले पनि यस्तो मध्य वर्षायाममा कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरीकनै सुकुम्वासीहरूलाई हटाउने, हट्नको लागि सूचना जारी गर्ने र पाक्न लागेको बाली नष्ट गरिदिने जस्ता अमानवीय कार्यहरू भइरहेका छन् । कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा हालै सुकुम्वासी बस्तीमा आगो लगाइएको छ, भत्काइएको छ । काठमाडौं विष्णुमतिको किनारमा बस्ती हटाउन १५ दिने सूचना यही साउन २ गते जारी गरिएको छ । सर्लाहीको ढुङ्ग्रे गाविसमा कयौं विघा जग्गामा पाक्न लागेको मकैबाली डोजर लगाएर नष्ट गरियो । वर्षायामको यस्तो भयावह अवस्थामा सुकुम्वासीहरूको बस्ती भत्काएर तहसनहस पार्ने, पाकेको बाली नष्ट गर्ने कार्यले नेपाल सरकारको सामान्य मानवीय सम्वेदना पनि नभएको कुरा दर्शाउँछ । सुकुम्वासीहरूमाथि गरिएका सरकारका यसप्रकारका अमानवीय तथा गैरजिम्मेवारीपूर्ण गतिविधिहरूको विरोध गर्दै हामी सुकुम्वासी समस्या समाधानको लागि निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछौं ः
१. सुकुम्वासीहरूलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरीकनै उठाउने, उठाउनको लागि सूचना जारी गर्ने, खेती बाली नष्ट गर्ने कार्य अविलम्ब रोकियोस् ।
२. खिलराज सरकारको पालादेखि सुकुम्वासी वस्तीमा पानी, बिजुलीको सुविधा कटौती गरिएको छ । सुकुम्वासी बस्तीमा पानी, बिजुली आपूर्तिको अविलम्ब व्यवस्था गरियोस् ।
३. वास्तविक सुकुम्वासी र नक्कली सुकुम्वासीलाई छुट्याउने काम गरियोस् । वास्तविक सुकुम्वासीलाई आफू रहेको स्थानमा जग्गाधनी पुर्जा दिने व्यवस्था गरियोस् ।
४. वास्तविक सुकुम्वासीलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरियोस् ।
५. वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई औषधी उपचारमा छूटको व्यवस्था गरियोस् ।
६. वास्तविक सुकुम्वासीहरूका बच्चाहरूलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।
७. वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् ।
८. वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र स्थानान्तरण गरियोस् ।
९. देशभरि सुकुम्बासी वस्तीहरुमा राज्यको तर्फबाट गरिएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयोस् ।
हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष उक्त मागहरूलाई अविलम्ब पूरा गर्न विशेष अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा, हामी सुकुम्वासी समस्यालाई लिएर स्वतन्त्र वा संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रने कुराको समेत जानकारी गराउँछौं ।
