राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतिको सरकार बनाउन संसदमा भएका ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आह्वान गरे पनि बहुमतीय सरकार निर्माणको खेल प्रारम्भ भएको छ ।
सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना कम रहेको बताउँदै नेताहरूले बहुमतीय सरकार निर्माणमा जुटिसकेको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् ।
किन असंभव छ सहमतीय सरकार ?
बहुदलीय परिपाटीमा एउटा न एउटा दल प्रतिपक्षमा बस्नै पर्ने भन्दै कांग्रेसी नेताहरु सहमतीय सरकारको विरुद्धमा उभिएका छन् । पहिले देखि नै सहमतीय सरकार निर्माणको कुरा गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको यस्तो खाले धारणा सार्वजनिक भएपछि आफ्नो धारणा र अडानबाट पछि हटिसकेको छ ।
अहिले कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र दुवैले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान केवल संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि हो भन्दै आफूहरु एकसाताभित्र बहुमतीय सरकार दिन लागि परेको बताएका छन् ।
उता ओली सरकारको बहिर्गमनलाई आफ्नो ठूलो कुटनीतिक विजय भएको भनी उत्सव नै मनाएका भारतीय सत्ताधारीहरु नेपालमा सहमतीय सरकार निर्माणको कल्पनासम्म गर्न चाहदैनन् । यसअघि दिल्लीका शासकहरुले सुशील कोइरालाको पालामा संविधान जारी गरे लगत्तै कांग्रेसलाई दलीय सहमतिको आधार तोड्न लगाएका थिए । यो नजिरलाई हेरे पुग्छ ।
नामावलीको सूची बटुल्दै दाहाल
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकारको निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलहरुबाट पूर्व सहमतिअनुसार सरकारमा सहभागी संख्याको सूची माग्न थालिएको छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भागमा परेका बाहेक ‘अन्य दलहरुबाट सरकारमा सहभागी हुनेहरुको नामावली सूची पहिले फाइनल गर्न पाए’ नामावलीको सूची संकलन गर्न सजिलो हुने दाहाल हेड क्वाटरको चाहना रहेको छ । उनले भन्ने गरेका संघीयता विरोधी र राजावादीहरुसमेत्लाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन दक्षिणको निर्देशन रहेको बताइएको छ ।
एक अपवाद
तर निर्देशनमा एक अपवाद पनि रहेको सार्वजनिक हुन पुगेको छ । त्यो भनेको तात्कालीन मधेशी पार्टीहरुमध्ये तराइबाट भारतको हात र साथ दुवै छोडेर चीनसमर्थक ओली सरकारलाई सघाउन पुगेको विजयकुमार गच्छदारलाई अहिलेको ‘सरकारमा बाटो खुल्ला नगर्नू’ हो । दिल्लीले उनलाई दण्ड दिने र सच्याउने प्रक्रिया अवलम्वन गरेको बताइएको छ ।
पहिले माग अनि मात्र भाग
आन्दोलनरत गठबन्धनमा आवद्ध मधेशी दलहरु सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार आफ्ना माग पूरा गर्न सरकार वा ठूला पार्टीहरु पहिले तयार होऊन्, त्यसपछि मात्र ती दलहरु सरकारमा सहभागी हुने छन् । उनीहरुले पहिले माग र त्यसपछि मात्र भागको नीति अवलम्बन गरेका छन् । मधेशका मुद्दा सरकार बन्नु पूर्व नै संबोधन गरेर जाने माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको सोच अब क्रियान्वयनको प्रक्रियामा आइ पुगेको छ ।
यी दुवै पार्टी मधेशलाई साथै लिएर सरकारमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । तर संझौता भने कसरी टुंग्याउने हुन् हेर्न बांकी छ । खतराको लेबल काटे आकाङक्षीहरुले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अन्य दलहरुबाट नामावली सूची मागिरहेका दाहालको आफ्नै दलबाट सरकारमा सहभागी हुने आकांक्षीहरुको संख्या निकै नै बढि देखिएको छ । एकजना नेता व्यंग्य गर्दै भन्छन्– ‘सहमतिको कोशी व्यारेज भत्कन पनि बेर छैन ।’
सरकार समीकरणको खेलमा आफ्नै पार्टीले अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्दैगर्दा दक्षिणको सल्लाहअनुसार ओली सरकारमा सामेल भएकाहरुलाई यसपालाको दाहाल सरकारमा सहभागी नगराउने माओवादी केन्द्रले आन्तरिक समझदारी कायम गरेको छ । तथापि यसबारे उनकै पार्टीभित्र विवाद र असमझदारीले ठाउं पाउन थालेको छ । केही छुटाउनै नहुने, केही पर्नै पर्ने, केही पर्नै नहुने, केही नपरे के हुने आदिआदि कुराहरुले जोडघटाउमा दैनिक तलमाथिको असर पारिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार यसको टुंगो सरकार घोषणासंगै लाग्ने छ ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्दासम्म माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुनेहरूको नामावली तल र माथि भएरहने बताइएको छ । कांग्रेससँग भएको पूर्व सहमतिअनुसार दाहालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण र माओवादी केन्द्रले अर्थ, सञ्चार आदिसहित ८ वटा मन्त्रालय पाउनेछ । कांग्रेसले गृहसहित १३ वटा मन्त्रालय पाउने र बांकी ८ मन्त्रालय अरु साना पार्टीहरुलाई बांड्ने सहमति रहेका छ ।
सरकारमा को को सहभागी हुँदै छन् ?
प्रचण्डबाहेक माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपप्रधानसहित अर्थ र गृहमध्ये एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कृष्णबहादुर महरालाई मन्त्री बनाउन लागिएको छ । यसैगरी माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा, हितराज पाण्डे, राम कार्की, शिवकुमार मण्डल, सीता नेपाली, मानबहादुर थारु, टेकबहादुर बस्नेत, मन्त्रीको दाबेदार रहेका छन् । नारायणकाजीले आफ्ना मान्छे नराखी हुंदैन भनी जोडबल गरिरहेका हुनाले ओली सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेका गिरिराजमणि पोखरेल पनि चर्चामै छन् ।
कांग्रेसका तर्फबाट अहिलेसम्म नेता विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय उनले सम्हाल्ने गरी १३ वटा मन्त्रालयमा पठाइंदै छ । तर विमलेन्द्र निधिको ठाउंमा कृष्णप्रसाद सिटौला पठाएमा कुनै फरक नपर्ने भनी दक्षिणले हरियो बत्ति बालेको खबरले कांग्रेसीवृत्तमा चर्चा पाएको छ । एकजना कांग्रेसी नेता भन्छन्– ‘हाम्रोमा व्यक्तिलाई बढावा दिइन्छ, व्यक्ति फरक पर्ला तर दुवैको रोजाइ उतैको हो ।’
