तर समितिको बैठकमा उपस्थित सबैले कार्की र पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरे मात्र यथार्थ पत्ता लाग्ने भएकाले उनीहरुलाई बोलाउनै पर्ने कुरा राखेका थिए । त्यसपछि समितिले प्रमुख आयुक्त कार्की र अख्तियार पदाधिकारीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
छलफलमा उपस्थित नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, सद्भावना, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी लगायतका सांसदहरुले अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र अख्तियार पदाधिकारीलाई बोलाउन माग गरेका थिए ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गत टिचिङ हस्पिटलमा आमरण अनसन बसेका डा. केसीले उठाएका कुराहरुको बारेमा संसद तथा सरकार गम्भीर हुँदै गएपछि अख्तियार प्रमुख र पदाधिकारीसँग छलफल गरी सोको बारेमा छानविन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने विषयको टुंगो लगाइने भनी निर्णय पनि गरिएको बताइएको छ ।
केसीले निकै गम्भीरताका साथ उठाउंदै पहिलो माग नै लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको दर्ता गर्ने भने पछि यो कुरा जनताका बीचमा आगो झैं फैलिएको थियो । हुन पनि कहिं नभएको जात्रा हांडीगाउंमा भने झैं विश्वविद्यालयको परीक्षालगायत चिकित्सा क्षेत्रमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नै पसेर अरुको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्दै दादागिरी जमाएको थियो । अरुलाई अख्तियार लाग्ने तर लोकमानलाई नलाग्ने भन्ने हुन सक्तैन ।
प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र पदाधिकारीहरुले आआफ्ना नातेदारको निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिई नांगो हस्तक्षेप गर्ने गरेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसंग सुशासन तथा अनुगमन समितिको आज शुक्रवार बसेको बैठक झन्डै तीन घन्टा चलेको थियो ।