काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र आफैले ल्याएको बजेटको आश्रित विधेयक विफल बनाएको छ । व्यवस्थापिका संसदले बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटै विधेयक बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकले आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक तथा ऋण तथा जमानत २१औं संसोधन विधेयकलाई बहुमतले अस्वीकृत गरिदिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट लगत्तै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि कांग्रेसको सहमतिमा सरकारबाट फिर्ता भएका थिए ।
गत जेठ १५ तत्कालिन एनेकपा माओवादीसहितकै सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि सरकारबाट फिर्ता भएको माकेले संसदमा प्रस्तुत भएका बजेट आश्रित विधेयकहरु विफल बनाएको हो ।
माओवादी केन्द्रले सरकारबाट फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा नदिएको भन्दै कांग्रेस र माकेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव र बजेट आश्रित विधेयक कुन पहिले संसदको कार्यसूचीमा राख्ने भन्नेमा दलहरुबीच विवाद भएको थियो । दलहरुको विवादले संसद बैठक झण्डै १० दिनदेखि प्रभावित भएको थियो ।
आर्थिक विधेयक रोकेर अन्य कार्यसूची प्रवेश नै गर्न नदिने एमालेको अडानपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पछि हट्दै पहिले आर्थिक विधेयकको कार्यसूची पेश गर्न सहमत भएका थिए । सोही सहमतिअनुसार शुक्रबार अपरान्ह मात्रै संसद बैठक सूचारु भएको थियो ।
सभामुखले विधेयकहरुलाई ध्वनी मतले पारित गर्ने गरी संसदमा निर्णायर्थ प्रस्तुत गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, मधेसी मोर्चा लगायतका दलका सांसदहरुले हुन्न भन्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।
