आमूल परिवर्तनका लागि भनिएको १० वर्षे जनयुद्धले पनि नेपाली महिलाको अवस्थामा कुनै गुणात्मक परिवर्तन हासिल हुन सकेन । बरु उल्टो पछिल्ला समयमा महिला हिंसाका घटनाहरुमा वृद्धि भएको छ भने कतिपय महिलाहरु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा श्रमको नाममा बेचिन बाध्य बनेका छन् । यसै सिलसिलामा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) की संयोजक अम्बिका रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
१. युद्ध र आन्दोलन अघिका महिला र त्यसपछिका महिलामा के फरक पाउनु भएको छ ?
जनयुद्ध र जनआन्दोलन पहिलेका महिलाहरुमा चेतना निकै कम थियो । उनीहरु आफ्ना अधिकारका बारेमा कम जानकार थिए । पुरुषहरुप्रति निकै भरपर्नुपर्ने अवस्था थियो । सानो भन्दा सानो काममा पनि पुरुषको वचन लिनु पर्दथ्यो । घरभित्र साँघुरिएर बस्नु परेको थियो । पुरुषसरह काम गरे पनि ज्याला भने महिला भएका नाताले कम दिने गरिन्थ्यो । महिलाहरु स्वयम्लाई यो विभेद हो भन्ने कुरा थाह थिएन ।
तर जनयुद्धपछि भने महिला निकै सचेत भएका छन् । आंगन काटेर बाहिर जान नपाउने लक्ष्मणरेखा काट्न जनुद्धले सिकायो र उनीहरुलाई सांगुरो समाज र घरबाट बाहिर ल्यायो । महिलाहरु संगठनमा आवद्ध भए । आफूलाई सशक्तिकरण गर्न एकढिक्का भएर अघि बढे । पुरुषसरह कामहरु गर्न थाले । बन्दुक बोकेर लड्न गए । विजयी भए । यसले जनयुद्धपूर्वको अवस्था भन्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछिको अवस्थामा अकल्पनीय उपलव्धीहरु हासिल गरेको अवस्थामा पुर्याएको छ ।
२. वर्तमान संविधानले महिलाका हकअधिकारलाई कत्तिको संस्थागत गरेको छ ?
नेपाली जनताले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भएपछि यो त ऐतिहासिक नै हुनेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क जस्तै थियौं । पहिलो संविधानसभाले समानुपातिक र समावेशिताका कुरा निकै उठायो पनि । सभासदहरुले मेहनत गरे । महिला लगायत थिचिएका, मिचिएका र पछाडि पारिएकाहरुको अधिकारका कुरा पनि निकै नै उठे । छलफल र बहस पनि भए । मसौदा ड्राफ्ट पनि भयो ।
तर जब पहिलो संविधानसभा बिघटन भई दोस्रो संविधानसभाका लागि निर्वाचन गरियो, त्यसपछि जनताका हक अधिकार क्रमशः खोस्ने र खोसिने प्रक्रिया अघि बढ्यो । महिला, दलित, जनजाति, उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत सबैका हक अधिकार कुण्ठित हुन थाले । संविधानमा देखाउनका लागि मात्र भएपनि एउटा धारामा अधिकार उल्लेख हुने र अर्को धाराले त्यसलाई अमान्य घोषित गर्ने गरी हात्तीको दाँतका रुपमा समेटिएको देखिन्छ । अधिकांश कुराहरु २०४७ सालको दोहोर्याइएका छन् । महिला हकअधिकारका हिसाबले हेर्ने हो भने यो संविधान समानुपातिक छैन र केवल समावेशी मात्र छ ।
३. हाल वैदेशिक रोजगारमा महिलालाई पनि पठाउने गरिएको छ । कसरी लिनु भएको छ यसलाई ?
सामन्तवादी समाज र पुँजीवादी समाजमा महिला शोषणका रुपहरु फरक हुन्छन् । अर्को कुरा फेरिएको समाजमा शोषणका रुपहरु पनि फेरिदै जान्छन् । महिला शोषणको रुप पनि अहिले फेरिएको अवस्थामा छ । विदेश पठाउँदा महिलाले पैसा कमाउँछन्, रोजगारी पनि पाउँछन् भन्ने गरिन्छ । तर त्यो सारमा सबै सही होइन । विदेश पठाउनु महिला शोषणको अर्को र परिमार्जित रुप हो ।
महिलालाई रोजगारी र आर्थिक आय आर्जनका लागि विदेश पठाउने भन्दापनि मानव तस्करीका रुपमा पठाउने गरिएको छ । खासमा महिलालाई अघोषित देहव्यापारका लागि त्यहां पठाइएको हो । यो कामलाई सरकारले वैधानिकता दिने र मानव तस्करलाई लाइसेन्स दिने गरेको छ ।
विदेशमा महिला उत्पीडन छैन त ? संसार पुंजीवादी विकृतिले भरिएको छ । महिलालाई यौनदासीका रुपमा विदेशमा बेच्ने गरिएको छ । पहिलेका दिनहरुमा नेपाली चेलीहरु गुपचुप रुपमा भारतका बम्बई र दिल्लीमा बेचिन्थे भने अहिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा खुल्लमखुल्ला खाडी, युरोप र अमेरिकामा बेचिने गरेका छन् ।
४. विदेशमा कस्ता खालका काम भए महिलामैत्री हुने थिए ?
नेपालका महिला अझै निरक्षर छन् । के कुरा थाह पाउलान् ती निरक्षर महिलाले ? बदलिएका शोषणका रुपहरुलाई ती महिलाले कसरी चिन्न सक्लान् ? सीप पनि सिकेका छैनन् र सिकाइएका पनि छैनन् । वैदेशिक रोजगारका बारेमा केही पनि सिकाइएको छैन । लहलहैमा दलालको फन्दामा परेर विदेश जाने गरेका छन् । तर आश्चर्यको कुरा ! पढेलेखेका महिला पनि विदेशमा बेचिन पुगेका छन् । यो पुंजीवादी समाज नबदलिएसम्म वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश पठाइएका महिलाका लागि महिला मैत्री रोजगारीको व्यवस्था असंभव छ । हुनसक्छ शोषणका रुपहरु बदलिन सक्लान् ।
५.के गर्नुपर्छ बेरोजगारीको समाधानका लागि ?
आमूल राजनीतिक परिवर्तन । आंशिक परिवर्तनको उपलब्धिमा टेकेर पूर्णताका लागि लड्नै पर्छ । अपूर्णता र भुलभुलैयालाई समयमा नै पहिचान गरी महिला अन्य शोषित उत्पीडित वर्ग र समुदायसंगै अघि बढ्नु पर्छ । राजनीतिक पार्टीहरु, सचेत नागरिकहरु र उत्पीडितहरु सबै एक ठाउंमा आएर दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।