२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन, २०२१ सालको भूमिसुधार, २०५२ सालमा सुरु भएको महान नेपाली जनयुद्ध र २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन—यी सबैका पछाडि ‘जसको जोत, उसको पोत’ (अर्थात् भूमिमा किसानको अधिकार) को नारा सबैभन्दा बलियो वैचारिक जग थियो । तर विडम्बना, नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली (२०४७) पछि भित्रिएको नवउदारवादी आर्थिक नीति (पुँजीवादी साम्राज्यवादी अर्थनीति) र यसले निम्त्याएको बजारमुखी पूँजीवादले भूमि र सुकुम्बासी समस्यालाई थप जटिल, अमानवीय र संकटग्रस्त बनाइदिएको छ । यो आलेख यसै विषयमा केन्द्रित छ ।
१. नवउदारवाद र नेपालमा यसको प्रवेश
नवउदारवाद एक यस्तो आर्थिक दर्शन हो, जसले आर्थिक गतिविधिमा राज्यको हस्तक्षेप कटौती, निजीकरण, उदारीकरण, र खुल्ला बजारलाई जोड दिन्छ । यस नीतिले भूमिलाई सामाजिक न्याय वा जीविकोपार्जनको माध्यम नमानेर एक ‘खरिद–बिक्री गरिने वस्तु’को रूपमा हेर्छ ।
नेपालमा २०४८ सालको जननिर्वाचित सरकारले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम अन्तर्गत यस नीतिलाई तीव्र गतिमा अंगीकार ग¥यो ।
२. नवउदारवादले सुकुम्बासी समस्या कसरी बल्झायो ?
नवउदारवादी आर्थिक मोडेलले नेपालको परम्परागत भूमिसम्बन्ध र भूमिहीन वर्गमाथि निम्नलिखित गम्भीर प्रभाव पारेको छ :
क) भूमिको ‘कमोडिफिकेसन’ र घरजग्गाको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि
नवउदारवादले भूमिलाई पूँजी आर्जन र नाफा कमाउने सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र बनाइदियो । कृषि योग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर घडेरीमा परिणत गरियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार विगतका दशकहरूमा नेपालमा रियल इस्टेट र घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा (बुलबुले गतिमा) बढेको छ । यसले गर्दा आर्थिक रूपमा विपन्न र श्रमजीवी वर्गका लागि कानुनी रूपमा एक टुक्रा जमिन किन्नु असम्भवप्रायः बनेको छ । परिणामस्वरूप, शहरका नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिने ‘शहरी सुकुम्बासी’को संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
ख) कृषि क्षेत्रको उपेक्षा र ग्रामीण विस्थापन
नवउदारवादी नीतिले कृषिमा दिइँदै आएको सरकारी अनुदान (क्गदकष्मथ) कटौती ग¥यो र बजारलाई खुला छोडिदियो । यसले गर्दा साना र गरिब किसानहरूले विदेशी सस्तो उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् र उनीहरू ऋणको दलदलमा फसे ।
कृषि उत्पादनले लागतसमेत नउठाएपछि लाखौँ साना किसानहरूले आफ्नो थातथलो छोड्नुप¥यो । राष्ट्रिय भूमि आयोगको एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या भूमिहीन वा सीमान्तकृत अवस्थामा छन्, जसको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रबाट विस्थापित भएर सुकुम्बासी बन्न पुगेका हुन् ।
ग) राज्यको कल्याणकारी भूमिकामा संकुचन र उच्छेद (भ्खष्अतष्यल) को नीति
नवउदारवादले राज्यलाई केवल एक ‘सहजीकर्ता’ को रूपमा सीमित गर्छ, जसको मुख्य काम कर्पोरेट र निजी हितको संरक्षण गर्नु हो । यसैको आडमा राज्यले सुकुम्बासीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र उचित पुनर्वास दिनुको सट्टा ’अतिक्रमणकारी’ को बिल्ला भिराएर डोजर चलाउने नीति (जस्तैः काठमाडौँको बागमती किनाराका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा गरिएका प्रयास) लिने गर्छ ।
३. राजनीतिक संरक्षण र सुकुम्बासी आन्दोलनको विचलन
नेपालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जस्ता संयन्त्रहरू दर्जनौँ पटक बने । हालसम्म १.२ मिलियन (१२ लाखभन्दा बढी) परिवारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा आवेदन दिएका छन् ।
तर, नवउदारवादी व्यवस्थाभित्र राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी समस्यालाई ’भोट बैंक’ को रूपमा मात्र उपयोग गरे । भूमिलाई पूँजीपति वर्गको नियन्त्रणबाट खोसेर सुकुम्बासीलाई वितरण गर्दा ’खुल्ला बजार’ र ’निजी सम्पत्तिको अधिकार’ सम्बन्धी नवउदारवादी दर्शनमा धक्का पुग्ने भएकाले शासक वर्गले यस समस्यालाई कहिल्यै नीतिगत रूपमा हल गर्न चाहेनन् ।
नेपालको संविधान (२०७२)ले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूलाई एक पटकका लागि जमिन र आवास दिने मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, नवउदारवादी आर्थिक नीतिको बजारमुखी संरचना कायम रहेसम्म यो संवैधानिक हक कागजमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।
सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बजारको अनियन्त्रित चलखेललाई रोकी राज्यले भूमिको लोकतान्त्रिक पुनर्वितरण गर्नुपर्छ । भूमिलाई नाफा कमाउने वस्तु होइन, नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार र उत्पादनको साधनका रूपमा स्थापित नगरेसम्म सुकुम्बासी मुक्त समाजको परिकल्पना अधुरै रहनेछ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको स्थानीय सरकारले ‘हार्ड पावर’ (बल प्रयोग, डोजर आतङ्क, र सुरक्षा बलको परिचालन) मार्फत् थापाथली लगायतका बागमती र विष्णुमती नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन चालेका कदमहरूले नवउदारवादी सहरीकरणको कुरूप अनुहारलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
नवउदारवादी सहरी विकास मोडलको एउटा मुख्य चरित्र “सहरी सौन्दर्यीकरण“ र “विश्व–स्तरीय सहर“ (ध्यचमि–अबिकक ऋष्तथ) को भ्रमपूर्ण भाष्य निर्माण गर्नु हो । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा काठमाडौँ महानगरले चालेका कदमहरू यही दर्शनबाट निर्देशित थिए ।
नवउदारवादले सहरलाई कर्पोरेट लगानी, पर्यटन, र उच्च–मध्यम वर्गको मनोरञ्जन स्थल (जस्तैः कोरिडोर सडक, पार्क, र खुल्ला ठाउँ) का रूपमा विकास गर्न चाहन्छ । यस प्रक्रियामा सहर निर्माण गर्ने मजदुर र सुकुम्बासीहरूलाई ‘सहरका कुरुपता’ वा ’अतिक्रमणकारी’ का रूपमा हेरिन्छ र उनीहरूलाई बलपूर्वक हटाउन राज्यको ‘हार्ड पावर’ (सहरी प्रहरी र डोजर) प्रयोग गरिन्छ ।
कानुनी रूपमा नदीकिनार सार्वजनिक जग्गा हुन् भन्ने तर्क अघि सारेर महानगरले वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकको ‘आवासको अधिकार’ र ‘बाँच्न पाउने अधिकार’ जस्ता प्राकृतिक र संवैधानिक हकलाई पूर्णतः उपेक्षा ग¥यो । विकल्प र पुनरावलोकन विनाको यो बल प्रयोग नवउदारवादी राज्यसत्ताको दमनकारी चरित्रको ताजा उदाहरण हो ।
विस्थापनले निम्त्याएको गम्भीर मानवीय संकट
परामर्श, विकल्प, र उचित पुनर्वास विना मध्यजाडो वा वर्षाको समयमा चलाइएका डोजरहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा बहुआयामिक मानवीय संकट पैदा गरेका छन् ।
क) आवासविहीनता र मानसिक आघात
पुख्र्यौली सम्पत्ति नभएका र दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर खाने परिवारका लागि आफ्नो आश्रयस्थल भत्किनु भनेको पहिचान र अस्तित्व नै गुम्नु हो । महानगरको बल प्रयोगका कारण बालबालिका, गर्भवती महिला, र वृद्धवृद्धाहरू खुल्ला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य भए, जसले गर्दा उनीहरूमा गम्भीर मानसिक त्रास र स्वास्थ्य समस्याहरू देखिएका छन् ।
ख) बालबालिकाको शिक्षा र भविष्यमाथि प्रहार
नदीकिनारका बस्तीहरू विस्थापित हुँदा त्यहाँका सयौँ बालबालिकाहरूको विद्यालय शिक्षा अवरुद्ध भएको छ । सहरको केन्द्रबाट टाढा वा विकल्पविहीन ठाउँमा लखेटिँदा उनीहरूले विद्यालय छोड्नुपर्ने (म्चयउ–यगत) स्थिति सिर्जना भएको छ, जसले गरिबीको दुश्चक्रलाई झन् बढाउँछ ।
ग) श्रम सम्बन्ध र जीविकोपार्जनको अन्त्य
शहरी सुकुम्बासीहरू काठमाडौँको अनौपचारिक श्रम बजारका मेरुदण्ड हुन् । उनीहरू घर निर्माण, सरसफाइ, ठेलागाडा व्यापार, र घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । उनीहरूलाई बस्तीबाट विस्थापित गर्दा उनीहरूको रोजगारीको क्षेत्र मात्र खोसिएन, सहरले सस्तो श्रम पाउन छोड्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा समेत धक्का पुग्यो ।
३. नवउदारवादको संरचनात्मक हिंसा
बालेन सरकारको यो कदम वास्तवमा जेन्ट्रिफिकेसनको प्रक्रिया हो, जसको अर्थ गरिब र निम्न वर्गलाई सहरको केन्द्रबाट धपेर त्यहाँ धनी र उच्च वर्गका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो ।
संरचनात्मक हिंसा (क्तचगअतगचब िख्ष्यभिलअभ)ः जब राज्यका नीति र स्थानीय सरकारका कदमहरूले समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई प्राकृतिक स्रोत (जमिन) र आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गर्छन्, त्यो प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसाभन्दा बढी खतरनाक संरचनात्मक हिंसा बन्न पुग्छ । सुकुम्बासीहरूलाई राज्यले जमिनको स्वामित्व नदिएर सधैँ ‘अवैध’ बनाइराख्नु र डोजर लगाएर विस्थापित गरिनु यही हिंसाको निरन्तरता हो ।
नकारात्मक अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
ब्राजिलको ’फावेला’ विस्थापनः ब्राजिलले २०१४ को फिफा विश्वकप र २०१६ को ओलम्पिकका बेला ‘सहरी सौन्दर्यीकरण’का नाममा रियो दि जेनेरियोका हजारौँ सुकुम्बासीहरूलाई बलपूर्वक विस्थापित ग¥यो । परिणाम स्वरूप, विस्थापितहरू सहरभन्दा टाढाका दुर्गम क्षेत्रमा सर्न बाध्य भए, जहाँ बेरोजगारी र ‘ड्रग्स माफिया’को सञ्जाल झन् बलियो बन्यो र सहरमा सुरक्षा संकट अझै गहिरियो ।
दक्षिण अफ्रिकाको ‘एभिक्सन’ नीतिः रंगभेदको अन्त्यपछि पनि दक्षिण अफ्रिकाले नवउदारवादी आर्थिक नीति अपनाउँदै सहरका केन्द्रहरूबाट सुकुम्बासीलाई डोजर लगाएर लखेट्ने नीति लियो। यसले गर्दा ‘जोहानेसबर्ग’ जस्ता सहरहरूमा चरम वर्ग–संघर्ष र हिंसात्मक आन्दोलनहरू आजसम्म पनि जारी छन् ।
नेपालका लागि मुख्य पाठ
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ कि जबसम्म राज्य वा स्थानीय सरकार (जस्तै बालेन सरकार) ले भूमिलाई केवल ‘बजारको वस्तु’ मान्न छोडेर नागरिकको ‘अधिकार’का रूपमा स्वीकार गर्दैनन्, तबसम्म बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासी समस्या कहिल्यै हल हुँदैन । थाइल्याण्ड र कोलम्बियाले जस्तै बस्ती भत्काउने होइन, बस्तीलाई सहरसँग एकीकृत गर्ने (क्ष्लतभनचबतष्यल, लयत भ्खष्अतष्यल) नीति नै दिगो निकास हो ।
