नेपालमा बढ्दो भूराजनीतिक जटिलता र आन्तरिक राजनीति

नेपालमा भू–राजनीतिक जटिलता तीब्र ढंगले बढेको देखिएको छ । जसले यहाँको आन्तरिक राजनीतिलाई सामान्य ढंगले असरमात्रगर्ने नभई बिष्फोटमा पु¥याउन सक्ने संकेतहरु पनि देखिएका छन् । साम्राज्यवादीहरुको शाशन शैली फुटाउ र शासन गर भन्नेनै हो । नेपालमा पनि सोहीअनुसार हरक्षेत्रमा बिभाजन ल्याउने गतिबिधिहरु भैरहेका छन् । नेपालमा स्पष्टरुपले चीन, भारत र अमेरिका खेलिरहेको देखिएको छ । तर गत भदौ २३ र २४ को घटना र त्यसपछि विकसित अन्य घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा युरोपियन यूनियन सम्बद्ध देशहरु पनि प्रत्यक्षरुपले खेल्न थालेको देखिएको छ । खासगरी रास्वपाको गत केही दिनअघि चितवनमा भएको पहिलो महाधिवेशनमा जेजस्ता कुराहरु ब्यक्त भए त्यसले उपरोक्त कुराको संकेत गरेको छ । नेपालमा सैन्य रणनीतिमा आधारित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी पारित भएपछि र नेपाली सेनाले एसपिपीकालागि सम्झौता प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि नेपालको भूराजनीतिक अवस्था थप संवेदनशील बनेको देखिन्छ । नेपाल पछिल्लो समयमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपले कमजोर देखिए पनि यसको आफ्नै अस्तित्व रहेको छ । त्यो अस्तित्वमाथि चुनौती आएको अवस्थामा छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारत पनि पनि प्रभावित हुने निश्चित छ । नेपालको भू–राजनीतिमा सन्तुलित र शान्तिपूर्ण कूटनीतिको आवश्यकता रहेको छ । तर खासगरी ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालको सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले असन्तुलन र बिभाजन एबं कलहलाई बढाउने काम गरेको देखिन्छ । रास्वपाको बर्तमान सरकारको १०० दिनको गतिबिधिले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेका छन् । किनकी सामान्य रुपमा हेर्दा संसदमा झण्डै दुई तिहाइ संख्या रहेको बर्तमान सरकारले नेपालमा आगामी पाँच बर्ष निर्वाध रुपमा शासन गर्छभन्ने हो । तर पछिल्ला गतिबिधिहरु हेर्दा यो सरकार आगामी एक दुई महिना पनि नटिक्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । यो सरकारले गत चैत १३ गते सत्ता शक्तिमा आउनासाथ संसदमा रहेका दलहरुबीच रहेको सामान्य सहमतिको वातावरणलाई नै बिथोलि दियो । संसद बाहिर रहेका दलहरुलाई त हालसम्म वेवास्ता गरिरहेको छ ।
आफ्नै कर्मचारीहरुलाई चिढ्याउने काम ग¥यो । जसलेगर्दा कतिपय योग्यता र क्षमता भएका कर्मचारीहरु पदबाट राजीनामा गरेर विदेशतर्फ पलायन भैरहेका छन् । भाँडभैलो मच्चाउने नीति नियम बनाएका कारण गणेश नेपालीजस्ताले धमाधम ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । बिद्यार्थीहरु बिभिन्न ठाउँमा कुटिन थालेका छन् । पत्रकारहरुलाई चिढ्याउने कामहरु भैरहेका छन् । हुँदाहुँदा सुरक्षा परिषदकै बैठक गरेर दलाइ लामाको जन्कोत्सव, त्यो पनि बिद्यालयमा मनाउन थालिएपछि नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुबीचको द्वन्दको केन्द्र बन्न लागेको देखिएको छ । यस्तै अवस्था होभने नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको लडाइँकै केन्द्र बन्नसक्ने अवस्था पनि रहेको छ । कतिपयले नेपाललाई चीन विखण्डनगर्नेहरुको अखडा बनाउन खोजेको देखिएको छ । हालको अवस्थामा भारतभन्दा चीन बढी शक्तिशाली भएकाले चीनलाई चिढ्याउनु भनेको नेपालमा जानाजान खतरा निम्त्याउनु हो । पछिल्ला कतिपय घटनाक्रमहरुले छिमेकीको चासो सम्बोधनगर्न बर्तमान सरकारलाई असहज भएको देखिएको छ । गतसाता देशको राजधानी काठमाडौंमै औपचारिकरुपमा दलाइ लामाको जन्मोत्सव मनाइएपछि एकातिर नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध नरहेको प्रश्न उठेको छभने अर्कातिर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबि दोहो¥याउन बाध्य भएको देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत शुक्रबार आयोजना गरेको एक पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल आफ्नो स्थापित नीतिमा अडिग रहेको जानकारी दिइएको थियो ।
केही दिनअघि नेपालमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन सरकारले औपचारिकरुपमै अनुमति दिएको विषयलाई लिएर सडकदेखि संसदसम्म प्रश्न उठेपछि यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्तालेनै नेपाल आफ्नो भूमि कुनैपनि छिमेकी मुलुकको हितविपरीत प्रयोग हुन नदिने स्थापित नीतिमा अडिग रहेको बताउनु परेको थियो । त्यसअघि चीनका लागि सातजना पूर्वनेपाली राजदूतहरुले नेपालमा एक चीन नीति विपरीतका गतिविधि भएको जनाउदै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँहरुले गत २२ गते काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–२ स्थित नामग्याल बिद्यालयमा १४ औँ दलाई लामाको ९१ औँ जन्मोत्सव मनाइएको र सो क्रममा विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको बिषयलाई गंभिररुपमा उठाउनुभएको थियो । अर्कातिर बर्तमान सरकारको भारतसँगको सम्बन्धमा पनि खासै राम्रो संकेत देखिएको छैन । जसलेगर्दा बर्तमान सरकारले भारततर्फ पनि भित्रभित्रै सम्वाद अगाडि बढाएका बिभिन्न घटनाक्रमहरु बाहिर आएका छन् । सोहीक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भारत भ्रमणको निम्ता आइसकेको बताइन्छ । त्यसैगरी नेपालले पनि भारतको लोकसभाका सभामुख ओम विरलालाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा गरेको आधिकारिक समाचार बाहिर आएको छ । नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सभामुख अर्यालसँग भेटेर गतसाता जुन तरिकाले कुरा गर्नुभएको भनियो, त्यसले छिमेकी भारत पनि नेपालको बर्तमान सरकारसँग नाराज रहेको संकेत गरेको छ ।
त्यसक्रममा सभामुख अर्यालले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध साझा सभ्यता, भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्धमा आधारित रहेको उल्लेखगर्दै व्यापार, सुरक्षा, नागरिक उड्डयन, जलश्रोत तथा कनेक्टिभिटीलगायत क्षेत्रमा रहेका बिभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने कुरा उठाउनु आफैमा बुझ्न सकिने बिषय हो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार) ले भारत पुगेर चारदिन बिभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुसँग छलफल गर्नुभएको समाचार पनि बाहिर आएको छ । तर त्यसबारे सरकार र सरकार समर्थित समाचार संस्थाहरुले कुनै औपचारिक जानकारी बाहिर ल्याएका पनि छैनन् र खण्डन पनि गरेका छैनन् । अर्कातिर प्रचारमा भारत निकट मानिनुहुने तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र र वर्तमान सरकारको कटु आलोचककारुपमा देखिनु भएका रास्वपाकै सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह अकस्मात चीन पुग्नुभएको समाचार बाहिर आएको छ । तर त्यसको कारण र परिणामका बारेमा केही पनि बताइएको छैन । अर्कातिर संसदको रोष्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले वालेन्द्रले नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेकोभन्दै दिनुभएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको हालसम्म खण्डन हुनसकेको छैन । बरु उहाँको सो अभिब्यक्ति सार्बजनिक भएकै दिनबाट नेपालको सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुको हस्तक्षेप जारी रहेको छ । नेपालले पनि सो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी थपेको प्रचार गरिएपनि औपचारिक रुपमा कुनै अभिब्यक्ति बाहिर ल्याएको छैन । त्यसैगरी कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको हस्तक्षेप बढेको छ । तर बर्तमान सरकार बेखबर झै देखिएको छ । भारतले नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई नयाँ दिल्लीमा भव्य स्वागतगर्नु र अब देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिलाई नबोलाएर संसदका सभामुख अर्याललाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनु अर्को ब्याख्या र बिश्लेषणको बिषय भएको छ । उपरोक्त सबै घटना र परिघटनाहरुले नेपालको बर्तमान सरकारका गतिबिधिप्रति खासगरी दुई छिमेकी चीन र भारत बेखुस रहेको देखिएको छ । त्यसैले अब नेपालमा अब कि त नसोचिएको राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ किभने रास्वपाको बर्तमान सरकार परिवर्तन हुन्छ । जसले नेपाललाई राजनीतिक घाटा हुन्छ ।
रास्वपाजस्तो तल जग नभएको तर संसदमा झण्डै दुई तिहाइको संख्या रहेको पार्टीले आफ्नो दीर्घकालीन टिकाउका लागि शुरुबाटै राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिको बाटो अवलम्बन गरेको हुनुपर्दथ्यो । उसले अझै पनि संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील प्रमुख दलहरुको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेलाको आयोजना गरेर देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल गराएर निष्कर्ष निकाल्न र सबैको सहयोगमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न÷गराउन सक्ने अवस्था छ । तर रास्वपा र सो पार्टीको सरकार दुबैको प्रयास राष्ट्र हितमा केन्द्रित रहेको देखिएको छैन । बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रिले चालेका संविधान संशोधन, भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही र सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका प्रायः कदमहरुमा प्रक्रियागत त्रुटीहरु देखिने गरेका छन् । नेपालजस्तो भूराजनीति, आन्तरिक राजनीति र सामाजिक एबं आर्थिकरुपले असहज अवस्थामा रहेको मुलुकमा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिएनभने त्यो प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । यसबारे देशका सबै पार्टी र सरकारमा रहेकाहरुले आत्मचिन्तन गरेर निचोड निकाल्नु र त्यसअनुसार कदम चाल्न सक्नुपर्ने देखिएको छ ।