गत चैत्र १३ गते बालेन सरकारको गठन भएको दिन थियो । सरकार गठन भएको ३ महिना पूरा हुँदैछ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारको १ सय दिनलाई हनिमुन पिरियड भनिन्छ । सरकार गठन भए यताको अवधिभित्र सरकारको कामको कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
–हनिमुन पिरियडमा सरकारको विरोध नै गर्न हुन्न भन्ने त्यस्तो कुनै स्थापित मान्यता त छैन । सरकारमा जाँदा वित्तिकै चुनौती खडा गरी हाल्न हुन्न, आरामले एक सय दिन सरकारले काम गरोस्, आगामी योजना पनि शान्तिपूर्ण वातावरणमा बनाओस् भन्ने मनसायबाट यो १०० दिनको हनिमुन पिरियड भन्ने मान्यता बसालिएको हुन सक्छ ।
पहिलो कुरा त, सुकुम्बासीहरुको कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरिकन सुकुम्वासीहरुको वस्ती जवरजस्ती सेना समेत परिचालन गरेर उठाउने काम सरकारले ग¥यो । विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको अहिले विचल्ली भएको छ । २ जनाले त पीडा खप्न नसकेर आत्महत्या नै गरिसके । होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापित सुकुम्बासीहरु खाना, बस्न, उपचार, बच्चाहरुको शिक्षाको अभावका कारण पीडित छन् । आन्दोलित पनि भइरहेका छन् । सरकार गठन भएपछिको बालेन सरकारको पहिलो काम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुमाथि निर्मम दमन गरेर सुरु भयो । यसबाट यो सरकार गरिबमारा सरकार हो भन्ने व्यवहारबाटै पुष्टि भएको छ ।
दोस्रो कुरा, विद्यार्थी संगठन र टे«ड युनियनलाई भंग गर्ने घोषणा ग¥यो । जनताले पाएका सीमित अधिकारहरुलाई खोस्ने दुस्प्रयत्न यो सरकारले गरिरहेको छ । निर्दलीय भनिने पंचायती व्यवस्थाले पनि विद्यार्थी संगठन र टे«ड युनियनको संगठित हुने र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गर्ने अधिकारलाई रोक्न सकेकोे थिएन भने आफूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हिमायती भन्ने पार्टीको सरकारले यस किसिमको धृष्टता गर्नु निन्दनीय छ । उसको व्यवहारले यो सरकार फासीवादउन्मुख देखिन्छ । हामी यस किसिमको फासीवादउन्मुख हर्कतका विरुद्धमा सडकमा संघर्षरत छौं । र, जनतालाई सरकारको निरंकुश फासीवाद उन्मुख रवैयाका विरुद्ध संघर्षमा उत्रन आह्वान पनि गर्दै आएका छौं ।
तेस्रो, बालेनले सरकारमा आएपछि “नेपालले भारतको जमीन धेरै ठाउँहरुमा मिचेको रहेछ ।” भनेर बोले । बेलायतलाई समेत सीमा विवादमा संलग्न गराउने कुरा गरे । भारतले नेपालको जमीन मिचेको फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नु पर्ने ठाउँमा उल्टो नेपालले नै जमीन मिचेको छ भन्नु राष्ट्रघातको पराकाष्ठा नै हो ।
चौथो कुरा, अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको देखियो । सरकारको काम संसदले बनाएको कानुन लागु गर्ने हो । संसद नबसेको अवस्थामा यदाकदा अध्यादेश ल्याउनु पर्ने बाध्यता हुन सक्छ, र देशमा ठूलो संकट आइलाग्यो र संसद बसेको छैन भने त्यस्तो बेलामा अध्यादेशको प्रयोग गरिन्छ तर यहाँ त्यो अवस्था थिएन । राष्ट्रपतिद्वारा संसद आह्वान गराइएको थियो । त्यो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुले चुनावबाट प्राप्त बहुमतलाई दुरुपयोग गरेर अध्यादेश मार्फत् बनेको कानुन लागु गर्दै जान खोजेको देखियो ।
होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका पीडित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले यदि हामीलाई व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना नगर्ने हो भने पहिले बसेकै ठाउँमा फर्कन्छौं भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसबारे तपाई के भन्नुहुन्छ ?
–अहिलेको परिस्थिति हेर्दा उनीहरुको यो अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक हो । किनभने उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा दुःख दिएका छन् । जस्तो कि कीर्तिपुरमा एउटा संस्थाको घरमा विस्थापित सुुकुम्बासीहरुलाई उठाएर लगेर राखियो । एउटा हिन्दु संस्थालाई खाना खुुवाउने सरकारले जिम्मा दिएको रहेछ । त्यो संस्थालाई लागेको खर्च सरकारले दिने छ भनेर भनेको रहेछ । तर सरकारले संस्थालाई रकम नदिएपछि उसले अग्रिम जानकारी गराएर सरकारले पैसा नदिएको हुँदा हामी जान्छौं भनेर आफ्नो सामान लिएर हिंडे । खाद्यान्नको त कुरा छोडौं । पानी समेत खान पाएनन् । कैयौं बुढाबुढी, विमारी बच्चाहरु सहित भोकै प्यासै बस्नु प¥यो । सरकारको यो हददर्जाको गैरजिम्मेवारीपन हो । त्यस्तो अवस्थामा जनता संघर्षरत रहनु बाहेक अर्को उपाय के छ र ? हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भनिरहेका छौं कि पीडितहरुलाई अविलम्व पुनस्र्थापना गर्नुपर्दछ, अन्यथा जनताको संघर्षबाट आउने परिणामको जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्ने छ ।
“नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँहरुमा मिचेको रहेछ” भनेर संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन बोलेपछि रास्वपाका सांसदहरु नेपालले भारतको कहाँ जग्गा मिचेको छ भनेर प्रमाण खोज्दै हिंडेको देखियो । के नेपालीहरुमा स्वाभीमान हराएको हो ?
–सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले गरेको व्यवस्था र पछि जंगबहादुरका पालामा नेपालले उपहारस्वरुप प्राप्त गरेको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर–यो नै अहिलेको नेपालको भूभाग मानिएको छ । यो समग्र प्रक्रियामा नेपालको निर्धारित जो भूभाग हो, त्यसमा भारतको भूभाग मिसाएर, अतिक्रमण गरेर भारतको भूमि मिचेको हो भन्ने तथ्य कतैबाट पनि देखिन्न । यो कुरा नेपालका र भारतका विभिन्न सीमाविदहरु मध्ये कसैले पनि अहिलेसम्म “नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ” भनेर कसैले पनि भनेको छैन ।
नेपाल र भारतको बीचमा कतिपय ठाउँमा दशगजा साँध स्पष्ट नभएका ठाउँहरुमा वा नदीले बहाव परिवर्तन गरेका ठाउँमा अस्थायी रुपमा केही व्यक्तिहरुले भारतका व्यक्तिले नेपालतिर र नेपालका व्यक्तिहरुले भारततिर गएर अस्थायीरुपमा गाई भैंसी बाँध्ने वा खेतीपाती नै पनि गर्ने गरेको हुन सक्छ । यसलाई जग्गा अतिक्रमण गरेको सीमा मिचेको भन्न मिल्दैन । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न दुई देशका बीचमा सीमा सम्बन्धी प्राविधिक संयन्त्र बनेको छ नेपाल र भारतका बीचमा । त्यो संयन्त्रले कतिपय ठाउँमा त्यस्ता समस्या समाधान पनि गर्दै आएको छ । दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, नवलपरासीको सुस्ता लगायत देशका कैयौं ठाउँमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको छ । ती फिर्ता हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । तर नेपालले सीमा मिचेको छैन, भारतको जग्गा अतिक्रमण पनि गरेको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए । भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिका बारेमा खासै ठोस निर्णय हुन सकेन । भारतपछि भर्खरै चीन भ्रमण गए र चीनसित पनि वि.आर.आई., परियोजनाको ठोस सम्झौता केही पनि भएन । के वर्तमान सरकारको विदेश नीति असफल भएको हो ?
–नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्दछ । विगतदेखि नै नेपालका हरेक सरकारले यो कुरा भन्दै आएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति उपयुक्त छ । भारतका विरुद्धमा चीनको नजिक हुने र चीनका विरुद्धमा भारतको नजिक हुने काम गर्नु हुँदैन । भन्न त यो सरकारले पनि “असंलग्न परराष्ट्र नीति” नै आफ्नो विदेश नीति हो भन्छ तर लागु गर्न खोज्दा त्यसलाई अपनाएको देखिंदैन । बालेनले संसदमा नेपाल र भारतको सीमा विवादमा अंग्रेजलाई पनि छलफलमा ल्याउने भनेर बोलेको कुरा प्रति भारतका नेपाल विज्ञहरु बोलिरहेका थिए । उनीहरुले तेस्रो पक्ष आवश्यक छैन भनेर बोलिरहेका थिए । नेपाल र भारत द्विपक्षीय मामलामा तेस्रो पक्षलाई बोलाउन जरुरी पनि छैन । तर यस्ता गम्भीर विषय उठिरहेको बेला नेपालमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको तर्फबाट यी गम्भीर विषयहरुलाई भारत भ्रमणमा उठाउनै सकेनन् ।
चीनको वि.आइ.आर. विकासे परियोजना हो । यो सन् २०१७ मै चीनसित नेपालले सम्झौता गरेको थियो । यस परियोजना अन्तर्गत चीन–नेपाल मिलिजुली के के काम गर्न सकिन्छ योजना पेश गर्नु भनेर चीनले भन्दै आएको छ । तर परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको हित हुने गरी परियोजनाको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नुपर्दथ्यो । त्यस्तो केही पनि गरेको देखिएन । समग्रमा भन्दा परराष्ट्र नीतिमा यो सरकार असफल भएको यी संकेतहरु हुन् ।
यो सरकारले पूर्व जनप्रतिनिधि, सरकारका पूर्र्व प्रतिनिधि र पूर्व कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानवीन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको छ । त्यस मामलामा सरकार सफल होला ?
–सबैभन्दा पहिलो कुरा त भ्रष्टाचारी, तस्कर, विचौलियाहरुले देशलाई कंगाल बनाएका छन् । त्यसकारण भ्रष्टाचारलाई समाप्त पार्ने, सुशासन कायम गर्ने जस्ता योजनालाई जुनसुकै सरकारले गरे पनि त्यो राम्रै कुरा हो । अहिले भ्रष्टाचारीहरुलाई गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा चलाउने कार्वाही गर्ने भनिएको छ ।
विगतमा आफ्नालाई जोगाउने, विरोधीलाई कार्वाही गरेको हल्ला गरिन्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै गरिंदैछ –सत्ता पक्षकालाई जोगाउने र विरोधीलाई कार्वाही गर्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ र हुँदैछ भनेर आम जनतामा व्यापक चर्चा छ ।
सुदन गुरुङ गृहमन्त्रीमा पुनस्र्थापित भए पछि २०५८ को दरबार हत्याकाण्डको छानवीन गर्छु भनेका छन् । गर्लान् त छानवीन ?
–नेपालीमा एउटा उखान छ, “हुट्टियाउले आकाश थामेको छु भन्छ रे” । सुदन गुरुङले दरबार हत्याकाण्ड छानवीन गर्छु भन्नु त्यस्तै हास्यास्पद कुरा हो । जसलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी छैन, त्यसले त्यो काम गर्छु भनेको पत्याउनै सकिन्न । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कैयौं एजेन्सीहरुले दरबार हत्याकाण्डबारे छानवीन गरे, पत्ता लगाउन सकेनन् । सुदन गुरुङले छानवीन गर्छु भन्ने कुरा अस्थायी लोकप्रियताका लागि गरेको हल्ला मात्र हो ।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएर अगाडि बढेको छ । तर तपाईको पार्टीले त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिएन, किन ?
–यो संविधान निर्विकल्प छ, संसारको सबैभन्दा राम्रो संविधान हो भनेर नथाक्ने संसदवादी पार्टीहरुबाट नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउनु भनेको यस संविधानले काम दिंदैन, यो संविधान ठीक छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो ।
पंचायती व्यवस्थामा पनि पटकपटक राजाले संविधान सुधार सुझाव आयोगका नौटंकी गर्दथे । ठीक त्यही किसिमले अहिलेका संसदवादीहरुले राजा र पूर्व पञ्चहरुले जस्तै संविधान संशोधनको नौटंकी गर्न थालेका छन् । यो विषय आम जनताका लागि चासोको विषय भएको छैन । किनभने संविधान संशोधनका आयोजकहरुले नै यो विषयलाई आम जनताको विषय नबनाएर आफ्नै पार्टीको विषय बनाएका छन् । त्यसकारण हाम्रो त्यतातर्फ खासै ध्यान गएको छैन । तर यदि संविधान संशोधनको नाममा जनताले पाइरहेका सीमित अधिकार पनि खोस्ने दुस्प्रयास हुन्छ भने हामी त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने छौं । हाम्रो के विश्वास छ भने देश र जनताका जटिल समस्याहरु संविधान संशोधनले हैन, जनगणतान्त्रिक संविधान निर्माणबाट मात्र हल हुन सक्छ ।
गत जेष्ठ २८ गते सुस्ताका जनताले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेका एस.ए.वि.को टोलीलाई लखेटे । एस.एस.वि.ले सुस्तामा नहर बनाउन दिएको छैन । के भन्नुहुन्छ ?
बालेनले संसदमा “नेपालले भारतको जग्गा मिचेको रहेछ” भनेर बोल्नु र लगत्तै सुस्तामा एस.सी.वी. नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्नु केवल संयोगको कुरा हैन । यो योजनाबद्ध छ । सुस्ता जस्ता भूभागलाई नियन्त्रणमा राख्ने भारतको विस्तारवादी योजना अन्तर्गत उनीहरुको प्रवेश भएको हो । जनताले त्यहाँबाट एसएसवीको टोलीलाई भगाए । हामी ती देशभक्त नेपालीहरुको साहसलाई अभिनन्दन गर्दछौं ।
गत जेष्ठ ८र ९ गते क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा फिलिपिन्सको आयोजनामा नेपालमा छैठौं सैद्धान्तिक गोष्ठी सम्पन्न भयो । त्यस गोष्टीको निश्कर्ष के थियो ?
–कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हो । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध विश्वका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरुसित हुनु स्वभाविक छ । माक्र्स, लेनिन र माओसम्म आउँदा कम्युनिस्टहरुको सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय संगठन थियो । दोस्रो, विश्व युद्धमा यसले ठूलो महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । विश्व युद्धलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा “तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय” को विघटन भयो । त्यसपछि पनि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु बनाउने प्रयासहरु भए । ती प्रयासहरु अझै पनि जारी छन् । त्यसै सन्दर्भमा उक्त प्रयासलाई सहयोग पु¥याउन छलफलको निम्ति विभिन्न देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई आमन्त्रण गरेर विभिन्न सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले त्यो गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । गोष्ठीमा आएका विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना पार्टीका धारणाहरु प्रस्तुत गरे र व्यापक छलफल भयो । ती प्रस्तावहरुलाई एकै ठाउँमा संकलन गरिएको छ र तिनीहरुलाई प्रकाशन गरेर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक विषयहरुमा एक रुपता कायम गर्ने प्रयास हुनेछ । ती डकुमेन्टहरु प्रकाशित गरेर यहाँ पनि उपलब्ध हुनेछ ।
इरान र अमेरिका बीचमा गत जुन १७,२०२६ (असार ३, २०८३ ) मा एकले अर्कालाई सैनिक हस्तक्षेप नगर्ने सम्झौता भएको छ । यो साढे ३ महिनाको युद्धमा कसले जित्यो र कसले हा¥यो भन्ने समीक्षा भइरहेको छ । तपाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
–अमेरिकाले इरानलाई प्रत्यक्ष आक्रमण ग¥यो । अमेरिकाले इरानलाई आत्मसमर्पण गराउन अनेकौं प्रयास ग¥यो तर सकेन । अमेरिका आजको दुनियाँमा सबै भन्दा ठूलो शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश हो । इरान एउटा उत्पीडित राष्ट्र हो । उत्पीडित राष्ट्रले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशसँग झुक्दै नझुकिकन संघर्ष ग¥यो । संसारभरीका उत्पीडित राष्ट्र र उत्पीडित राष्ट्रका जनताले इरानी जनताको संघर्षलाई अभिनन्दन गर्नुपर्दछ । यदि उत्पीडित राष्ट्रका जनतामा देशको रक्षाका लागि लड्ने त्याग र समर्पणको भावना हुने हो भन्ने ठूला ठूला साम्राज्यवादले पनि हार स्वीकार्न बाध्य हुनुपर्दछ भन्ने अहिलेको इरान–अमेरिका युद्ध र त्यसपछिको सम्झौताले स्पष्ट पारेको छ ।
गत साल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले जनसम्पर्क अभियान चलाएको थियो । अहिले यो वर्ष कतिपय व्यूरोले जन संगठन विस्तार अभियान संचालन सुरु गरेको थाहा भयो । फेरि संगठन विस्तार अभियान संचालन शुरु गरेको हो ?
–हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हाम्रो सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, विचार सही छ तर सिद्धान्त अनुुसारको आत्मगत शक्ति कमजोर छ भन्ने समीक्षा गरेका छौं । त्यसकारण हामीले जनतामा नै जानुपर्दछ भन्ने निश्कर्ष निकालेका छौं । त्यसका लागि हामीले जनवर्गीय संगठनहरुलाई सुदृढ गर्ने, परिचालित गर्ने र व्यापक बनाउने निर्णय गरेका छौं । त्यसअनुसार हाम्रा जनवर्गीय संगठनका भेला, सम्मेलनहरु भइरहेका छन् । गत वर्ष हामीले जनसम्पर्क अभियान चलाएका थियौं । यसपटक हामीले जनसंगठन विस्तार अभियान चलाएका छौं । यसका साथसाथै समसामयिक विषयमा संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि चलाउँदै आएका छौं ।
