फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपाले क्लिनस्वीप गरिदियो । २७५ सिटमध्ये एक्लैले १८२ सिटमा जित निकाल्यो । रास्वपाको यो संसदीय उदयको पृष्ठभूमि ०४६ सालयता निरन्तररुपमा सत्तासिन रहँदै आएका कांग्रेस, एमाले र ०६४ पछिको माओवादीले तयार पारिदिएको हो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको असफलता, निकम्मा, भ्रष्ट र नालायकीपनको एकमुष्ट परिणाम नै रास्वपाको ऐतिहासिक सफलता हो । विगतको चुनावी परिणााममा ६३ प्रतिशत ओगेटेका संसदीय कम्युनिस्टहरु यो निर्वाचनमा २२ प्रतिशतमा खुम्चिए । निर्वाचनमा पत्तासाफ भएसँगै ती संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीहरुभित्र अहिले आन्तरिक कलह चुलिएको छ । पराजयका निम्ति पार्टीभित्र एकापसमा दोषारोपण चलिरहेको छ । अन्तरविरोध अन्तध्र्वंशमा परिणत हुँदै गएको छ । अन्तरसंघर्षले विस्तारै वर्गसंघर्षको रुप लिने देखिएको छ । एमाले र नेकपा मात्रै होइन, कांग्रेस पनि यही नियतिबाट गुज्रिरहेको छ । ती पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु पुर्पुरोमा हात राखेर नुन खाएको कुख्रा झै झोक्राइरहेका छन् । पार्टीबाट राजिनामा दिने, पार्टी छोड्ने क्रम पनि बढेको छ । कतिपयमा मानसिक विक्षिप्तता पनि देखिएको छ । उनीहरुलाई सम्हालिन र पराजयको स्वीकारोक्तिमा समस्या देखिएको छ । पराजयलाई सहज रुपमा लिन सकिरहेका छैनन् ।
संसदवादी कम्युनिस्टहरुको यही पराजयलाई नेपालका कम्युनिस्टहरुको पराजय, कम्युनिस्टहरुको पत्तासाफ, कम्युनिस्टहरुको बन्ध्याकरण भएको भन्दै पुँजीवादी साम्राज्यवादी नवदलालहरुको खुशीको सीमा छैन । भुँइमा उनीहरुको खुट्टा छैन । अब कम्युनिस्टहरुलाई फेरि उठ्नै नदिन कम्युनिस्टहरुका सबै हातखुट्टा काटिदिनुपर्छ, कम्युनिस्टहरुलाई मुर्कुट्टा बनाउनु पर्छ भन्दै केही बहुलाहा ट्रम्पका चेलाचपेटाहरु सामाजिक सञ्जालमा बिष्ट्याइरहेका छन् र कम्युनिस्टहरुलाई विद्रुपीकरण गर्न न्वारनदेखिको बल लगाएर भ्रमका चाङ लगाइरहेका छन् । संसदवादी, संशोधनवादी, अवसरवादी कम्युनिस्टहरुको पराजयलाई नै सिंगो कम्युनिस्टको पराजयको रुपमा कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । र, अब एकलौटी रुपमा राज्यशक्तिको डाडुपन्यू चलाउन पाएकोमा उनीहरुलाई संसारै जितेजस्तो भइरहेको छ । र, नेपालको यथार्थलाई पर्दा हालेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न उनीहरु दिनरात भ्रमको खेती गरिरहेका छन् ।
ती दलाल बुर्जुवा उपबुज्रुकहरुलाई कम्युनिस्टको कम्तिमा क ख रा त जानकारी हुनुपर्ने हो । अनि उनीहरुलाई यो पनि जानकारी हुनुपर्ने हो कि संशोधनवादी, अवसरवादी र संसदवादीहरु नक्कली कम्युनिस्ट हुन्, उनीहरु त दलाल पुँजीवादकै बाइप्रोडक्ट हुन् भनेर । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र नामका पार्टीहरु झण्डा र व्यानरमा मात्रै परक पार्टी थिए, तर नीति तथा कार्यक्रम र सत्तास्वार्थमा उनीहरुबिचमा कुनै फरकपन थिएन । वर्गचरित्र, सोचचिन्तन, सत्ता अभ्यास र सत्तासहकार्यमा केही नै फरक थिएन । उनीहरुले सत्तास्वार्थका लागि केसम्म गरे भने कांग्रेससँग मात्रै हाइन, राप्रपासँग समेत चुनावी गठबन्धन गरे । एकअर्काका चुनाव चिन्हदेखि चुनावी प्रतिवद्धता समेत एउटै बनाएर जनतालाई पटक पटक बेवकुफ बनाए । अनि उनीहरुले नै सत्तास्वार्थका लागि वैदेशिक हस्तक्षेप पनि निम्त्याए । वैदेशिक शक्तिहरुको दलाली, चाकडी गरेर नै सत्तामा पुग्ने र सत्तामा टिक्न पनि विदेशी शक्तिकै दलाली गर्ने, देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि आँचपुग्ने गरी विभिन्न सन्धि सम्झौता पनि गरे । यिनै शासकहरुले सत्ता स्वार्थका लागि विदेशी शक्तिसँग गरेका असमान सन्धि सम्झौताको भारी र मूल्य आगामी कैयौ पुस्ताले बोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । अनि यिनीहरुले गरेको जनघात र राष्ट्रघातको भारी सडकमा बर्षौदेखि निरन्तर रुपमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको लागि संघर्ष गर्दै आएका, संशोधनवादी, अवसरवादी र संसदीय कथित कम्युनिस्टहरुका विरुद्ध निरन्तर आवाज बुलन्द गर्दै आएको सडकको सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुलाई पनि एउटै डालोमा हालेर भ्रमित बनाउन मिल्छ ? के त्यो न्यायिक हुन्छ । के त्यो तथ्यमा आधारित छ ? के त्यो तर्कपूर्ण छ ? के यस्तो तर्क र होहल्ला पूर्वाग्रहपूर्ण छैन ? यस आधारमा भन्दा यहाँका कथित राजनीतिक विश्लेषकहरु, बौद्धिक समुदायहरु, मिडिया, पत्रकार, नागरिक समाज लगायत समग्र सबैको दृष्टि र विश्लेषणमा गम्भीर दोष र नियोजित षड्यन्त्र छ । जसको सशक्त रुपमा प्रतिरोध र खारेज गर्नु क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर दुवै बन्न पुगेको छ ।
निर्वाचन परिणामलाई नै हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले ६० प्रतिशत मत खसेको दावी गरेको भए पनि वास्तविकतामा ४८ प्रतिशतभन्दा मत खसेको छैन । ओखलढुंगा, बझाङ, दोलखा र दाङका पाँचवटा मतदान स्थलमा मतदान शुन्य भयो । अर्थात् स्थानीय माग राखेर जनताले निर्वाचन पूर्ण रुपमा बहिस्कार गरे । अनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी जनमतको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? मत नहालेका जनताको संख्यालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? के त्यहाँ कम्युनिस्ट, क्रान्तिकारी जनमत छैैन ? त्यहाँ देशभक्तहरु छैनन् ? निर्वाचनमा मतदान गर्ने सीमित जनताको मतलाई आधार मानेर कम्युनिस्टहरुको पत्तासाफ भएको, फरि कहिल्यै उठन नसक्ने गरी बन्ध्याकरण भएको विश्लेषण गर्नु हावादारी कुरा होइन ? त्यो मनोगत विश्लेषण होइन ? अनि त्यो पूर्वाग्रही विश्लेषण भएन ? तथ्यहरुले त के देखाउँछ भने यदि सरकारले मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गरेको हुन्थ्यो भने ‘नो भोट’कै पक्षमा अत्यधिक मतदान हुने थियो । यही तथ्य बुझेर नै सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्यवस्था गर्न आदेश गरेको भए पनि सरकारले नियोजित रुपमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएन ।
सत्य र यथार्थ त के हो भने रास्वपा भन्ने पार्टी पनि नयाँ होइन । यो पार्टीको नीति कार्यक्रम र पुराना भनिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको (हाल नेकपाको) नीति, विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रममा सारतः कुनै भिन्नता छैन । बोतल फेरिए पनि रक्सी उही हो । पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति उही हो । व्यक्ति फेरिए पनि व्यवस्था उही छ । सम्भ्रान्त वर्ग, नवधनाढ्य वर्ग, विभिन्न एनजिओ आइएनजिओकर्मी, र कुनै न कुनै हिसाबले विगतको सत्ता र शक्ति निकट रहेर काम गरेको र फाइदा उठाएको वर्गकै रास्वमा बर्चस्व छ । जेनजी विद्रोहमा रगत बगाउने सामान्य जनताका छोराछोरी भएपनि त्यसको फाइदा उठाउने भने आर्थिक रुपले सम्पन्न वर्गकै मान्छेहरु छन् । अनि उही र उस्तै रुखबाट फरक फलको आशा गर्नु कहाँसम्मको सुझबुझपूर्ण सोच हो ? यो त आँपको रुखबाट लिच्ची फलको आशा गरेजस्तै हो । गोरुबाट गाईको दूधको अपेक्षा गरेजस्तै हो । रास्वपा पनि उही ड्याङको मूला हो । जनताले वैकल्पिक नयाँ शक्ति भनेर मतदान गरेर झण्डै दुई तिहाइको मत दिए पनि रास्वपाले केही सस्तो लोकप्रियताका लागि केही स्टन्टबाजी गर्ला, जनलाई क्षणिक भूलभुलैयामा पार्न केही चटकहरु देखाउँला तर यो पार्टी भनेको दूधको साँक्षी विरालो भनेजस्तै हो । सरकार बनेको १५ दिन यताका घटनाक्रमलाई हेर्ने र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि प्रशस्त यसका छनकहरु पाइन्छ । जस्तो– पोखराको फेवाताल वरिपरि डोजर लगाउने गृहमन्त्रीको आफ्नै २० रोपनी जग्गा लिजमा लिएको र ६ वर्षदेखि पैसा नतिरी फरार रहेको प्रकरण, महान्यायाधिवक्तामा रास्वपा अध्यक्ष रवी लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्दै आएका वकिललाई नियुक्त गरिनु, प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्ना भिनाजुलाई मन्त्रि बनाउनु, अनि ती मन्त्रीले आफ्नै श्रीमतीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिनु, बालेनले आफ्नो सचिवालयमा आफ्नै मान्छेहरुलाई नियुक्त गर्नु, हरेक मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा आफ्नै मान्छेहरु नियुक्त गर्नु, अनि राजनीतिक प्रतिशोध राखेर कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई फासिवादी शैलीमा राज्यआतंक सिर्जना गर्नु, हिजो आफैले जे काम गरेर त्यहाँ पुगेको हो, त्यही काम अरुलाई गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु । अनि मन्त्रि र सांसदहरु विदेशी दूताबासमा आफ्नै कुटनीतिक मर्यादालाई लत्याउँदै धाउन थाल्नु, आदिले विगतका शासकहरुको झल्को दिन थालिसकेको छ । हरेक काम जनताको आँखामा छारो हाल्न, क्षणिक भ्रममा राख्न र लोकप्रियता हासिल गर्न देखावटी काम मात्रै गर्ने परिपाटीले राज्य प्रणाली र शासन प्रणालीमा गम्भीर रणनीतिक असरहरुले जरा गाड्न सुरु गर्छन् । र, अन्ततः नेपाली समाजमा स्थापित उखान फेरि चरितार्थ हुनेछ– जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको ।
समाज विकास कसैको मनोगत आग्रह अनुसार चल्दैन । यसका आफ्नै स्थापित नियमहरु हुन्छन् । आफ्नै गति र प्रवृत्ति हुन्छन् । अब परिवर्तनको प्रक्रिया क्षणिक नाटक र नौटंकीले रोक्न सक्दैन । यही संसदीय व्यवस्थाले देशमा विद्यमान राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा र प्रबद्र्धन गर्न सक्दैन, जनताका अधिकारहरुको पनि संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्न सक्दैन, जनताका आम जनजीविकाका समस्याहरुको पनि यसले हल गर्न सक्दैन । नेपाली जनताले निकै ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त गरेको जनअधिकारमाथि बालेन्द्र सरकारले आफ्ना १०० बुँदे कार्यसूचिबाटै बलात् खोसीसकेको छ । अधिकारका लागि संगठित हुन पाउने, संगठित रुपमा आवाज बुलन्द गर्न पाउने अधिकारमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा फासिवादी अभ्यासको सुरुवात गरिसकेको छ । जनआवाज माथि प्रतिबन्ध लगाउन साना लगानीका र स्वरोजगार मिडियामाथि राज्यले दिने गरेको समानुपातिक विज्ञापनमा पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । बालेन्द्र सरकारका यी जनविरोधी नीति तथा कार्यक्रमको भण्डाफोर गर्दै सडकको वास्तविक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिले अब सही पहलकदमी लिन ढिला भइसकेको छ । यी मुद्दाहरुमा अब संशोधनवादी, अवसरवादी, संसदवादी कथित कम्युनिस्टहरुले बोल्ने नैतिक धरातल नै गुमाइसकेका छन् । तसर्थ, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरु अझ गम्भीर र विकराल बन्न पुगेका छन्, ती मुद्दाहरुलाई लिएर जनताको घर घरमा जाने, जनतामा परेको भ्रम चिर्ने र सम्पूर्ण श्रमजीवी शोषित उत्पीडित जनतालाई संगठित गर्दै जनसंघर्षहरु उठान गर्ने र जनविद्रोहको निम्ति योजनाबद्ध तयारी गर्ने कार्यभार सच्चा कम्युनिस्ट, क्रान्तिकारीहरुकै काँधमा आएको छ । यो नै चुनौतिका बिच आएको एउटा ऐतिहासिक मौका हो । अन्याय, विभेद, अत्याचार, शोषण, दमन र उत्पीडन रहेसम्म कम्युनिस्टहरु कहिल्यै समाप्त हुने छैनन्, कुनै न कुनै रुपमा जिउँदो, जाग्दो, अझ भर्भराउँदो बनेर उदाउने छन् र वास्तविक गरिखाने श्रमजीवी जनताको शासन स्थापित गर्ने छन् ।
