आजको मध्यपूर्व, भोलिको नेपाल !

आजको भन्दा सय वर्ष अगाडि महान लेनिनले “साम्राज्यवाद युद्ध हो” भन्नु भएको थियो । आफ्नो उत्पादनलाई बजार खोज्ने क्रममा अनिवार्य रुपले अर्को देशको भूभाग कब्जा गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । साम्राज्यवादले यो नीतिलाई सय वर्ष देखि निरन्तर लागु गर्दै आएको छ । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धले विश्वस्तरमै ठूलो तबाही मच्चाएको थियो । कैयौं देशहरु ध्वस्त भएका थिए । करोडौं मानिस मरेका थिए । अहिले अमेरिका विश्वस्तरमा एकल ध्रुवीय साम्राज्यवादका रुपमा अगाडि आएको छ । पुँजीवादी देशहरु उसका अगाडि आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । त्यति मात्र होइन, उसलाई समर्थन र सहयोग गरिरहेका छन् । सहयोग नगर्ने हो भने त्यो देशलाई उसले सखाप पारिदिन्छ । त्यसले गर्दा बाध्यताले पनि सहयोग गर्नु परेको छ । यो एउटा पाटो मात्र हो । अर्को पाटो यो हो कि अमेरिकी साम्राज्यवादले जहाँ जहाँ कब्जा गर्दै गयो, त्यहाँ त्यहाँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन चर्केको छ । त्यहाँका जनताले लामो लडाई लडेर साम्राज्यवाद माथि विजय हासिल पनि गर्दै गएका छन् ।अहिले इरान–अमेरिकी युद्धले तेस्रो विश्व युद्धको संकेत गरेको छ ।

अमेरिकाले विश्वभरी ८० देशहरुमा करिव सात सय पचास जति आर्मी बेसक्याम्प राखेको छ । खास गरेर जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इराकमा धेरै बेस क्याम्पहरु राखेको छ । आज युद्ध चलिरहेको मध्यपूर्वमा ठूलो क्याम्प कतार र कुवेतमा राखिएको बताइन्छ । यी आर्मी बेस क्याम्पमा करिब दुई लाख जति अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएका छन् । आवश्यकताको आधारमा ठूला र साना कैम्प राखिएको छ । ४०० भन्दा बढी ठूला छन् भने ३ सय भन्दा बढी साना कैम्प छन् । यी क्याम्पहरु खडा गर्नुको कारण अमेरिकाले आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यो सबै गरेको बताउँदै आएको छ । कुनै देशले आफ्नो देशको प्राकृतिक स्रोत साधन उसलाई दिन अस्वीकार ग¥यो भने उसले आतंकवादको आरोपमा धम्काउने, गल्याउने, यदि त्यो देशको राष्ट्राध्यक्षले उसको कुरा स्वीकार गरेन भने उसलाई त्यही देशका जनताद्वारा वा षडयन्त्रद्वारा सत्ता च्यूत गर्ने र यदि त्यो देशमा सामान्य षडयन्त्रबाट काम भएन भने त्यो देशमाथि नै आक्रमण गर्ने गर्दै आएको छ । भियतनाम, अफगानिस्तान लगायतका देशहरुलाई वर्षौंसम्म कब्जा गरिरह्यो । इराकलाई परमाणु बम राखेको आरोप लगाएर लामो समयसम्म आत्मसमर्पण गराउन प्रयास ग¥यो । सद्दाम हुसैनले लगातार विरोध गरेपछि अन्तमा उनलाई नै मारिदियो । भेनेजुएलालाई आत्मसमर्पण गराउन लामो समयदेखि प्रयत्न ग¥यो । नसकेपछि त्यहाँका राष्ट्रपति मादुरोलाई नै आफ्नै भवनबाट अपहरण गरेर न्यूयोर्कमा पु¥याएर श्रीमती सहित बन्दी बनाएको छ र भेनेजुएलामा आफ्नो दलाललाई त्यहाँको शासक बनाएर आफूलाई नै ट्रम्पले कार्यवहाक राष्ट्रपति घोषणा गरिसकेका छन् । त्यहाँको तेल भण्डारमा अमेरिकाको कब्जा भइसक्यो । हमासले आत्मसमर्पण नगरेपछि इजरायललाई उक्सायो र पछि आफै पनि हमला गर्न उत्रियो ।
मध्यपूर्वी देशहरु तेल उत्पादक देश हुन । खास गरेर साउदी, इरान, इराक, युएई, कुवेत, कतार लगायतका देशहरुले विश्वको एक तिहाई तेल उत्पादन गर्छन् । भारत, चीन, जापान लगायत ठूला देशहरु त्यसका खरिदकर्ता देश हुन् । मध्यपूर्वमा युएई, साउदी, कतार, इराक, कुवेत जस्ता देशहरुका तेल भण्डारमाथि अमेरिकाले पहिले नै कब्जा गरिसकेको छ । इरानका अयातुल्ला अली खामेनीले अमेरिकासित आत्मसमर्पण नगरिकन निरन्तर आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लडिरहे । त्यसले गर्दा अमेरिकाले इरानलाई प्रहारको निशाना बनाउँदै आयो । अन्तमा फरवरी २८ अर्थात् फागुन १६ गते विहान उनकै निवासमा अचानक वम प्रहार गरी परिवारसहित उनको हत्या गरियो । त्यसका साथै त्यो आक्रमणमा परी इरानका उच्च अधिकारीहरुले समेत ज्यान गुमाएकाछन् । खामेनीको हत्यापछि इरानले मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य क्याम्प रहेका युएई, कतार, साउदी, बहराइन, कुवेत लगायतका देशहरुमा मिसाइल प्रहार गरेर ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ । इरानका सैन्य कमाण्डरहरुले खामेनीको हत्याको बदला लिएरै छाड्ने घोषणा गरेका छन् ।
यति बेला मध्यपूर्वी देशहरु अशान्त छन् । त्यो क्षेत्रमा करिब १९ लाख नेपाली कामदारहरु कार्यरत छन् । उनीहरुको जीवन असुरक्षित छ । त्यहाँस्थित राजदुतावासहरुले पनि त्यहाँको सरकारको निर्देशन अन्तर्गत रहनको लागि सूचना जारी गरेका छन् । कति मानिसहरु मरे ? भन्ने अहिले कुनै जानकारी छैन । तर स्थितिलाई हेर्दा लाखौं मानिस मारिएका हुन सक्छन् । त्यसमध्ये गोरखाका एक जना युवक दिवस श्रेष्ठको युएई अवुधावी एयरपोर्टमा इरानी ड्रोन हमलाबाट ज्यान गएको छ । मध्यपूर्वमा देखिएको यो युद्धले नेपालले ठूलो पाठ सिक्नुपर्छ ।
इरानमाथिको अमेरिकी हमला अचानक गरिएको होइन । त्यसका लागि इरान कै नागरिकहरु सीआइए बनेर काम गरेका छन् । केही समय अगाडि खामेनीको विरोधमा जनप्रदर्शन गरिएको थियो । महिलाहरु हिजाब (कालो बुर्का) को विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए । खामेनी मारिने दिन पनि त्यहाँका नागरिकहरु खुशियाली मनाएका थिए । उनीहरु खामेनी मारिंदा खुशी भए तर खामेनीको ठाउँमा अमेरिकी दलाल सर्वोच्च नेता भएपछि, जसलाई ट्रम्पले नाम घोषणा गरिसकेका छन्, देश इराक जस्तै अमेरिकी कब्जामा गएपछि त्यहाँका जनताले कस्तो सास्ती भोग्नु पर्ने हो ? तेलका भण्डारहरु अमेरिकी कब्जामा गएपछि त्यहाँका जनताले के पाउलान् ? त्यस्ता दलाल नेताले इरानको प्रतिनिधित्व गरेका हुँदैनन् । ती दलालहरु अमेरिकीद्वारा लामो समयदेखि पालित पोषित हुन् । यस प्रकारको दृश्य इरानमा मात्र होइन, भेनेजुएलामा पनि त्यही भएको छ । त्यहाँको सेना नै सीआइए भएपछि राष्ट्रपति मादुरोको रक्षा गर्न चाहेन ।
नेपालमा लामो समयदेखि आइएनजीओको नाममा सीआइएका एजेण्टहरु कार्यरत रहेको पाइन्छ । दरबार हत्याकाण्ड सीआइएको योजना थियो भन्ने कुरा पनि आशंका गरिएको थियो । मदन भण्डारीको हत्या पनि सुनियोजित थियो । नेपालमा कैयौं घटनाहरुमा ‘सीआइए’ र ‘रअ’ को संलग्नता रहेको आशंका गरिन्छ । त्यो कुरा देश बाहिरका बुद्धिजीवीहरुले पनि बताइरहेका छन् । गुप्तचर संस्थाहरुले सत्ता पलट गरेर दलाल सत्ता स्थापना गर्ने कार्यका लागि लामोसमयदेखि अभ्यास गरिरहेका हुन्छन् । जेनजी विद्रोह हुँदा एकातिर भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक संजालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको नारा अगाडि सारेर लाखौं युवा विद्यार्थीलाई संगठित गरियो र आन्दोलनमा उतारियो । अर्कोतिर उनीहरुको काँधमा टेकेर संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जलाइयो । संसद विघटन गरियो र बारबरा फाउण्डेशनका नेताहरुलाई सत्तामा लैजान निर्वाचनको नौटंकी मंचन गरियो । अमेरिका बसेर बैंक ठगी गरेका, नेपाली नागरिकता परित्याग गरेपछि अमेरिकाको नागरिकता लिएर बसेको, नेपाल आई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको सहकारी ठगी गरेर करोडौं कालो धन थुपारेकोमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दा खेपेको रवि लामिछाने यो देशमा कसरी २÷२ पटक गृहमन्त्री बन्न सफल भए ? ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दा, जो हाम्रो संविधानका आधारमा कुनै हालतमा फिर्ता गर्न मिल्दैन, लाई नेपालको एटर्नी जनरलको कार्यालयले फिर्ता लिने निर्णय कसरी ग¥यो ? त्यस्तो व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले कसरी उम्मेदवारी सदर ग¥यो ? यस्ता निर्णय कहाँबाट हुने गर्छन् ? जनतालाई पत्तै हुँदैन । बालेनले ५ वर्षको मेयर पदको कार्यकाल नसकिंदै झापामा ओलीकै क्षेत्रमा किन उम्मेदवारी दिए ? ४÷४ जना मन्त्रीहरु किन निर्वाचन सम्पन्न नहुँदै छोडेर उम्मेदवार बने ? किन स्वतन्त्र भएर पहिलेको निर्वाचनमा सांसद जितेका अमरेशकुमार सिंह रास्वपाको उम्मेदवार बने ? महावीर पुनले किन म चार दिन अगाडि उम्मेदवार बन्ने निर्णय गरें भने ?यी कुराहरु रहस्यपूर्ण छन् ।
जेनजी विद्रोहमा जुन प्रकारले भाद्र २३ भन्दा पहिले नै रास्वपालाई जेनजी विद्रोहमा सामेल हुन कार्यकर्तालाई कार्यालयले परिपत्र ग¥यो, त्यसले २३ र २४ को घटना सुनियोजित थियो भन्ने बताउँछ ।

आन्दोलनमा प्रयोग गरेका वस्तुहरु, उनीहरु फोनमा अभिव्यक्त गरेका कुरा, टीओवी लेखेका जकेटधारी युवाहरु, विदेशी नागरिकहरुको संलग्नता, पर्दा पछाडि बसेर निर्देशन दिने व्यक्तिहरुको भूमिका, पुराना रेकर्ड जलाउने कार्य, कैदीहरु जेलबाट भगाउनु र आफै रवि लामिछाने जेलबाट भाग्नु, प्रहरीका हात हतियार लिएर फरार हुनु र अहिलेसम्म सबै हतियार जम्मा नहुनु, भाद्र २३, २४ का दोषीहरुको न्यायिक जाँचको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु, जेनजी पुस्ताको अवैध सम्पत्तिको छानवीन गर्ने माग लत्याउनु, आदि घटनाले के बताउँछ भने सुशिला कार्की कठपुतली प्रधानमन्त्री मात्र हुन, निर्णय गर्ने ठाउँ बाहिर रहेको छ ।
आज रास्वपाको प्रचार यति चर्को छ कि ०६४ को निर्वाचनमा देश माओवादीमय भए जस्तो अहिले रास्वपामय भएको छ । तैपनि सकारात्मक कुरा के भएको छ भने स्वयं रास्वपाका अपराधिक कर्तुतका कारण कार्यकर्ताहरु राजीनामा दिने र जनताले पनि मत परिवर्तन गर्ने लहर चलेको छ । त्यसले गर्दा अपेक्षित परिणाम नआउने निश्चित प्रायः देखिन्छ । तैपनि पुँजीवादी निर्वाचनबारे यस्तै हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न सकिंदैन । किनकि अहिले सुशिला कार्कीले निर्वाचनमा सुरक्षाको जिम्मा पहिलो पंक्तिमा नेपाली सेनालाई दिएको हुनाले विगतमा जस्तो मतपेटिका नै साटिन सक्ने कुरालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । निर्वाचन जो सुकैले जिते पनि एमसीसी प्रवेशपछि देश अब अमेरिकी सामाज्यवादीको वैधानिक कब्जामा गैरहेको छ । अमेरिकन युद्धक जेटलाई, सैनिक अफिसर, लजिस्टिक सामान ओसार्न सरकारले छुट दिएको छ । जसको बारेमा जनताले प्रश्न उठाउन सकिंदैन । किनकि त्यो कुरा एमसीसी पारित हुने बेलामा सम्झौता भइसकेको छ । यदि कुनै कार्य संविधानसँग बाझियो भने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार एमसीसीलाई हुने कुरा पारित भइसकेको छ । प्रचण्डले एमसीसी पारित गरेर अमेरिकालाई ठूलो गुन लगाएका छन् ।

केही समय सरकार टिकेको भए उनी कांग्रेस र एमालेसित मिलेर एसपीपी र आइपीएस पनि पारित गरेर सम्झौता गर्थे । यी ३ वटै पार्टीले अमेरिकी चाहना अनुसार पारित नगरिदिएपछि र ओलीको चीन भ्रमणले कतिपय राष्ट्रियताको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि अमेरिकाले बालेन–रविलाई नयाँ दलालको रुपमा अगाडि सारेको छ । उनीहरुको न त राजनीतिक पृष्ठभूमि छ, न राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र भिजन छ । त्यो कुरा अहिले चुनाव प्रचारको क्रममा देखा परेको छ । निर्वाचनमा जो जसले जिते पनि अमेरिकी पक्षधरहरु संसदमा अलग पार्टी जस्तो देखिने तर अमेरिकी एजेण्डामा एक ठाउँमा उभिने छन् । कांग्रेस, रास्वपा, मधेशवादी, नेकपा लगायतका दलहरु बाहिर फरक देखिए पनि अमेरिकी एजेण्डामा उनीहरु संसदमा एक ठाउँमा रहने छन् ।
अमेरिकाका केही मुख्य एजेण्डा छन्ः (क) एसपीपी र आइपीएस पारित गर्ने, जसबाट नेपाली र अमेरिकन सेनाको सहकार्यका नाममा नेपाली सेनालाई अमेरिकी सेनाको मातहत राख्ने । यसमा भारतको पनि स्वीकृति हुनेछ । भारतले १९६५ को सैनिक सन्धि अन्तर्गत नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाको अधिनस्थ राखेको भए पनि त्यो सफल हुन सकेन । अहिले स्वयं भारतसरकार नै अमेरिकी दलाल बनिसकेको हुँदा उ नेपालमाथि हुने हस्तक्षेप बारेमा बोल्दैन (ख) नेपालको उत्तरी बेल्टमा कतार, जापान, द. कोरियामा जस्तै अमेरिकी सैन्य क्याम्प राख्ने, तिब्बती विद्रोहीलाई सहयोग पु¥याउने । तिब्बतीयन ओरिजनल ब्लड (टीओवी) तथा स्टुडेन्ट फर फ्रि तिब्बतका कार्यकर्तालाई तालिम प्रशिक्षण दिने (ग) चीन विरुद्ध हुने उनीहरुको गतिविधिलाई सहयोग गर्ने (घ) नेपालको उत्तरी बेल्टमा रहेको युरेनियम लगायत कैयौं बहुमुल्य वस्तुको खानीमाथि कब्जा गर्ने ।
यो सबै गर्नका लागि अमेरिकालाई आफ्नै दलाल सरकार चाहिएको हुँदा अहिले नेपालमा अमेरिका खुला रुपमा आएको छ । एउटा खुशीको कुरा यो भएको छ कि नेपाली पत्रकार, बुद्धिजीवी राजनीतिक दलहरु सबै अमेरिकन साम्राज्यवादको यो योजनाका विरुद्ध अहिलेदेखि विरोध जनाइरहेका छन् । जो व्यक्तिहरु अमेरिकन पक्षमा लागेका छन्, उनीहरुको चरित्र उदांगिदै गएको छ । तर आम जनतामा त्यो चेतना पुग्न सकेन ।

अहिले पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरु रास्वपालाई आफ्नो गास काटेर चुनाव खर्च लाखौं लाख पठाइरहेका छन् । घरका मतदातालाई घण्टीमा भोट हाल्नु भनेर दबाब दिइरहेका छन् । बालेन–रविको भूमिकाले पुराना भ्रष्टाचारीलाई त किनारा लगाउन सक्ला । तर स्वयं रास्वपाभित्रै भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारीता र ठगीका घटना बाहिर नै सार्वजनिक भएका छन् । यसबाट के स्पष्ट छ भने पुरानाको ठाउँमा नयाँ भ्रष्टाचारी आउने छन् । त्यो भन्दा खतरनाक कुरा त माथि भनिए जस्तो हाम्रो देश अमेरिकी साम्राज्यवादको परेड खेल्ने ठाउँ बन्ने छ ।
माथि मध्यपूर्वको हालको स्थितिबारे जुन विवेचना गरियो, त्यो भोलिको नेपालबारे सत्य सावित हुनेछ। अमेरिकी साम्राज्यवादलाई चीन विरुद्ध गतिविधि गर्न नेपालमा सैनिक क्याम्प राख्न चाहेको तर एसपीपी र आइपीएस सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदा वैधानिक बाटो नखुलेको हुँदा रोकिएको मात्र हो । त्यो बाटो अहिलेको निर्वाचनमा रास्वपा र कांग्रेसले जितेपछि अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा गगन थापा र बालेन–रविले जिते पछि खोलिने छ । तर चीनले चीन विरोधी गतिविधिलाई कुनै हालतमा सहने छैन । अहिलेसम्म नेपालले एक चीन नीति भन्दै आएको छ । तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षमा असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत बोल्दै आएको छ र अमेरिकालाई देशमा सबै छुट दिइरहेको छ । यो सबै कुरा चीन नियालिरहेको छ । यदि अमेरिकाले तिब्बतीहरुलाई चीनविरुद्ध सहयोग गर्छ भने चीनले नेपालमा इरानले मध्यपूर्वमा मिसाइल हाने जस्तो गरी हान्न शुरु गर्नेछ । हामी नेपालीहरुको त्यति बेला कस्तो कन्तविजोग हुनेछ ? त्यो आफै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसकारण नेपालमा मध्यपूर्वको जस्तो स्थिति नल्याउन नेपाली जनता आजैबाट सचेत हुन आवश्यक छ ।
निर्वाचन फागुन २१ गते हुँदैछ । नेपाली जनताले साम्राज्यवादका दलालहरुलाई मत दिएर होइन, देशलाई साम्राज्यवादको कब्जा हुनबाट जोगाउनु छ भने सशक्त बहिष्कार गर्नुपर्छ ।