सार्वभौम सत्ता (sovereignt) भन्नाले कुनै पनि राज्यको आफ्नो भूगोल, जनता र शासन व्यवस्थामा रहने सर्वोच्च, निरपेक्ष र अन्तिम अधिकार हो। यो राज्यको यस्तो शक्ति हो, जसले आन्तरिक मामिलामा पूर्ण स्वतन्त्रता र बाह्य मामिलामा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त रहने अधिकार रहेको हुन्छ । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, आफ्नो देशको भाग्यको निर्णय आफैं गर्ने र आफ्नो क्षेत्रभित्र कानुन बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने राज्यको अधिकार नै सार्वभौम सत्ता हो।
सार्वभौम सत्ताको अवधारणा समयसँगै विकसित हुँदै आएको छ। यसको विकासलाई मुख्यतया तीन चरणमा बुझ्न सकिन्छ–
१– मध्ययुगीन काल
मध्यकालमा सार्वभौम सत्ताको आधुनिक अवधारणा थिएन। त्यसबेला सत्ता केन्द्रीकृत थिएन। शक्तिको बाँडफाँट चर्च (पोप), सामन्ती शासकहरू र राजाका बीचमा हुन्थ्यो। राजासँग पूर्ण अधिकार थिएन, किनकि उनीहरूले धर्म र सामन्तहरूको स्वार्थलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बाध्यता थियो।
२– आधुनिक युगको सुरुवात : १६ औं शताब्दीमा युरोपमा धार्मिक युद्धहरू र गृहयुद्धको अन्त्य गर्न एउटा बलियो केन्द्रीय शक्तिको आवश्यकता महसुस भयो। यसै सन्दर्भमा फ्रान्सेली विचारक जीन बोडिनले आफ्नो पुस्तक Six Books of the Commonwealth (1576) मा पहिलोपटक सार्वभौम सत्तालाई व्यवस्थित रूपमा परिभाषित गरे। उनले राज्यको शक्तिको स्रोत राजालाई माने र यसलाई ‘कानुन भन्दा माथिको निरपेक्ष शक्ति’ भने।
३– वेस्टफेलियाको सन्धि
यो सन्धिलाई आधुनिक सार्वभौम सत्ताको जग मानिन्छ। सन् १६४८ मा भएको यस सन्धिले राज्यहरूलाई एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र सबै सार्वभौम राज्यहरू कानुनको नजरमा समान हुने सिद्धान्त स्थापित गर्यो। यसले आधुनिक ‘राष्ट्र–राज्य’को अवधारणा जन्मायो।
४– सामाजिक सम्झौता र जन–सार्वभौमिकता
१८ औं शताब्दीतिर थोमस हब्स, जोन लक र विशेष गरी जीन ज्याक रुसो जस्ता विचारकहरूले सार्वभौम सत्ताको स्रोत राजा नभई जनता हुन् भन्ने मान्यता अघि सारे। रुसोको ‘सामाजिक सम्झौता’को सिद्धान्तले भन्यो कि सरकारले जनताको सहमतिबाट शक्ति प्राप्त गर्छ। यही मान्यताले आधुनिक लोकतन्त्रको आधार तयार पार्यो।
५– सर्वहारावर्गीय–सार्वभौमसत्ता–
१९ औं शताब्दीमा कार्लमाक्र्स, फ्रेडरिक एङ्गेल्सले ‘सवहारावर्गीय सार्वभौम सत्ता’को वकालत गरे । श्रमजीवी शोषित उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई उनीहरुले वास्तविक शक्तिको स्रोत माने । जन–सार्वभौमिकताभन्दा अझ माथि उठेर गरिखाने श्रमजीवी वर्गलाई शक्तिको स्रोत ठाने । र, यही वर्गको हातमा सार्वभौम सत्ता निहित भएमा मात्र हरेक मुलुक स्वाधीन र आत्मनिर्भर हुन सक्दछन् भन्ने अवधारणा अघि सारे ।
रुसमा मूलतः मजदुर वर्ग निहीत सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरियो भने चीनमा किसान वर्गमा निहीन सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गरियो । नेपालमा भने राजा, राणा, फेरि राजा, र, सामन्त जमिन्दार हुँदै २०६५ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएपछि जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता अर्थात् जन–सार्वभौमिकताको अभ्यास भइरहेको मानिन्छ । तर गणतन्त्र स्थापना भएयताका करिब दुई दशकको सत्ता अभ्यासले प्रष्ट पारिसकेको छ कि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत नभएर दलाल पुँजीपतिवर्गमा निहीत हुन पुगेको छ । जेनजी विद्रोहपछि त्यो पनि सेनाले हाइज्याक गरेको टिप्पणी विश्लेषण भइरहेका छन् ।
मार्क्सवादी दर्शनअनुसार, राज्य आफैंमा एउटा तटस्थ संस्था होइन, यो एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दबाउने संयन्त्र हो। त्यसैले, कम्युनिस्टहरूका लागि ‘सार्वभौमसत्ता’ भनेको सारमा ‘कुन वर्गको हातमा शक्ति छ’ भन्ने कुरा प्रमुख हो। पुँजीवादी व्यवस्थामा उनीहरूका अनुसार सार्वभौमसत्ता केवल मुठ्ठीभर बुर्जुवा ‘धनी’ वर्गको हातमा हुन्छ। कम्युनिस्ट व्यवस्थामा, सार्वभौमसत्ता सर्वहारा वर्ग ‘कामदार र किसान’को हातमा हुन्छ, जसलाई ‘वास्तविक लोकतन्त्र’ मानिन्छ ।
सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भनेको बहुसंख्यक जनताको स्वार्थ रक्षा गर्ने व्यवस्था हो। कम्युनिस्टहरूका लागि सार्वभौमसत्ता भनेको कागजी संवैधानिक अधिकार मात्र होइन, बरु उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र शोषणरहित समाज निर्माण गर्ने राज्यको शक्ति हो। उनीहरूका लागि जबसम्म समाजमा वर्गीय असमानता रहन्छ, तबसम्म सार्वभौमसत्ता वास्तविक अर्थमा जनताको हातमा हुन सक्दैन।
जहाँसम्म स्वाधीनताको सवाल छ, त्यो भनेको विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त भई निर्णय लिन सक्ने स्वतन्त्रता हो। सिमानाको रक्षा, आर्थिक रुपले आत्मनिर्भरता स्वाधीनताका प्रमुख सवाल हुन् । एकातिर लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा तथा प्रशासनिक नक्साको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नक्सामा समेटिएको भूभागमाथिको आफ्नो सम्पूर्ण नियन्त्रण, नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेनाको बहिर्गमन, खुल्ला सिमानाको नियन्त्रण गर्ने सवालहरु छन् भने अर्कोतिर व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋण, र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रका कारण कूटनीतिक र राजनीतिक निर्णयहरूमा बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त पार्ने महत्वपूर्ण सवालहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरु हुन् । यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न के छ भने के नेपालमा अहिले सत्तामा रहेको र निर्वाचनपछि पनि सत्तासिन हुने दलाल पुँजीपतिवर्गले मुलुकलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ ? जवाफ स्पष्ट रुपमा दिन सकिन्छ– अ हँ कदापि सक्दैन । किन ? किनभने– दलाल पुँजीवाद भन्नाले एउटा यस्तो आर्थिक अवस्थालाई जनाउँछ, जहाँ राज्यको अर्थतन्त्र बाह्य पुँजी, विदेशी लगानी वा बिचौलियाहरूको स्वार्थका आधारमा चल्छ, न कि स्वदेशी उत्पादन र आत्मनिर्भरताको आधारमा।
दलाल पुँजीवादका यी तीन पक्षमाथि ध्यान दिन जरुरी छ-
१–दलाल पुँजीवादको चरित्र : क) बिचौलियाको भूमिका– यहाँ वास्तविक उत्पादक (किसान, मजदुर, साना उद्यमी) भन्दा सामान आयात गर्ने, ठेक्कापट्टा गर्ने र कमिसन खाने वर्ग (बिचौलिया) शक्तिशाली हुन्छन्। ख) राज्य र स्वार्थको गठजोड– राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक उच्चपदस्थ कर्मचारी र व्यापारीहरूको स्वार्थ मिल्छ। राज्यले बनाउने नीतिहरू आम नागरिकको हितभन्दा सीमित व्यापारी वा विदेशी कम्पनीको फाइदाका लागि हुन्छन्। ग) उत्पादनको अभाव– यस व्यवस्थामा देशको कच्चा पदार्थ र श्रम शक्तिको सदुपयोग गरेर सामान बनाउनुको साटो, विदेशी सामान नेपाल भित्र्याउने र त्यसमा ‘नाफा’ खाने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ।
२– नेपालको सन्दर्भमा यसको अभ्यास : नेपालको आर्थिक संरचनामा दलाल पुँजीवादको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ– क) आयातमुखी अर्थतन्त्र– हामीले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको ठूलो हिस्सा आयात गर्छौं। यसबाट राज्यले भन्सार राजस्व त पाउँछ, तर राष्ट्रिय उद्योग फस्टाउँदैनन्। फस्टाउन दिइदैन । ख) विदेशी ठेकेदार र स्थानीय दलालहरू– ठूला आयोजनाहरू (जस्तै– सडक, जलविद्युत, विमानस्थल) मा विदेशी ठेकेदार र स्थानीय दलालहरूको बलियो पकड हुन्छ। नीति निर्माणको चरणमै उनीहरूको प्रभाव देखिन्छ। ग) रेमिट्यान्सको दुरुपयोग– विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्र (कलकारखाना, आधुनिक कृषि)मा लगानी हुनुको साटो घरजग्गा र विलासी वस्तुको उपभोगमा खर्च हुन्छ, जसले बिचौलियाहरूलाई नै फाइदा पुर्याउँछ।
३– दलाल पुँजीवादले पराधीनता बढाउँछ– क) नीतिगत बन्दी– जब अर्थतन्त्र आयातकर्ता र विदेशी लगानीकर्तामा निर्भर हुन्छ, तब राज्यले राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिन सक्दैन। विदेशी सर्त वा स्वार्थ समूहको दबाबमा नीतिहरू बदलिन्छन्। तर जनहित र राष्ट्रहितमा निर्णय लिने क्षमता ह«ास भएर जान्छ । ख) असमानता– यसले समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढाउँछ। मेहनत गर्ने व्यक्ति गरिब नै रहन्छ, तर दलाल वर्गले छोटो समयमै अपार सम्पत्ति कमाउँछन्। ग) सिर्जनात्मक क्षमताको हत्या– स्वदेशी उद्यमीहरूले विदेशी सस्तो र सहुलियत प्राप्त सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उनीहरू बजारबाट पलायन हुन्छन्, जसले देशलाई सधैं परनिर्भर बनाउँछ।
दलाल पुँजीवाद वास्तवमा ‘विकास’को आवरणमा लुकेको एक प्रकारको ‘आर्थिक परजीवी· व्यवस्था हो । जबसम्म राज्यले ‘बिचौलिया’ लाई निरुत्साहित गरेर उत्पादक (किसान, मजदुर, साना उद्योगी)लाई नीति निर्माण र स्रोतको पहुँचको केन्द्रमा राख्दैन, तबसम्म नेपालको आर्थिक स्वाधीनता र सार्वभौमिकता केवल औपचारिक नारामा मात्र सीमित हुन पुग्दछ । तसर्थ, स्पष्ट रुपमा भन्न सकिन्छ कि यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म नेपाल स्वाधीन र आत्मनिर्भर हुनै सक्दैन । बरु दिनप्रतिदिन परनिर्भरतासँगै देशको स्वाधीनता पूर्ण रुपमा गुम्ने स्थिति पैदा हुन्छ । त्यसैकरण, किसान, मजदुर र उत्पीडित जातिको संयुक्त अधिनायकत्वमा आधारित स्वाधीन सरकारको स्थापनाका निम्ति पुनः एउटा जनविद्रोहको तयारी गर्नु अपरिहार्य बन्न गएको छ ।
इतिहासमा धेरै देशहरूले दलाल पुँजीवाद वा सामन्ती अधिनायकत्व तोड्न विद्रोहको बाटो रोजेका छन्। जब पुरानो राज्यसत्ताले आफ्नो चरित्र बदल्न इन्कार गर्छ, तब जनताले त्यसलाई भत्काएर नयाँ सत्ता निर्माण गर्नु नै अन्तिम विकल्प ठान्छन् । इतिहासले के देखाउँछ भने, जब लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् र राज्य दमनकारी वा जनउत्तरदायी बन्न छाड्छ, तब जनताले अर्को विकल्प खोज्छन्। जब आम नागरिकलाई लाग्छ कि ुशान्तिपूर्ण मार्ग (चुनाव)ले केही पनि बदल्दैन, तब ‘विद्रोह’ एउटा स्वतःस्फूर्त राजनीतिक विकल्प बन्न पुग्दछ । त्यस्तो विद्रोहले नै गरिखाने जनताको सत्ता र व्यवस्था स्थापित गर्छ ।
साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र दलाल पुँजीवादका विरुद्ध निर्णयक सम्बन्ध विच्छेद गरेर नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङिगक अन्तरविरोध हल गरेर गरिखाने जनताको सर्वोच्चतासहितको शासन व्यवस्था नै जनमुखी व्यवस्था हुन सक्छ ।
साम्राज्यवादी हस्तक्षेप (वैदेशिक प्रभाव) र दलाल पुँजीवाद (भित्रैबाट खोक्रो बनाउने संयन्त्र) दुवै एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। यसबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्नुको अर्थ—विदेशी सर्तमा आधारित आर्थिक नीति, विदेशीको ‘सेफ हाउस’ वा ‘ट्रान्जिट’ बन्ने राष्ट्रिय नीति, र दलाल पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणमा रहेको नीति–निर्माण तहलाई पूरै भत्काउनु (बदल्नु) हो।
नेपाल जस्तो बहुभाषिक, बहुधार्मिक र वर्गीय रूपमा विभाजित समाजमा उल्लेखित चार अन्तरविरोधहरू हल गर्न क) वर्गीय अन्तरविरोध– उत्पादनका साधन र नाफामा मजदुर र किसानको स्वामित्व स्थापित गर्ने, ख) जातीय–क्षेत्रीय अन्तरविरोध– राज्यको स्रोतमा सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायको वास्तविक सहभागिता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयता, ग) दलित र लैङ्गिक अन्तरविरोध– ब्राम्हणवाद तथा पितृसत्तात्मक संरचनाको अन्त्य र उत्पादनमा महिला र दलितको बराबरी भूमिकासहितको विशेषाधिकार स्थापित गर्ने आदि ।
नेपालमा चाहिएको भनेको दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति वर्गीय सर्वोच्चतालाई हटाएर गरिखाने जनताको सर्वोच्चता हो । जब ‘गरिखाने वर्ग (किसान, मजदुर, साना उद्यमी, सीमान्तकृत) को हातमा सत्ता हुन्छ, तब राज्यले विलासी वस्तुको आयातमा भन्दा आधारभूत आवश्यकता (शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा) उत्पादनमा बजेट खर्च गर्छ। भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको ठाउँमा ‘जन–सहभागितामूलक’ लेखापरीक्षण र पारदर्शिता, जनउत्तरदायी प्रशासन संयन्त्र हुन्छ। अहिलेको राज्यसत्ताले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको रक्षा गरिरहेको छ, त्यसैले त्यसको अन्त्य बिना जनताको सर्वोच्चता स्थापित हुनै सक्दैन। यस दिशातर्फ अगाडि सचेत र संगठित जनताको विशाल हिस्सा, संगठनको सञ्जाल, जनहितमा आधारित आत्मानुशासन र योजनाबद्ध परिचालनको खाँचो पर्छ । जबसम्म किसान, मजदुर र उत्पीडित समुदायलाई आफ्नो वास्तविक शत्रु (दलाल पुँजीवाद) र आफ्नो शक्ति (श्रम)को बोध हुँदैन, तबसम्म उनीहरू संगठित हुन सक्दैनन्।
पुँजीवादी साम्राज्यवादले श्रमजीवी शोषित उत्पीडित जनताको चेतना, सोचनशक्तिलाई सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् अपहरण गरेको छ र आफ्नै हितनुकूलका विचार र चेतनाको सञ्चार गरिरहेको छ । शोषित उत्पीडितहरुलाई सेचत र संगठित हुन दिइरहेको छैन । आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै साम्राज्यवादी शोषणका रुपहरुमा आएका परिवर्तनलाई बुझ्न र शोषित उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई बुझाउन सकियो भने त्यो नै अजेय तागत बन्नेछ । र, अहिले साम्राज्यवाद आफैले आफ्नो चिहान खनिरहेको पनि छ ।
पुँजीवादी साम्राज्यवादले सामाजिक सञ्जाललाई केवल सञ्चारको साधन होइन, ‘विचार व्यवस्थापन गर्ने हतियार’ का रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। डिजिटल प्लेटफर्महरूले मानिसलाई त्यस्ता सामग्रीहरू मात्र देखाउँछन् जसले उनीहरूको ‘उपभोक्तावादी’ सोचलाई बढावा दिन्छन्। यसले गर्दा शोषित वर्ग आफ्ना वास्तविक समस्या (वर्गीय शोषण) भुलेर क्षणिक मनोरञ्जन र उपभोगमा रमाइरहेको छ। आजको वर्ग–संघर्ष भनेको केवल सडकमा उत्रिनु मात्र होइन, डिजिटल प्लेटफर्महरूमा भइरहेको ‘सूचनाको युद्ध’ मा आफूलाई जित्नु पनि हो। शोषित वर्गले आफ्नै ‘डिजिटल स्पेस’ निर्माण गर्नु आजको अपरिहार्यता हो।
साम्राज्यवादी शक्तिहरूले चलाउने यही डिजिटल मञ्चमै बसेर उनीहरूको शोषणका पोलहरू खोल्ने, ‘काउन्टर–न्यारेटिभ निर्माण गर्ने र दलाल पुँजीवादको व्यापक भण्डाफोर गर्न सकिन्छ । र, शोषित–उत्पीडित जनतालाई यी प्लेटफर्महरूका ‘एल्गोरिदम’ कसरी उनीहरू विरुद्ध प्रयोग भइरहेका छन् भनेर बुझाउन सकियो भने साँच्चै साम्राज्यवादलाई उसकै संयन्त्र प्रयोग गरेर पराजित गर्न सकिन्छ । यही मञ्च प्रयोग गरेर छरिएर रहेका शोषित वर्गलाई संगठित गर्ने र उनीहरूका मुद्दाहरूलाई विश्वव्यापी बनाउने, डेटाको दुरुपयोग नहुने, कर्पोरेट नियन्त्रणबाट मुक्त र पूर्ण रूपमा जनताको हितका लागि प्रयोग हुने आफ्नै सञ्चारका माध्यम वा ‘डिजिटल कम्युन’हरू निर्माण गरेर जान पनि सकिन्छ । आजको दुनियाँमा प्रविधि कसको हातमा छ ? भन्ने कुरा नै ‘सत्ता कसको हातमा छ ?’ भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। त्यसैले प्रविधिको विकासमा पनि श्रमिक वर्गको
माक्र्सवाद भनेको जडसुत्रवाद होइन, कार्यमा पथप्रदर्शक सिद्धान्त हो । यो समयको बौद्धिक सार पनि हो । अहिलेको बौद्धिक सारलाई बुझ्न र त्यसलाई माथ गर्न अहिलेको विकसित हर खाले चुनौतीको सामना गर्नैपर्दछ र त्यसका लागि नेपालका कम्युनिस्टहरु सक्षम छन् र हुनैपर्दछ । आजको बौद्धिक सार भनेको ुप्रविधि, पुँजी र सूचनाको अन्तरसम्बन्ध हो। पुँजीवादले सूचनालाई नै पुँजी बनाएको छ । प्रविधिको ‘एल्गोरिद्म र ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ को ‘बौद्धिक सार’ बुझ्न सकेनन् भने, उनीहरूले केवल पुराना नारा लगाएर समाजलाई डोर्याउन सक्दैनन्। पुँजीवादले जुन प्रविधि र चेतनालाई शोषणको हतियार बनाएको छ, त्यसैलाई खोसेर वा त्यसभन्दा उन्नत स्तरको जनमुखी प्रणालीको विकल्प दिनु नै आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यभार हो ।
विचार र वर्गप्रति प्रतिबद्ध, सर्वहारावर्गीय जीवन शैली र कार्यशैली, आचरणहरुमा रुपान्तरण, जनशैलीको अभ्यास, जनताका समस्यासँगको अन्तरघुलन, जनसहभागितामूलक सेचत र संगठित आवाज बुलन्द आदि गर्ने तरिका अपनाइयो भने जस्तोसुकै चुनौतीलाई जित्न सकिन्छ र परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
चिनियाँ क्रान्तिका नायक कमरेड माओको ‘जनताको बीचमा जाने, जनताबाटै सिक्ने र जनतालाई सिकाउने’ नीति नै जनशैली हो । यसैलाई प्रस्थानविन्दु बनाएर सर्वहारावर्गीय क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्नेदिशातिर लाग्नु सबै छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरुको आजको साझा कार्यभार हो ।
