आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा उठेका अनेक प्रश्नहरु

नेपालमा आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै जाँदो छ, त्यति नै सो निर्वाचनको बिषयलाई लिएर अनेक प्रश्नहरु उठेका छन् । तर त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ र समाधान दिने कुनै पनि पक्ष देखिएको छैन । धेरैमा निर्धारित मिति मै निर्वाचन हुन्छ र ? भन्ने आशंका अझै कायम रहेको देखिएको छ । यसअघि नै बिभिन्न चरणमा निर्वाचन गराउने प्रशंग समेत उठेका थिए भने हालसम्म पनि कतिपय पार्टी र शक्तिले निर्वाचनको मिति सार्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको देखिएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको बिध्वंशपछि संसदको बर्षे अधिवेशन जारी रहेकै अवस्थामा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्तगरी त्यसरी नियुक्त अनिर्वाचित प्रधानमन्त्रिको एकल सिफारिसमा निर्वाचित भनिएको संसद बिघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिएका कारणले पनि यो निर्वाचनको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा प्रश्नहरु उठेका हुन् । त्यसमा पनि ०७२ को संविधानले ब्यवस्था गरेको सर्बोच्च अदालतका पूर्ब प्रधान न्यायाधिशलाई मानव अधिकार आयोग बाहेक अन्यत्र कुनैपनि पदमा नियुक्तगर्नु नहुने प्रावधान र संसदले बैकल्पिक सरकार गठनगर्न सक्ने अवस्था रहेसम्म संसद बिघटनगरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्न÷गराउन नपाइने सर्बोच्च अदालतकै ०७८ को फैसला बिरुद्ध गत भदौ २७ को घोषणा भएकाले त्यसबारे पनि गंभिर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । त्यसैगरी गत भदौ २७ गते संसद बिघटन गर्नेगरी भएको राष्ट्रपतिको घोषणा बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतका १७ वटा भन्दा बढी रिट परेको करिव पाँच महिना भएको छ । कुनै पनि निर्णयका बारेमा कानूनी र संवैधानिक गंभिर प्रश्न उठेपछि त्यसको निरुपण नगरी अगाडि बढ्नु नहुनेमा त्यसप्रति पनि बेवास्ता गरिएको छ । जसले अदालतको गरिमासमेत कमजोर बनाउने काम गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएकोजस्तै बिध्वंश करिव चारर्ष अघि श्रीलंका र डेडबर्ष अघि बंगलादेशमा घटेको थियो । ति मुलुकमा हाल निर्वाचन भएर संसद र सरकार बने पनि खासै तात्विक अन्तर देखिएको छैन । श्रीलंकामा ०७९ सालमा उच्च कर, मुद्रास्फीति र सरकारी दमनको विरोधमा सयौं मानिसहरु कोलोम्बोमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । विपक्षी राजनीतिक दलहरु, ट्रेड यूनियन र नागरिक समाज समूहले आयोजना गरेको भनिएको सरकार विरोधी ¥याली राष्ट्रपतिको आवास र मन्त्रालयमा पुगेको थियो । उक्त विद्रोहका कारण श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्ष र प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघे आफ्नो निवासै छोडेर भाग्नुपरेको थियो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भवन जनताले पूर्णरुपमा कब्जा गरेका थिए । जहाँ लुटपाटहरु पनि भए । कलह बढ्दै जाँदा उनीहरु देशै छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । पछि निर्वाचन भएर नयाँ संसद र सरकार गठन भए पनि नीतिगतरुपमा कुनै परिवर्तन हुनसकेको छैन । त्यसैगरी करिव डेडबर्ष अघि बंगलादेशमा श्रीलंकाको घटना दोहोरिएको थियो । त्यहाँ पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रिको निवास तथा कार्यालय कब्जा गरेर उनीहरुलाई भाग्न बाध्य पारिएको थियो । त्यहाँ सरकारी कारवाहीमा १४०० जना मारिएका थिए । धेरैजसोको मृत्यु सरकारी सुरक्षा कारवाहीमै भएको थियो । आन्दोलन बढ्दैजाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रि शेख हसिनाले देश छोडेर भारतमा शरण लिनुपरेको थियो । गत साता बिहीबार बंगलादेशमा भएको निर्वाचनको अधिकांश परिणाम बाहिर आएको छ । बिएनपी नेतृत्वको गठबन्धनले २१२ सिट जितेको छभने जमात नेतृत्वको गठबन्धनले ७७ सिटमा विजय हाशिल गरेको छ । अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइए पनि उहाँका समर्थकहरुलेसमेत उल्लेख्यरुपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर बिजय हाँशिल गरेका छन् । त्यहाँ पनि कुनै तात्विक राजनीतिक परिवर्तन हुने कुनै संभावना देखिएको छैन । नेपालमा गत भदौ २३ र २४ गते मुख्यत तत्कालीन सरकारद्वारा रोकलगाइएका सामाजिक सञ्जालको पुनः सञ्चालन र भ्रष्टाचारी माथि कारवाहीगर्न छानविन आयोग गठन हुनुपर्ने माग अगाडि सारेर देशभर बिध्वंश मच्चाइएको थियो । त्यतिबेला सामाजिक सञ्जाल खुल्ला गरिएपनि यतिबेला फेरी सरकारी सेन्सरमा परेका छन्भने भ्रष्टाचारको छानविनगर्न हालसम्म कुनै आयोग बन्न सकेको छैन । बरु त्यतिबेला ध्वंश गरिएका सरकारी तथा निजी संरचना निर्माणका नाममा भ्रष्टाचार बढेर गएको देखिएको छ । कसैको शक्ति प्रदर्शन र केवल सरकार परिवर्तनका लागि गरिएको सो बिध्वशले नेपाल र नेपालीलाई थप पछाडि धकेल्ने बाहेक अरु केही पनि भैरहेको छैन ।
आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन भएपनि त्यसले देशको शासन ब्यवस्थामा कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिएको छैन । त्यसैगरी आगामी निर्वाचनको वैधानिकता र प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न गंभिररुपमा उठेको छ । मतदाता नामावलीको शुद्धता, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन, मतगणनाको पारदर्शिता, मतपत्रको सुरक्षा लगायतका धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यसैगरी उम्मेदवारहरुको योग्यता र नागरिकतालगायतका विवादहरु पनि रहेका छन् । निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवारको नागरिकता, अयोग्यता वा पदका लागि आवश्यक कानूनी मापदण्ड पूरानगरेको भन्ने विषय पनि उठेको छ । यतो अवस्थामा आगामी फागुन २१ पछि निर्वाचन सम्बन्धी मुद्धाहरु अदालतसम्म पुग्ने अवस्था रहेको छ । आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारीमा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, रास्वपा र राप्रपा लगायतले सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेका चुनावी आचारसंहिता उल्लंघन गरेका, मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास गरेका र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएका अनेक विषय आरोप–प्रत्यारोप बढ्दै गएको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत एक अर्काबीचको दुष्प्रचार बढ्दो छ । चुनावी खर्चको सीमा नाघेका आरोपहरु पनि बाहिर आउन थालेका छन् । जसका लागि निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिने वा स्पष्टीकरण माग्ने कार्य जारी छ । कतिपय सहकारी ठगी र भ्रष्टाचारमा मुद्धा खेपिरहेकाहरुले पनि उम्मेदवारी दाखिला गरेर चुनावी प्रचार थालेका छन् । कतिपयले आफूलाई भाबि प्रधानमन्त्रिको घोषणा गरेर मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । निर्वाचन हुनु अगाबै आफूलाई भाबि प्रधानमन्त्रि घोषणागर्नेहरुमाथि निर्वाचनको आचार संहिता उल्लंघन गरेकोमा कारवाही हुनुपर्नेमा उल्टै बर्तमान सरकारले उनीहरुका लागि बिशेष थप सुरक्षा ब्यवस्था गरेको देखिएको छ । निर्वाचनको परिणामपछि सरकार गठनमा असरपर्ने भएकाले गठबन्धन परिवर्तन, समर्थन फिर्ता, उम्मेदवार भैसकेकाहरुलाई निष्काशनगर्ने वा नयाँ समीकरण बनाउने लगायतका कामहरु पनि भैरहेका छन् ।
जसलेगर्दा आगामी निर्वाचन प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यसैगरी मतदाताका बिभिन्न असन्तुष्टि र सहभागिता÷असहभागिताका कुराहरु पनि रहेका छन् । कतिपयले आफूलाई आफैले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएको प्रचार गरेर आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । खासमा ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा लागू गराइएको राजनीतिक ब्यवस्थाका कारण यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा बिभिन्न प्रश्नहरु उठेका हुन् । जसको समाधान आजको प्रमुख आवश्यकता हो । तर त्यसको समाधान गर्ने÷गराउने नभएर बिभिन्न आबरणमा ढाकछोप गरेर बिकृत राजनीतिक ब्यवस्थालाई जतिसक्दो लामो समयसम्म जोगाउने÷लम्ब्याउने प्रयास भैरहेको छ । त्यसैका लागि ०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचनलाई ०८२ मा गराउन लागिएको होभन्ने कुरा बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । खासमा ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमा कुनैपनि दललले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेदेखि नै बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएको देखिएको थियो । तर त्यसलाई ढाकछोपगर्नका लागि त्यतिबेला नै उल्टो बाटोबाट सरकार गठन गरिएको थियो ।
संसदको तेश्रो पार्टीका नेताको नेतृत्वमा साना पार्टीजति सरकारमा र ठूला भनिएका पार्टीजति प्रतिपक्षमा पुगनेगरी सरकार गठन गरिएपछि निर्वाचनमार्फत जनताले दिएको जनादेशको ठाडो उल्लंघन हुनपुगेको थियो । अब आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन भए पनि ०७२ को संविधानमा गरिएको मिश्रित निर्वाचन पद्धति र संसदवादी दलहरुका ब्यवहारले गर्दा कुनैपनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने देखिएको छ । श्रीलंका र बंगलादेशको निर्वाचनलाई हेर्दा गत भदौ २३ र २४ मा बिध्वंश मच्चाउनेहरुलाई मतदाताले अस्वीकारगर्ने प्रबल संभावना रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक समस्या झन चर्केर जाने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन् । स्वदेशी राजनीतिक ब्यवस्था र आतमनिर्भर आर्थिक ब्यवस्थाका लागि नयाँ कदम आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । सम्पूर्ण देशभक्त र जनपक्षीय शक्तिहरुले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने अवस्था छ ।