मध्ययुगको अन्त्य पश्चात् यूरोपका केही देशमा सामन्तवाद समाप्त भयो । साथै औद्योगिक क्रान्तिको आगमनले समाजमा ठूलो परिवर्तन ल्याई दियो । समाज वर्गमा विभाजित थियो । तर ज्ञान भएको थिएन, हुन गयो । दुई ध्रुवमा बाँडिएको समाज–एक उद्योगमा लगानी लगाउने सबै साधनस्रोत जुटाउने, दोस्रो त्यही उद्योगमा श्रम गर्ने, मालिक र नोकर, हुने खाने र गरि खाने अथवा हुँदा खाने, सामन्ती युगमा भूमिपतिको मात्र प्रभुत्व हुन्थ्यो । जमिनमा काम गर्ने किसान सयौं वर्षसम्म भूमिपति अथवा जमिन्दारबाट उसको बन्धनबाट मुक्त हुन सकेको थिएन । औद्योगिक क्रान्तिले सामन्तवाद विरुद्धको क्रान्तिले श्रमिक मजदुर वर्गलाई केही राजनैतिक स्वतन्त्रता दिलाएकै हो । यसरी अस्तित्वमा आएका २ वर्ग पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्ग आपसमा मिलेर बसेको इतिहास छैन । यिनमा सधै संघर्ष हुन्छ । एकातिर धन थुपार्ने चासो अर्कोतिर ज्यान पाल्न सधैको धौ भइरहने । सामन्तवादमा राज्य संचालन गर्ने संस्था राजा हुन्थ्यो। पुँजीवादमा संसद भयो । यो संसद बनाउन, संसदीय प्रतिनिधि छान्ने परिपाटी बनाइयो । त्यसैले जनताले छान्ने अधिकार पाए । यसैलाई नै प्रजातन्त्र भनिन्छ । छान्ने प्रक्रियालाई निर्वाचन भनिएको हो । यसको सुरुवात सबभन्दा पहिले बेलायतबाट भएको हो । त्यसपछि १९ औं शताब्दीको चौथो दशकसम्म धेरै तोकिएको समयमा धेरै चुनावहरु भए तर धन र शक्ति प्रयोग गर्न नसके वर्गको प्रतिनिधित्व कहीं कतै भएन । एकोहोरो हुने खाने वर्गको मात्र संसदमा उपस्थिति रह्यो । विश्वलाई यसको मूल कारण जर्मनीमा जन्मेका कार्लमाक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सको खोज र अथक परिणामले गरायो । सामाजिक विज्ञानमा ठूलो भुकम्प ल्याइदियो । वर्गीय समाजमा यदि उच्च वर्ग शक्तिमा छ भने जनताको राज कहिले हुन सक्दैन । जालझेल, कपट, षडयन्त्रले मात्र काम गर्छ । शक्तिविहीन जनता शोषित पीडित हुन्छ । त्यसैमा तिनीहरुको जीवन समाप्त हुन्छ । लोकतन्त्रको नाममा गरिने निर्वाचन अभ्यास, उच्च वर्गमा खेल्नबाट समाजमा परिवर्तन ९क्रान्ति० अहिलेसम्म भएको छैन । राजनैतिक मात्र हुन्छ । अल्पसंख्यकको राज्यमा बहुसंख्यकको उपेक्षा हुन्छ । माक्र्सको अध्ययनले यो भिन्नता अन्तविरोधलाई एक एक गरेर केलायो र निष्कर्षमा पुग्यो कि न्यायमूलक समाज पूर्ण नयाँ समाजको निर्माण जालसाजी ढंगले गरिने निर्वाचनबाट कहिले सम्भव हुँदैन ।
यसरी सामन्तवाद ९नेपालमा राजतन्त्र० पुँजीवादी ९विकसित अविकसित० कसैले गएपनि गराएपनि स्वच्छ, स्वतन्त्र हुँदैन । सामन्त र पुँजीपति वर्गको हितका निम्ति प्रतिनिधि चुनिन्छन् । उनले भेटे त्यहाँको छलफल, बहस पुँजीवादलाई दीर्घजीवि राख्नको निम्ति मात्र गरिन्छन् । यसलाई ९संसद० खसीको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोको रुपमा लिइन्छ । कुरा, भाषण, छलफल, बहस एक किसिमका हुन्छन्, काम शतप्रतिशत अर्कै । निम्न वर्गका जनतालाई झुक्काउने, अलमलाउने मात्र यिनीहरुको धन्दा हुन्छ । धनको ठूलो ह्रास खर्च गरेर संसद कब्जा गर्ने निर्वाचन पद्धतिबाट मजदुर किसान, निम्न मध्यमवर्ग, मध्यम वर्गको कल्याण रक्षा हुन हुँदैन । माक्र्सको यो निस्कर्षलाई लेनिनले रुसमा अक्टोबर क्रान्ति–सर्वहारावर्गको क्रान्ति सम्पन्न गरेर व्यवहार मै देखाइ दिए । जार विरोधी संघर्षमा सम्मिलित मेन्सेविक लगायत अन्य विविध पार्टीहरु जसको कार्यदिशा पुँजीवादलाई बलियो बनाउनु थियो । तिनैको सहमतिमा निर्वाचन भयो भने मेन्सेविक विजयी भए बोल्सेभिक पराजित । यसले लेनिनलाई गम्भीर बनायो । क्रान्ति सम्पन्न गर्ने लेनिन विजयको माला लगाउने अरु धन र शक्तिको खेल अझै रुसी जनताले छुट्टाउन सक्ने भएको रहेन छ । त्यसैले संसद विघटन गरियो । सर्वहारा वर्गको हातमा सत्ता सौं दिन त्यसलाई बलियो बनाउन पुँजीपतिवर्गको अधिनायकत्वको विरुद्ध सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व हुनु पर्ने व्याख्या लेनिनले गरे । त्यसैले साम्राज्यवादीहरुले लेनिनको यो व्याख्यालाई तानाशाहीको संज्ञा दिएका हुन् । अल्पसंख्यकको बहुसंख्यकमाथि गरिने मनपरी तानाशाही व्यवहारलाई छिपाउन अथक परिश्रम गरिरहेका थिए, गर्दैछन् । त्यसकारण निर्वाचन पुँजीवादी, साम्राज्यवादी शक्तिलाई बलियो, सुदृढ बनाउने यन्त्र मात्र हो भन्नमा हिचकिचाउन पर्दैन ।
विश्व राजनीतिलाई केलाई सकेपछि पुँजीवादी लोकतन्त्र अन्तर्गत हुने राजनीति चुनाव जनतामा आधारभूत समस्या हेर्न समाधान गर्न असफल भएको इतिहास साक्षी छ । नेपालमा पनि साम्राज्यवादविरुद्ध संघर्ष गरेर पुँजीवादी लोकतन्त्र ००७ सालमा स्थापित भयो । त्यसदेखि ७५ वर्षसम्म धेरै निर्वाचन भए । बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तर ज्यूँका त्यूँ रह्यो । केही उकालो लाग्न सकेन बरु यसले नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद निम्ति संघर्षमा लागेका धेरै कम्युनिस्टहरुलाई समाजवाद प्राप्त गर्ने सरल बाटोतिर आकृष्ट ग¥यो । त्यो हो संसदीय निर्वाचन । अहिले संलग्न सबै त्यसैमा खेलिरहेका छन्, पुरानो लोकतन्त्रवादी भन्दा यिनीहरु चुनावी दौडमा अझ अगाडि देखिन्छन् । नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ किनकि उनीहरुले पनि समाजलाई प्रभावित पार्न परेको छ । आफ्ना साम्राज्यवादी, विस्तारवादी मित्रहरुलाई प्रसन्न राख्न परेको छ । मालिकहरुलाई कसले बढी खुशी तुल्याउन सक्छ त्यसमा यिनीहरु बीच ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसैले यी नयाँ जोगी संशोधनवादीहरुबाट अलग भै अछुुत बसेका देशभरका क्रान्तिकारी देशभक्तहरु सुस्तसुस्त एकजुट हुँदैछन् । तिनीहरुको नेतृत्व ६ पार्टीले गरेका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको संयोजकत्वमा गोलबन्द हुँदै छन् । यो गोलबन्दीकरणको तत्कालीक उद्देश्य राष्ट्रियता जोगाउनु, देशभरमा थुप्रेर बसेका दलाल, एजेण्टहरुलाई भगाउन, भण्डाफोर गर्नु, जनताका जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्नु र लोकतन्त्रलाई जनमुखी बनाउनु हो । त्यसपछि मात्र समाजवाद प्राप्त गर्न सकिन्छ । विनोद चौधरी जस्ता अत्यन्त धनवान व्यक्तिलाई पालैपालो आफ्नो संगठनमा प्रयोग गराउने तिनीहरुलाई सबै प्रकारका कानुनी बन्देजबाट मुक्त गर्ने । कर भन्सारमा छुट दिने, सस्तो व्याजमा पैसा उपलब्ध गराउने, विद्युत जस्ता साधनमा उले तिर्नुपर्ने वक्यौता माफी गर्ने सबै निर्वाचनमा भाग लिएर विजय भएका सत्ता सम्हालेका पार्टीहरुबाट जनताको हित सम्भव हुँदैन । लोकतन्त्र नाप्ने मिटर धन र शक्ति प्रयोग गरेर गरिने निर्वाचनबाट हैन । यो त धन र शक्ति हुने वर्गको लोकतन्त्र मात्र हो ।
त्यसैले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय संघर्ष समितिले सक्रियतापूर्वक फागुन २१ गतेको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो । २९ फागुनमा उपत्यका बन्दको कार्यक्रम थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो दिन मशाल जुलुश प्रदर्शन गर्दा धेरै नेता, कार्यकर्ता गिरफ्तार गरिए । यसरी पहिलो चरणको कार्यक्रम माघ ५ गतेसम्मको निम्ति संघर्ष समितिले प्रकाशित गरेको छ । देशभर विरोध प्रदर्शन भैरहेका छन् । चुनाव बहिष्कार क्रान्तिकारीहरुले गरिरहेका थिए तर यसपटक वैकल्पिक कार्यक्रम पनि पेश गरिएको छ । कार्यक्रमले भन्छ–स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने –त्यसको निम्ति पुरानो संविधान तथा कठपुतली सरकार खारेज गर्ने नयाँ संविधान घोषणा गर्ने । यसैले संयुक्त संघर्ष समितिको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने आह्वानलाई सबै क्रान्तिकारी देशभक्तहरुको परम कर्तव्य भएको छ ।
