प्रायोजित निर्वाचन खारेज गर्न उठ्नु पर्छ

साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि माघ ६ गते उम्मेदवारहरुले जिल्लाहरुमा निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । निर्वाचनमा को को उम्मेदवार कायम रहने छन् रु वा को को ले फिर्ता लिने छन् रु त्यो केही दिनमा स्पष्ट हुनेछ । तर अहिलेको निर्वाचन विगतका निर्वाचन भन्दा फरक अवश्य हुनेछ । अमेरिकन साम्राज्यवादद्वारा समर्थित कति उम्मेदवारले जित्ने छन् रु वा कतिले हार्ने छन् रु वा रवि लामिछानेले भने जस्तो ‘प्रतिपक्ष नभएको’ संसद बन्ने छ रु त्यो निर्वाचनपछि स्पष्ट हुने नै छ ।

तर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न उनमत्त दलहरुबारे विचार गर्नुपर्ने र उम्मेदवारहरुको पृष्ठभूमिबारे अध्ययन गर्ने जिम्मा अब मतदाताको काँधमा आएको छ । प्रथमतः मतदाताले यो जान्न जरुरी छ कि ७६ जना होनहार निशस्त्र युवाहरुको हत्या गरेर ०८४ को चुनावलाई ०८२ मा ल्याउनुका पछाडि कसको हात छ रु किन ल्याइएको छ रु
त्यो कुरा कसैबाट छिपेको छैन । अमेरिकन साम्राज्यवादले लामो समयदेखि नेपालमा आइएनजीओको जालो विछाएको थियो । भित्रभित्रै त्यो जालोमा धेरै नेता, पत्रकार, कलाकार, डाक्टर, सामाजिक अभियन्ताहरु फसिसकेका रहेछन् । त्यो जालोमा अन्य क्षेत्रका खास गरेर कर्मचारी, सेना, प्रहरी, प्रोफेसर, विद्यार्थी पनि परिसकेका हुन सक्छन् । केही मात्रको नाम बाहिर आएको छ । बाँकीको पनि खुल्दै जानेछ । यो राजनैतिक स्थितिले देशको भविष्य संकटग्रस्त बन्दै गएको छ ।
साम्राज्यवादका एजेन्टहरु एक्कासी प्रकट भएका होइनन् । यिनलाई उत्पादन गर्न, हुर्काउन र राजनीतिको प्रतिस्पर्धी बनाउनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको पनि हात रहेको छ । साम्राज्यवादले त ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ । नेपालको संविधानले जति लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको व्यवस्था गरे पनि यो संविधान राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास होइन कि साम्राज्यवादलाई टेकाउने दलाल संसदीय पुँजीवाद थियो । त्यसकारण यो व्यवस्थाले गरिब, किसान, मजदुर वा शोषित उत्पीडित जनताको हित नगर्ने बरु दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको सेवा गर्ने व्यवस्था भएकाले जनतामा यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जन्मिएको हो । त्यसको उपचार गर्ने हो भने दलाल संसदीय पार्टीहरु बाहेक देशभक्त, लोकतान्त्रिक, जनवादी तथा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरेर त्यसद्वारा बनाएको अवधारणाका आधारमा जनसंविधान बनाउनु पर्दछ । साम्राज्यवाद तथा त्यसका दलालहरुको विरुद्ध संघर्ष गरेर जनताको व्यवस्था स्थापित नगरिकन कुनै पनि देशले शान्ति, स्थिरता र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने करा बुर्किना फासोका नेता इब्राहिम ट्राउरेले सिद्ध गरेका छन् । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, यदि राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई दिगो र अक्षुण्ण राख्ने हो भने सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना आवश्यक हुन्छ । तैपनि तत्कालको परिस्थितिमा जनताले साम्राज्यवादका एजेण्टहरुलाई नाकाम पार्न राष्ट्रियस्तरमा अवस्था फेर्न नभई व्यवस्था फेर्न संयुक्त स्वाधीन सरकार गठन तर्फ आन्दोलन अगाडि बढाउन यो साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित निर्वाचन पूर्णरुपले बहिष्कार गरेर निर्वाचन खारेज गर्नुपर्छ ।
दोस्रो कुरा, आन्दोलन अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा पनि कमसेकम साम्राज्यवादका एजेण्टहरुलाई हराउनका निम्ति विभिन्न घटकहरु, खास गरेर रास्वपाको उम्मेवारहरुका विरुद्ध उम्मेदवारहरुले साझा उम्मेदवार तयार गरेर साम्राज्यवादी उम्मेदवारलाई हराउनुपर्छ । यदि साम्राज्यवादी उम्मेदवारहरुलाई हराउन सकिएन भने देश युक्रेन वा इजरायल बन्न सक्छ । अमेरिकाले अरु देशको काँधमा बन्दुक राखेर विरोधी देशलाई समाप्त पार्ने नीति लिएको छ । युक्रेनलाई रुसका विरुद्ध, इजरायललाई प्यालेस्टाइनका विरुद्ध प्रयोग गरे जस्तो नेपाललाई चीन वा भारतका विरुद्ध प्रयोग गर्ने, प्रयोग नभएमा भेनेजुएला जस्तो बनाई दिन सक्छ । त्यसकारण अहिले हामी यस्तो निर्वाचनमा प्रवेश गरेका छौं, जसको परिणामले देशलाई ध्वस्त पार्नेछ र नेपाली वीर पूर्खाले ब्रिटीश साम्राज्यवादबाट जोगाएको देश फेरि साम्राज्यवादको अधीनस्थ बनाउने छ ।
अहिले देशमा अप्रत्यक्ष रुपमा बारबरा फाउण्डेशनले सत्ता संचालन गरेको छ । उसैको निर्देशनमा मेयरहरु राजीनामा दिएर निर्वाचनमा उम्मेवारी दिएका छन् । मन्त्रीहरु समेतले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । फाउण्डेशनमा आबद्ध भएकाहरु बाहिरी रुपमा आफूले जीवनभरी पसिना भिजाएको पार्टी छोडेर रास्वपामा धमाधम प्रवेश गर्दे उम्मेदवार बन्दै छन् । सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेका कुलमान घिसिङ, बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल पनि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्दै छन् । फाउण्डेशनमा कार्यरत गोविन्द पोख्रेल अहिले आएर कांग्रेस छाडेर रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्दै छन् । त्यति मात्र होइन, आजसम्म बारबरा फाउण्डेशनसित सम्बन्ध राख्दै आएका गगन थापा, योगेश भट्टराई र स्वयं सुशिला कार्की लगायतले पनि आफ्नो स्थानमा रहेर अमेरिकी साम्राज्यवादको उद्देश्यलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरिरहेका छन् । त्यसैको परिणाम हो कि गगन थापाले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि दोस्रो दिन नै निर्वाचन आयोगले गगन थापाको पार्टीलाई मान्यता दियो । यसप्रकारका अरु नेताहरुको पनि धेरैको चर्चा भइरहेको छ । यो संयोगको कुरा मात्र होइन । महान्यायधीवक्ता सविता भण्डारीले सरकारको निर्देशनमा गत पौष ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने ९संशोधन गर्ने० निर्णय गरिन । केही दिनपछि जीवी राई समेतका अन्य आरोपितहरु माथिका मुद्दा पनि फिर्ता गरिन । त्यसबाट रवि लामिछानेलाई निर्वाचन लड्नका लागि बाटो खुल्यो । यसप्रकारको वातावरण निर्माण गर्न स्वयं प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नै भूमिका छ । उनले कैयौं पटक सुदन गुरुङलाई ‘छोरो’ भनेर सम्बोधन गरेकी छिन भने सुदनले पनि सुशिला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्दा खुट्टामा टाउको राखेर आमा भनेर ढोगेका थिए । अहिले सुदन रास्वपामा प्रवेश गरेर गोरखाबाट उम्मेदवारी दिने भनेका छन् ।
अहिलेसम्म नेपाली जनताले साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका दलालहरुलाई निर्वाचनमा जिताएर पठाए । साम्राज्यवादले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले विकास गरेको देख्न चाहन्न । विगतमा एमाले वा माओवादी सरकारमा जानुको पछाडि कम्युनिस्ट भएर होइन, उनीहरु दलाल पुँजीवादको सेवा गरेर जान सकेका हुन् । आज रास्वपा र त्यससित जोडिएका संघसंस्था वा व्यक्तिहरुले नाम मात्रका कम्युनिस्टहरुलाई पनि ‘झोले’ भनेर जनताबीच बदनाम गर्ने र भ्रष्टाचारीको लेबल लगाउने गरेर कम्युनिज्म प्रति नै हमला गरिरहेका छन् । तैपनि उनीहरु ९एमाले, माओवादी० साम्राज्यवादका अगाडि सधै लम्पसार बन्दै आए । एमसीसी परियोजना त्यही प्रवृत्तिका कारण संसदबाट पारित भएको थियो । एमसीसी पारित गरे पनि एमाले र माओवादीले एसपीपी पारित गर्न चाहेनन, उनीहरु डराए । अमेरिकाका लागि एमसीसी प्रमुख होइन, उसलाई चाहिएको नेपालमा एसपीपी र आई पीएस परियोजना हो, जसबाट नेपालामा अमेरिकी सेना तैनाथ गर्न सकियोस् । त्यो उद्देश्य कांग्रेस, एमाले, माओवादीबाट पूरा नभएपछि अमेरिका नयाँ दलालको खोजी गर्न थाल्यो ।
जेनजी विद्रोहमा भएको ध्वंशात्मक कार्य त्यसैको परिणाम हो । त्यसमा सुदन गुरुङ जस्ता कैयौं जेनजीहरु प्रयोग भए । कतिपय जेनजीहरु त्यो बाटो छोडिसकेका छन् । नेपालमा जुन चमत्कारिक ढंगबाट सत्ता परिवर्तन भयो, त्यसका पछाडि अमेरिकी साम्राज्यवादका बारबरा फाउण्डेशन, एनइडी, स्टुडेण्ट फर फ्रि तिब्बत, हामी नेपाल, अमेरिकन युथ काउन्सील लगायतका संस्थाहरुको लामो भूमिका छ । धेरै युवाहरु पत्रकार, डाक्टर, कलाकार बनेर आफ्नो स्वार्थ निम्ति नेपालमा अमेरिकन समर्थक बनेर जुन काम गरिरहेका छन्, त्यसबाट जनतामा सकारात्मक सन्देश गइरहेको जस्तो देखिन्छ । ‘पुरानोलाई फाल्ने’ र ‘नयाँलाई ल्याउने’ ‘बुढालाई फाल्ने’ र ‘युवालाई ल्याउने’ देख्दा सकारात्मक देखिन्छ । तर त्यसभित्रको अन्तर्वस्तु निकै षडयन्त्रमूलक र खतरनाक छ । यदि नेपाली जनता यो निर्वाचनमा सचेत हुन सकेनन् भने देश डुब्ने स्थिति आउने छ । भावि सन्तति द्वन्द्वको चपेटामा पर्नेछन् । देशको अस्तित्व सकिने छ । साम्राज्यवादले देशलाई प्रत्यक्ष उपनिवेश बनाउन लागेको यो बेला विना पूर्वाग्रह सच्चा देशभक्तहरु एक जुट हुनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि अहिलेको निर्वाचनलाई जनताबाटै खारेजीका लागि आन्दोलन गरिनु आवश्यक छ ।