नेपालीको वर्तमान अवस्था र ब्यवस्था बदल्ने कुरा

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति पछिल्लो समयमा झन, झन संकटग्रस्त बन्दैगएको छ । हाल आएर कतिपयले देशकै अस्थित्वप्रति चिन्ता र चासो ब्यक्तगर्न थालेका छन् । देश संकटमा परेको कुरामा प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीहरु सहमत छन् । तर उक्त संकटको समाधान कसरी गर्ने÷गराउने भन्नेबारेमा कसैको पनि खासै ध्यान गएको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हालैमात्र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका छवटा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले नेपालीको अवस्था बदल्न ब्यवस्था बदल्ने अभियान सञ्चालनगर्न लागेको कुरा बाहिर आएको छ । खासमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको रहस्यमय बिध्वंश र भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चालेको कदमका कारण ०७२ को संविधान एकाएक कोमामा पुगेको छभने सो संविधानअनुसार नेपालमा लागूगराइएको राजनीतिक ब्यवस्था पनि परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान र राजनीतिक ब्यवस्थामा टालटुल गरेर चलाउनेकि आमूल परिवर्तन गर्ने÷गराउने भन्ने बिषयमा गंभिर ढंगले बहसहरु हुनथालेका छन् । बिभिन्न छवटा कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालीको अवस्था बदलनका लागि बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था नै बदल्नुपर्ने जुन ठम्याइ राखेका छन्, त्यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । जसकाबारेमा बिभिन्न क्षेत्र र पक्षहरुलाई समेटेर देशब्यापि बहस चलाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । नेपाली समाजको अवस्था बदल्नका लागि बिभिन्न कदमहरु आवश्यक छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रहरुमा एकसाथ सुधार हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । नेपालको राजनीति पछिल्ला दशकहरुमा अस्थिर र जटिल रहेको छ । त्यो जटिलताका पछाडि पहिलो कारण विदेशी हस्तक्षेप रहेको छभने दोश्रो कारण यहाँका कतिपय संसदवादी दलहरुको बिचौलिया प्रबृत्ति हो । संविधान सभाबाट ०७२ को संविधान घोषणा गरिएपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनेको जुन भन्ने गरिएको छ, खासमा त्यो भनाईनै गलत छ । किनकी पहिलो कुरा त नेपालमा स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा संविधानसभाको निर्वाचननै हुनपाएको छैन । दोश्रो कुरा संविधानसभाले बनाएको भनिएको संविधाननै त्रुटीपूर्ण रहेको छ ।
०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संविधान निर्माण गर्ने÷गराउने भनियो । तर संविधानसभालाई बिभिन्न पूर्ब शर्तहरुको भारी बोकाएर स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा कामगर्न नै दिइएन । त्यतिबेला संविधानसभालाई भारी बोकाइएका पूर्ब शर्तहरु अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रबाट प्रायोजित रहेको हाल सबैका सामु दिनको घाम जतिकै स्पष्ट भैसकेको छ । आकर्षक नारा दिएर प्रतिगामी कदम चाल्ने बिश्व साम्राज्यवादको चरित्र नै हो । प्रगतिशील संघीयता, समाबेशी, समानुपातिक र सही धर्म निरपेक्षको नारा दिएर नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा अस्तब्यस्त बनाउने खालको नाममात्रको पश्चगामी संघीयता, जातीय समाबेशी, समानुपातिकको आबरणमा जहानियाँ शासन कायम गराउने प्रयास र धर्मनिरपेक्षताको आबरणमा यहाँ भैरहेका धर्मलाई निरुत्साहन र आयातित धर्मलाई प्रोत्साहन गर्ने÷गराउने कार्यहरु भए । जसका कारण देश हालकोजस्तो अस्तब्यस्त र सम्हालिनसक्नुको अवस्थामा पुगेको हो । ०७२ को संविधान जारी गराउनेहरु आफैले संविधान त्रुटीपूर्ण रहेको सार्बजनिकरुपमै बताएका थिए । त्यसैगरी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले ०७२ को संविधानलाई देशमा बिद्यमान सबै समस्याहरुको जड भएको ठहर गरेको छ । देशमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको असफलतालाई ढाकछोपगर्न खोज्दा पटक, पटक सरकारहरु ढलेका उदाहारणहरु पनि रहेका छन् । गत भदौ २७ को राष्ट्रपतिको घोषणाले राजनीतिक ब्यवस्थानै ढलेको छ । त्यसरी ढलिसकेको राजनीतिक ब्यवस्थालाई कायमै रहेको देखाउन बिभिन्न भनाईमार्फत ढाकछोप गर्न÷गराउन खोज्दा देशकै अस्थित्वमाथि प्रश्न उठेको छ । ०६३ यताका बिभिन्न घटनाक्रमहरुले उपरोक्त कुराको पुष्टि पनि गरेका छन् ।
बिभिन्न राजनीतिक दलहरुकाबीचमा शक्ति संघर्ष र असहमति देखिन थालेको छ । उनीहरु बीचको प्रतिस्पर्धा र असहमतिका कारण हरेक पटक सरकार गठनमा कलहको अवस्था देखिने गरेको छ । प्रमुख दलहरु नेपाली काँग्रेस र एमालेलगायतका बीचमा सत्ता गठबन्धन र बिवाद दुबै हुँदैआएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म बिभिन्न तहमा सत्ता परिवर्तन भइरहेका छन् । नेपालको आर्थिक अवस्था विकासशील रहेको छ र केही प्रमुख चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ । सरकारी योजनाहरुको कार्यान्वयन र प्रशासनिक समस्याले विकासलाई गति दिन सकिरहेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि, निर्माण, र पर्यटन क्षेत्रमा निर्भर रहेको छ । विशेषगरी पर्वतारोहण र धार्मिक पर्यटन, नेपालको प्रमुख आर्थिक श्रोत बनेका छन् । गत कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रमासमेत ठूलो गिरावट आएको छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पु¥याएको अवस्था छ । झण्डै ८० लाख नेपाली रोजगारी र पढाईलगायतका लागि बिश्वका बिभिन्न मुलुकमा भौतारिएका छन् । जसबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त भए पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा सामाजिक दृष्टिकोणले बिविधता र बहुलता रहेको छ । यहाँको समाज बिभिन्न जाति, धर्म, र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिहरुसँग मिश्रित छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि विदेशी हस्तक्षेप बढेको देखिएको छ । आर्थिक सहयोग जुटाउने नाममा विदेशी पाठ्यक्रमसमेत भित्र्याउने कामहरु भैरहेका छन् । जसलेगर्दा सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा प्रगति देखिएको छैन । त्यसैगरी धेरै स्थानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरुको पहुँच नहुनु प्रमुख समस्या भएको छ । ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता अझै न्युन रहेको छ । नेपाल प्राकृतिक विपत्तिहरुको शिकार भएको देश हो । जसका कारण आर्थिक र सामाजिक विकासमा चुनौतीहरु थपिएका छन् । भूकम्प, बाढी, र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरु प्रायः भइरहन्छन् । पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरहरुमा संवेदनशील रहेका छन् । जसले कृषिमा असर पु¥याएको छ ।
हिमालय क्षेत्रको हिउँहरु बेसमयमै पग्लन थालेका छन्भने पानीका श्रोतहरुमा संकट देखापरेको छ । समग्रमा हेर्दा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका कारण धेरै समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । संविधानको पालना र सुधारः संविधानमा रहेका अधिकारहरुको सम्मान र कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ०७२ को संविधान घोषणा भएको १० बर्ष ब्यतितहुँदा पनि त्यसको पूर्णत कार्यान्वयन हुन नसक्नु उपरोक्त कुराहरुको ताजा उदाहारण हो । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था निरन्तर अस्थिर रहनु मुख्य समस्या हो । नेपालका सरकारहरु बीचमा बारम्बार किन परिवर्तन हुन्छन्भन्ने कुरा आफैमा ब्याख्या र बिश्लेषणलायक बिषय रहेको छ । जसले विकासको प्रक्रिया र जनताको सेवालाई निरन्तरता दिन सकिरहेको छैन । यस्ता परिवर्तनहरु सत्ता र शक्तिमा पुगेका पार्टीहरुको आन्तरिक मतभेद, गठबन्धन सरकारहरुमा देखिएका असमझ्दारी, र पारस्परिक सहमतीय वातावरणको अभाव लगायतले गर्ने÷गराउने गरेका छन् । जसले देशको समग्र प्रशासनिक कार्यक्षमता र विकास प्रक्रियामा अवरोध पु¥याएको छ । नेपालमा ०६३ को परिवर्तनपछि प्रायः गठबन्धनका माध्यमबाट सरकार बनाउने प्रचलन बढेको छ । जसमा बिभिन्न किसिमका राजनीतिक दलहरु सामेल हुन्छन् । उनीहरुका बिचार र प्राथमिकतामा फरकपना रहनेहुँदा सरकारको कार्यसम्पादनमा सधै समस्या आउने गरेको छ । जसले हरेक सरकारको स्थिरता र नीति निर्माणमा कठीनाइहरु उत्पन्न गराउने गर्दछ । जसका कारण दीर्घकालीन र प्रभावकारी निर्णय लिने प्रक्रियामा बाधा पुग्नेगरेको हुन्छ ।
०७२ को संविधानमा रहेका बिवादास्पद प्रावधानहरुका कारण बिभिन्न जातीय, धार्मिक र सामाजिक समूहबीच असहमतिको अवस्था उत्पन्न हुनेगरेको छ । यसले राष्ट्रिय एकता र समृद्धिमा असर पु¥याएको छ । सत्ता र शक्तिमा पुगेका राजनीतिक दलहरुमा बढेको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता तथा कमजोर नेतृत्वका कारण सधै नयाँ, नयाँ समस्याहरुको सिर्जना हुनेगरेको छ । जसका कारण सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्नेको गरेको छ । राजनीतिमा आन्तरिक संघर्ष र शक्ति प्राप्तिको लागि सत्तासंघर्ष निरन्तर हुनेगरेको छ । जसले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । नागरिक समाजका बिभिन्न संस्थाहरुमासमेत राजनीतिक दलहरुको प्रभावपर्ने गरेकाले पारदर्शिता घटाएको अवस्था छ । यसबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसरी देशको राजनीतिक ब्यवस्थामा रहेको त्रुटीका कारण हर क्षेत्रलाई असफल बनाउँदै लगेको छ र देशनै असफल हुनसक्ने संकेतहरु देखिनथालेका छन् । यस्तो अवस्थामा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेर स्वावलम्बि र पारदर्शी ब्यवस्थाको स्थापना गराउनु आजको आवश्यकता भएको छ । जसका लागि आन्दोलनकासाथै सर्बदलीय र सर्बपक्षीय छलफलको आवश्यकता देखिएको छ । देशभक्त र जनपक्षीय राजनीतिक शक्तिहरुले उपरोक्त कुराको संयोजन गर्न÷गराउन सक्नु पर्दछ ।