नेपालको राष्ट्रिय राजनीति यतिबेला कठीन मोढबाट गुज्रिरहेको छ । जो जसले जानाजान कथित निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गराएर संसद बाहिरबाट अर्को सरकार गठन गराएका थिए, उनीहरुले नै फेरी सरकार परिवर्तन गराउने प्रयास थालेका छन् । हालसम्मका घटनाक्रमहरुलाई केलाएर हेर्दा उनीहरुको प्रयास नेपाल राष्ट्रलाई नै बिघटनमा पु¥याउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । तर कुनै राजनीतिक पार्टी वा शक्ति राष्ट्र बचाउ अभियानमा लागेको देखिएको छैन । गत शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा(मसाल) का महामन्त्रि मोहनबिक्रम सिंहले खुलेरै गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका पछाडि अमेरिकी शक्ति रहेको बताउनु भएको थियो । यदि त्यसो होभने सबैको प्रयास त्यस्तो विदेशी हस्तक्षेपको भण्डाफोरमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको समूहले त जेनजीहरुलाई थप प्रशिक्षण र संरक्षणगर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । पहिलो कुरा त जनपक्षीय राजनीतिमा बिचार प्रधान हुन्छ । कुनै पनि जातीय, क्षेत्रीय वा उमेर समूहको प्रयोग गरेर बिचारबिहीन राजनीतिलाई प्रोत्साहन गरियोभने त्यसले राम्रो परिणति दिँदैन । पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिक ब्यवस्थालाई बिकृत बनाएर र नेपाललाई अस्तब्यस्त बनाएर के कस्तो अभिष्टको साधनागर्ने गरिएको छ ? त्यो यतिबेला सबैका लागि आफैमा एक गंभिर र महत्वपूर्ण खोजीको बिषय भएको छ । हुन त नेपालका कतिपय पार्टीका कतिपय नेताहरु देशमा राजनीतिक बिकृति बढाउन र विदेशी चलखेललाई सहयोगगर्न लागिपरेको भन्ने कुरा अब दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग भएको छ । देशमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था साम्राज्यवादी मुलुकहरुबाट प्रायोजित रहेकोभन्ने कुरा पनि बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । प्रायः संसदीय पार्टीहरुमा राष्ट्रकाबारेमा चिन्तनगर्ने प्रबृत्त हराउँदै गएजस्तो देखिएको छ । जस्तो अमेरिकाले नेपालको संघीय शासनका लागि बार्षिक बजेटकै ब्यवस्था गरेको भन्ने सप्रमाण खुलेकै हो । नेपालको संघीयता बचाउनभन्दै युरोपियन यूनियनले ठूलो धनराषि ऋण सहयोग गरेको कुरा पनि खुलेकै हो । संघीयता बचाउन प्रतिमहिना एब अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्नुपरेका कारण देशको ऋण भार ३० खर्ब नाघ्नलागेको कुरा पनि कसैबाट लुकेको छैन । विदेशीको प्रायोजनमा राजनीतिक ब्यवस्थाको संयोजन गरिएका कारण नेकां र एमालेजस्ता नेपालका पुराना र संसदका ठूला पार्टीले समेत ०७२ को संविधानमा चाहेर पनि संशोधन गर्न÷गराउन नसकेको कुरा यसअघिनै प्रष्ट भएको थियो । हाल आएर फेरी संसद बाहिरबाटै ०७२ को संविधानमा मनमौजी संशोधन गराउने कुराहरु उठेका छन् । ०७२ को संविधानमा जुन, जुन कुरालाई बिशेषता र उपलब्धीकारुपमा उल्लेख गरिएको छ, ति कुराहरु साम्राज्यवाद र मुख्यत अमेरिका प्रायोजित रहेको कुरा नेपालको राजनीतिक बजारका चर्चाको बिषय रहँदैआएका छन् ।
साम्राज्यवादीहरुले नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाएर आफ्नो प्रभूत्व सधै कायम राखिराख्न भरमग्दुर प्रयास गरेका छन् र नेपालका कतिपय नेताहरुले परोक्षरुपमा सघाउने काम गरेका छन्भन्ने कुरा पनि जगजाहेर छ । देश यतिबेला ०७२ को संविधानका उक्त प्रावधानहरु नहटाए अगाडि बढ्न पनि नसक्ने र विदेशीको इशारा बिना उक्त प्रावधान हटाउन पनि नसक्ने अनिर्णयको बन्दीकारुपमा रहेको दुखद अवस्था छ । अझै कतिपयले संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति थपाउने प्रयास गरिरहेका छन् । कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख राजाबाट मुक्त भएको देशमा नयाँ राजाहरुको ब्यवस्था प्रायः सबैका लागि अरुचीको बिषय हुनेगरेको छभने अर्धसमानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले त सबैलाई आजित बनाएको हालको अवस्थामा अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको विकास गरियोभने यो देशको राजनीति सीमित ब्यक्ति र परिवारको कब्जामा जाने निश्चित छ । किनकी ०७२ को संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय एजेण्डाहरु अमेरिकी भएका कारण नेपालका कतिपय नेताहरु त्यसलाई नेपालमा लागूगराउन बाध्य छन् । नेपालको राजनीतिक ब्यवस्था अमेरिकाकै जस्तो हुबहु बनाउने र यहाँको राजनीतिमा अमेरिकीहरुलाई हाबि गराउने काममा पनि उनीहरु लागिरहेका छन् । उनीहरुलेनै नेपालमा बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पनि जबरजस्त प्रबेश गराएका थिए । जसका लागि १२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र लण्डनमा मस्यौदा गरेर नेपालमा भित्र्याइएको थियो । जुन प्रतिबद्धतापत्र एकातिर रद्धिको टोकरीमा परिसकेको छभने अर्कातिर त्यसलाई जो जसले रचना गरेका थिए, उनीहरुले संझनसमेत छाडिसकेका छन् ।
०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदले एमसीसी पारित गरेको नाटकीय घोषणा गरिएको थियो । नाटकीय यस मानेमा कि त्यसदिन कुन पार्टीका कतिजना सांसदले हस्ताक्षर गरेर एमसीसी परियोजना पारित गरिएको थियोभन्ने हालसम्म पनि खुलेको छैनभने संसदबाट पारित गरिएको महत्वपूर्ण प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुनुपर्नेमा हालसम्म कुनै राष्ट्रपतिबाट सो प्रस्ताव प्रमाणित भएको समाचार बाहिर आएको पनि छैन । केवल त्यसलाई लागूगराउन जोरजबरजस्तीमात्र भैरहेको छ । अमेरिकाले सन् २०२५ को शुरुमै नेपालको एमसीसी परियोजना खारेज गरेको थियो । तर यहाँका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुको पहलमा गत असारमा फेरी सुचारु गरिएको भनिएको छ । अमेरिकाले दिने भनिएको रकम हालसम्म प्राप्त हुनसकेको छैनभने नेपालले खर्चगर्ने भनिएको अधिकांश रकम खर्च भैसकेको छ । नेपालले खर्च गरेको रकम पनि बिभिन्न मुलुक र विश्व बैंकलगायतका संस्थाबाट ऋणकारुपमा जुटाइएको पाइएको छ । ऋण लिएर एमसीसीजस्तो बिवादास्पद परियोजना नेपालमा सञ्चालन नगरिनहुने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? त्यसका पछाडिको कथा बढो रोचक र डरलाग्दो रहेको छ । एमसीसी ०८० भदौ १३ गतेका मितिले पाँच बर्षमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यो भनेको आगामी ०८४ को भदौ १२ गतेभित्र सो परियोजना सम्पन्न नभएमा अमेरिकाले दिने भनिएको रकम नआउने निश्चित छ । बर्तमान चुनावी सरकार गठन भएपछि अन्य सबै परियोजना रद्ध गरेर एमसीसीलाई अगाडि बढाउने प्रयास थालिएका छन् । हालैमात्र एमसीसीकाबारेमा बजेट बृद्धि गराउने नयाँ निर्णयहरु भएका छन् । एमसीसी प्रायः कामहरु अगाडि बढेका छैनन् र बढ्ने कुनै संभावना पनि छैनन् । आगामी करिव अढाई बर्षमा सो परियोजना सम्पन्न हुनु र आकाश खस्नु उस्तैजस्तो हुनेभएको छ ।
यसरी केही ब्यक्ति र समूहहरुको स्वार्थ परिपूर्ति गर्न÷गराउनका लागि नेपालको झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छभने आगामी अढाइ बर्षमा थप त्यतिनै रकम खर्च हुनेवाला छ । नेपाललाई आर्थिक संकटमा धकेल्नका लागि एमसीसी परियोजना अचुक अस्त्र साबित भएको छ । यस्तै अवस्था होभने सो परियोयोजना फेरी पनि आर्थिक अभावमा रोकिन सक्ने अवस्था छ । एमसीसी अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात ‘आइपिएस’ को एक अंग भएको दिनको घामजस्तै छर्लङ्ग भैसकेको छ । नेपालमा यसलाई प्रवेश गराउनुको मुख्य उद्देश्य चीनले अगाडि सारेको ‘बिआरआई’लाई अवरोधगर्नु र नेपाली भूमीबाट चीनलाई घेराबन्दीगर्नु हो । जसमा नेपालका केही कथित कम्युनिष्ट समूहहरुसमेत परिचालित भएको देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा छिमेकी चीन र भारत तथा रुसले नेपालमा अमेरिकी दबदबा बढेको औपचारिक ठहर गरेर त्यसका बिरुद्ध अगाडि बढ्ने सहमति गरेको देखिएको छ । त्रिदेशिय गठबन्धन अगाडि बढेको खण्डमा नेपालमा अमेरिकी आडमा राजनीतिगर्दै आएकाहरु धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले नेपालमा प्रमुख भनिएका तीन दल एकातिर भित्रीरुपमा बिभिन्न स्वार्थ पूर्ति गर्नेगराउने कार्यमा मिलेका पनि छन् र बाहिर निरन्तररुपमा बेमेल प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । यसरी नेपालको संसदीय राजनीतिमा तीब्र ढंगले विदेशी चलखेल भैरहेको स्पष्ट भएको छ । नेकां र एमालेजस्ता संसदका सबैभन्दा ठूला मानिएका पार्टीहरुको सरकार ढालेर एकातिर संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्तगरी सरकार गठन गरिएको छभने अर्कातिर त्यसरी संसद बाहिरबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा संसदनै बिघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । नयाँ निर्वाचन गराउन गठित सरकारले हालसम्म पूर्णतासमेत पाउन सकेको छैन ।
जसले मुख्यत बामपन्थी पार्टीहरुलाई छिन्नभिन्न बनाउने र नेपाली कांग्रेस लगायतका पार्टीहरुलाईमात्र अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । सर्बोच्च अदालतमा संसद बिघटन बिरुद्ध परेका १७ वटा रिटमाथि आगामी २० गतेबाट पुन बहस शुरुहुने भएको छ । जसमा संसद पुनस्थापना हुनुनपर्ने कुनै कारणहरु देखिएका छैनन् । निवर्तमान सरकारका प्रमुख र प्रतिनिधिसभाका सभामुखले दिनुभएको प्रत्युत्तरले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेका छन् । तर बर्तमान सरकारले हालसम्म संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्तगरी त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा संसद बिघटन गरिनुको कारणबारे उत्तर दिन समेत सकेको छैन । सबै घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा नेपालमा विदेशी शक्तिहरुको खिचातानी तीब्रभएको देखिएको छ । यसअघिको निर्वाचित भनिएको सरकारलाई पनि बिभिन्न बहानामा हटाउने र गत भदौ २७ गते गठन गरिएको चुनावी सरकारलाई पनि परिवर्तन गर्ने÷गराउने जुन प्रयाहरु भएका छन्, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति खतर्नाक मोढमा पुगेको देखाएको छ । जसबाट राष्ट्रनै खतरामा पर्ने संकेतहरु देखिएकाले देशभक्त शक्तिहरु चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले जनपक्षीय पार्टी र शक्तिहरुले तत्काल सर्बपक्षीय भेलाको आयोजना गरेर नेपालमा भैरहेको विदेशी हस्तक्षेप र नेपाललाई बिघटनमा पु¥याउन गरिएका पछिल्ला प्रयासका बारेमा जनसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
