काठमाडौं । चीन र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमाथि पुनः हस्तक्षेप गरेका छन् । नेपाललाई बाइपास गरेर फेरि नेपाली भूमि लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने उनीहरुले सहमति गरेका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा हिजो मंगलबार यस्तो सहमति गरेका हुन्।
भारतीय प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार एवं दुई देशको सीमा विवादबारे वार्ता गर्न तोकिएका विशेष प्रतिनिधि अजित डोभलको निमन्त्रणामा चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिका रूपमा वाङ यी सोमबार दिल्ली पुगेका थिए।
त्यस क्रममा भएका सहमतिबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले १२ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेको छ, जसको नवौँ नम्बरमा लेखिएको छ, दुवै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भएका छन्।’
लिपुलेक नेपाली भूभाग हो। यसको उत्तरतर्फ चीनको तिब्बत छ। लिपुलेकभन्दा करिब १७ किलोमिटर पश्चिम लिम्पियाधुरा पर्छ, जसलाई नेपालले चीन र भारतसँगको त्रिदेशीय विन्दु मान्दै आएको छ। तर, भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत जाने सडक बनाएको छ र यस क्षेत्रमा सैन्य तथा सामरिक संरचना निर्माण गरेको छ। यो भारतको राजधानी दिल्लीबाट चिनियाँ नाका पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो हो।
चीन र भारतले गरेको नेपाली भूमिमाथिको हस्तक्षेपका बारेमा नेपाल सरकार यो समाचार तयार पार्दासम्म मौन छ । यसअघि भएको यस्तो हस्तक्षेपका बारेमा नेपालले विरोध जनाउँदै आएको थियो । नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको पनि पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । भारतीय कब्जामा रहेको उक्त भूमि फिर्ताका लागि नेपाल सरकारले गम्भिरताका साथ कुनै पनि कदम चालेको छैन । बरु सत्तास्वार्थका लागि आफैले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा दाउमा राख्न वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धन तयार देखिन्छन् । हालसम्म नयाँ (चुच्चे नक्सा) अन्तर्राष्टिय समुदायलाई (चीनलाई समेत) दिइएको छैन । अप्रत्यक्ष रुपमा अन्तर्राष्टिय समुदायलाई आफ्नो नयाँ नक्सा नदिएर नेपालका शासकहरुले भारतीय दावीलाई नै सहयोग पुर्याइरहेका छन् । यसैको फाइदा उठाउँदै नेपालको भूमि र सार्वभौमिकतामाथि भारतले चीनलाई समेत सँगै हस्तक्षेपमा अगाडि ल्याएको छ । जसको जनस्तरमा र राजनीतिक तहमा विशेषगरी सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुले जोडदार रुपमा विरोध गर्दै आएका छन् ।
भारतले नोभेम्बर २०१९ मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालको उत्तरपश्चिमी भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा देखाएको थियो । जसको नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु र सच्चा देशभक्तहरुले व्यापक र सशक्त विरोध गरे । विशेषगरी तत्कालीन नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको देशव्यापी चुच्चे नक्सा अभियान र सडक संघर्ष विशेष रुपले उल्लेखनीय छ । चुच्चे नक्साको विषयलाई लिएर देशव्यापी रुपमा एउटा डिस्कोर्स सिर्जना गर्नमा यो राजनीतिक शक्तिको प्रमुख योगदान थियो । जनदबाब सिर्जना हुँदै जाँदा सडकको डिस्कोर्स सदन र सरकार समेत आफ्नो कार्यसूचि बनाउन बाध्य भयो र अन्ततः सडक, संसद र सरकार समेत एकढिक्का भएर नयाँ (चुच्चे) नक्सा जारी गरिएको थियो । तर शासकहरु यति नालायक र निकम्मा साबित भए कि सत्तास्वार्थका लागि देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि विदेशीले धावा बोल्दा पनि चुप्पी साँधीरहेका छन् । उनीहरु तिनै साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शासकहरुको दलाली गर्नमा मग्न छन् ।
जनदबाबको खाँचो
देशको स्वाधीनता, सार्वभौ्रमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा अब सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिबाहेक अरुले बचाउने देखिन्न । राष्टघााती एमसीसी सम्झौताको खारेजी, लिपुलेकमाथि चीन र भारतीय हस्तक्षेपको सशक्त विरोध, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापनीसहित भारतीय कब्जामा रहेको नेपाली भूमि फिर्ता, सुस्ता लगायत सबै अतिक्रमित भूमि फिर्ता, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमाथिको भारतीय हस्तक्षेप, २० करोडसम्मका भारतीय परियोजनाहरु निर्वाध रुपमा भारतीय दूताबासले सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौताको खारेजी, नेपालमा रहेका १६ वटा भारतीय विद्यालयमा पढाइ हुने भारतीय पाठ्यक्रमको खारेजी लगायतका विषयहरुलाई लिएर सशक्त रुपमा आन्दोलन उठाउन जरुरी छ ।
भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादले मात्रै होइन चीनले समेत नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि प्रहार गर्दै आएका छन् । नेपाली स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भिर चुनौतीहरु खडा हुँदै गएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा देश बचाउनका निम्ति सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकढिक्का हुन जरुरी छ ।
