२४० वर्षे शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक शासन, १०४ बर्षे जहानियाँ राणा शासन, ३५ वर्षे संसदीय व्यवस्था हुँदै १७ वर्षे कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कालसम्म आइपुग्दा नेपाल देशभित्र मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि भ्रष्ट मुलुकको रुपमा बद्नाम बन्न पुगेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता अर्थात् अख्तियारको दुरुपयोगकै कारण नेपालमा ठूल्ठूला काण्ड र प्रकरणहरु घटित हुँदै आएका छन् ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता अर्थात् अख्तियारको दुरुपयोगका काण्ड र प्रकरणले अहिलेको कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्ररुपी संसदीय व्यवस्था अत्यन्तै भ्रष्ट, नालायक, निकम्मा, जनघाती र राष्ट्रघाती साबित भएको छ । भ्रष्टाचार संघात्मक सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार हुँदै वडा वडामा विषाक्त रुपमा फैलिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदान, सहयोग र ऋण अनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्समा राज्यका तीनवटै सरकारले संस्थागत रुपमा ब्रम्हलुट मच्चाएका छन् । भ्रष्टाचारको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै भ्रष्टाचारको अखडा भएको आरोप लाग्दै आएको छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी उपचार गर्ने न्यायालय नै भ्रष्टाचार र अनियमितताका असंख्य मुद्दाहरुबाट बद्नाम छ । पछिल्लो चरणमा जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा हालेर मान्छेको हत्या गर्ने कांग्रेसका नेता अदालतले आलमलाई सफाई दिएपछि सार्वजनिक रुपमा अदालतको तीव्र आलोचना भइरहेको छ र पीडितहरुले न्यायका लागि मिडियालाई गुहारीरहेका छन् ।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले त अझ भ्रष्टाचारीहरुलाई खुल्लमखुल्ला संरक्षण गर्दै आएको छ । पछिल्ला दिनमा बद्नाम भिजिट भिस्सा प्रकरणमा मुख्य दोषी ठहरिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सत्तारुढ पार्टीहरु कांग्रेस एमालेले संरक्षण गरे । सदन र सडकमा चर्को आलोचना हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको माओवादी केन्द्रले समेत यस विषयमा छानबिन, अनुसन्धान हुँदा आफ्नै पार्टीका पूर्वमन्त्रीहरुपनि छानबिनको दायरामा आउने देखेपछि यो मुद्दाबाट पछि हट्यो र रातारात सत्तारुढ पार्टीहरुसँगै घाँटी जोड्न पुग्यो ।
अझ अहिलेको सरकार वा गठबन्धनको आधार नै भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्य र नियतबाट प्रेरित रहेकोले कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकारले सुरुकै दिनदेखि राज्यसत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचारहरुको आरोप पुष्टि हुने कागजी प्रमाणहरु नष्ट गर्ने, आफ्ना विरोधीहरुलाई भने तिनै कागजका आधारमा अख्तियार र अदालत लगाउने गतिविधिहरु पुष्टि हुने घटनाक्रमहरु अगाडि बढिरहेका छन् ।
पछिल्लो १७ वर्षको मात्रै छानबिन गर्ने हो भने पनि विगतमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएका एकजना पनि चाखो नरहन सक्छन् । राज्यका निकायहरुले संविधान, कानून र आफ्नो अख्तियारप्रति इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने सबै जेल जान सक्छन् । राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन कर्मचारीहरुको ठूलो पंक्ति खासगरी सचिव र सहसचिवहरु पनि सबै जेल जान सक्छन् । तर कुरा स्पष्ट छ कि यो व्यवस्था आफैमा भ्रष्ट व्यवस्था भएको र भ्रष्टाचारीहरु जन्माउने अखडा नै भएकोले यो व्यवस्थामा ठूला र शक्तिशाली भ्रष्टाचारीहरु कोही पनि कानुनी दायरामा आउन सक्दैनन् । लोकलाजका लागि केही एकाध साना, कमजोर र निरिह व्यक्तिहरु मात्र थुनिने हुन् । अहिले सहकारी प्रकरणमा प्रहरी थुनामा रहेका रवि लामिछानेको भन्दा सयौ गुणा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता, जनघात र राष्ट्रघात अन्य संसदवादी पार्टीका नेताहरुले गरेका छन् । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नालाई काखा र प्रतिस्पर्धीलाई पाखाको राजनीतिक प्रतिशोधात्मक मानसिकताबाट काम गर्ने गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार यो देशको आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या, राष्ट्रको कलंक र आम नेपाली जनताको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । जनसर्वसाधारण जनता पाइला पाइलामा लुटिने र ठगिने क्रम तीव्र बनेको छ । जनता आजित बनेका छन् । आक्रोशित बनेका छन् । र, जनताले ठाउँ ठाउँमा विरोध र प्रतिरोध पनि गर्न थालेका छन् । यसै पृष्ठभूमि तथा परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनको राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाइरहेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले २०८२ साल असार ५ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको उद्घाटन गरेको छ । अहिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल राज्यका तीनवटै सरकारमा रहेका भ्रष्टाचारीहरुको लगत संकलन गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई जनताको बिचमा नङ्ग्याउने र जनसहभागितासहित प्रतिरोधात्मक कारबाही गर्ने उद्घाष गरिरहेको छ । देश र जनता लुट्ने भ्रष्ट शासकहरुलाई कारबाही गर्न, उनीहरुले गरेको सारा सम्पत्ति जफल गरेर राष्ट्रियकरण गर्न राज्यका निकायहरु असफल हुन्छन् । निकम्मा र नालायक साबित हुन्छन् । भ्रष्ट शासकहरुकै लगौटीमा परिणत हुन्छन्, तब उनीहरुलाई जनउत्तरदायी, जवाफदेही र उनीहरुले गरेका अपराधको सजाय दिलाउन जनता आफै जाग्नुपर्ने, लाग्नुपर्ने र जनफैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् जनताले यो भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्टाचारीहरुका विरुद्ध निर्णायक विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भ्रष्टाचारबारे क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको धारणा
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले अभियान उद्घाटनको बेला जारी गरेको वक्तव्य वा अपिलमा भनेको छ, “हाम्रो देश भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएको छ । देशमा भ्रष्टाचार नभएको र नहुने कुनै निकाय छैन । मन्त्रालय, प्रशासनिक तथा स्थानीय निकायहरू, अड्डा अदालत, प्रहरी प्रशासन, विकास निर्माणका काम जहाँ जाउँ त्यहाँ भ्रष्टाचार छ, घुसखोरी ब्याप्त छ । घुस नदिँदासम्म जनताले सामान्य एउटा सिफारिस पनि पाउँदैनन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय देशको सरकार हो । तर स्वयम् सरकार नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहँदै आएको छ । सरकारमा सामेल भएका मात्र होइन, केही अपवाद बाहेक प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरु समेत भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैनन् । भुटानीकरण काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सहकारी ठगी काण्ड, गिरीबन्धु टिस्टेट काण्ड, भिजिट भिसा काण्ड लगायत दर्जनौं काण्डहरूले यही कुराको पुष्टि गर्दछन् । यतिसम्म कि भ्रष्टाचार गर्न र त्यसबाट प्राप्त रकम बाँडफाँड गर्न सफ्टवेयर समेत विकास गरिएको कुरा चर्चामा आइरहेको छ ।”
यसका बारेमा अगाडि भनिएको छ, “यी घटनाक्रमहरुले के कुरा प्रष्ट गर्दछन् भने नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपबाट विकास भएको छ र त्यसको नेतृत्व सरकारले गरिरहेको छ । सरकारमा सामेल राजनीतिक पार्टी तथा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि संस्थागत भ्रष्टाचारको पक्षमा रहेका हुनाले नेपालमा भ्रष्टाचारको विषय अत्यन्तै गम्भीर बन्न गएको हो । भ्रष्टाचारले गर्दा नै देशका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरू जति हुनसक्थे त्यति पनि हुन सकिरहेका छैनन् र विदेशी ऋणको भार वर्षेनी बढ्दै गएको छ । देशमा विकासको काममा गति दिनका लागि भ्रष्टाचारलाई रोक्नु पहिलो सर्त हो । तर स्वयम् सरकार, त्यसमा संलग्न पार्टी तथा हिजो सरकारमा र अहिले प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीका नेताहरु समेत संस्थागत भ्रष्टाचारको पक्षमा भएको हुनाले आम जनता नै भ्रष्टाचारीका विरुद्ध संघर्षमा नउत्रिएसम्म देशमा भ्रष्टाचार कम हुनेवाला छैन । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानेको हो । यस भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सहभागी हुन र विभिन्न ढंगबाट यस अभियानलाई सहयोग गर्न हामी सम्पूर्ण जनसमुदायसँग हार्दिक अपील गर्दछौँ ।”
भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक बनाउन जनगणतन्त्र आवश्यक
यो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था र बुर्जुवा गणतन्त्र भनेकै भ्रष्टाचारी, घुस्याहा र शोषक वर्गको हितगर्ने व्यवस्था हो । त्यसकारण यो व्यवस्था अन्तर्गत हुने भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न त संभव छ तर निर्मूल गर्न सक्दैन । देशमा संस्थागत ढंगले फैलिंदै गएको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न र त्यसका विरुद्ध जनतालाई सुसुचित गर्न भ्रष्टाचार विरोधी अभियान संचालन गर्न आवश्यक छ । देशलाई सधैका लागि भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न नेपालमा संघीय जनगणतन्त्रको खुड्किलो पार गरी वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु अनिवार्य छ ।
अहिले सत्तारुढ काङ्ग्रेस – एमालेहरु मुछिएका भ्रष्टाचारका काण्ड र प्रकरणहरुको फहरिस्ट निकै लामो छ । केही काण्डहरुबारे यहाँ उल्लेख गर्ने हो भने प्रमुख रुपमा चर्चामा रहेका ८७ अर्ब सहकारी काण्ड, गिरिबन्धु काण्ड, ११ रोपनी जग्गा दान काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ७० करोड काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, वाइडबडी काण्ड, यति ओम्नी काण्ड, अरुण थर्ड काण्ड, पानी ट्यांकी काण्ड, भ्युटावर काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, महाकाली सन्धि, टेरामक्स काण्ड, बाँसबारी काण्ड, टीकापुर जग्गा काण्ड, बालमन्दिर जग्गा काण्ड, नेपाल स्काउट जग्गा काण्ड, एनसीएल काण्ड, जिएमआर काण्ड, बुढिगण्डकी काण्ड लगायत सयौं काण्डहरु रहेका छन् । राजतन्त्र, राणा र पञ्चायतकालीन काण्डहरु खोतल्ने हो भने अझ लामो फहरिस्त हुन सक्छ ।
२०४६ सालपछि हालसम्म करिब २८ पटक प्रधानमन्त्री, हजार भन्दा बढी संख्यामा मन्त्रीहरु, सांसदहरु, चौथो कार्यकालका राष्ट्रपति पनि नेपाली जनताले देख्न पाए । दुईवटा स्थानीय सरकार र २ वटा प्रदेश सरकारको गतिविधि र तीनका काम कारबाहीले तिनले आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ, जनताले खोजेको वा चाहेको वास्तविक व्यवस्था भनेको जनगणतन्त्र नै हो । संघीय जनगणतन्त्रले मात्रै नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक, सम्मुन्नत, आत्मनिर्भर र स्वाधीन मुलुक बनाउन सक्छ ।
