६ किसान संगठनका ६५ बुँदे मागसहितका धारणा सार्वजनिक

काठमाडौं । ६ किसान संगठनहरुको तर्फबाट २०८२ जेष्ठ ४ गते काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत सार्वजनिक धारणा । उक्त सार्वजनिक धारणापत्रमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) महासंघ (अप्फा)का केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अन्फा) का संयोजक बलदेव चौधरी, अखिल नेपाल किसान महासंघका भैरवराज रेग्मी, क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सिताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान युनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैशीले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।

नेपाल कृषि उत्पादनका अनेकौँ संभावनायुक्त भौगोलिक तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण देश हो । यो जलस्रोतको धनी राष्ट्र पनि हो । देशको जनसंख्याको दुईतिहाइ हिस्सा ओगट्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब एकतिहाइ योगदान गर्ने किसानहरू हाम्रो देशका प्रमुख उत्पादक शक्ति हुन् भने कृषि भूमि यहाँको प्रमुख उत्पादनको साधन हो । बहुसंख्यक नेपालीहरूको जीवन र जीविका कृषि र भूमिमा आश्रित रहेको छ । किसानहरूले रातदिन मेहतन र परिश्रम गरेर आफू र आफ्नो परिवारको मात्र पेट भर्दैनन्, गैरकृषि क्षेत्रमा संलग्नसमेत सबै नागरिक मात्र नभई पशुपन्छी, चराचुरुङ्गी, जीवजन्तुको जीवन र वातावरण समेतको रक्षा गरिरहेका छन् । यसर्थ कृषि र भूमि मानव समुदायको जीवन, संस्कृति र वातावरणको अभिन्न हिस्साको रूपमा रहेका छन् ।

अपितु, यो देशका किसानहरू अझै पनि सामन्ती उत्पीडनसँग जुझ्दै दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, नवउदारवाद, नवउपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादी शोषण, दमन र हस्तक्षेप खेप्दै त्यसको प्रतिरोध गर्दै निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन्, बढिरहने छन् । नेपालको सामाजिक क्रान्तिका मेरुदण्ड र जीवनदायिनी शक्ति किसानहरू गरिबी, अभाव, अशिक्षा, अन्धविश्वास, बेरोजगारी र असुरक्षाले आक्रान्त छन् । किसानहरूसँग खेती गर्ने भूमि छैन । जसले रातदिन खेतबारीमा श्रम गर्छ, उसँग जमिन छैन, जसले खेती गर्दैन, ऊसँग जमिन छ । हाम्रो कृषि अझै पनि निर्वाहमुखी र टुक्रे उत्पादन प्रणालीमा आधारित छ । कृषि विकासको औपचारिक सुरुवात भएको करिब ८ दशक पुगिसक्दा पनि कृषि प्रसार सेवा करिब २० प्रतिशत किसान परिवारको घरदैलोमा मात्र पुग्न सकेको छ । कृषिको वैज्ञानिकीकरण, आधुनिकीरण, व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण हुन सकेको छैन । मल बिउ, बिजन, कृषि औजार, सिँचाइ आदि कृषि सामग्रीहरूको सरल र सहज उपलब्धता छैन । असल र उच्च उत्पादन दिने बाली, जात र पशुनश्लको विकास हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अत्यन्तै कम छ । उत्पादन भइहालेमा बजारको सुनिश्चितता र आवश्यक पूर्वाधार छैन । कृषि बजारमा बिचौलियाहरू हाबी छन् । किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, उत्पादन गरेर अति सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिएका उखु, दूध, तरकारी आदि कृषि उपजहरूको बिक्रीपश्चात किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानीसमेत पाउन सकेका छैनन् । कृषि सामग्रीहरूको मूल्य चर्को छ भने किसानका उत्पादनको भाउ अति न्यून छ, त्यो पनि सुनिश्चित छैन । यसरी नेपाली किसानहरूको जीवन कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको छ । बजारमा विदेशबाट आयातित कृषि उपजहरूको बाहुल्यता छ । नेपाली किसानहरूको यो कहालीलाग्दो अवस्थाको अन्त्य गरेर उनीहरूको जीवनमा खुशी र समृद्धि नल्याई ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा केवल खोक्रो र पाखण्डपूर्ण प्रलाप मात्र हुन सक्दछ ।

परन्तु हाम्रो देशमा यतिबेला त्यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ । एकपछि अर्को गर्दै देशका उद्योगधन्दा कलकारखानाहरू बिक्रीवितरण गरिँदैछ । सरकारको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र पर्न सकेको छैन भने राज्य संचालकहरू किसान शब्द समेत उच्चारण गर्न चाहँदैनन् । किसानमारा भूमि बैंक लागु गर्न खोजिँदैछ । गिरीबन्धु टि स्टेट जस्ता काण्डहरू मार्फत् भूमिसुधारको पञ्चायतकालीन हदबन्दीको प्रावधानबाट समेत पछि फर्कन खोजेको देखिन्छ । युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । कृषि उत्पादनमा संलग्न वास्तवोक उत्पादक किसानहरूले राज्यको सेवा, सुविधा र अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अनुदानका नाममा व्यापक भ्रष्टाचार र मनपरी छ । देशभर किसानहरू र आम जनसमुदायको आक्रोशले सीमा नाघेको छ । यसैलाई आधार बनाएर प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादीहरूले आफ्नो लुटको स्वर्ग फर्काउने, समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा धर्म निरपेक्षता हटाउने र देशलाई हिन्दु अधिराज्य बनाउने दिवासपना देखिरहेका छन् ।

त्यसैले हामी नेपाली किसानहरूको हक, हित र अधिकारको रक्षार्थ नेपालका ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरू मिलेर संयुक्त किसान संघर्ष समिति, नेपाल गठन गरेका छौँ र नेपाल सरकार र देशका मुख्य राजनीतक दलहरूलाई हाम्रा धारणाहरू पेस गरेका छौँ । तिनलाई लागु गरेर नेपालको कृषिको रूपान्तरण र किसानहरूको हक, हित र अधिकारको रक्षा गर्नुको सट्टा सरकारले झनै प्रतिगामी कदमहरू चालिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा हामीले निम्न विषयमा हाम्रो साझा धारणा सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ ।

१ भूमि बैंक बारेः
भूमि बैंक नवउदारवादको एउटा सशक्त किसानविरोधी हतियार हो ।१६औँ शताब्दीमा बेलायती उपनिवेशवादीहरू अमेरिका आइपुगेपछि तिनले भूमिको स्वामित्व र व्यापारको नयाँ व्यवस्था सुरु गर्न, भूमिलाई पूँजीको रूपमा प्रयोग गर्न, कृषिको क्षेत्र विस्तार र औपनिवेशिक बसोबास स्थापना गर्नका लागि भूमि बैंकको अवधारणा विकसित गरे । सन् १६८० को दशकमा म्यासाचुसेट्समा पहिलो पटक औपचारिक रूपले भूमि बैंक स्थापना गर्ने प्रयास गरियो । पछि १७४० मा यसले कागजी मुद्रा जारी गरेर किसान तथा व्यावसायीलाई जमिन धितोमा ऋण उपलब्ध गराउने काम गथ्र्यो। तर, बेलायती सरकारको विरोध र बैंक अफ इंग्ल्यान्डसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण यो प्रयास छोटो समयमै बन्द भयो।
सन् १६९५ मा बेलायतमा स्थापना गरिएको इङ्गल्याण्डको भूमि बैंकले कागजी मुद्रा भूमिको आधारमा जारी गर्ने काम ग¥यो, तर यो पनि धेरै वर्ष टिकेन तर यसले भूमिलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउने अवधारणाको सुरुवात ग¥यो।
फ्रान्समा सेफर ९भूमि विकार तथा ग्रामीण वस्ती विकास कम्पनी० सन् १९६० को दशकमा फ्रान्सेली सरकारले स्थापना गरेको थियो। यस संस्थाको प्रमुख उद्देश्य कृषि भूमिको संरक्षण, साना किसानहरूलाई भूमिको पहुँच र ग्रामीण क्षेत्रमा सन्तुलित विकास सुनिश्चित गर्नु भनिएको थियो । यसले निजी जमिन खरीद गरेर साना किसान वा युवा कृषकहरूलाई पुनःवितरण गर्ने र कृषि भूमिलाई सहरीकरण वा अतिक्रमणबाट बचाउने कार्य पनि ग¥यो। यो वास्तवमै भूमि बजारको अवधारणामा आधारित भए पनि भूमि बैंककै अवधारणामा छैन ।
फिलिपिन्समा सन् १९६३ मा फिलिपिन्सको भूमि बैंकको नामले भूमि बैंक स्थापना भयो । फिलिपिन्समा चिनियाँ र कोरियाली क्रान्तिको प्रभावस्वरूप क्रान्तिकारी भूमि सुधारको माग व्यापक रूपमा बढेपछि र फिलिपिनी कम्युनिस्ट तथा किसान आन्दोलन लोकप्रिय हुँदै गएपछि त्यो आन्दोलनलाई मत्थर पार्न यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । यसको उद्देश्य कृषि भूमिलाई क्रान्तिकारी भूमिसुधारद्वारा सामन्त र जमिन्दारहरूको जमिनमा हदबन्दी लगाई भूमिहीन किसानहरूलाई निशुल्क बाँड्नुको सट्टा सामन्त र जमिन्दारहरूको हदबन्दी लाग्ने जमिन राज्यले किनेर सो भूमिलाई नै धितोमा राखी जमिनलाई सस्तो ब्याजदरमा सुकुम्बासी र भूमिहीनले किस्तामा मूल्य तिर्ने व्यवस्था लागु गरिएको थियो । त्यहाँ किसानहरूले शुल्क तिरेर भूमि लिन तयार नहुने, लिएकाहरूले समेत किस्ता चुक्ता गर्न नसकी भूमि राज्यकै मातहतमा जाने स्थिति भयो । र भूमि बैंकको यो अवधारणा पूर्णरूमा असफल भई त्यहाँको भूमि बैंकलाई बाणिज्य बैंकको रूपमा रूपान्तरण गरियो ।

यसरी नै यो अवधारणा ब्राजिल र अन्य विभिन्न देशमा लागु गर्ने कोसिस गरियो तर सबै ठाउँमा असफल भयो । अमेरिकासहितका विभिन्न पुँजीवादी मुलुकहरूमा पनि भूमि बैंक छन् । तिनले अनुपयोगी वा कर नतिरेका जमिनहरू खरिद गर्छन्, जमिनको संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्छन्, जमिनलाई व्यक्तिगत, सामाजिक, वा सार्वजनिक प्रयोगका लागि पुनः वितरण गर्छन्, आवास विकासकर्ता ९जग्गा दलाल०, वा समुदायलाई सस्तो दरमा जमिन प्रदान गर्छन्। यी नेपालका प्लटिङ कम्पनी जस्ता छन् ।

नेपालमा भने यसलाई भूउपयोग ऐन अन्तर्गत ल्याउने काम भएको छ । यसको अवधारणा व्यक्ति पिच्छे फरक फरक ब्याख्या गरे पनि यसलाई नेपालको सन्दर्भमा किसानहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा बाँझो रहेको जमिनलाई भूमि बैंक मार्फत एकीकृत गरी पुन प्रयोग गराउने प्रयोजनका लागि ल्याइएको दाबी गर्ने गरिएको छ ।

नेपालको क्रान्तिकारी भूमिसुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य अनुपस्थित भूस्वामीहरूको जग्गा या त उनीहरूलाई खेती गर्न लगाउने वा त्यसलाई राज्यले अधिग्रहण गरी भूमिहीन सुकुम्बासी वा खेती गर्न चाहने किसानहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ । यिनै अनुपस्थित भूस्वामीहरूको जमिनमाथिको स्वामित्व रक्षा गर्न र त्यसलाई सरकारी तवरले व्यावसायिक प्रयोजनमा लैजान भूमि बैंक ल्याउन खोजिएको हो । दोस्रो कुरा, भूमि बैंक लागु गरिएमा युवाहरूको विदेश पलायनले ग्रामीण क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बाँझो रहेको जमिन बलजफ्ती स्थानीय तहबाट टेन्डरमार्फत विदेशी बहुराष्ट्रिय निगम वा स्वदेशी दलाल पुँजीपतिहरूलाई लामो समय ९४९ देखि ९९ वर्ष० का लागि भाडामा दिने उद्देश्य देखिन्छ । जब युवाहरू स्वदेश फर्किन्छन्, उनीहरू न त आफ्नो जमिनमा खेती गर्न पाउँछन्, न त त्यसलाई स्वतनत्त्र रूपले अंशबण्डा, बेचबिखन वा किनबेच गर्न पाउँछन् । यसले पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक समस्या समेत सिर्जना हुन पुग्दछ । यसले राज्यका उच्च तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेर देशभर जमिन थुपार्नका लागि प्रोत्साहित गर्छ । वरिपरिका सँधियारले कुनै कम्पनीलाई ठुलो फार्म बनाउन जग्गा भाडामा दिए भने कुनै आफैले खेती गर्न चाहने किसानलाई समेत बलजफ्ती भाडामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनेछ । यसले सो किसान र उसको परिवारको मानव अधिकार समेत हनन हुने स्थिति बन्छ । त्यसरी नै ग्रामीण क्षेत्रमा गरिब किसानहरू र सिमान्त समुदायले अरुको खेत–बारी अँधिया वा ठेक्का वा भाडामा लिई कृषि गरिरहेका छन्, उनीहरू त्यसबाट बन्चित हुनेछन् । ग्रामीण क्षेत्रको सम्पूर्ण कृषिभूमि स्वदेशी वा विदेशी दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा पुगिसकेपछि उनीहरूले औद्योगिक प्रयोजनका बालीहरू जस्तै उखु, घ्युकुमारी, चिया, कफी, सुर्ती, जुट, कपास जस्ता औद्योगिक प्रयोजनका बाली मात्रै लगाउने स्थिति बन्न सक्छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रको खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पु¥याउने छ । त्यति मात्रै होइन, किसानहरूले आफ्नो स्वामित्वको जमिन धितोमा राखेर कारोबार गर्ने स्थिति समाप्त हुन्छ भने अर्कोतर्फ जग्गा भाडामा लिने कम्पनीले परियोजना धितो अन्तर्गत यस्तो जमिनमा रहेको परियोजनालाई धितोमा राखी फार्म वा परियोजना लिलाम हुने स्थिति सिर्जना गराइदिन सक्छन्, जसले किसानका आफ्ना अधिकारबाट बन्चित हुने स्थिति बन्न सक्छ । यसकारण भूमि बैंक नेपाली किसानहरूको विरुद्धमा छ । यसले नेपाली किसानहरूलाई आफ्नै जमिनमा कमाराकमारी बन्नुपर्ने, आफ्ना लागि कुनै उपयोग गर्न नसकी छोड्नुपर्ने र अन्ततोगोत्वा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्छ । यसकारण भूमि बैंक सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

२ सरकारी उद्योगहरूको निजीकरणबारेः
एकातिर नेपाल सरकारले समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्थाको ढोल पिटिरहन्छ भने अर्कोतर्फ निजीकरण ऐनमार्फत भर्खरै हेटौडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुटमिल, हेटौडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली टायर उद्योगसहित ८ वटा सरकारी÷सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरू निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सरकारी उद्योग र संस्थानहरू निजीकरण गर्न खोज्नु लज्जास्पद कुरा हो । गरिबी र बेरोजगारीले थिलोथिलो भएर संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको हाम्रो देशमा यस्ता उद्योगहरू संचालन गरेर देशमै युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा यिनलाई बेच्न खोज्नु जनआक्रोशलाई बढाउने कुरा हो । त्यति मात्र होइन, यो निजीकरणको भित्री उद्देश्य उद्योग चलाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन, ती उद्योगहरूका राम्रा मेसिनहरू, भवनहरू र रणनीतिक स्थानहरूमा भएको जमिन कौडीको भाउमा कब्जा गरेर खरबौँ रूपैयाँमा प्लानिङ गरेर बेच्ने र बिचौलियाको रूपमा कमिसन खाने षडयन्त्र हो । यो गलत छ । ती सबै उद्योगहरू राज्यले संचालन गर्नुपर्छ । तिनका कच्चामालहरू स्वदेशमै उत्पादन गरी कृषिको व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ ।

३ राष्ट्रिय कृषि नीतिः
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कृषि नीतिको मस्यौदा गरिरहेको छ । सो मस्यौदामा हामीले नेपाल सरकारलाई बुझाएका ६५ बुँदे मागहरूका केही माग समेटिएको भएपनि यसमा आधारभूत रूपमा नेपाली कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, सहकारीकरण र औद्योगीकरण गर्दै समग्र कृषिको विकास र रूपान्तरण गर्ने कुनै ठोस आधार र कार्यक्रम छैन । किसान संघ÷संगठनहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याउन खोजिएको यो राष्ट्रिय कृषि नीतिको दूरदृष्टि, लक्ष्य र उद्देश्य कतै पनि किसान र किसानका हक, हित र अधिकारका कुरा छैनन् । जे छन्, ती सबै अमूर्त छन् । यो नीतिले किसान बिनाको कृषिको परिकल्पना गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ, यसलाई सच्चाइनुपर्छ र यसमा कृषिको आमूल परिवर्तन र किसानहरूका हक, हित र अधिकारका विषयहरूलाई थप गरिनुपर्छ । कृषि नीतिलाई मूर्त र वस्तुगत बनाइनु पर्छ । यसमा किसानहरूलाई उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा वर्गीकरण गर्ने र किसान परिचय पत्र दिने कुरा छैन । पहिचान र वर्गीकरण भनेर अमूर्त कुरा गरिएकोछ । कृषि नीति र मन्त्रालयको रासायनिक मलप्रति अलि बढी नै माया र मोह देखिएको छ । जैविक विविधतामा आधारित पर्यावरणीय कृषिको विकास र विस्तार गर्दै मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा पतिकूल असर गर्ने रासायनिक मल र विषादी बिनाको प्रतिस्पर्धी कृषिको दिशामा अघि बढ्ने हिसाबले यो नीति तयार गरिनु पर्नेमा कृषि नीतिले उल्टो बाटो लिन खोजेको देखिएको छ । कृषि प्रविधि र यान्त्रीकरण महिला र युवा मैत्री बनाउने कुरा उल्लेख छैन । युवाहरूलाई कृषिमा कसरी आकर्षित गर्ने रु कृषि नीतिमा कुनै ठोस व्यवस्था छैन । किसानहरूका आवश्यकताका आधारमा किसान मैत्री कृषि बजारका पूर्वाधारहरूको विषयमा कृषि नीति केही पनि बोलेको छैन । किसानले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य आफै तोक्न पाउने व्यवस्थाबारे कृषि नीति मौन छ, बरु विचौलिया र फार्महरूलाई बलियो बनाइएको छ । रैथाने, स्थानीय र आदिवासी ज्ञान, सिपहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने बारेमा कृषि नीति मौन छ । कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा दूरदृष्टिमा मात्रै छस नीति, योजना र कार्यक्रममा कतै देखिएन । स्थानीय तहमा कृषिलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने विषयमा कुनै धारणा छैन । कृषि संघ र प्रदेशमा भाषण गरेको भरमा चल्ने होइन । भूमि करार सूचना केन्द्रको नाममा किसानविरोधी भूमि बैंक लागु गरेर किसानको जमिन खोसेर दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा पुराउने कोसिस हुँदैछ । यसलाई तत्काल हटाइनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको विकासमा किसान संघ, संगठन र समुदायको भूमिकाको बारेमा कुनै उल्लेख भएको छैन । बालीका स्थानीय र उच्च उत्पादक जातहरूको विकास गर्ने, स्वदेशमै हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्ने कुरा लगायतका विषयहरू समावेश छैनन् । कृषिभूमिलाई गैर कृषि क्षेत्रमा जान रोक्ने कुरामा स्थानीय तहको भूमिका छैन । रासायनिक मलको संभाव्यता अध्ययन नै पूरा नभई डेडिकेटेड लाइन दिने कुरा बच्चा नजन्मँदै कान्दानी काट्न हतार भएजस्तो भएको छ, यसलाई हटाइनुपर्छ ।यो नीति पशुपन्छी सम्बन्धी कुरा पनि छन् तर पर्याप्त छैनन् । कि पशुपन्छी क्षेत्रको पनि सबै कुरा समेटेर समग्र कृषि तथा पशुपन्छी नीति बनाउनु प¥यो, नत्र आधा–आधुरा कुरा राख्नु भएन । सामन्ती तथा नवउदारवादी सोच, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवाद–विस्तारवादको ढाँचाभित्र बसेर कृषि नीति बनाउने र कार्यान्वय गर्न खोज्ने परिपाटीले नेपाली कृषि र किसानको चौतर्फी उत्थान र प्रगति हुन सक्तैन भन्ने कुरा विगत ८ दशक यताको स्थितिले सबैमा प्रष्ट पारेको छ ।

४ नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८२
नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त सदनमा पेस गरी कथित संसदीय बहुमतको बलमा त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषिको रूपान्तरण र किसानहरूको हक, हित र अधिकारको पक्षमा कुनै कार्यक्रम छैन । केही ल्याउन खोजेका कार्यक्रमहरू पनि अमूर्त छन्, प्रष्ट छैनन् । बरु किसानमारा भूमि बैंकलाई उच्च महत्त्वका साथ लागु गर्न खोजिएको छ । कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ । कृषि मल भन्ने कुनै मल हुँदैन । मलहरूमा रासायनिक, जैविक, प्रांगारिक, गड्यौले र झोलमल आदि हुन्छन् । कुन मलको कारखाना भन्न खोजिएको होरु स्पष्ट छैन । पर्यावरणीय कृषि ९एग्रीइकोलोजी० लाई प्रबद्र्धन गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन ।
तसर्थ हामी यो देशका जिम्मेवार किसान संगठनहरू हुनुको नाताले नेपाल सरकारका जनविरोधी एवम् किसान विरोधी सम्पूर्ण नीतिहरूको विरोध तथा भत्र्सना गर्दै तिनलाई अविलम्ब खारेज गर्न, हामीले नेपाल सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरूसमक्ष बुझाएका निम्न ६५ बुँदे मागहरूका आधारमा राष्ट्रिय कृषि नीति तयार गर्न, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सच्चाउन र आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी लागु गर्न, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र हुँदै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सुदृढ गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

हाम्रा मागहरूः
१– संयुक्त राष्ट्र संघबाट जारी भएको किसान अधिकार घोषणपत्रको पक्ष राष्ट्रको रूपमा तत्काल नेपाली किसानको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी किसान अधिकार कानुन जारी गर । जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, जैविक विविधता र चरिचरनमाथि किसानको पहिलो अधिकार स्थापित गर ।
२– नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको जनताको खाद्य सम्प्रभुताको हक प्रत्याभूत गर्ने गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ र सोसम्बन्धी नियमावली तत्काल कार्यान्वयन गर ।
३– उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसानहरूको वर्गीकरण गरी किसान परिचय पत्र वितरण गर र सोका आधारमा किसानहरूलाई आवश्यक सेवा, सुविधा, सहुलियत, राहत, क्षतिपूर्ति र अनुदानको व्यवस्था गर ।
४– कृषिसम्बन्धी नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा किसानहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर ।
५– किसान परिचय पत्रका आधारमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा किसानको संख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर ।
६– किसानहरूको न्यायमाथिको पहुँच स्थापित गर । स्थानीय तहमा किसान अदालत स्थापना गरी किसान र कृषिसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलामा छिटो छरितो ढंगले न्याय सम्पादन गर ।
७– कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ९एफडिआई० निषेध गर ।
८– स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरी किसानहरूले आफ्नो बिउ बचाउन, विकास गर्न, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर । किसानका आदिवासी, रैथाने र स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई मान्यता दिँदै संरक्षण, विकास, प्रवद्र्धन, मूलप्रवाहीकरण र प्रसार गर्ने नीति अवलम्बन गर ।
९– जैविक विविधतासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी यसको संरक्षण गर । बिउबिजन, पशुपन्छीका नश्ल र अन्य कृषि क्षेत्रका बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको हक किसानहरू, स्थानीय समुदाय र आफ्नो राज्यमा कायम रहने व्यवस्था गर । राष्ट्रिय जीन बैंकलाई अद्यावधिक गर । रैथाने बालीहरू र तिनको अनुवांशिक स्रोतको संरक्षण गर । जैविक चोरीको अन्त्य गर ।
१०– अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान ९इरि० को जीन बैंकमा राखिएका नेपाली धानका जातहरूको विवरण यथाशीघ्र सार्वजनिक गर । ती बिउबिजन र तिनका जातहरूको जैविक चोरी हुने अवस्थाको अन्त्य गर ।
११– खाद्यबाली, तरकारी, फलफूल, कफी, चिया, अलैँची, उखु, मसलाबाली, जडीबुटी, पशु, दुग्ध, कुखुरा तथा पन्छी, मत्स्य, रेशम, पुष्प, च्याउ, कृषि वन, माहुरी तथा मह, सिँचाइ, जलस्रोत, प्रशोधन उद्योग आदि कृषिमा आवश्यक विषयगत उत्पादनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार÷अद्यावधिक गरी लागु गर ।
१२– किसान हितविरोधी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौता खारेज गर । कृषि क्षेत्रलाई विश्व व्यापार संगठनबाट अलग गर ।
१३– सामन्ती भूस्वामित्व पूर्णरूपले अन्त्य गरी जोताहा किसान र प्रत्यक्ष उत्पादनमा संलग्न किसानलाई जमिनको पूर्ण स्वामित्व प्रदान गर्ने गरी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर । किसान संगठनका प्रतिनिधिहरूसमेत समावेश भएको उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गर । कृषि उत्पादनमा संलग्न सबै किसानलाई आवास, खाना र जीविकापुग्दो जमिन उपलब्ध गराऊ । जमिनमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरी जोत्नेको स्वामित्व कायम गर । अनुपस्थित जमिनलगायत हदभन्दा बढी जमिनमा हदबन्दी लगाई जोत्ने किसानको स्वामित्व कायम गर । देशभरको जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी एकीकृत र वैज्ञानिक अभिलेख प्रणाली लागु गरी डिजिटल लालपुर्जा कार्डको व्यवस्था गर । भूमि र सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर । भूमिलगायत सम्पूर्ण उत्पादनका साधनमा महिलाको समान स्वामित्वको व्यवस्था गर । श्रीमान्–श्रीमतिको नाममा संयुक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पत्र ९लालपुर्जा० को व्यवस्था गर ।
१४– सामुदायिक र निजीबाहेकका सबै गुठीहरूको जग्गा रैकरमा परिणत गरी जोताहा र मोही किसानका नाममा पूर्ण स्वामित्व प्रदान गर । सबै प्रकारका गुठीमा रहेका कृषि भूमिलाई कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर, बाँझो राख्न र अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नदेऊ ।
१५– नदी र खोला किनार, भूक्षय र नदी कटानबाट प्रभावित जमिन, खोल्सा, बगर आदिलाई उकास, निकास र विकास गरी कृषि भूमिमा परिणत गर र भूमिहीन तथा गरिब किसानलाई प्रदान गर । बढी भएको जमिन उत्पादक किसानलाई लिजमा उपलब्ध गराऊ ।
१६– उद्योग वा वगानको नाममा जग्गा लिई उद्योग नबनाउने र खेती पनि नगर्ने गरी बाँझो राखेका जग्गाहरू बिना मुआब्जा तत्काल राष्ट्रियकरण गरी भूमिहीन किसानलाई वितरण गर । हदबन्दीभन्दा बढी जमिन लिएका व्यक्ति वा फर्महरूलाई तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा सो जमिनको उपयोग बन्देज गर । हदबन्दीभन्दा बढीको जमिनलाई प्रयोजन परिवर्तन गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न, लिलाम गर्न÷गराउन र बेचबिखन गर्न निषेध गर । गिरीबन्धु टि स्टेट तथा सोही प्रकृतिका जग्गाबारे र यति होल्डिङ र अन्य सरकारी÷सार्वजनिक जग्गाको बारेमा विगतका सरकारहरूले गरेका निर्णय तत्काल खारेज गर र दोषीहरूमाथि कडा कारबाही गर ।
१७– खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, संरक्षण र पशुपन्छीपालनलाई विशेष प्रोत्साहन गर । गैरकृषि क्षेत्रमा संलग्न जनतालाई रोजगारी तथा खानपुग्ने गरी वेतनको व्यवस्था गर । बेरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर । भोकमरी समस्याको तत्काल समाधान गर ।
१८– प्राकृतिक विपत्ति, खाद्य संकट र महामारीका लागि आवश्यक खाद्यान्न भण्डारण गर्न सामुदायिक खाद्य बैंक स्थापना गर । स्थानीय तहमा आवश्यक खाद्यान्नको भण्डारण गर । खाद्यान्न निर्यातलाई नियमन र नियन्त्रण गर । विदेशी खाद्यान्नको आयातलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर । कृषिमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनको कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर ।
१९– साना किसान र गरिब जनतालाई खाद्य सहायता कार्ड ९रासन कार्ड० को व्यवस्था गर । उत्पादनमा आधारित तथा उपभोक्ता सहकारीमार्फत सुलभ पसल सञ्चालन गरी सस्तोमा अत्यावश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराऊ ।
२०– देशभर कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम लागु गर । बालबालिकाको पौष्टिक आहारसहितको खाद्य अधिकार र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर । विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाऊ र त्यसमा पोषिलो स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता देऊ ।
२१– किसानलाई आवश्यक गुणस्तरीय बिउबिजन, मलखाद, जैविक विषादी, सिँचाइ, ढुवानी, भण्डारण, कृषि औजार र कृषि कार्यमा प्रयोग हुने सबै सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा सहज र सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराऊ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिको ठोस कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर । सिफारिस नभएका र नक्कली मल, बिउबिजन, विषादी आदि आयात र विक्रीवितरण गर्ने माफियागिरी र कालोबजारी बन्द गराऊ । त्यस्ता कृषि सामग्रीका कारण हुने बालीको नोक्शानीमा किसानको उत्पादनको मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति त्यस्ता कम्पनी वा व्यापारीहरूबाट दिलाउने व्यवस्था गर । त्यस्ता माफिया र व्यापारीहरूको अनुमति पत्र रद्द गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने नीति बनाई लागु गर ।
२२– बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गर । खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर ।
२३– भूमिहीन तथा गरिब किसानको सबै ऋण मिनाहा गर । सिमान्तीकृत तथा गरिब किसानलाई निब्र्याजी र बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गर । ब्याजमा अनुदानसहितको कृषि ऋणलाई प्रभावकारी र व्यावहारिकरूपमा लागु गर । धितो नहुने किसानहरूलाई सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था गर । व्यावसायिक किसानहरूलाई परियोजना धितोमा राखी ऋण सुविधा उपलब्ध गराऊ ।
२४– सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषिमा अनिवार्यरूपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर र लगानी नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) रद्द गर ।
२५– मुक्त कमैया, हलिया, कम्हलरी, हरवा, चरवा आदिको खाद्य अधिकार, बसोबास तथा भूमिमाथिको अधिकार, शिक्षा र रोजगारी सुनिश्चित गर ।
२६– कृषि श्रमिकको प्रगतिशील र न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर । महिला श्रमिकलाई समान ज्यालाको व्यवस्था गर ।
२७– कृषिमा बाली र पशुपन्छी बिमामा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी प्रभावकारीरूपमा लागु गर । किसानले बिमाको सुविधा बिना झन्झट, तत्काल र सहजरूपमा पाउने व्यवस्था गर । बिमा कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर । साना किसानहरूको बाली र पशुपन्छी बिमा गर्न अस्वीकार गर्ने बिमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स रद्द गर । किसानको जीवन बिमाको व्यवस्था गर ।
२८– आधारभूत कृषि उत्पादनको लाभकारी समर्थन मूल्य तोकी सरकारले खरिद र विक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था लागु गर ।
२९– किसानहरूले कृषि क्षेत्र, सिँचाइ र दुध चिस्यान केन्द्रमा प्रयोग गर्ने विद्युतमा शत प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गर । शीतभण्डारमा प्रयोग गर्ने विद्युतमा अनुदानको व्यवस्था गर ।
३०– उखु किसानहरूले चिनी मिलहरूबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रकम अविलम्ब ब्याजसहित भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर । उखुको रकम भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन बक्यौता रकमको चिनी मिलले ब्याज र विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर । सरकारद्वारा घोषणा गरिएको अनुदान तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर । उखु किसानका समस्या दिर्घकालीनरूपमा समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागु गर । उखु खेतीको प्रवर्धन गर । उखु किसानको सहभागितामा उखुको मूल्य तोक्ने र किसानले उत्पादन गरेको उखुको लाभकारी ९वा सोभन्दा बढी० मूल्यमा किन्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर ।
३१– कृषि बजारका लागि यथेष्ठ र प्रभावकारी पूर्वाधार तयार गर । कृषि उपजको बजार व्यवस्थाको जिम्मा राज्यले लिने व्यवस्था गर । खाद्यबाली, तरकारी, फलफूल, दुध लगायतका कृषि उपज तथा पशुपन्छी आदिको विक्रीमा रहेको बिचौलियाको हालीमुहाली अन्त्य गर । किसानले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर । कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण किसान स्वयंले गर्ने व्यवस्था गर ।
३२– किसानलाई निःशुल्क र सर्वसुलभरूपमा एकीकृत कृषि प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने गरी कृषि प्रसार सेवालाई स्थानीय तहमा विस्तार गर । प्रत्येक कृषि बजारमा एकीकृत कृषि सेवा तथा सूचना केन्द्र, शीतभण्डार, कृषि प्रशोधन केन्द्र, दुध चिस्यान केन्द्र र कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर ।
३३– कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानलाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाई वास्तविक किसानहरूले मात्र बिना झन्झट अनुदान पाउने व्यवस्था गर । अनुदानमा हुने चलखेल, भ्रष्टाचार र दुरुपयोगको अन्त्य गर । अनुदानका लागि मात्र खेती गर्ने र अनुदान लिएपछि खेती बन्द गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर । अनुदान लिनेहरूको सूची सार्वजनिक गरी दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर ।
३४– प्राकृतिक प्रकोप र बालीनाली तथा पशुपन्छीमा आइपर्ने महामारीका कारण हुने नोक्सानीमा क्षतिपूर्तिको ठोस व्यवस्था गर । भूक्षय, बाढी, पहिरो, डुबानबाट प्रभावित किसानको जमिनको निःशुल्क उकास, निकास र विकासको व्यवस्था गर ।
३५– किसानको बालीमा बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हात्ती, गैँडा, चित्तल, निलगाई, भालु आदि वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण गर । वन्यजन्तुबाट बाली संरक्षणसम्बन्धी नीति बनाई लागु गर । वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीको किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति तत्काल दिने व्यवस्था गर ।
३६– भूउपयोग ऐन २०७६ तत्काल लागु गर । कृषि भूमिलाई उत्पादनको साधनको रूपमा कानुनी मान्यता देऊ । कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण बन्द गर । भूउपयोग कानुनअनुसार कृषि, आवास तथा सहरी क्षेत्र, उद्योग तथा कलकारखाना, विश्वविद्यालय, अस्पताल, सडक, पर्यटकीय स्थल, पार्क, बाल उद्यान, सुख्खा बन्दरगाह, वन, जङ्गल, चरन आदिका लागि छुट्टाएको जमिन अन्य प्रयोजनमा ल्याउन रोक । भूमाफियाहरूले सार्वजनिक र उब्जाउ जमिन प्लटिङ गरी बाँझो राखेको जमिन कब्जा गरी उत्पादन प्रयोजनमा प्रयोग गर । चक्लाबन्दी कार्यक्रम लागू गरी खण्डीकृत र अव्यवस्थित कृषि भूमिलाई चक्लाको रूपमा विकास गर। सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणाली लागु गर ।
३७– भूमि बैङ्कसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर । किसानहरूको जमिन बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा पु¥याउने र किसानहरूलाई जमिनबाट बेदखदल गर्ने काम बन्द गर ।
३८– कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारलाई एकीकृतरूपमा समेट्ने र किसानसँग प्रत्यक्षरूपमा जोड्ने गरी पर्याप्त संख्यामा कृषि क्याम्पसहरूको व्यवस्था गर । किसानका छोराछोरीहरूले छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता पाउने व्यवस्था गर ।
३९– छिमेकी देश भारतसँगको सीमा समस्याको समाधान गर । कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायतका देशका विभिन्न भागमा भारत सरकारद्वारा अतिक्रमण गरिएको नेपालको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता गर । दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गर ।
४०– किसान संगठनहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वसहित संवैधानिक राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर ।
४१– नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसहित कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने कुरा सुनिश्चित गर ।
४२– कृषि क्षेत्रलाई विकासको पहिलो प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार राज्यका नीति तथा कानुन र पर्याप्त बजेटसहितका कार्यक्रम र योजनाहरू निर्माण गर । कृषिलाई वैज्ञानिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र सहकारीकरण गर । व्यावसायिक, सामूहिक र सहकारी उत्पादन प्रणाली लागु गर ।
४३–कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको सञ्चालन, प्रबद्र्धधन र प्रोत्साहन गर । कृषि उत्पादनलाई उद्योगको मान्यता दिँदै औद्योगीकरणको प्रक्रियामा राष्ट्रिय पुँजीलाई संरक्षण गर्ने र दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लागु गर ।
४४– सम्पूर्ण खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर । परम्परागत सिँचाइका माध्यमहरू बाँध, कुलो, नहर, पैनी, पोखरी, हिमपोखरी आदिको संरक्षण, मर्मत सम्भार र विकास गर । आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको प्रवर्धन गर । किसानको सिँचाइ प्रणालीलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएका नदी र खोलानालाको दर्ता खारेज गर ।
४५– नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० लाई सक्षम बनाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी र किसानमुखी गराउन कृषि अनुसन्धान र विकासमा राज्यको लगानी बढाऊ । किसानमा आधारित अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर । कृषि अनुसन्धान, शिक्षा, प्रसार र प्रविधि बिच प्रभावकारी समन्वय गर । सेवानिवृत्त तथा अनुभवी कृषि वैज्ञानिकहरूको रोस्टर तयार गरी उनीहरूको अनुभव र विज्ञताको सम्मान र राष्ट्रहितमा सदुपयोग गर ।
४६– सहरी क्षेत्रमा पशु वधशालाहरू निर्माण गरी सञ्चालन गर । छाडा चौपायाको उचित व्यवस्थापन गर र किसानहरूको बालीनाली नोक्सान हुन नदेऊ । स्थानीय बजार र सीमा क्षेत्रमा पशु हाटबजारहरू सञ्चालन गरी किसानलाई पशुपन्छी सहज तरिकाले खरिद–विक्री गर्ने वातावरण तयार गर ।
४७– उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधनजस्ता कार्यमा आधारित कृषि सहकारीलाई विशेषरूपले सहयोग र प्रोत्साहन गर । व्यावसायिक कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा पर्याप्त संख्यामा शीतभण्डार र दुध चिस्यान केन्द्रहरूको व्यवस्था गर । जिरो इनर्जी सेलार स्टोरलाई प्रोत्साहन गर ।
४८– जैविक विविधतामा आधारित दिगो कृषि र प्रांगारिक खेती प्रणाली लागु गर । मानव स्वास्थ्य, माटो र पर्यावरणका लागि घातक रासायनिक मल र किटनाशक विषादीलाई सुचीकृत गरी त्यसको प्रयोग बन्द गर । देशलाई १० वर्षभित्र पूर्णरूपमा प्राङ्गारिक उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर ।
४९– हरेक जिल्लामा प्राङ्गारिक र जैविक मल उत्पादन कारखाना सञ्चालन गर । प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र विषादी उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर ।
५०– अनुवंश हेरफेर गरिएका बाली र जीवजन्तु ९जिएमओ०को उत्पादन, वितरण, आयात र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाऊ ।
५१– बाली र पशुपन्छीको क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारीरूपमा लागु गर । आम जनताको स्वास्थ्यमा घातक प्रभाव पार्ने विषादीयुक्त तरकारी र खाद्यान्नको आयात र ढुवानीलाई निषेध गर । तरकारी र खाद्यान्नमा विषादीको अवशेष परीक्षण कडाइका साथ लागु गर ।
५२– किसानलाई आवश्यक कृषि सामग्री तथा उत्पादनका साधनहरूमा सम्पूर्णरूपमा भन्सारलगायत अन्य करहरूमा छुट गर । कृषि उत्पादन, ढुवानी, स्थानान्तरण र निर्यातमा लाग्ने सबै किसिमको कर मुक्त गर ।
५३– विप्रेषण ९रेमिटेन्स० बाट आएको रकमलाई व्यावसायिक कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा लगाउन प्रोत्साहन गर । विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम तय गरी लागु गर ।
५४– जडीबुटी नर्सरी, उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी र विक्री वितरणको कार्यलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर । जडीबुटी उत्पादन र उद्योग सञ्चालनमा अनुदानको व्यवस्था गर । जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधिको निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि प्रभावकारी सहजीकरण गर । जडीबुटी सहकारीहरूलाई प्रवर्धन, प्रोत्साहन र प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर । जडीबुटीको संकलन र ढुवानीलाई सरलीकरण गर ।
५५– नेपालको तराई क्षेत्रको कृषि उत्पादन र जनताको जीवनमा अत्यन्तै महत्त्व रहेको चुरे क्षेत्रको तीव्र विनाश रोक्न कडा नीति अबलम्वन गर । चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई किसानमुखी र प्रभावकारी बनाऊ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा किसानहरूको सहभागिताको सुनिश्चित गर ।
५६– महिला किसानहरूको अधिकार सुनिश्चित गर । कृषि उत्पादनमा महिलामैत्री प्रविधि तथा यन्त्र–उपकरणको अनुसन्धान, विकास र प्रवर्धन गर ।
५७– राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रहरूको नजिक र मध्यवर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि जोतभोग गरेका जनताको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर । त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक ऐन, नियम, कानुनहरू संशोधन गर ।
५८– किसान र कृषिसँग सम्बधित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बिचमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाई कृषि विकासका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत ढंगले अगाडि बढाऊ । यी सबै मन्त्रालयहरू तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको नीति निर्माण र कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमामा किसान संघ÷संगठनहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर ।
५९– नेपाली जनताको जीवन र जीविकाको आधारको रूपमा रहेको खाद्य र कृषि क्षेत्रलाई जनघाती तथा किसानविरोधी नवउदारवादी नीतिहरूबाट मुक्त गर । किसानहरूको संरक्षण गर । सम्पूर्ण किसानविरोधी नीति, ऐन–कानुन खारेज गर ।
६०– ‘किसान परिचय पत्र’का आधारमा ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानहरूलाई किसान पेन्सन र २० वर्ष कृषि क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक काम गरेका सबै किसानहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइयोस् ।
६१– सामन्तवादी शोषणको अवशेषको रूपमा रहेको मीटरब्याजको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै मीटरब्याजी सुद्खोरहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । मीटरब्याजीहरूको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गरियोस् । आवश्यक छानबिन गरी साँवा ९मूलधन० रकम बराबर रकम भुक्तानी गरिसकेका सबै ऋणीहरूको ऋण मिनाहा गरियोस् । उनीहरूको ऋणको जाली तमसुकलाई अवैधानिक घोषणा गरी बदर गरियोस् । त्यसरी ऋण लिँदा घर–जग्गा धितो रोक्का राखिएको भएमा फुकुवा र रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिएको भएमा रजिस्ट्रेसन रद्द गरी तुरून्त फिर्ता गरियोस् । जग्गा फुकुवा वा फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मीटरब्याजीहरूलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही गरियोस् ।
६२–मीटरब्याज र तमसुक व्यवस्था पीडित जनतासँग मिति २०७९÷१२÷१८ गते नेपाल सरकारले गरेको ५ बुँदे सम्भौता अक्षरशः इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई अनुभूति हुने गरी यथाशीघ्र न्याय प्रदान गर्न र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले गरेका कार्यहरूको विवरण निरन्तर सार्वजनिक गरी जनतालाई सुसूचित गर्न माग गर्दछौँ ।
६३– किसानमुखी र जनमुखी मौद्रिक नीति जारी गरी कडाइका साथ लागु गरियोस् । नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान नीतिसमेत विपरीत हुनेगरी ऋण प्रवाह र अन्य कार्य गर्ने सहकारी, लघुवित्त र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखी कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।
६४–लघुवित्त र सहकारीहरूले गैरकानुनी र चक्रीय ब्याज प्रणालीमा लिइरहेको कोरोनाकालदेखि हालसम्मको सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरियोस् । बाँकी ऋण भुक्तानीका लागि पर्याप्त समय अवधि दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण गरियोस् । साना तथा गरिब किसानको वित्तीय संरक्षण गरियोस् ।
६५– किसानका उत्पादन, व्यवसाय र वर्गीय मुद्दासँग सम्बन्धित विषयगत किसान संघहरूका सम्पूर्ण मागहरूलाई सम्बोधन गरियोस् ।
हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन सहित। मितिः २०८२ जेठ ४ गते