नेपाली अर्थराजनीतिः विकास विरोधी छ

१. नेपाली अर्थराजनीतिको दलाल चरित्र
युरोपमा पुँजीपतिहरुले सामन्तवादका विरुद्ध क्रान्तिकारी भूमिका खेलेका थिए । तर पुँजीवादले एकाधिकारी चरित्र ग्रहण गरेपछि साम्राज्यवादमा परिणत भयो । अब साम्राज्यवादले सामन्तवादको विरुद्ध होइन प्राक–पुँजीवादी मुलुकहरुका सामन्ती शासकहरुसँग साँठगाँठ गरेर समाजलाई अर्धसामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक तथा औपनिवेशिक स्वरुपमा ढाल्ने काम ग¥यो र, त्यस प्रकारका मुलुकहरुमा साम्राज्यवादको भूमिका खेल्नु दलाल–नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको जन्म दियो । अब त्यो वर्ग त्यहाँको राष्ट्रिय पुँजीवादको विकासको बाधक बन्न पुग्यो । साम्राज्यवादको ९र विस्तारवाद० निर्देशनमा दलाल–नोकरशाह वर्गले शासन गरेको त्यस प्रकारका देशहरुमा सर्वहारावर्गकोे नेतृत्वमा मजदुर,किसान र उत्पीडित जनसमुदायको एकतामा पुँजीवादी क्रान्ति ९नयाँ० पूरा गरी वैज्ञानिक समाजतर्फ अघि बढ्ने सिद्धान्त क। माओले प्रतिपादन गरेका हुन् । नेपाल आज पनि अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक विशेषता सहितको नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको विश्लेषण रहेकोछ । सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा यहाँ त्यस प्रकारको पुँजीवादी क्रान्ति पुरा भएको छैन । नेपालको वाम आन्दोलनभित्र एकाथरी २०६२÷०६३सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्र हुत्याएपछि सामन्तवाद समाप्त भई नेपाली समाज स्वतःपुँजीवादमा परिणत भएको मान्नेहरु छन् । राजतन्त्र लखेटिदैमा सामन्तवाद विघटन भैहाल्दैन । चीनमा सन् १९११मा राजतंत्र हटाईयो तर सामन्तवाद सन् १९४९ पछिमात्र विघटन भएको थियो । यहाँ पनि राजतन्त्र हटाउँदैमा सामन्तवाद विघटन हुने कुरो थिएन,भएन । बरु के चाँही भयो भने नेपालमा राजतन्त्र रहँदासम्म दलाल–नोकरशाही पुँजीपतिवर्गले राजतन्त्रको छहारीमा रही काम गरेको थियो । राजतन्त्र हटाईएपछि सामन्तवाद कमजोर भयो र अब दलाल पुँजीपतिवर्ग हावि भएकोछ । अब देखिदलाल–पुँजीपतिवर्गको छहारीमा सामन्तवर्गले काम गर्नु परेकोछ ।
अब साम्राज्यवादी ९र बिस्तारवादी० शक्तिले दलाल–नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुलाई प्रमुख भूमिकामा ल्याएकोछ । ती विभिन्न नामधारी पार्टीहरुमा कार्यरत देखिएता ९कहिले पक्ष र कहिले प्रतिपक्ष० पनि विदेशी प्रभूहरुको आदेश तामिली गर्ने कुरामा मतैक्यता जाहेर गर्छन, जस्तो कि ९क० जन दवाबको कारण संसदले एकमतले नेपालको चुच्चे नक्शा पारित गरेको थियो तर त्यो विषयमा आजसम्मको सरकारले छिमेकी लगायत संयुक्त राष्ट्र संघलाई समेत आधिकारिक पत्र पठाउन हिम्मत गरेन । र ९ख०नेपाली जनताको विरोधको बाबजुद संसदले अमेरिकी एम।सी।सी।लाई ठूलो बहुमतका साथ पारित ग–यो । यसैलाई भनिएको हो नेपालको शासकीय अर्थ–राजनीतिको दलाल चरित्र ।
२. राजनीतिक भ्रष्टाचार ः दलाल ब्यबस्थाको मुख्य आधार
सत्तामा बसेकाहरु जनतालाई सुशासन,बिकास र समृद्धि दिनुको साटो भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्व डुबेका छन् । हाम्रो देश पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचारीहरुले खाएकोदेशको रुपमा चिनिएकै थियो । बहुदलीय सरकारहरु आए पछि त झन ठूला,ठूला संस्थागत भ्रष्टाचार भएका छन् । वाइड बडी हवाई जहाज काण्ड,गिरिबन्धु टी स्टेट, ललिता निवास जग्गा काण्ड,नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ६० के।जी।सून काण्ड, सेक्युरिटी प्रिण्टिङ प्रेस काण्ड, ओम्नी ग्रुप मेडिकल सप्लाई काण्ड, सहकारी–लघु वित्त–मिटर ब्याज ठगी काण्ड,आदि जस्मा संसदका नेताहरु नै सम्लग्न छन्, सरकारमा बसेकाहरुबाटै भएकासंस्थागत भ्रष्टचारहरु हुन् ।
राजनीतिक भ्रष्टचार भनेको राज्य–कोषमा दाखिला हुनु पर्ने सम्पत्ति शक्तिको दुरुपयोग गरी नेताहरुको निजी कोषमा जम्मा गरिनु हो । यो विकास विरोधी र जनतामारा दलालहरुको हर्कत हो । अहिले भर्खर विद्युत प्राधिकरणको एम।डी।इन्जीनियर कुलमान घिसिंङलाई पदबाट सरकारले हटाउने काम गरेकोछ । निजलाई हटाउन अघि उर्जामन्त्रीले नेपालको लोड सेडिङ भारतले हटाईदिएको अभिब्यक्ति दिएको थियो र प्र।मं।ओलीले पश्चिमको ९दाङ०भ्रमणमा जाँदा भारतसँगको सबै सम्झौंता कार्यन्वयन गरिने घोषणा गरेका थिए । यी भनाईका संकेत के थियो भने नेपालको माथिल्लो कर्णाली भारतको अडानी समुहलाई दिइएकोछ र छिटै नै त्यसमा ठूलो कमिशनको खेल हुँदैछ । कुलमान हटाउँदा उक्त कमिशनमा काँग्रेस र एमालेका नेताका भागमा ठूलो रकम सूनिश्चित हुनसक्नेछ । यस्ता प्रकारका कैयौं भ्रष्टाचारलाई सूनिश्चित गर्न संसदीय नीति र मर्यादाको विपरीत विश्वमा कहिँकतै अभ्यास नभएको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलालहरु मिलेर ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाइएकोछ । भ्रष्टाचारकै कारण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलको माघ २८,२०८१ मा सार्वजनिक गरिएको सन् २०२४ को ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ९क्ष्लमभह०’मा नेपाल भ्रष्ट मुलुकहरुमध्ये एक मानिएकोछ । सर्वेक्षणमा समेटिएका १८० देशको औसत अंक ४३ रहेकोछ भने नेपालले ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेकोछ ।
नेपाल ग्रे–लिस्टमा पनि पर्ने वाला छ । देशभित्र कमजोर सुशासन, भ्रष्टाचार, विकासनिर्माणको काम अधुरो रहने ९ढिला–सुस्ती०, विचौलियाको हालीमुहाली, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुनु ९भए पनि लुकाउनु०,आदि कारणले गर्दा ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ँष्लबलअष्ब िब्अतष्यल त्बकप ँयचअभ ९ँब्त्ँ०ले नेपाललाई नकरात्मक सूचिमा ९ग्रे–लिस्ट० राख्नु पर्ने जानकारी दिएकोछ ।
३. यो ब्यबस्था विकाश विरोधी छ
एक पटक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्सले भनेका थिए ‘सत्तामा रहेका बहुलट्ठी’ । नेपालका सत्ताका बहुलट्ठीको कारण २०८१ साल माघ मसान्त सम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब पुगेकोछ जस्मा विदेशी ऋणको दायित्व १३ खर्ब २८ अर्बछ । यो भनेको कुल सार्वजनिक ऋणको ५१ प्रतिशत हो ।
सरकारको आयको मूल श्रोत राज्यस्व हो । विकास–निर्माणको आवश्यकता पूर्ति गर्न राज्यस्व अपुग भएपछि सरकारले विदेशी ऋण र अनुदान उठाउने गर्दछ । तर आ.व.२०७२ यता २०८० सम्म विदेशी ऋण २३।२० प्रतिशतले थपिंदै आउँदा पुँजीगत ९विकास–निर्माण० खर्चको औसत वृद्धिदर १४।४४ प्रतिशतमा सीमित रहेकोछ । विदेशी ऋणको उपयोग विकास–निर्माणमा केन्द्रित नहुँदा पुँजीगत खर्च कम हुन गई प्रतिफल पनि कम हुनु स्वभाविक हुन्छ । विदेशी ऋणको भार कम गर्ने यो बहुलट्ठी राज्यसँग ठोस कार्यक्रम छैन र हुने कुरै भएन ।
नेपाल सरकारले बार्षिक रु ७३ हजार भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनी राखेकोछ । नेपाल जीवनस्तर सर्वे २०२०।०२१ अनुसार २०७९।०८०मा नेपालको २१ प्रतिशत ९६०लाख० जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी देखिन्छ ९यसमध्य ८० प्रतिशत भन्दा बढी कृषिमा आश्रितछन्०। कृषिमा स्वरोजगार ६० प्रतिशत, गैर–कृषिक्षेत्रमा स्वरोजगार ९ प्रतिशत, कृषिमा ज्यालादारी ६ प्रतिशत, गैर–कृषिक्षेत्रमा ज्यालादारी १२ प्रतिशत, घरायसी कामकाज गर्ने ८ प्रतिशत र बेरोजगार ७ प्रतिशत रहेकोछ । यिनै वेरोजगार तथा अर्ध–बेरोजगारबाट २०८० फागुनसम्म बैदेशिक रोजगारमा जान स्वीकृति लिने कामदारको संख्या ६० लाख पुगेकोछ ।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्या दिनानुदिन वृद्धि हुँने क्रमले गर्दा हिमाली पहाडीक्षेत्रमा बाँझो ९२०७८मा ६१ हजार हेक्टर अर्थात ३३ प्रतिशत जमिन० जग्गा बृद्धि हुँदैछ । सरकारले बाँदर नियन्त्रण नगरेको कारणले पनि खेती–बाली लगाउने काममा कमि आएको देखिन्छ । सरकारी लगानी बिनाका यी वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवाले ०८०।०८१ मा १२ अर्ब रुपैया पठाएकोछ ।
४. नेपाली अर्थतंत्रको संरचना
क. विश्व बैंकको सन् २०२२को प्रतिवेदनमा चीनको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन १२,७२०.२, भारतको २,३८८.६, भूटानको ३,२६६.४ र नेपालको १,३३६.५ यु.एस. डलर देखाएकोछ ।
ख. सन् २०२०मा अक्सफामले प्रकाशित गरेको ‘समृद्धिका लागि समानता’ प्रतिवेदनमा नेपालमा धनी २० प्रतिशतसँग ५३ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको र विपन्न २० प्रतिशत नागरिकसँग ४.१ प्रतिशत मात्र सम्पत्ति रहेको देखाएकोछ । दक्षिण एसियामा नेपाल सबै भन्दा आर्थिक असमानता भएको देश मानिएकोछ ।
ग. सन् २०२१मा कृषिमा श्रमशक्ति ५० प्रतिशत र कृषिको योगदान २४ प्रतिशत, उद्योगमा श्रमशक्ति १६ र उद्योगको योगदान १४ प्रतिशत, र, सेवामा श्रमको योगदान ३४ र सेवाको योगदान ६२ प्रतिशत रहेकोछ ।
घ. सं।रा।संघले ९सन् १९८५० नेपाललाई ‘अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचिमा’ राखेको थियो । नेपाललाई उक्त सूचिमा राख्नको कारणहरुमा ९क० अधिकांश जनता निर्वाहमुखी कृषिमा सम्लग्न, देशको निर्यात ब्यापारमा कच्चा पदार्थहरुको प्रमुखता, भूपरिवेष्ठित मुलुक, पहाडी भूभाग कम, प्राकृतिक श्रोतहरुको कमि प्रविधि र लगानीको अभाव, आदि । नेपाल सरकारले सन् २०२ बाटअति गरिबी’को सूचीबाट हट्ने भनेको छ तर सम्भावना कम छ ।
ङ. राष्ट्र बैंक र त्रि.वि.अर्थशास्त्र विभागले नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ५९ प्रतिशत र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ४१ प््रतिशत देखाएको थियो। यस्को अर्थ हो निजीकरणको अर्थतन्त्रमा ४१ प्रतिशत हिस्सा रहेकोछ । सेवाको तीनै क्षेत्रहरु–स्वास्थ्य,शिक्षा र रोजगारीलाई निजीकरण गरेको, कारण सरकारी संस्थाहरु प्रभावित बनेका छन् ।
च. एकातिर कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै जाने, उद्योगक्षेत्रको योगदान कमजोर रहनु, सेवा क्षेत्रको योगदान बृद्धि हुनु र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा निकै ठूलो हुनु दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सत्तामा पकड बलियो भएको प्रमाण हो ।
५. नेपाली अर्थतन्त्रमा नवउदारवादको प्रभाव
पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुले दोश्रो विश्वयुद्ध पछि विश्व बैंक, एसियाली विकाश बैंक, आई।एम।एम, एफ।एन।सी। र डब्लु।टि।ओ।मार्फत नेपालको आर्थिक नीति कार्यक्रममा हात हाले । सन् १९८३÷०८४ देखि विश्व बैंक र आइ।एम।एफ।द्धारा ‘संरचनारात्मक समायोजन’को कार्यक्रम नेपालमाथि थोपरियो । सन् १९८८ देखि विश्व बैंक, आई।एम।एफ। र यु एस ए आइ डी।ले नेपालको निजीकरणमा हात हाल्यो । सन् १९८९ मा पंचायती सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा एक ‘निजीकरण विभाग’नै खडा गरेको थियो ।
सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका प्रजातांत्रिक भनिने संसदवादी ९बहुदलीय० सरकारहरुले पनि यसलाई निरन्तरता दिए । गिरिजा सरकारले १९९१ म निजीकरण ऐन पारित गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगधन्दाहरु कौडीको दाममा निजी क्षेत्रलाई बेच्ने काम ग¥यो । कृषि उत्पादनमा दिइआएको अनुदान हटाईयो । विदेशी बस्तु आयातमा भन्सार महशुल घटाईयो । नेपालको अर्थतंत्रलाई कमजोर बनाएर प्रभुत्वशाली मुलुकहरुको प्रतिस्पर्धी बजारको अधीन राखियो । राज्यभन्दा निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने काम भयो । साम्राज्यवादीहरुको निर्देशन र लगानीले स्वतन्त्र काम गर्न पाए र त्यहाँ संसदीय ठूला दलका कार्यकर्ताहरु भर्ना भए । त्योबेलादेखि भूमण्डलीकरणको प्रकृयासँगै राज्यको निर्माण गर्ने शक्ति अन्तराष्ट्रिय संस्थानहरु–बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरु र दाता एजेन्सीहरुतिर सरेको हो ।
त्यसैबेलादेखि नेपाल सरकारको नीति,योजना,कार्यक्रम दलाल, नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्तवर्गका साथै साम्राज्यवाद ९र विस्तारवाद०को पक्षमा र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विपक्षमा परिचालित रही आएकोछ ।