जातीय भेदभाव संसारभरका उत्पीडित समुदायका लागि सदियौंदेखि एक गम्भीर चुनौती रहँदै आएको छ । विशेष गरी दक्षिण एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा जातीय उत्पीडन गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले १९६६ मा “अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस” घोषणा गरेदेखि आज ५९ वर्ष पूरा ६० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर, यो लामो अवधिमा के साँच्चै जातीय भेदभाव तथा उत्पीडन अन्त्य भयो त ? यस गम्भीर प्रश्न माथिको विमर्श वर्तमान समयमा थप पेचिलो भएको छ ।
नेपाललगायत दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा श्रम विभाजनको आडमा विकसित वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्थाको वैचारिकीमा विकसित जात प्रणाली र त्यसबाट सिर्जित जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव जन्य कुरुप प्रथा जरा गाडेर बसेको छ । संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रवन्धमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छ, तर सामाजिक व्यवहारमा उक्त कुप्रथाहरु गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ । समाजहरूमा क्रमिक सुधारवादी नीतिहरू लागू गरिए तापनि ती सुधारहरू दलित समुदाय माथिको उत्पीडनबाट वास्तविक मुक्तिका लागि पर्याप्त देखिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा, अबको बाटो के हो ? के क्रमिक सुधारले जातीय मुक्तिको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ वा क्रान्तिकारी छलाङ अपरिहार्य बनिसकेको छ ?
आजभन्दा ५९ वर्ष अघि २१ मार्च १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको शार्पभिलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी नागरिकलाई रंगभेदी गोरा सरकारको निर्देशनमा ६९ जना अश्वेतहरूको प्रहरीद्वारा गोली हानी हत्या गरियो । यस घटनापछि, संयुक्त राष्ट्रसंघले जातीय भेदभाव विरुद्ध लड्न २१ मार्चलाई “जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस” को रूपमा घोषणा गर्यो । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघले विगत ५९ वर्ष देखि पहल गर्दा समेत विश्वबाट जातीय भेदभाव तथा उत्पीडन अन्त्य हुने सामान्य छाटसमेत देखिएको छैन । सम्बन्धित देशहरूले आवश्यकता अनुरुप कानुनी रूपमा कानुनी प्रवन्ध गरिएको भएतापनि जातीय उत्पीडन नयाँ-नयाँ स्वरूपमा कायम छ । यसले अवस्थाले देखाउँछ कि सुधारवादी उपायहरू पर्याप्त छैनन् ।
पहिलो पटक समानताको हक नेपालको संविधान २०१९ समाबेश भएको थियो । परन्तु, २०६८ बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको कानुनले जातीय छुवाछूतलाई नेपालमा सर्वप्रथम अपराध ठहर गर्यो । २०७२ को संविधानको प्रस्तावनामा जातीय भेदभावको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज बनाउने प्रतिबद्धता जनायो । तर, व्यवहारमा दलित समुदायमाथि हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक दमन, भूमि बञ्चितीकरण, रोजगारीमा भेदभाव जस्ता समस्याहरू कायमै छन् । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि जातीय उत्पीडन कानुनी व्यवस्थाले मात्र समाधान हुन सक्दैन । जबसम्म समाजको शक्ति संरचना परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म उत्पादनको साधनमा समान पहुँच स्थापित हुदैन तबसम्म उत्पीडन कायम नै रहन्छ ।
जातीय उत्पीडन अन्त्यका लागि नेपालमा कानुनी सुधार, आरक्षण नीति, दलित उत्थानका कार्यक्रमहरू लागू गरिए । तर, यी नीतिहरूले जातीय उत्पीडित समुदायको वास्तविक जीवनस्तरमा ठोस परिवर्तन ल्याएको छैन । किनकि यी सुधारहरू जातीय उत्पीडनको जड परिवर्तन गर्ने हैसियतका छैनन् । दलित समुदायको वास्तविक मुक्तिको लागि सत्ताको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, जुन सुधारवादी नीति अन्तर्गत सम्भव छैन ।
संसदीय सुधारवादी पहल : दलित मुक्तिको ढोँग
संसदीय व्यवस्थामा सुधारवादी नीतिहरूको नाममा दलित समुदायलाई झुक्याइने गरिएको छ । सीमित अवसरहरू उपलब्ध गराएर सुधारको नाममा उत्पीडनलाई निरन्तरता दिने रणनीति अपनाइएको छ ।
छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८: सार्वजनिक वा निजी स्थानमा जातीय भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ । समाजमा घटेका घटनाहरूको अनुपातमा मुद्दा दर्ता र सजायको अनुपात अत्यन्त न्युन रहेको छ ।
नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरि दलित उत्थान र विकास कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरि कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पेश गर्ने, दलित हित सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे सरकारलाई सुझाव दिने, दलित अधिकारसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले पठाउने प्रतिवेदन तयारीमा सरकारलाई सुझाव दिने, समानुपातिक सहभागिता सुनिस्चित गर्न मौजूदा नीति, कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा दलित हक प्रयोग गर्न नदिएको वा बन्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु पर्ने आवस्यकता देखिएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार समेटेर संविधानको धारा २५५ मा दलित आयोग गठन गरिएको छ । परन्तु, उत्पीडन दलित मुद्दाको चौतर्फी रक्षा, उत्थान, विकास र अग्रगमनको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दलित आयोग निर्वाक् परिचारकहरूको भर्ती केन्द्रमा सिमित बन्न पुगेको छ ।
दलित आयोग झैं, सत्ताको मूलप्रवाहमा ल्याउन दलित समुदायगत राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर मूलतः विमुख अवस्थामा रहेको छ । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नीति निर्माताको भुमिका रहेका दलितहरु कारिन्दामा सिमित गरिएका छन् । निश्चित प्रतिशतको कोटा तय गरिएको निजामती, प्रहरी, सेना लगायत सरकारी सेवाको निर्णायक भुमिका पहुँच अझै कमजोर छ । सरकारी सेवाको उच्च प्रशासनिक पदहरूमा उत्पीडित दलितहरूको उपस्थिति नै छैनन् ।
नेपालमा दलितहरु माथिको उत्पीडन अन्त्यका लागि विभिन्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका मुद्दाहरु उठ्ठान भएको छ । नेपालमा मुलतः जातीय भेदभाव कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ । विशेष गरी, नेपालको संविधान २०७२ जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गर्दै समानता र समावेशिताको व्यवस्था गरेको छ । परन्तु, २००४ मा जारी नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००७ मा जारी नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २०१५ मा जारी नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०१९ मा जारी नेपालको संविधान, २०४७ मा जारी नेपालको अधिराज्यको संविधान, र २०६३ मा जारी नेपालको अन्तरिम संविधान जस्तैः विद्यमान संविधानसमेत क्रमिक सुधार समेटीएको संविधान हो । नेपालको संविधानले जातीय रूपमा उत्पीडित वर्गलाई प्रतिनिधित्व दिलाउन आरक्षण नीति, निःशुुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, श्रोत र साधन, जमिन र आवासको मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक ग्यारेन्टीको गरिएको छ । मुल वा मुख्य वा संविधान स्वयम्बाट उत्पन्न अधिकारको संवैधानिक सारतत्त्वसमेत कागजमा सिमित रहन पुगेको छ ।
संविधानमा दलित र पिछडिएका समुदायका पक्षमा मात्रात्मक हक अधिकारको प्रावधानहरू समाबेश गरि संविधानमा क्रमिक सुधार मार्फत सामाजिक न्याय, समानता र समावेशीताको आदर्शलाई आफ्नै निर्देशित समयसीमामा समेत पूरा गर्न सकेको छैन । आम जनमानसमा नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नै प्रावधानहरूप्रति ‘न्याय’ गर्न असफल भएको छ, भन्ने विश्लेषण हुने गरेको छ । संविधान निर्माणपछि सत्ताको राजनीतिक प्राथमिकताको सिकारमा स्वयम् संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भुमिका निभाउने दलले संविधानको बाध्यत्मक व्यवस्था अनुरुप संविधान जारी भएको मितिबाट ३ वर्ष भित्र कानुन बनाउनु पर्ने कर्तव्य पूरा गर्न असफल भएका छन् । क्रमिक रुपमा समेटिएको मात्रात्मक अधिकारसमेत कार्यान्वयनमा असफल रहेको संविधानको अतिरिक्त विशिष्टिकरण गर्नु वा गराउनु, स्वाथी लक्ष्य सिद्ध गराउने प्रयत्न हुन बाहेक अरु कोही होइन । तसर्थ, विशिष्टि सुधारको आवस्यक्तालाई नजरअन्दाज गरि संविधान र कानूनी संरचनामा आएको अंशात्मक परिवर्तनहरूले समग्र दलित तथा उत्पीडितहरूको पूर्ण मुक्ति प्राप्तिको सम्भावना रहदैन ।
संसदीय प्रणालीभित्र बसेर जातीय विभेद विरुद्ध विभिन्न सुधारवादी पहलहरू अघि सारिएका छन्, जसले केही हदसम्म दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्वको अवसर दिएको देखिए पनि, वास्तविक परिवर्तन गर्न असमर्थ देखिन्छन्। जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि संसदीय सुधारवादी पहलहरू सामान्य गरिएको भएपनि, यी पर्याप्त छैनन् । दलित समुदायको उत्पीडनको सम्बन्ध उत्पादन साधन र उत्पादन सम्बन्ध संग अन्तरसम्बन्धित रहने गर्छ । जबसम्म उत्पादन साधनको समुचित वितरण नहुदा र सत्ताको संरचना आमूल परिवर्तन नहुदासम्म दलित माथिको उत्पीडन अन्त्य हुन सक्दैन। अभिजात वर्गको नियन्त्रणमा रहेको उत्पादनको साधनहरु उत्पीडित वर्गको हातमा हस्तान्तरण गर्ने विषेश उदेश्य बोकेको जनयुद्धको मूल नेतृत्वको आत्मसमर्पणले चकमा खान पुगेको छ ।
संसदीय सुधारवादीहरू मुलतः आफुलाई ज्ञापनपत्र, मागपत्र र अनुरोधपत्र भित्र कैद गर्दै क्रमिक सुधारलाई विशिष्टिकरण एवं देवत्वकरणमा तल्लीन रहने गर्दछन् । तसर्थ, केवल समान अवसरको भ्रम सिर्जना गर्नमा सुधारवादीहरु केन्द्रित देखिन्छ । लोकतन्त्र गणतन्त्र र संसदीय प्रणालीमा उत्पीडितहरूको पक्षमा न्याय दिलाउन असफल हुनु, जातीय तथा वर्गीय विभेद अझै कायमै रहनु भनेको समाज व्यवस्थाको नियन्त्रक शक्ति राज्य व्यवस्था अन्यायपूर्ण र असफल भएको प्रमाण हो र त्यसको खारेजीको विषय उठ्नु स्वभाविक रहेको छ । सुधारवादी नीतिबाट वास्तविक रूपमा दलित मुक्तिको उपाय बन्न नसकेको अवस्थामा उत्पीडित दलित मुक्तिका लागि सुधारवादभन्दा क्रान्तिकारी रूपान्तरणको निमित्त छलाङको बाटो अपनाउनु अनिवार्य देखिन्छ ।
क्रान्तिकारी छलाङ : ऐतिहासिक सर्वहारा वर्गीय मुक्तिको मूलबाटो
इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ कि उत्पीडित समुदायले न्याय प्राप्त गर्न सुधारको बाटो होइन, क्रान्तिकारी छलाङको बाटो लिनुपर्छ । दलित माथिको वर्गीय शोषण र उत्पीडन सुधारवादबाट असम्भव रहने गर्छ । उत्पीडितहरु मुक्तिको वास्तविक आधार भनेको उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्वमा परिवर्तन ल्याउनु, वर्गीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु र नयाँ जनवादी व्यवस्था निर्माण गर्नु हो । सुधारवादी नीतिहरूले उत्पादन सम्बन्ध परिवर्तन गर्दैनन् । सम्पत्तिको स्वामित्व शोषक वर्गकै हातमा रहन्छ । सुधारवादले दलित समुदायलाई कानुनी रूपमा मात्रात्मक समानता दिनेछ, केही आरक्षण उपलब्ध गराउनेछ तर शासक वर्गले आफ्नो शक्ति गुमाउने तहको परिवर्तन हुनबाट रोक्न सदैब तल्लीन रहने गर्छ । सीमित अवसर दिएर क्रान्तिको सम्भावनालाई रोक्ने प्रयास गरि रहन्छ ।
जातीय उत्पीडन केवल सांस्कृतिक वा कानुनी समस्या होइन, यो वर्गीय उत्पीडनसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । उत्पादन साधन (उद्योग-धन्दा, वित्तीय स्रोत र मूलतः जमीन) माथिल्लो वर्गको नियन्त्रणमा भएकोले मजदूर, सीमान्तकृत कृषक र ऐतिहासिक सर्वहारा वर्ग शोषणको शिकार बन्न बाध्य हुने गर्छन् । उत्पीडित वर्ग समुदाय माथि भइरहेको शोषणको शिकार अन्त्य गर्न मुख्यतः उत्पादनको साधनको समुचित वितरण गरि जमिनको स्वामित्व राज्यको बनाउन अनिवार्य रहने गर्छ । साथै निजी स्वामित्वबाट निकालेर उद्योगहरूलाई श्रमिक वर्गको नियन्त्रणमा ल्याउनु आवश्यक छ । सहकारी वा श्रम आधारिक उत्पादन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।
संसदीय व्यवस्था पूँजीवादी वर्गको हितमा बनेको संरचना हो, जसले दलित समुदायलाई सीमित सुधारको झुटो आशामा राखेर उत्पीडनलाई निरन्तरता दिन्छ । जातीय मुक्तिको मुद्दा वर्ग संघर्षसँग जोडेर सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको एकता निर्माण गरि मजदूर, किसान, दलित, महिलाहरूको साँचो सत्ता “नयाँ जनवादी राज्यसत्ता” स्थापना गरि उत्पीडितहरूको मुक्तिको मार्गमा क्रान्तिकारी छलाङ मार्न सकिन्छ ।
संसदीय सुधारवादलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा शोषित, उत्पीडित वर्ग समुदायलाई सत्तामा स्थापित गर्ने महान उदेश्य पूरा गर्न दृढ अठोट राख्ने संगठनहरू सर्वपक्षीय सम्मेलन – सर्वपक्षीय सम्मेलनको जगमा क्रान्तिकारी विचार दृष्टिकोणको तय – क्रान्तिकारी विचार दृष्टिकोण जगमा संयुक्त संघर्ष – संयुक्त संघर्षको जगमा अस्थाई संयुक्त सरकार स्थापना – अस्थाई संयुक्त सरकारको जगमा “नयाँ जनवादी राज्यसत्ता” स्थापना गर्दै नयाँ जनवादी संविधानको आधारस्तम्भ राख्नु अनिवार्य रहेको छ ।
इतिहासले देखाएको छ कि उत्पीडित वर्गको मुक्ति सुधारबाट सम्भव छैन । दलित समुदायको वास्तविक मुक्तिको लागि वर्ग संघर्षमार्फत सत्ता कब्जा गरी नयाँ जनवादी व्यवस्था निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । त्यसैले, सुधारवादको भ्रम त्यागेर नयाँ जनवादी क्रान्ति मार्फत शोषण मुक्त समाजको निर्माण गर्नुपर्छ । संसदीय सुधारवादलाई त्यागेर क्रान्तिकारी छलाङको बाटो अपनाउने समय आइसकेको छ । ऐतिहासिक सर्वहारा वर्ग माथिको उत्पीडन संसदीय संसोधनबाट होइन, वर्ग संघर्षको क्रान्तिकारी छलाङबाट मात्र सम्भव छ । तसर्थ, संसदीय सुधारवादको भ्रमबाट मुक्त भइ संकल्प गरौं, अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा उत्पीडित ऐतिहासिक सर्वहारा वर्ग दलितको मुक्तिको मूलबाटो क्रान्तिकारी छलाङको दिशामा अघि बढौं ।
