वर्ग संघर्ष नै जनयुद्ध हो

सर्वहारा वर्गको गौरवपुर्ण इतिहास बोकेको ऐतिहासिक महान जनयुद्ध हो । जनयुद्ध सर्वहारा वर्गको रगत, पसिना, जेलनेल, क्रुर यातना , त्याग तपस्या बलिदानीबाट स्थापित जनसत्ता र जनसत्ता स्थापनाका लागि संघर्ष थियो । जनयुद्ध जनताको जन सत्ता , जन सरकार , जन अदालत , जन प्रशासन , जन सेना अर्थात जनताको रातो सेना न्याय , समानता , धर्मविहीन , जात विहीन ,क्षेत्र विहीन , वर्गविहीन समाज निर्माणका निमित्त संघर्ष थियो । जनयुद्ध समाजमा रहेको विभेद , अन्याय , अत्याचार, विकृति, विसंगति, निजीकरण , व्यापारीकरण, माफियाकरण, उदारीकरण विरुद्धको संघर्ष हो। देशमा रहेको स्वघोषित शासनसत्ता, मुठ्ठीभर अमुख वर्ग, अभिजात वर्ग ,बन्दुकको बलमा लुटको स्वर्ग तथा सामन्ती नोकरशाही पुँजीवादको विरुद्ध भुइँ मान्छेहरुले दीर्घकालीन जनयुद्धद्वारा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापनार्थ लडिएको थियो । नयाँ जनवादी राज्य सत्ता प्राप्तिका निम्ति स्वघोषित कागजी बाघका विरुद्ध घोषित रुपमा आमनेसामने जनताको लडाइँ हो। बन्दुकको विरुद्ध मुठ्ठी , शासकको विरुद्ध शोषित , राजाको विरुद्ध रैती , अभिजात वर्गको विरुद्ध भुइँ मान्छेले लडेको लडाइँ अर्थात वर्ग संघर्ष नै जनयुद्ध हो ।
शासन सत्ताको आवरणमा संसारमा जबसम्म सभ्य समाज , शान्तिपुर्ण समाज ,मानवता , समानतामा आधारित , समृद्ध समाजको विरुद्धमा बन्दुकको आडमा श्रमजीवी ,मजदुर , किसान , सर्वहारा वर्गका विरुद्ध क्रुर दमन चलिरहन्छ तबसम्म जनयुद्ध चलिरहने छ । जनयुद्ध नेपालको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), सर्वहारा वर्ग र सामन्ती नोकरशाही पुँजीवादको बीच वि।सं। २०५२ साल देखि २०६३ सम्म चलेको थियो । यो युद्ध शासक र शोषितबीचको लडाइको रूपमा परिचित थियो। नेकपा(माओवादी) ले यस आन्दोलनलाई २०५२ फागुन १ गते नेपाली राजतन्त्रलाई समाप्त गर्न र जन गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ यसको सुरुवात गरेको थियो। वि।सं।२०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कथित विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै यस वर्ग संघर्षलाई षडयन्त्रपूर्वक तिलाञ्जली दिन पुगे । प्रतिक्रियावादी सामन्ती नोकरशाही पुँजीवादी दलालले जनताको सत्तालाई क्रान्तिकारीको आवरणमा जन घात , वर्ग घात गर्न पुगे। यसले जनसत्ताको संरचनाहरु शिथिल बन्न पुगे। महान सहिद,वीर वीरङ्गानाहरु, घाइते अपांगहरुको , त्याग तपस्या बलिदानबाट स्थापना भएको आफ्नै राज्य सत्ता, जनताको सत्तालाई समाप्त पारियो। फेरी अशान्ति ,अन्याय, अत्याचार , विभेद , उत्पीडन कायमै रह्यो। शासक र शोषित , धनी र गरिब , अमुख अभिजात वर्गको अधिनायकत्व कायमै रह्यो। क्रान्तिकारी , कम्युनिस्ट तथा सर्वहारा वर्गको आवरणमा सारमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र प्रतिक्रियावादी ,अर्धसामन्ती , अर्धउपनिवेश ,नोकरशाही पुजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्था लादिएको छ । जनताको बलिदानीपूर्ण वर्ग संघर्षलाई सत्ताको बलमा विषयान्तर , भ्रमित र अपराधीकरण गरिएको छ । सत्ताको बलमा सत्ताले गरेका अपराध , हत्या ,हिंसा बलत्कार र वर्गीय उत्पीडनलार्इ विशुद्ध युद्ध , द्वन्द्व , मृत्युदण्ड, नरसंहार, अपहरण र अन्य युद्ध सम्बन्धी अपराध र मानवता विरुद्धका कार्यहरू गरेको भनेर गलत प्रचार गरिएको छ । मानवरुपी दानवहरुको लुटको स्वर्ग बन्दुकको बलमा सत्ताको आडमा झन् भन्दा झन क्रूर बनिरहेको छ । तत्कालीन जनविद्रोहमा निशस्त्र जनताको हत्या , बलत्कार यातना ९दुई वर्ग अभिजात वर्ग शासक,शोषकर नागरिक , शोषित० ५००० शाही सेना अर्थात सशस्त्र अभिजात वर्ग र निशश्त्र १२००० जनतालाई विद्रोहीको नाममा क्रूर हत्या गरिएको थियो। त्यो विशुद्ध अन्याय , असमानता वर्ग विभेद, अत्याचारका विरुद्ध जनताको घोषित विद्रोह थियो। त्यो जन संघारमा १७,००० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। लुटको स्वर्गमा रमाइरहेको अमुख अभिजात वर्गले आफ्नो क्रुरता , आतंक कायम राख्न हर प्रयास ग¥यो। प्रतिक्रियावादी सामन्ती नोकरशाही पुँजीवादी दलाल राज्यसत्ताले जनयुद्धमाथि दमन गर्न अन्तिम हदसम्म कोशिश जारी राख्यो। शाही सेनाको क्रुर दमनका कारण राजनीतिक आस्था भएका जनयुद्धका योद्धाहरुमाथि चरम शारीरिक मानसिक यातना दियो। दमनका कारण हजारौँ ग्रामीण भूभागका मानिसहरूको आन्तरिक विस्थापन भएको थियो।
तत्कालीन माओवादी कथित शान्ति प्रत्रियामा आइसकेपछि बेपत्ता पारिएका मानिसहरूकालागि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बनेका थिए। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा यस सम्बन्धी ६४,००० उजुरीहरू दर्ता भएका थिए । जस मध्ये झन्डै ४,००० को मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको बताइएको छ। बेपत्ता आयोग अन्तर्गत परेका ३,००० भन्दा बढी उजुरीहरूमा पनि छानबिन भइरहेको बताइएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका अनुसार, मृतकहरू मध्ये १,६६५ महिला छन् । आजसम्म आउँदा सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारीहरु समेत सरकारले नियुक्त गर्न सकेको छैन । जनयुद्धका शहिद परिवार , घाइते अपाङग ,वेपत्ताहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

जनयुद्धको पृष्ठभूमि र सुरुवाती चरणस् २०४६ सालमा, निर्दलीय पञ्चायती शासनको अन्त्य हुँदै बहुदलीय व्यवस्था आएको थियो। तात्कालीन समयको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी० र यसको वैधानिक मञ्च संयुक्त जनमोर्चा र अन्य सङ्गठनहरूले राजतन्त्रको विरुद्धमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका थिए। जनयुद्धको माध्यमबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु र नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यका साथ जनयुद्धको घोषणा २०५२ साल फागुन १ गते भएको थियो। विद्रोह शुरु गर्नु अगाडि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट बाबुराम भट्टराईले २०५२ साल माघ २२ गते ४० बुँदे माग राखेका थिए। ती मागहरु पूरा गर्न सरकार तत्पर नभएपछि जनयुद्धको घोषणा गरिएको थियो।
त्यसपश्चात रोल्पा, रुकुम लगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा आधार इलाका बनाएको माओवादीले देशव्यापी रूपमा विभिन्न स्थानमा रहेका प्रहरी चौकी र सरकारी संयन्त्रहरूमा आक्रमण गरेको थियो। जनयुद्धको प्रभाव देशव्यापी रूपमा पर्न गएको थियो जसका कारण तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनयुद्धको दमनको रणनीति लिएर अगाडि बढ्यो । युद्धरत नेताहरूको टाउकाको मुल्य समेत निर्धारण गरिएको थियो।
फागुन १ गतेबाट जनयुद्ध शुरु भयो। जनयुद्धको विकास हँुदै जाँदा जनअदालतको गठन ,जन सरकारको घोषणा जनसंगठनहरुको निर्माण हुदै गयो। जनयुद्धमाथि राज्यको बर्बर क्रुर दमनका बाबजुद २०५३ साल पुष १९ रामेछाप बेथान चौकी आक्रमण, पुष १९ जुम्ला प्रहरी चौकी आक्रमण, २०५७ साल ९ असोज डोल्पा सदरमुकाम दुनै आक्रमण, २०५८ असार २८ रोल्पाको होलेरी पुलिस चौकीमा आक्रमण, १ को मृत्यु ५९ प्रहरी माओवादी नियन्त्रणमा साउन १० युद्धरत दुवै पक्षबाट यु्द्धविराम घोषणा ,२०५८ मंसीर ७ युद्धविराम भङ्ग, दाङको घोराहीमा नेपाली सेनाको व्यारेकमा माओवादी द्वारा आक्रमण गरी धेरै हात हतियार कब्जा २०५८ मंसीर देशभर संकटकाल लागू भएको घोषणा, २०५८ फागुन ४ गतेको राति अछाम सदरमुकामको मंगलसेनमा भीषण आक्रमण र मंगलसेन दरबार ध्वस्त २०५९ साल १३ जेठ वामपन्थी पत्रकार कृष्णसेनको प्रहरी हिरासतमा हत्या,२३ भदौ सिन्धुली भिमान आक्रमण२४ भदौ अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क आक्रमण, २०६० साल पहिलो युद्धविराम, माघ १९ राजा ज्ञानेन्द्रबाट देउवा सरकार बर्खास्त गरी शासन सत्ता हातमा लिने काम भयो। राजाकै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डलको गठन भएपछि संसदवादी राजनीतिक दलहरू दोस्रो जनआन्दोलनमा आए । चैत्र २५ र२६ खाराको दोस्रो लडाइँ, २०६२ जेठ २३ चितवनको माडी स्थित बाँदरमुडे घटना , २०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा ७ पार्टी र माओवादी बीच १२ बुँदे समझदारी भयो । माओवादी जनयुद्ध रोकेर कथित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन सहमत भएको थियो। सोही सालको माघ २ गते थानकोट पुलिस चौकी आक्रमण, २३ चैत्र सर्लाही मलंगवा आक्रमण, सेनाको हेलिकोप्टर ध्वस्त ,२४ चैत्र दोस्रो जनआन्दोलन शुरू ,२०६३ साल कथित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा माओवादी सहभागी ,चैत्र ८ राजा ज्ञानेन्द्रबाट शाही घोषणा, जनआन्दोलन झन् तीव्रबन्दै गयो। २०६३ साल वैशाख ११गते राजा ज्ञानेन्द्रबाट संसद पुनर्स्थापित भएको घोषणा, लोकतन्त्र हासिल विस्तृत शान्ति सम्झौता, प्रचण्ड भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक, २०६४ साल पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन ,२०६५ साल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन पश्चात हालसम्मको अवस्थामा आउँदा प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा पटक पटक विभाजन भएको छ ।उनीहरु संसदवादी हुँदै गएका छन् ।त्यो पार्टीमा वैचारिक संघर्ष गरी नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी पक्षलाई जोगाउने संघर्ष पनि चलिरहेको छ ।
सत्ताको आफ्नो वर्ग हुन्छ , वर्गीय विचार ,दृष्टिकोण र आर्थिक ,राजनीतिक ,सामाजिक आयाम हुन्छन् ।त्यसैले यसलार्इ ऐतिहासिक द्वन्द्धात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण बाट हेर्नु पर्दछ। जनयुद्ध जनताको रगत, वलिदानीसहित, शोषण विरुद्ध विकल्प सहितको व्यवस्था दीर्घकालीन जनयुद्ध मार्फत सामन्ती ,नोकरशाही राजतन्त्रको विरुद्ध सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व नयाँ जनवादी व्यवस्थाका निम्ति जनताको सचेत विद्रोह थियो।कम्युनिस्ट ,क्रान्तिकारी ,नेतृत्वको आवरणमा घात प्रतिघात र वर्गघातमा परिणत भैसकेपछि र उहीँ वर्गीय व्यवस्था अर्ध सामन्ती ,अर्ध उपनिवेश दलाल नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्थाले दक्षिणपन्थी अवसरवाद र साम्राज्यवादको आडमा नेपाली जनतालार्इ शोषण,दमन र क्रूर रुप प्रदर्शन गरिरहेको छ।जनतालाई भोट बैंकको उपनाम र भेडाको संज्ञा दिदै सत्ता र बन्दुकको आडमा अर्ध सामन्ती , अर्ध उपनिवेश , नोकरशाही दलाल पुँजिवादी संसदीय व्यवस्थाको चक्रव्युमा फसाएको छ ।जनता बाँच्नको निम्ति , रोजगारीको बाहनामा होस या उच्च शिक्षा प्राप्तिको बाहनामा किन नहोस , लाखौं लुटिएर होस या भिजिट भिसामा होस या अवैध बाटो भएर किन नहोस् सत्ता र बन्दुकको आडमा खुलेआम जनतालार्इ लुट ब्रमलुट गरिरहेको छ । दलाल संसदीय व्यवस्था लुट्नेहरुकालागि लुट,ब्रमलुट गर्ने उपयुक्त थलो अर्थात् सजिलो माध्यम हो । चाहे त्यो साम्राज्यवादले होस या साम्राज्यवादका भाडाका टट्टु किन नहोस रुपमा नेपाली नागरिक, अझ नेपाली नागरिकका कथित नेता सारमा साम्राज्यवादका चाटुकार ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले जन संघर्ष ,जन प्रतिरोध ,सशस्त्र जनविद्रोह मार्फत नयाँ जनवादी खुट्किलो पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनार्थ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व निर्माणमा अघि बढिरहेको छ। युद्ध र क्रान्तिको प्रश्नलाई विकेन्द्रित र विषयान्तर गरिएको छ । हालैका दिनहरूमा प्रेस र प्रत्येक सार्वजनिक सभामा यति धेरै छलफल गरिएको छ कि सायद धेरैलाई यस प्रश्नका धेरै पक्षहरूसँग परिचित मात्र होइन तिनीहरूलाई थकाइलाग्दो पनि लाग्न थालेको छ। युद्धको प्रश्नमा प्रायः बेवास्ता गरिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा प्रमुख मुद्दा जसमा अपर्याप्त ध्यान दिइन्छ र जसमाथि यति धेरै विवादहरू छन्, बेकार, निराशाजनक, निष्क्रिय विवाद, युद्धको वर्ग चरित्रको प्रश्न होस् त्यो युद्धको कारण के थियो, कुन वर्गहरूले यसलाई चलाइरहेका छन्, र कुन ऐतिहासिक र ऐतिहासिक(आर्थिक परिस्थितिहरूले यसलाई जन्म दियो ? युद्धको प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भनेर पछ्याउन यस विषयमा यति धेरै गलतफहमी हुनुको कारण यो हो कि, प्रायः, युद्धको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दा, हामी पूर्ण रूपमा फरक भाषाहरूमा बोल्छौं।मार्क्सवाद ,लेनिनवाद ,माओवादको दृष्टिकोणबाट , अर्थात् आधुनिक वैज्ञानिक समाजवादको दृष्टिकोणबाट, युद्धको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र यसप्रति कस्तो दृष्टिकोण अपनाउने भन्ने बारेमा समाजवादीहरूले गर्ने कुनै पनि छलफलमा मुख्य मुद्दा यो होस् युद्ध केका लागि भइरहेको छ, र कुन वर्गहरूले यसलाई मञ्चन र निर्देशित गरे। हामी मार्क्सवादीहरू सबै युद्धका अयोग्य विरोधीहरूको वर्गमा पर्दैनौं। हामी भन्छौंस् हाम्रो उद्देश्य समाजवादी समाज प्रणाली प्राप्त गर्नु हो, जसले मानवजातिलाई वर्गहरूमा विभाजन गरेर, मानिसद्वारा मानिस र राष्ट्रद्वारा राष्ट्रको सबै शोषणलाई समाप्त गरेर, युद्धको सम्भावनालाई अनिवार्य रूपमा समाप्त गर्नेछ। तर समाजको त्यो समाजवादी प्रणाली जित्ने युद्धमा हामी ती परिस्थितिहरूको सामना गर्न बाध्य छौं जस अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्र भित्रको वर्ग संघर्ष विभिन्न राष्ट्रहरू बीचको युद्धको विरुद्धमा आउन सक्छ, यो वर्ग संघर्षद्वारा निर्धारण गरिएको युद्ध। त्यसकारण, हामी क्रान्तिकारी युद्धहरूको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौं, अर्थात्, वर्ग संघर्षबाट उत्पन्न हुने युद्धहरू, क्रान्तिकारी वर्गहरूद्वारा चलाइएका युद्धहरू, प्रत्यक्ष र तत्काल क्रान्तिकारी महत्त्वका युद्धहरू। क्रान्तिको इतिहासले, जाहानिँया राणा शासनको अन्त्य,पञ्चाय ,सामन्ती नोकरशाही राजतन्त्रको अन्त्य ७५र७६ वर्षको अवधिमा, हामीलाई प्रायः प्रतिक्रियावादी युद्धहरू दिएको सम्झँदा पनि यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, तर यसले हामीलाई क्रान्तिकारी युद्धहरू पनि दियो, जस्तै क्रान्तिकारी जनयुद्धले नोकरशाही राजतन्त्रवादी, सामन्ती व्यवस्थाको विरुद्धको जनयुद्ध। नेपालमा जनतालाई धोका दिने काम त्यति व्यापक छैन जति क्रान्तिकारी जनयुद्धको उदाहरण उद्धृत गरेर गरिन्छ। जनयुद्ध र युद्धहरू छन्। कुन ऐतिहासिक परिस्थितिहरूले युद्धलाई जन्म दिएको छ, कुन वर्गहरूले यसलाई सञ्चालन गरिरहेका छन् र केको लागि यो उद्देश्य पूरा भएको छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। जबसम्म हामीले यो बुझ्दैनौं, युद्धको बारेमा हाम्रो सबै कुराकानी पूर्णतया व्यर्थ हुनेछ, प्रकाश भन्दा बढी गर्मी उत्पन्न गर्नेछ। त्यसैले रूपमा युद्ध र क्रान्तिलाई रोजेका छौँ । यस विषयको पक्षलाई अझ विस्तृत रूपमा व्यवहार गर्न।हामी सबैलाई युद्धको दर्शन र इतिहासका “युद्ध भनेको अन्य माध्यमबाट नीतिको निरन्तरता हो।” युद्धको इतिहासको समीक्षा गरेर र यसबाट दार्शनिक पाठहरू लिन सकिन्छ । जसका आधारभूत विचारहरू अब निस्सन्देह प्रत्येक सोच्ने व्यक्तिलाई परिचित छन्, जनयुद्धले सरकार र वर्गहरूको नीतिहरू भन्दा फरक कुराको रूपमा चुनौती दिएका थिए, शान्तिलाई खलल पार्ने एक साधारण आक्रमणको रूपमा, र त्यसपछि यसरी विचलित शान्तिको पुनर्स्थापना पछि तिनीहरूले मिलाप गरे , यो एक घोर अज्ञानी दृष्टिकोण हो, जुन धेरै वर्ष पहिले अस्वीकार गरिएको थियो र युद्धको कुनै पनि ऐतिहासिक युगको कुनै पनि कम वा कम सावधानीपूर्वक विश्लेषणद्वारा अस्वीकार गरिएको छ।युद्ध भनेको अन्य माध्यमबाट नीतिको निरन्तरता हो। जब नेपाली क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग र क्रान्तिकारी किसानहरूले क्रान्तिकारी दीर्घकालीन जनयुद्धको माध्यमबाट राजतन्त्रलाई उखलेर त फालियो तर नेतृत्वको संसोधनवाद र प्रतिकृयावादी शासकीय चिन्तन र आत्मसमर्पणवादी शान्ति ,शान्ति ,शान्तिवादी विचारविहीन सम्झौताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।क्रान्तिकारी तरिकाले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व जनगणतन्त्र स्थापना हुन सकेको छैन । त्यो क्रान्तिकारी वर्गको नीतिले बाँकी सबै निरंकुश, शाही राजतन्त्रको अन्त्य भयो । क्रान्तिकारी जनताले पहिलो पटक क्रान्तिकारी ऊर्जा प्रदर्शन गरेका थिए जनयुद्धमा। यसले आफ्नो सम्पूर्ण रणनीति प्रणालीलाई पुनर्निर्माण गर्दा, युद्धका सबै पुराना नियमहरू र परम्पराहरूलाई तोड्दा, पुरानो शाही सेनालाई नयाँ क्रान्तिकारी जनताको सेनाले प्रतिस्थापन गर्दा र युद्धका नयाँ विधिहरू सिर्जना गर्दा त्यस्तै विशाल क्रान्तिकारी रचनात्मकता प्रकट गर्यो। यो उल्लेखनीय छ किनकि यसले हामीलाई ती कुराहरू स्पष्ट रूपमा देखाउँछ जुन वुर्जुवा पत्रकारहरूले अहिले सधैं बिर्सिरहेका छन् जब तिनीहरू पिछडिएका जनताको नरम पूर्वाग्रह र अज्ञानतालाई समर्थन गर्छन् जसले हरेक प्रकारको युद्ध र प्रत्येक देशको पूर्व नीति बीचको यो घनिष्ठ आर्थिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध बुझ्दैनन्, प्रत्येक वर्ग जसले युद्ध अघि शासन गर्यो र तथाकथित शान्तिपूर्ण माध्यमहरूद्वारा आफ्नो उद्देश्यहरू प्राप्त गर्यो। तथाकथित, किनभने उदाहरणका लागि, उपनिवेशहरूमा शान्तिपूर्ण शासन सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने क्रूर शक्तिलाई शान्तिपूर्ण भन्न सकिँदैन।

जनयुद्ध शुरु हुनुभन्दा अगाडि सरकारसँग राखिएका
,४० बुँदे माग ,२०५२ माघ २२ गते।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू , प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ,
ज्ञापनपत्र

महोदय ,१९९० को जनआन्दोलनद्वारा निरंकुश राजतन्त्रात्मक दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना भएको छ वर्ष भइसकेको छ। यस अवधिमा त्रिपक्षीय अन्तरिम सरकार, नेपाली कांग्रेसको एकल दलीय सरकार, एमालेको अल्पसंख्यक सरकार र वर्तमान नेपाली कांग्रेस,राप्रपा,सद्भावना गठबन्धनले राज्य नियन्त्रणको अभ्यास गरेको छ। प्रगति गर्नुको सट्टा देश र जनताको अवस्था ओरालो लाग्दै गएको कुरा नेपाल विश्वको दोस्रो सबैभन्दा गरिब देशमा झरेको तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरू ७१ प्रतिशत पुगेका छन्स बेरोजगारको संख्या १० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने अर्ध(रोजगार वा लुकेर रोजगारीमा रहेकाहरूको संख्या ६० प्रतिशत नाघेको छस बढ्दो विदेशी ऋण र व्यापार घाटाका कारण देश टाट पल्टिने अवस्थामा छ। विदेशी र विशेष गरी भारतीय विस्तारवादीहरूद्वारा देशभित्र आर्थिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। धनी र गरिब बीच र शहर र गाउँ बीचको खाडल फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। अर्कोतर्फ, विभिन्न माध्यमबाट सरकार गठन गरेका संसदीय दलहरूले देश र जनताको हितभन्दा विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी मालिकहरूको आशिर्वादमा सत्तामा रहन बढी रुचि राखेको देखाएका छन्। यो कुरा उनीहरूले सबै साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न तथाकथित निजीकरण र उदारीकरणलाई अन्धाधुन्ध अपनाएको र नेपालको जलस्रोतमाथिको अधिकार भारतीय विस्तारवादीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने हालैको राष्ट्रिय सहमतिबाट स्पष्ट हुन्छ। ६ अप्रिल १९९२ देखि, संयुक्त जनमोर्चा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित सान्दर्भिक मागहरू पूरा गर्न विभिन्न संघर्षहरूमा संलग्न छ, चाहे आफैंले होस् वा अरूसँग। तर ती मागहरू पूरा गर्नुको सट्टा, विभिन्न समयमा बनेका सरकारहरूले आन्दोलनकारीहरूलाई हिंसात्मक रूपमा दमन गरेका छन् र सयौंको ज्यान लिएका छन् यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण केही महिना अघि रोल्पामा भएको सशस्त्र प्रहरी अपरेशन हो। यस सन्दर्भमा, हामी फेरि एक पटक वर्तमान गठबन्धन सरकारसमक्ष राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित मागहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं, जुन विगतमा उठाइएका थिए र जसमध्ये धेरै वर्तमान सन्दर्भमा सान्दर्भिक भएका छन्। हाम्रा मागहरू (राष्ट्रियताको सम्बन्धमा १९५० को नेपाल(भारत सन्धि लगायत सबै विभेदकारी सन्धिहरू खारेज गरिनुपर्छ। २९ जनवरी १९९६ मा सम्पन्न तथाकथित एकीकृत महाकाली सन्धी तुरुन्तै खारेज गरिनुपर्छ, किनकि यो विनासकारी टनकपुर सन्धीलाई लुकाउन डिजाइन गरिएको हो र यसले नेपालको जलस्रोतमा भारतीय साम्राज्यवादी एकाधिकारलाई अनुमति दिन्छ। नेपाल र भारत बीचको खुला सिमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ। भारतीय नम्बर प्लेट भएका सबै सवारी साधनहरूलाई नेपालबाट प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। गोर्खारगोर्खा भर्ती केन्द्रहरू बन्द गरिनुपर्छ। नेपाली नागरिकहरूलाई देशमै सम्मानजनक रोजगारी प्रदान गरिनुपर्छ। विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। देशमा विदेशी कामदार आवश्यक परेमा वर्क परमिट प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पूँजीको प्रभुत्व बन्द गरिनुपर्छ। आर्थिक विकासले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्न उपयुक्त भन्सार नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। अश्लील हिन्दी फिल्म, भिडियो र पत्रिकाहरूलाई तुरुन्तै गैरकानूनी घोषित गर्नुपर्छ। एनजीओ र आईएनजीओको नाममा औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी तत्वहरूको आक्रमण बन्द गरिनुपर्छ। जनताको लोकतन्त्रको बारेमा जनताको लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्न निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गरिनुपर्छ। राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकारहरू खारेज गरिनुपर्छ। सेना, प्रहरी र नोकरशाही पूर्ण रूपमा जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। सुरक्षा ऐन सहित सबै दमनकारी कार्यहरू खारेज गरिनुपर्छ। रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछाप, लगायतका जिल्लाहरूमा राजनीतिक कारण वा प्रतिशोधको लागि गैरन्यायिक रूपमा पक्राउ परेका सबैलाई तुरुन्तै रिहा गरिनुपर्छ। सबै झूटा मुद्दाहरू तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरीको अपरेशन, दमन र राज्य प्रायोजित आतंक तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्छ। विभिन्न समयमा प्रहरी हिरासतमा बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदी र अन्य नागरिकहरूको अवस्थाको अनुसन्धान गरिनुपर्छ र जिम्मेवारहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याइनुपर्छ। पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ। जनआन्दोलनको क्रममा मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्छ। सहिदका परिवार, घाइते र अंगभंग भएकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याइनुपर्छ। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्छ। महिलामाथि पितृसत्तात्मक शोषण र भेदभाव बन्द गरिनुपर्छ। छोरीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा पहुँच दिनुपर्छ। सबै जातीय शोषण र दमन बन्द गरिनुपर्छ। जहाँ जातीय समुदायहरू बहुमतमा छन्, तिनीहरूलाई आफ्नै स्वायत्त सरकार गठन गर्न अनुमति दिइनुपर्छ। दलित र पिछडिएका मानिसहरूमाथिको भेदभाव बन्द गरिनुपर्छ। छुवाछुतको व्यवस्था उन्मूलन गरिनुपर्छ। सबै भाषा र बोलीहरूलाई समृद्धिको लागि समान अवसर दिइनुपर्छ। उच्च तहसम्म मातृभाषामा शिक्षाको अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। अभिव्यक्तिको अधिकार र प्रेस तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। सरकारी आमसञ्चार माध्यम पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुनुपर्छ। विद्वान, लेखक, कलाकार र सांस्कृतिक कार्यकर्ताहरूको शैक्षिक र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। पहाड र तराई बीचको क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गरिनुपर्छ। पिछडिएका क्षेत्रहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता दिइनुपर्छ। ग्रामीण र शहरी क्षेत्रलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ। स्थानीय निकायहरूलाई सशक्त र उपयुक्त रूपमा सुसज्जित बनाउनुपर्छ। जीविकोपार्जनको बारेमा जग्गा ुमोहराु को स्वामित्वमा हुनुपर्छ। सामन्ती व्यवस्थाको नियन्त्रणमा रहेको जग्गा जफत गरी भूमिहीन र घरबारविहीनहरूलाई वितरण गरिनुपर्छ। बिचौलिया र दलाल पूँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ। अनुत्पादक अवस्थामा रहेको पूँजीलाई औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न लगानी गरिनुपर्छ। सबैका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। रोजगारीको व्यवस्था नभएसम्म बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ। उद्योग, कृषि आदि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको लागि न्यूनतम ज्याला तोक्नुपर्छ र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। घरबारविहीनहरूलाई पुनर्वास गरिनुपर्छ। वैकल्पिक पूर्वाधारको ग्यारेन्टी नभएसम्म कसैलाई पनि स्थानान्तरण गरिनु हुँदैन। गरिब किसानहरूलाई ऋण तिर्नबाट छुट दिइनुपर्छ। कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ। साना किसानहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउन उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ। मल र बीउ सजिलै र सस्तो दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ। किसानहरूलाई उनीहरूको उत्पादनको लागि उचित मूल्य र बजार उपलब्ध गराउनुपर्छ। बाढी र खडेरी प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई उपयुक्त राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ। निस्शुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ। शिक्षाको व्यापारीकरण बन्द गर्नुपर्छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरिनुपर्छ। मुद्रास्फीतिको अनुपातमा ज्याला बढाउनुपर्छ। अत्यावश्यक वस्तुहरू सस्तोमा र सबैलाई सजिलै उपलब्ध हुनुपर्छ। सबै गाउँलेहरूलाई खानेपानी, सडक र बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। घरेलु तथा घरेलु उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, घुसखोरी, र बिचौलियाको अभ्यास आदिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। अनाथ, अपाङ्ग, वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई उचित सम्मान र संरक्षण गरिनुपर्छ। हामी वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई नेपाली राष्ट्र र जनताको जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका यी मागहरू पूरा गर्न तुरुन्तै कदम चाल्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं। यदि १७ फेब्रुअरी १९९६ सम्म सरकारबाट यसतर्फ कुनै सकारात्मक संकेत नदेखिएमा, हामी विद्यमान राज्यसत्ता विरुद्ध सशस्त्र संघर्षको बाटो अपनाउन बाध्य हुनेछौं भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं। धन्यवाद।।

डा बाबुराम भट्टराई,

अध्यक्ष,केन्द्रीय समिति,

संयुक्त जनमोर्चा नेपाल ।