चौबाटोमा पुगेको संसदीय राजनीति र देशकै अस्थित्वको प्रश्न

नेपालको बिद्यमान संसदीय राजनीति एकाएक परिवर्तनको चौबाटोमा पुगेको छ । यो राजनीतिक ब्यवस्था नचल्ने÷नटिक्ने निश्चित छभने यसको गन्तब्य कता हो ? भन्ने कुराभने हालसम्म स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन । देशमा गणतन्त्र स्थापना भैसकेकाले यसको अग्रगामी बाटोभनेको जनगणतन्त्रतर्फ जानु हो । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले सही ठम्याईगर्दै यसअघि नै ०७२ को संविधान खारेज गरेर जन संविधानको घोषणा गरिनुपर्ने र देशलाई जनगणतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्ने घोषणा गरिसकेको छ । अर्कातिर केही दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले ०७२ को संविधान र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था पूर्णत असफल भएकाले यसअघिको ०४७ को संविधान ब्युँतनुपर्ने र देशमा फेरी संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था पुनःस्र्थापना हुनुपर्ने मागलाई अगाडि सारेमा छन् । हाल देशको शासन सत्तामा रहेका नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका बिचौलिया पार्टीहरु अगाडि बढ्न पनि नसक्ने र पछाडि हट्न पनि नसक्ने हल न चलको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरुको प्रयास सत्ताको लुछाचुँडीमै केन्द्रित रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी नेपाल र भारतका सैनिक अधिकारीहरुको ओहोर–दोहोर बढेको छभने नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालमा भूराजनीतिक संकट बढेको जनाइसकेको छ । उसको माग आफ्नो नेतृत्वमा संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र बन्नुपर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ । नेकां र एमालेजस्ता दुई ठूला पार्टीसहित संसदका १४ मध्ये सातवटा पार्टी सम्मिलित सरकार गठन भएको आठ महिना हुँदा पनि बर्तमान सरकारले कुनैपनि रचनात्मक काम गर्न÷गराउन सकिरहेको छैन । कतिसम्मभने झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकारले अध्यादेशबाट देशको शासन सत्ता चलाउने प्रयासगर्दा हाल संसदमै गंभिर संकटमा परेको देखिएको छ । गत माघ १८ गते सरकारले छवटा अध्यादेशहरु प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेशगरेको र फाष्टट्रयाकबाट पारित गराउनेभन्दै हतारो गरेको देखिएको थियो । खासमा बर्तमान सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याउनुको मुख्यकारण भित्र केही नेताहरुको निहित स्वार्थ लुकेको देखिएको छ । त्यसैले सरकारमा रहेका र सरकारलाई साथसहयोग दिँदैआएका जसपा र लोसपालगायतका कतिपय दलहरुसमेत अध्यादेशको बिरोधमा उभिएका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट पनि अध्यादेशबाट शासनगर्ने प्रयास हुनु गलत भएकोभन्ने आवाज उठेको छ । जसलेगर्दा सरकार अध्यादेशहरु फिर्ता लिन पनि नसक्ने र संसदमा निर्णयार्थ पेशगर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । एकपछि अर्कोगर्दै ल्याइएका सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रणगर्ने विधेयकका कारणले पनि नेकां र एमालेकाबीचमा समेत दरारको अवस्था देखिएको छ ।
०६३ पछि देशका स्थापना गराइएको राजनीतिक ब्यवस्थामा यसरी गंभिर संकटको अवस्था सिर्जनाहुँदा पनि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र जसरी पनि बर्तमान सरकारबाट एमालेलाई हटाउने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गराउने अभियानमा लागेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा गठन भएको यसअघिको सरकार असफल भएर बर्तमान सरकार गठन भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षमासमेत माओवादी केन्द्र असफल भएको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको प्रयास जसरी पनि अन्य कम्युनिष्ट पार्टीलाई सिध्याउने र देशलाई बिघटनमा पु¥याउनेमै केन्द्रित रहेको देखिएको छ । एकातिर देशको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति हालकोजस्तो अन्योलपूर्ण छभने अर्कातिर अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति पनि नेपालको अनुकूल देखिन सकेको छैन । यसअघिको सरकारले छिमेकी चीनलाई पराई र भारतलाई ठुल्दाईको ब्यवहार गरेका कारण चीन चिढिएको अवस्था छ । ०८० को माघको शुरुमा नेपाल भ्रमणकाक्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले खुलेरै नेपालको तत्कालीन सरकारले दुई देशको सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास गरेको र चीनलाई एक्ल्याउन खोजेको बताउनु भएको थियो । बर्तमान सरकार सत्तामा आएपछि पनि चीनको बीआरआई परियोजनालाई ऋणमा नलिनेभन्दै टार्ने प्रयास भयो । हाल आएर बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसीमा झण्डै ३० अर्ब राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय ऋणको रकम प्रयोग भएको रहस्य खुलेको छ । भारत र चीनकाबीचमा एकातिर आपसी सहमति कायम भएको छभने अर्कातिर भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलगत्तै अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीमा दिने भनेको रकमसमेत रोकेको छ । जसका कारण अब अमेरिका फेरी नेपालमा भारतमार्फत नयाँ ढंगले प्रस्तुत हुने संकेत देखिएको छ । गतसाता सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघले युक्रेनी भूभागबाट रुसी सेनाको तत्काल फिर्तालाई समर्थनगर्ने प्रस्तावकाबारेमा गराएको मतदानमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत दिएको थियो । सो प्रस्तावको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १८ मत परेको थियो । ६५ देश तटष्ट बसेका थिए । जसमा नेपालका छिमेकी चीन र भारत ततष्ट बसेभने अमेरिकाले युक्रेन युद्धको बिपक्षमा मतदान ग¥यो । सो मतदानले विश्व राजनीतिमासमेत गहिरो विभाजन ल्याएको छ । अमेरिकालेसमेत युक्रेनविरुद्ध रुस, उत्तर कोरिया र बेलारुससहित १८ देशको पक्षमा मतदान गरेको अवस्था छ । त्यसैले नेपाल अन्तराष्ट्रिय मामिलामासमेत चीन, भारत र अमेरिकाबाट एक्लिएर यूरोपेलीहरुको पक्षमा पुगेको छ ।
यसअघिको सरकारले पनि रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको र इजरायल–हमास युद्धमा इजरायलको समर्थनगर्नुका साथै प्यालेष्टाइनहरुलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गरेर आफूलाई अमेरिकी सैन्य संगठन ‘नेटो’ निकट रहेको देखाउने प्रयास गरेको थियो । जसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा नकारात्मक असर गरेको थियो । बर्तमान सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेकाले नेपाल अब अन्तराष्ट्रियरुपमा गंभिर संकटमा धकेलिएको छ । देशलाई अगाडि बढाउने अर्को पक्ष भनेको आर्थिक हो । तर नेपालको अर्थतन्त्र पनि बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाकै कारण चौपट भैसकेको छ । ०७२ को संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशहरुको ब्यवस्थापनमामात्र प्रतिमहिना एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भैरहेको छ । जसलेगर्दा आब ०७१÷७२ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४० अर्ब रहेकोमा करिव १० बर्षपछि हाल २५ खर्ब ३६ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । नेपालजस्तो सानो र आर्थिकरुपले कमजोर मुलुकमा ८८६ सांसद र झण्डै २०० जना मन्त्रि तथा सोहीअनुसारका अन्य अनुत्पादक संरचनाहरु बनाइएका छन् । चालु आब ०८१÷८२ को माघ मसान्तसम्म मुलुकले कूल ११ खर्ब १५ अर्ब ७९ करोडको वैदेशिक व्यापारगर्दा आठ खर्ब ६१ अर्ब ३८ करोड घाटा व्यहोरेको पाइएको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका शर्तहरु कार्यान्वयनगर्न नसक्दा नेपाल आगामी दुईबर्षका लागि ‘ग्रेलिष्ट’मा परेको छ । जसका कारण अन्तराष्ट्रिय सहयोग थप प्रभावित हुने देखिएको छ । सन् १९५१ देखि नेपाललाई सहयोगगर्दै आएको युएसएआइडीको सहयोग रोकिएपछि नेपाल गंभिर आर्थिक संकटमा धकेलिएको छ । युएसएआइडीले नेपाललाई सहयोगगर्दैआएका प्रमुख क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पूर्वाधार रहेका थिए । अब आर्थिक वृद्धि, मानवीय सहायता र महिला तथा बालबालिका सशक्तिकरणलगायतका सबै आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र थलापर्दै गएपछि अर्थमन्त्रालयले खर्च कटौतीको निर्णयसमेत गरेको छ । सो मन्त्रालयले सरकारको आम्दानीबाट चालु खर्च र वैदेशिक ऋण भुक्तानीनै अपुग भएको स्वीकार्दै चालु आब ०८१÷०८२ का लागि पाँच शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । जसका लागि मन्त्रालयले केही दिनअघि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयलाई पत्रसमेत पठाइसकेको पाइएको छ । तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक कर्मचारी तालिम, कार्यक्रम, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र पूँजीगत परामर्शमा छुट्याइएको रकममा खर्च कटौती गरिएको छ । चालु आब ०८१÷८२ को छमहिनामा २५ अर्ब ७७ करोड लगानी प्रतिबद्धता आउँदा छअर्ब ५० करोडमात्र लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा गतसाता बुधबार र बिहीबार भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालका प्रमुख संसदवादी दलका नेता र भारतीय संस्थापन पक्षका नेताहरुबीच ‘नेपाल सन्दर्भमा’ गंभिर छलफल भएको थियो । त्यहाँ भएको छलफललाई नेपाली नेताहरुले गोप्य राखेका छन्भने उक्त बैठकलगत्तै नेपालमा राजावादीहरुले काठमाडौं र रुपन्देशीलगायतका स्थानमा प्रदर्शनगर्दै राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् । के भनिँदैछभने भारतीय दबावमा नेपालमा फेरी राजनीतिक परिवर्तन गरिँदैछ । चीन र अमेरिका दुबैले नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्न थालेकाले पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको प्रभाव थप बलियो भएको देखिएको छ । जसलेगर्दा नेपालमा कुन र कस्तो राजनीतिक ब्यवस्थाभन्दा पनि देशको अस्थित्वमाथिनै प्रश्न खडाभएको छ । यस्तो अवस्थामा सही बामपन्थी र देशभक्त शक्ति चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।