‘सयौं फूल फूल्न देउ’– विश्वक्रान्तिका गुरुमध्येका एक माओत्से तुङको यो भनाई निकै जनप्रीय छ । विचारहरुको प्रतिष्पर्धाको सन्र्दभमा माओले भन्नुभएको यो भनाई सन् १९५६ को हो । सयौ फूल भनेर माओले विचारलाई भन्नुभएको थियो । चिनीयाँ इतिहासमा ईसापूर्व २२१ वर्ष अगाडि अन्त्य भएको ‘प्रान्तहरूको द्वन्द्व’ युगबाट यो शब्द लिएको बुझ्न सकिन्छ । माओले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई मात्र नभई जनतालाई विचार बारे बुझाउनका लागि यो शब्द प्रयोग गर्दै आउनुभएको पाईन्छ ।
‘म तिम्रो विचारसँग असहमत छु तर तिम्रो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा सधैंँ लडिरहने छु ।’ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा दार्शनिक भोल्तेयरको एउटा प्रसिद्ध भनाई हो । यी दुई भनाईहरु समाज विकासको इतिहासमा फरक फरक स्थान, समय र सन्र्दभका हुन् ।
सरकारले गत १३ माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएपछि यसको चौतर्फी विरोध हुदै आएको छ । नागरिक समाजको साथै आमसंचार तथा पत्रकारसंग सम्बन्धित संघसंस्थाले यस बिद्येयकको चर्काे बिरोध गर्दै आएका छन् । सामाजिक सञ्जाल नियमन नभएर नियन्त्रण गर्ने नियतका साथ विधेयक तयार पारिनु प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलापको कार्य हो । अझ अचम्म लाग्दो बिषय त के भएको छ भने आमनागरिकको आपत्ति रहेको यस विधेयकप्रति संसदका सबैजसो संसदवादीहरुको अभुतपूर्व सहमति जस्तो देखिन्छ ।
नेपालमा वाक एंव प्रकाशन स्वतन्त्रता वा हकको अवधारणा राणाकालमै पद्मशम्शेरले बनाएको बि.स. २००४ सालको संविधानमा समेत समाबेश थियो । बि.स.२००७ सालमा भएको परिर्वतनले वाक तथा अभिव्यक्ति गर्न पाउने स्वतन्त्रताका साथै पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न पाउने कानूनी हक नेपाली नागरिकले पाए । बि.स. २०१७ को राजनीतिक घटना पछि बि.स.२०४६ सम्म स्वतन्त्रताको पक्ष किनै दयनीय भयो । बि.स. २०४७ को संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रपत्रिका तथा छापाखाना सञ्चालनको हक जस्ता मौलिक हक पुनःस्थापित पनि भयो । साथै यही अबधिमा सूचनाको हक जस्तो संवैधानिक हकको व्यवस्था समेत बहुदलीय ब्यवस्थाको पुर्नस्थापनाले ग¥यो । यद्धपि कागजी रुपमा स्थापित यी अधिकारको अभ्यास र प्रयोग कानूनी जटिलताहरू जारी नै थियो ।
संसदवादलाई टेको दिनेक्रममा भएका गलत अभ्यासले गर्दा बहुदलीय ब्यवस्थाक पुनःस्थापनाले नागरिकलाई धेरै समय उत्साह दिन सकेन । लगतै त्यसकै परिणाम स्वरुप नागरिकले बैकल्पिक ब्यवस्थाको माग गर्ने क्रममा बि.स.२०५२ साल फागुन १ गतेबाट महान् जनयुद्ध शुरु भयो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको नाममा दुहाई दिदै विचार तथा अभिब्यक्ति माथि बन्देज लगाउदाँ देशमा माओवादी जनयुद्ध दिन दुईगुणा रात चौगुणा विकास हुदै गयो । शान्तिपुर्ण रुपमा राजनैतिक गतिबिधिहरु संचालन गर्न राज्यले नदिदाँ नागरिकहरुको अधिकार खोस्ने काम समेत हुदै आयो । समानताका लागि भएको जनयुद्धमा संकटकाल लगाएर फेरि विचार माथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
बि.स. २०६३ को अन्तरिम संविधान पछि विचार तथा अभिब्यक्तिको क्षेत्र केही सकारात्मक देखियो । बि.स.२०७२ मा दोस्रो संविधानसभाबाट जारी संविधानमा स्वतन्त्रताको दायरा संवैधानिकरुपमा उदार जस्तो नै देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित पनि गरेको छ । धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’’ उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांशमा त्यस्तो अधिकार भएतापनि त्यस व्यवस्थाले “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गालीबेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भनी उल्लेख छ ।
तर,प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ता र दलाल संसदीय ब्यवस्था अन्तरगत बि.स. २०७२ को संबिधान बनेको हुदाँ संबिधानको सार पनि वर्गीय हुने नै भयो । देशमा दलाल तथा नोकरशाह र बचेखुचेको सामन्तवाद रहेकोले वास्तविक आधारभुत वर्गले विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता पाउन सकेनन् । परिणामस्वरुप कुनै पनि दल तथा उम्मेदवार मलाई स्विकार्य छैन भन्ने नो भोटको राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न अझै पनि नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले पछिल्लो ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदवादी शक्तिहरुको दलाल तथा नोकरशाह र बचेखुचेको सामन्तवादपरस्त गतिबिधिको द्योतक हो ।
नेपालको संविधान धारा १९ मा आम सञ्चारसम्बन्धी र धारा २७ मा सूचनाको हक प्रत्याभूत गरिएपनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारी चाँसो देखिदैन । संस्थागत भष्ट्राचारमा लिप्त सत्ता र ब्यवस्थाले आलोचना सहन सक्ने बिषय पनि भएन् । संसदवादीहरु ‘भन्नका लागि आलोचना लोकतन्त्रको मुटु भन्दछन्’ जब नागरिकले आफ्नो आलोचना गर्दछन् त्यतिबेला नागरिकलाई हतकडी लगाउन दलाल सत्ताका मतियारहरु प्रयोग गर्ने गर्दछन् । प्रेस जगत र नागरिकहरुले गर्दै आएको सामाजिक संजालको तीब्र प्रयोगबाट भएका आलोचनात्मक गतिबिधि माथि अकुंश लगाउन यो ब्यवस्थाले बिद्येयक ल्याएको कुरा कसैमा छिपेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रमा रहेको धारा १९ को परिभाषाले हरेक व्यक्तिलाई कसैको हस्तक्षेपविना आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने एवं कुनै माध्यमबाट कुनै सीमाको पर्वाह नगरी विचार अभिव्यक्त गर्न तथा सूचना माग्न, पाउन र सम्प्रेषण गर्न पाउने अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । विशेषगरी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र १९६६, मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरूको संरक्षणसम्बन्धी युरोपेली अभिसन्धि १९५०, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर–अमेरिकी अभिसन्धि १९६९, मानवअधिकार तथा मानिसहरूको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्र, १९८१ आदिले यस अधिकारलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको पाईन्छ । अन्तराष्ट्रिय घोषणापत्र तथा अभिसन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको नेपालको दलाल सत्ता र ब्यवस्थाले आफैले बनाएको संबिधानको समेत खिल्ली उडाउदैं नागरिक अधिकार माथि अंकुश लगाउने कुनियतले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ल्याएको हो । त्यसैले यसको चौतर्फी रुपमा कडा प्रतिवाद गर्नु आम नागरिकको धर्म बन्न गएको छ ।
–विकीपेडिया तथा बिभिन्न बेवसाइडहरुको सहयोगबाट
