काठमाडौं । पौष ३ (डिसेम्बर १८) गते चीनको बेइजिङमा आयोजित भारत र चीनको २३ औं द्विपक्षीय बैठकले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रालाई पुनः निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको उपस्थितिमा भएको उक्त सहमतिलाई भारतले ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ । भारत र चीनले नेपालसँग कुनै सल्लाह वा सोधखोज नगरी नेपाली भूमि ‘लिपुलेक’ प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छैनन् । लिपुलेकलाई त्रिदेशीय विन्दु मानिन्छ । त्यसमा पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको ‘मानसरोवर’ यात्रा नेपाली स्वामित्वमा रहेको लिपुलेकको भूमि प्रयोग नगरी जाने अर्को कुनै वैकल्पिक बाटो छैन । भारतीय भूमिबाट कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री लिपुलेक हुँदै जानुपर्ने हुन्छ । लिपुलेक नेपाली भूभाग हो, जसलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समेत समावेश गरिसकेको छ ।
२०७२ जेठमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको गएको बेला चीनसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसबेला नेपालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । लिपुलेकको विषयलाई लिएर नेपाललाई थाहै नदिइ दुई देशबिच सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले परराष्ट्रमन्त्रालयलाई भनेर तत्कालै नेपालमा रहेको भारत र चीन राजदूतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर सो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । त्यतिबेला नेपालले असहमति जनाउँदा जनाउँदै भारतले २०७६ कात्तिकमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे नेपालमा निकै विरोध भएको थियो । भारतले आफ्नो नक्सा सच्याउनुको सट्टा २०७७ वैशाखमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएर त्यसको उद्घाटनसमेत गरेको थियो । नेपालले त्यसको पनि विरोध जनाएको थियो । त्यसपछि नेपालले पनि आफ्नो नक्सा संशोधन गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियधुरालाई समावेश गरेको थियो र संसदको पूर्ण बहुमतबाट पारित गरिएको थियो । २०७७ जेठमा नेपाल सरकारले त्यो नक्सा जारी गरेको थियो । त्यतिबेला भारतले त्यो नक्सा त स्वीकार गरेन, चीनले पनि त्यसको बारेमा आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया दिएन । बरु उल्टै चीनले २०८० भदौ (अगस्त २८) मा जारी गरेको ‘२०२३ को स्ट्याण्डर्ड म्याप’मा नेपालको पुरानै नक्सा राख्यो । नेपालले त्यतिबेला कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।
अहिले भारत र चीनले लिपुलेकलाई सामूहिक व्यापारिक तथा तीर्थयात्रीका लागि सो भूभाग प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छन् । डोभल र वाङ यीको वार्तापछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको ६ नम्बर बुँदमा भनिएको छ, ‘एसआरएस, विशेष प्रतिनिधि) ले आपसी हितका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा विचार आदानप्रदान गरे । उनीहरूले कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात गर्ने, सीमापार नदीहरूको तथ्याङ्क आदानप्रदान र सीमा व्यापार लगायतका सहयोग आदानप्रदानका लागि सकारात्मक दिशानिर्देश गरेका छन् ।’ उनीहरू क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शान्ति र समृद्धिका लागि स्थिर, अनुमानित र सौहाद्र्रपूर्ण भारत–चीन सम्बन्धका लागि सहमत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु पुस ४ गते बिहानै भारत पुगेकी थिइन् । भारतमा उनी चार दिनसम्म रहिन् तर त्यसको बारेमा चर्चासम्म गरिनन् । उनी फर्केपछि पनि त्यसको बारेमा चर्चा गरिनन् । ९ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारत–चीन सहमति नेपाललाई प्रभाव पार्ने ढंगले नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यो सहमतिलाई केवल ‘प्राविधिक कुरा’ भन्दै त्यसप्रति नेपालले कुनै चिन्ता लिनुनपर्ने भन्यो । विज्ञहरु र राजनीतिक पार्टीहरुले सरकारको यो चरित्रलाई सत्तास्वार्थका निम्ति प्रदर्शन गरिएको लम्पसारवादी दलाल चरित्र भनी आलोचना गरेका छन् ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको सडक प्रदर्शनको तयारी
नेपाली सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने गरी पुस ३ मा चीन र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकको उल्लेख नगरी उक्त भूमि प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा निरन्तर संघर्ष गर्दैै आएको पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले त्यो सहमतिको खारेजीको माग गर्दै मशाल जुलुस र सडक प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । शनिबार काठमाडौंमा उपलब्ध पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकमा पार्टीका कार्यवाहक महासचिव सीपी गजुरेल गौरवले चीन र भारतले गरेको लिपुलेक सम्झौता नेपाली सार्वभौमिकतामाथि गरिएको हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध सडक प्रदर्शनको तयारीमा जुट्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ । बैठकले माघको ५ गते साँझमा मशाल जुलुस निकाल्ने र ६ गते विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पुस २७ गते भक्तबहादुर श्रेष्ठको स्मृति दिवस र माघ ३ गते प्रा.डा.ताराकान्त पाण्डेयको स्मृति दिवस पनि भव्य रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता र भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध विगत लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ । सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुको सडकको दबाबकै कारण तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको थियो । त्यसबेला सीपी गजुरेल गौरव नेतृत्वको तत्कालीन देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले चुच्चे नक्सा जारी गर्न सरकारलाई मेची–महाकाली अभियानमार्फत् ठूलो दबाब दिएको थियो ।
निमन्त्रणा !
श्री सम्पादक तथा समाचार प्रमुख ज्यु
सबै छापा, अनलाइन, इलेक्ट्रोनिक तथा युटुब मिडियाहरु ।
विषय स् भारत र चीनको मिचाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध हुने विरोध प्रदर्शनको समाचार संकलनार्थ उपस्थित भइदिनु हुन ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले भोलि (आइतबार, २०८१ माघ-६ गते) पुस ३, २०८१ मा नेपाली भुमि लिपुलेक प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भारत-चीनले गरेको सहमति तथा प्रदर्शन गरेको मिचाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेको छ । विरोध प्रदर्शनलाई पार्टीका कार्यवाहक महासचिव सीपी गजुरेल गौरवले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सो कार्यक्रमको समाचार संकलनार्थ उपस्थित भइदिनु हुन वा प्रतिनिधि पठनइदिनु हुन विनम्र अनुरोध छ ।
कार्यक्रमबारे थप जानकारी
मिति( २०८१ माघ ६ गते आइतबार
स्थान-
जुलुस निकाल्ने स्थान-शान्तिवाटिका
समय- दिनको १२ बजे
सभा हुने स्थान- जनबहाल
समय – दिनको १ बजे
–प्रचार प्रसार समिति
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल
