लिपुलेकमा संझौता भारत र चीनको, गल्ती नेपालको

दुई छिमेकी चीन र भारतका विशेष प्रतिनिधिहरुबीच नेपालको लिपुलेकका विषयमा गत सन् २०२४ को डिसेम्बर १८ (पुस तीनगते) चीनको बेइजिङमा भएको २३ औं बैठकले नेपालसँग कुनै सरोकारनै नराखेर उपरोक्त दुई देशले प्रयोगगर्ने भनी गरेको सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि चुनौती खडागरेको छ । तर नेपालको सरकार र संसदमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले त्यसबारे कुनै चासो दिएका छैनन् । एमाले र माओवादी केन्द्रका गतसाता स्थायी समितिका बैठकहरुसमेत भएका थिए । तर ति बैठकहरुमा पनि कुनै प्रश्न उठेको देखिएन । हिजो आइतबारबाट शुरुभएका एमाले र माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय समितिका बैठकहरुमा उक्त लिपुलेक लगायतका राष्ट्र र राष्ट्रियताका बारेमा के कस्ता कुराहरु उठ्छन्÷उठ्दैनन्, त्यो प्रतीक्षाको बिषय छ । नेपालको सुदुर पश्चिमको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा केही बर्षअघिसम्म छिमेकी भारतलेमात्र रजाइँगर्दै आएको थियोभने अब आएर अर्को छिमेकी चीन पनि थपिएको छ । उक्त क्षेत्रको जमिन नेपालको नक्शामा समेटिएपनि त्यहाँको स्थानीय प्रशासन भारतले चलाउँदै आएको छभने त्यहाँ भारतकातर्फबाट बिभिन्न किसिमका परियोजनाहरुको सञ्चालन र निर्माणका कामहरु पनि भैरहेका छन् । तर नेपालको सरकार र संसदमा रहेका दलहरु तैँचुप, मैँचुपको अवस्थामा रहेका छन् । भारत र चीनबीच ०७१ सालमै लिपुलेककाबारेमा संझौता भएको थियो । त्यतिबेला जनस्तरबाट आवाज उठ्दा कतिपय चिनियाँ अधिकारीहरुले नेपालले औपचारिक पत्रमार्फत बिरोध गरेको खण्डमा पुनः बिचारगर्न सकिने भनेका समाचार बिवरणहरु बहिर आएका थिए । तर त्यतिबेलाको सरकारले पनि कुनै लिखित बिरोध गरेको थिएन । त्यही संझौताको आडमा भारतले लिपुलेकहुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जोड्नेगरी सडकसमेत निर्माण गरिसकेको छ । अब सोही सडकमार्फत चीन र भारतबीच व्यापार तथा आवत–जावत हुनासाथ नेपाल र चीनबीचका व्यापारिक नाकाहरुसमेत अर्थहीन हुने देखिएका छन् । अब भारत र चीन दुबै मिलेर त्यस क्षेत्रमा तीर्थयात्री आवत–जावत केन्द्र बनाउने निहुँका संयुक्त शासन शुरुगरेको देखिएको छ । कुरा त्यतिमामात्र पनि सीमित छैन । भारतको उत्तराखण्डको ‘सैन’भन्ने स्थानमा पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउन नेपालबाट स्वीकृति दिइसकिएका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । उक्त स्थान विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका भारतका तत्कालिन चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतको पुख्र्यौली गाउँ हो ।
केहीबर्ष अघिनै उक्त स्थानका लागि नेपालको पशुपति विकास कोषले शालिग्रामबाट बनेको शिवलिङ्ग उपहार दिएका समाचारहरु पनि प्रचारमा आएका थिए । गोद अर्थात सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी लिएको लिएको एक संस्थाका प्रमुख निवरुत्ती यादव नेपाल आएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षकसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर सैन गाउँमा पशुपतिनाथको मन्दिर निर्माण गर्नलागेको बारेमा जानकारी गराएको कुरापनि समाचारमा आएको थियो । उक्त स्थानमा बन्ने पशुपति मन्दिरका लागि नेपालले नन्दीको मूर्ति, त्रिशूल र एक घण्टीसमेत उपहार दिइएको प्रचार भएको थियो । सो स्थानमा विश्व सम्पदा सूचीमा परेको नेपालको पशुपति क्षेत्रको हुबहु निर्माणगर्न लागिएको चर्चा चलेको छ । त्यसैगरी गतबर्षको निर्वाचनकाक्रममा भारतीय जनता पार्टीले आफूले स्पष्ट बहुमत पाएमा भारतलाईनै हिन्दू राष्ट्र बनाउने प्रचार समेत गरेको थियो । भारतको भाजपा र नेपालको माओवादी केन्द्रकाबीचमा पार्टीस्तरमा सहकार्यगर्ने लिखित सहमति भएको छ । नेपाललाई सामान्य जानकारीसमेत नदिई दुई छिमेकी देशले नेपाली भूमि प्रयोगगर्ने सम्झौता गरेको समाचार बाहिर आउँदा नेपालको बर्तमान सरकारलेभने भारत र चीनबीच भएको पछिल्लो पछिल्लो सहमतिले नेपाललाई कुनै प्रभाव नपार्ने निष्कर्ष निकालेको भनिएको थियो । अघिल्लो साताको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको सरकारका प्रबक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रेस ब्रिफिङमा बताउनु भएको थियो । बेइजिङमा भएको उक्त संझौतामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबीच हस्ताक्षर भएको थियो । भारतीय तीर्थालुहरु लिपुलेकहुँदै कैलाश यात्रागर्ने उक्त सहमतिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता गुरुङले उक्त सहमति दुई देशबीचको प्राविधिक विषयमात्र भएको र यसले नेपालको स्वाधीनतामा आँच नपु¥याउने बताउनु भएको थियो । नेपाली भूमि लिपुलेकलाई तीर्थयात्रु आवत–जावत र ब्यापारिक केन्द्र बनाउन भारत र चीनबीच सहमति भएको भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमासमेत उल्लेख गरिएको थियो । कोरोनाको महामारीका कारण सन् २०२० देखि रोकिएको भनिएको कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रु आवागमनलाई पुनः निरन्तरता दिने सहमति भएको उनीहरुको भनाई थियो । उनीहरुको सो भनाईले सन् २०२० अघिदेखिनै उक्त क्षेत्र चीन र भारतले उपयोग गर्दैआएको स्पष्ट हुन्छ । भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधि(एसआर) हरुको २३ औं बैठकमा भएका सहमतिका आठवटा बुँदाहरुमा सीमा क्षेत्रमा शान्ति र अमनचयनको व्यवस्थापनको निरीक्षणगर्न र सीमा बिवादको निष्पक्ष, तार्किक र पारस्परिक स्वीकार्य समाधानको खोजीगर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच गत महिना कजानमा भएको बैठककाक्रममा भएको निर्णयअनुसार यी दुई देशबीच बैठक भएको भनिएको छ ।
त्यसैगरी सीमा बिवादको समाधानका लागि निष्पक्ष, तार्किक र पारस्परिक स्वीकार्य ढाँचाको खोजीगर्दै समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कायम राख्नुपर्ने महत्वलाई एसआरहरुले दोहो¥याएको र थप जीवन्तता प्रदानगर्ने संकल्प गरेको भनिएको छ । त्यसैगरी सन् २०२० मा भारत–चीन सीमा क्षेत्रको पश्चिमी सेक्टरमा बिवाद उत्पन्न भएपछि एसआरको उक्त पहिलो बैठक भएको भनिएको छ । जसमा एसआरहरुले सन् २०२४ को अक्टोबरमा भएको नवीनतम डिसइन्गेजमेन्ट सम्झौताको कार्यान्वयनलाई सकारात्मकरुपमा पुष्टिगरेको र त्यसको परिणामस्वरुप सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा गस्ती र चरन भएको पनि भनिएको छ । त्यसैगरी सो सहमतिको पाँचौं बुँदामा दुवै एसआरले भारत–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र विकासका लागि सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायमगर्ने कुरामा जोड दिएको छ । सीमासम्बन्धी मुद्धाले द्विपक्षीय सम्बन्धको सामान्य विकासलाई रोक्न नपाओस्भनेर उनीहरुले भूमिमा शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको देखिएको छ । सन् २०२० को घटनाबाट सिकेका कुराहरुलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरुले सीमामा शान्ति र स्थिरता कायमगर्न र प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन बिभिन्न उपायहरुकाबारेमा छलफल गरेको पनि भनिएको छ । जसका लागि सम्बन्धित कूटनीतिक तथा सैन्य संयन्त्रको प्रयोग, समन्वय र मार्गदर्शनगर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी छैठौं बुँदामा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र पारस्परिक हितका विश्वव्यापी विषयमा एसआरले बिचार आदान–प्रदान गरेको कुरा उल्लेख छ । उनीहरुले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः शुरुगर्ने, सीमापार नदीहरुको तथ्यांक आदान–प्रदानगर्ने र सीमा व्यापारलगायत सीमापार सहयोग र आदान–प्रदानका लागि सकारात्मक दिशानिर्देशहरु प्रदान गरेको भनिएको छ । क्षेत्रीय र विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र सौहार्दपूर्ण भारत–चीन सम्बन्धको महत्वमा उनीहरु सहमत भएको भनिएको छ । सातौं बुँदामा एनएसएले जनवादी गणतन्त्र चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी आठौं बुँदामा एनएसएल वाङ यीलाई एसआर बैठकको अर्को चरणको आयोजना गर्न पारस्परिकरुपमा सुविधाजनक मितिमा भारत भ्रमणको निम्तो दिइएको उल्लेख छ । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा चीनले ६० बर्षअघिनै लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भएको कुरालाई स्वीकार गरिसकेको पाइन्छ । टिंकर तथा कालापानी आसपासमा नेपाल र चीनबीच त्यतिबेलानै एक नम्बर सीमास्तम्भ स्थापना गरिसकिएको थियो । त्यसभन्दा कम्तिमा ३० किलोमिटर पश्चिमतर्फ शून्य नम्बरको सीमा स्तम्भ हुने कुरा उपरोक्त तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था हो । हाल आएर लिपुलेक क्षेत्रहुँदै भारतसँग व्यापारिक नाका खोल्ने संझौतागर्दा चीनले नेपाल र आफ्नो सीमाको शून्य नम्बर स्तम्भ कहाँ पर्छ ? भन्ने कुरालाईसमेत ख्यालगरेको देखिएन । खासमा हालैको सो परिघटना ०६३ पछि नेपालको शासन सत्तामा आएका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलगायतले चीनलाई एक्ल्याउन गरेको प्रयासको परिणाम होभन्ने स्पष्ट छ । नेपाल र भारतस्थित ब्रिटिसको इष्ट–इण्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सुगौली हुनुभन्दा अगाडिको नेपाल अहिलेभन्दा लगभग ६० प्रतिशतले ठूलो रहेको थियो । जसको सीमा पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा सतलज र दक्षिणमा गंगा मैदानसम्म फैलिएको थियो ।
उक्त सुगौली सन्धिबाट नेपाल पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा महाकली (काली) उत्तरमा हिमश्रृंखला (चीन) र दक्षिणमा तराई दशगजा सीमासम्म सीमित भएको छ । पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीनतिर भारत र उत्तरतर्फ चीनसँग जोडिएको छ । त्यसैगरी भारतले १३–१४ वर्ष पहिलेनै आफ्नो राजनीतिक नयाँ नक्शा जारीगर्नेक्रममा नेपालको पश्चिम, उत्तरी सीमा क्षेत्रका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पारेको थियो । भारतको सो नक्शाअनुसार नेपालको करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण भएको देखिएको थियो । सन् १९६२ मा भएको भारत र चीनबीचको युद्धमा भारतीय फौज नेपालको अनुमतिबिना नै कालापानी क्षेत्रको भूभाग प्रयोगगर्दै चीनतिर (नावीसम्म) जानेगरेको थियो । उक्त युद्धपछि पनि भारतीय फौज त्यहाँबाट फिर्ता नभइ त्यही क्याम्प खडा गरेर बस्नथालेको हो । यस्ता बिभिन्न घटनाक्रम हुँदाहुँदै नेपाल र चीनको सरकारले आँखा चिम्लिदिँदा नेपालको सार्बभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । जसको उत्तर कस्ले र कहिले दिने ? सर्बसाधारण नेपाली जनताले प्रतीक्षा गरेका छन् ।