नेपाल पछिल्लो समयमा दुई छिमेकी र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमासमेत राजनीतिकरुपले एक्लिँदै गएको देखिएको छ । जसको मुख्यकारण ०६३ को परिवर्तनपछि सत्तामा आएकाहरुले नेपाललाई अमेरिकी खेमामा लान गरेको प्रयासनै हो । नेपालको ०७२ को संविधाननै अमेरिका प्रभावित रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् । त्यसैले होला सो संविधान जारी हुनासाथ छिमेकी भारतले बिरोध गरेको थियो । उक्त संविधानले अगाडि सारेका संघीयता, जातीय समाबेशी, समानुपापितक निर्वाचन पद्धति लगायतका बुँदाहरुमा पनि पश्चिमा राष्ट्रको स्वार्थ रहेको देखिएको छ । जस्तो नेपालको संघीयता बचाउनभन्दै युरोपीयन यूनियनले ठूलो रकम लगानी गरेबाट पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । ०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएपछि नेपालको सम्पूर्ण राजनीति र प्रशासनसमेत अमेरिकी चाहनाअनुसार सञ्चालनगर्ने प्रयासहरु हुँदैआएका छन् । ०७९ पुस १० पछि करिव १९ महिना सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको समर्थनगर्ने र इजरायल– हमास युद्धमा इजरायलको समर्थन गरेरमात्र नपुगी प्यालेष्टाइनहरुलाई ‘आतंककारी’ समेत घोषणा गरेको थियो । जसको खास कारण आफूलाई अमेरिका पक्षीय उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन ‘नाटो’ सम्बद्ध देखाउने प्रयास थियो । सोही सरकारका परराष्ट्रमन्त्रि एनपी साउनले ०८० कात्तिक २० गते वाशिंटन डिसीमा अमेरिकी विदेशमन्त्रि एन्टोनी ब्लिङ्केनसँग नेपालको परराष्ट्र मामिलामा अमेरिकासँग सहकार्यगर्ने संझौता गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा अमेरिकी पक्षले नेपालले अमेरिकाको ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’मा साझेदारी गरेकोमा धन्यवादसमेत दिएको थियो । जुन रणनीतिले अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्म अर्थतन्त्र, प्रशासन र सुरक्षालाई समेट्छ । सन् २०१७ को नोभेम्बरमा भियतनाममा आयोजित दक्षिणपूर्वी देशका कार्यकारी प्रमुखहरुको सम्मलेनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इण्डो–प्यासिफिक अवधारणा र दृष्टिकोण अघि सार्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँले सो दृष्टिकोणलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंगकारुपमा कायम गर्नुभएको थियो । यसरी नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा सामेल गरेपछि मुख्यत छिमेकी चीन सशंकित भएको थियो । गत माघको शुरुमा नेपाल भ्रमणका आउनु भएकी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले नेपालले चीनलाई एक्ल्याउन खोजेको सार्बजनिक अभिब्यक्ति दिनुभएको थियो । रुसको कजान शहरमा गत साता ( अक्टुवर २२–२४) मा विकासशील अर्थतन्त्रहरुको ब्रिक्स समूहको शिखर सम्मेलन भयो । जहाँ बिभिन्न किसिमका प्रस्तावहरु पारित भएका छन् । खासगरी सो सम्मेलन विश्वमै पश्चिमी प्रभावलाई सन्तुलनगर्न बहुउपयोगी भएको ब्याख्या र बिश्लेषणहरु भैरहेका छन् । त्यसक्रममा चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आपसी सम्बन्ध सुधारगर्नेबारेमा अन्तरंग छलफल र सहमतिसमेत भएको छ ।
चीन र भारतका सैनिकहरुबीच हिमाली सीमाक्षेत्र लद्धाखमा घातक भिडन्त भएको चार वर्षपछि दुई देशका नेताहरुले गतसाता बुधवार औपचारिक भेटघाट गर्नुभएको थियो । भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा बिभिन्न कारणले दशकौँदेखि तनाव रहेको थियो । जसको मूलकारण ३,४४० किलोमिटर लामो अस्पष्ट र बिवादास्पद सीमा हो । त्यहाँ नदी, ताल र हिउँपर्ने क्षेत्र भएकाले स्पष्ट सीमा जनाउन जहिले पनि समस्या पर्नेगरेको छ । जसलेगर्दा दुई देशका सैनिकहरु बारम्बार आमने–सामने हुन्छन् र बेलाबखत भिडन्त पनि गर्छन् । चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा युद्धनै भएको थियो । जसमा भारतले ठूलो पराजय बेहोर्नुपरेको थियो । त्यसयता दुई पक्षबीच पटक, पटक संघर्षहरु हुँदैआएका थिए । हाल आएर चीन र भारतले नयाँ संझौताद्वारा सीमा समस्या सुल्झाएका छन् । चीन र भारतको पछिल्लो मिलनले नेपालमा बढ्दै गएको अमेरिकी प्रभाव र सो प्रभाव बढाउन दोहोरो, तेहरो भूमिका खेलिरहेका नेपालका केही नेताहरुलाई असहज अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा चीन र भारत दुबैले ततष्ठताको नीति अपनाउनुकासाथै वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान हुनुपर्ने समान धारणा राख्दै आएका थिएभने इजरायल–प्यालेष्टाइन बिवादमा दुबैले प्यालेष्टाइनको पक्षमा मत ब्यक्त गरेका थिए र छन् पनि । त्यतिमात्र नभएर भारतले गतसाताबाट प्यालेष्टाइनहरुलाई सहयोग सामग्री पठाउन शुरुगरेको छ । लामो समयसम्म चलेको द्वन्दले प्यालेष्टिनी क्षेत्रहरुमा गरिबीको दर यसबर्ष करिव दोब्बरभइ ७४.३ प्रतिशतमा पुगेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले हालै जारीगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । युएनडिपीका प्रमुख अचिम स्टेनरले युद्धको प्रभाव भौतिक पूर्वाधार विनाशमामात्र नभई गरिबी, जीविकोपार्जन लगायतका क्षेत्रमासमेत परेको बताउनु भएको छ । सन् २०२३ को अन्त्यमा ३८.८ प्रतिशत रहेको गरिबीको दर यसबर्ष ४.१ मिलियनमा पुगेको बताइएको छ । यो बर्ष प्यालेष्टिनी क्षेत्रमा बेरोजगारीदरसमेत ४९.९ प्रतिशतले बढ्ने र गाजामा जीडीपी ३५.१ प्रतिशतले कम हुने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा चीनको सहयोग जारी छभने भारतले पनि गतसाता सहायताको प्रारम्भिक चरणमा ३० टन आवश्यक वस्तु त्यसतर्फ पठाएको छ । जसमा औषधि, शल्य चिकित्सा आपूर्ति, सामान्य चिकित्सा वस्तु, र उच्च–ऊर्जाशील बिष्कुटहरु समावेश छन् । सो सहायता सामग्री प्यालेष्टाइन शरणार्थीहरुका लागि संयुक्त राष्ट्र राहत र कार्य विभाग (युएनआरडब्लुए) मार्फत वितरण गरिने भनिएको छ । छिमेकी चीन र भारतको नयाँ संझौता र प्यालेटिनीहरुको पक्षधरता देखिएपछि नेपालको बर्तमान सरकारले पनि इजरायलमा नेपाली श्रमिक तत्काल नपठाउने भएको छ । जसलेगर्दा नेपालको पछिल्लो कुटनीति र राजनीतिक ब्यवस्थामाथिनै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपाल तत्काल असंलग्न परराष्ट्र नीति र समान ढंगको अशल छिमेकी नीतिमा दृढ हुन नसकेमा झन क्षेत्रीयरुपमा एक्लिएर जाने संभावनाहरु देखापरेका छन् । ०६३ पछि माओवादी केन्द्रलगायतका केही दलले यसरी देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाकासाथै परराष्ट्र मामिलामासमेत उथल पुथल गरेर नेपाललाई बिघटनमा पु¥याउने प्रयास गरेका थिए । त्यसैक्रममा नेपाललाई पश्चिमा राष्ट्रका बिभिन्न संस्थाको ऋणमा फसाएर उवनिवेश कायम गराउने प्रयासहरु पनि भएका थिए । अब चीन र भारतबीच पछिल्ला दिनमा देखिएको एकताले मुख्यत नेपालका सत्ता र शक्तिमा रहेका कतिपय नेताहरुलाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छभने माओवादी केन्द्रका नेताहरुमा ठूलो छटपटी देखिएको छ । खासमा नेपालको पछिल्लो सरकारप्रति चीन र भारत दुबै असन्तुष्ठ देखिएका छन् । जसको ज्वलन्त र ताजा प्रमाण भनेको नेपालका बर्तमान प्रधानमन्त्रिलाई दुबै देशले भ्रमणका लागि हालसम्म निमन्त्रणा नगर्नु हो । अन्यथा यसअघि नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै दुबै देशबाट भ्रमणका लागि निम्ता आउने गरेको थियो । ०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रि हुनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्छुभनेर जिद्धिगर्दा पनि छमहिना कुर्नुपरेको थियो । पछिल्लो पटक गत जेठमा भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण कार्यक्रममा भाग लिएर स्वदेश फर्केपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रि दाहालले सर्बदलीय सरकार गठनगर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यसले पनि छिमेकी भारत नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमप्रति सन्तुष्ठ नरहेको देखाएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसको पहलमा एमालेसहितको सरकार गठन हुनपुग्यो जसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेपनि त्यसअनुसार हुन सकेन । गत असारको अन्तिम सातामा बर्तमान सरकार गठन भएपछि पनि छिमेकी भारतले बिभिन्न कोणबाट असन्तुष्टि देखाउँदै आएको पाइएको छ । जसको ज्वलन्त उदाहारण नेपालकी परराष्ट्रमन्त्रि डा. आरजु देउवालाई गत भाद्र दुईगते दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीसरहको सम्मान गरिएको थियोभने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले परराष्ट्रमन्त्री डा.राणासँग हैदरावाद हाउसमा झण्डै ४५ मिनेट लामो भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी गत असोज १७–२० मा नेपालका पूर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारतीय सुरक्षा छातामा रहेको भुटानको भ्रमणमा जाँदा रातो कार्पेट बिछ्याएर राष्ट्र प्रमुखलाई सरह स्वागत गरिएको थियो । जुन भ्रमणको संयोजन भारतीय पक्षले गरेको मानिन्छ । उक्त दुबै घटनाले भारत नेपालका बर्तमान प्रधानमन्त्रि केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग असन्तुष्ठ रहेको देखाएको छ । त्यसो त ओली र मोदीबीच अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको संक्षिप्त भेटले पनि बिभिन्न नकारात्मक सन्देशहरु प्रवाह गरेको थियो । हाल आएर अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा मुख्यत चीन, भारत र रुस निकट बन्दैगएको देखिएको छ । जसलेगर्दा नेपालमा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरुको संयोजनगर्दै आएका नेताहरुमा छटपटी बढेको देखिन्छ । नेपालमा बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी तोकिएअनुसार अगाडि बढ्न नसकेपछि गतसाता नेपालका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइटबीच वाशिंटनमा भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टअन्तर्गत गतबर्षदेखि कार्यान्वयन भएको परियोजना तथा अन्तरदेशीय
प्रसारण लाइनकाबारेमा छलफल भएको अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीका साथमा अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतलाईसमेत संगल्न गराइएको थियो । तर घटनाक्रमहरुले अमेरिका नेपालबाट एमसीसी फिर्ता लान बाध्य हुने र सो योजना नेपालमा भित्र्याउन अथक प्रयास गरेका केही नेताहरु मारमा पर्ने देखिएको छ । यो आजका सन्दर्भमा बिश्लेषणलायक गंभिर बिषय भएको छ ।