पछिल्ला दिनहरुमा विश्व क्रमशः अशान्त बन्दैगएको छ । कतिसम्म भने गतसाता मात्र इजरायलले आफ्नो मुलुकमाथि इरानको क्षेप्यास्त्र आक्रमणको बिरोध नगरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई अवाञ्छित व्यक्ति भएको घोषणा गर्नुकासाथै इजरायलमा प्रबेशगर्न रोकलगाएको छ । सुन्दा सामान्य बिषयझै लागे पनि यो गंभिर बिषय हो । राष्ट्रसंघले प्यालेष्टाइनको पक्षमा बोलेका कारण इजरायलले राष्ट्रसंघ बिरुद्ध बोलेकोभन्ने कुरा स्पष्ट छ । गतसाता सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा प्यालेष्टिनी भूभागबाट इजरेल हट्नुपर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो । उक्त प्रस्तावमा एकबर्षभित्र पूर्वी जेरुसलेमसहित अधिनस्थ प्यालेष्टिनी भूभागमा इजरेलको अवैधानिक उपस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने भनिएको थियो । उक्त निर्णयगर्न भएको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा १२४ राष्ट्र र विपक्षमा १४ राष्ट्र उभिएका थिए । गत जुलाईमा पनि राष्ट्रसंघको सबैभन्दा ठूलो न्यायालयले अन्तराष्ट्रिय कानून उल्लंघनगर्दै इजरेलले वेष्ट ब्यांक, ईष्ट जेरुसलेम र गाजा स्ट्रिपमा अन्यायपूर्बक कब्जागरेको राय प्रस्तुत गरेको थियो । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिकामात्र उक्त प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको थियो । चीन, फ्रान्स र रुसकासाथै बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्सलेले पक्षमा मतदान गरेका थिए । इजरायलले जो कोहीले पनि इजरायलमाथि इरानको जघन्य आक्रमणको स्पष्टरुपमा निन्दागर्न सक्तैन, उ इजरायली भूमिमा पाइला टेक्न योग्य छैन भनेको छ । त्यहाँका विदेशमन्त्री इजरायल काट्जले एक वक्तव्यनै प्रकाशितगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई आतंकवादी, बलात्कारी र हत्यारालाई समर्थनगर्ने इजरायलविरोधी भएको दाबिसमेत गर्नुभएको थियो । काट्जले राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले हमास, हिजबुल्लाह, हुथी र अब विश्वव्यापी आतंकवादको मातृशक्ति इरानका हत्याराहरुलाई समर्थन गरेको आरोपसमेत लगाउनु भएको थियो । इरानले गतसाता इजरायलमाथि क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि गुटेरेसले मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्दको निन्दागर्दै शान्तिका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो । उहाँले इजरायल–हमास युद्धमा युद्ध बिराममा जोडदिँदै आउनु भएको छ । तर इजरायली आक्रमण लेवनान लगायतका अन्य मुलुकमा पनि बिस्तार भैरहेको छ । अक्टोबर सातमा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछिदेखि नै इजरायल र राष्ट्रसंघबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिएको देखिएको छ । महासचिव गुटेरेसले गाजा र लेबनान दुवैमा लडाइँ रोक्न युद्धविरामका लागि बारम्बार आह्वान गर्नुभएको छ । तर अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी मुलुकहरुको स्वार्थका कारण युद्ध रोक्ने र शान्ति स्थापना गराउने राष्ट्रसंघको प्रयास विश्वभरनै असफल हुँदैगएको अवस्था छ । जसलेगर्दा राष्ट्रसंघको औचित्यमाथि नै प्रश्नहरु उठाउन थालिएका छन् ।
अमेरिकाको सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजले इजरायलले धेरै सफलता हाशिलगर्दै गएको ठहरगर्दै तेश्रो विश्व युद्धको संकेत गरेको छ । इजरायलमाथि प्रभाव राख्ने एकमात्र विदेशी शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका हो । त्यहाँका राष्ट्रपति जो बाइडेनले हालैमात्र एक बक्तब्य प्रकाशितगरी हिजबुल्लाह, हमास, हुथी र अन्य कुनैपनि इरान समर्थित समूहहरु विरुद्ध आफ्नो रक्षागर्ने इजरायलको अधिकारका लागि अमेरिकी समर्थन दोहो¥याउनुभएको थियो । यद्यपि उहाँले गाजामा युद्धविरामका लागि दबाब पनि दिइरहनुभएको देखिएको छ र लेबनानमा कुनै पनि इजरायली स्थल आक्रमणको विरोधमा आफू रहेको घोषणा पनि गर्नुभएको छ । अमेरिकाको यो दोहारो नीति हाल विश्वकै लागि खतरा साबित भएको छ । इजरायलले गत महिनादेखि लेबनानमा तीव्र गोलाबारी गरेपछि चीन रुस, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी र बेलायतलगायतका बिभिन्न देशले लेबनानबाट आफ्ना नागरिकलाई हटाउने अभियान थालेका छन् । लेबनानमा इजरायलले गरेको पछिल्लो आक्रमणमा गत शनिबारसम्ममा एक हजार १०० भन्दा बढीको मृत्युभएको तत्थ्यांक बाहिर आएको छ । यसैसाता इजरायलले इरान समर्थित हिजबुल्लाहको पकड रहेको दक्षिणी लेबनानको केही भागमा आफ्नो सेनाले स्थलगत आक्रमण गरेको स्वीकार गरेको थियो । इरान समर्थित लेबनानी समूहले दक्षिण लेबनानको यारुन क्षेत्रमा साल्वो रकेटकोसाथै सीमापार क्षेत्रमा सैनिकहरुलाई लक्षितगरी आक्रमण थालेका छन् । लेबनानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना (युनिफिल) ले गत शनिबार लेवनान छाड्ने इजरायली अनुरोधका बाबजुद दक्षिणी लेबनान नछोड्ने जनाएको छ । चिकित्सा सहायता बोकेको संयुक्त राष्ट्रसंघको विमान गत शुक्रबार लेबनानमा अवतरण गरेको थियो । उता युरोपेली संघ (इयू) ले इजरायल र हिजबुल्लाहबीच जारी द्वन्दमा लेबनानलाई थप मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले आफूहरु लेबनानका जनताका लागि मानवीय सहायता बढाउन तयार रहेको बताउनु भएको छ । युरोपेली संघको पछिल्लो सहायता प्याकेज सप्ताहान्तमा घोषणा गरिएको १० मिलियन युरोभन्दा माथि रहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत शुक्रबार इजरायललाई इरानको तेल साइटहरुमा आक्रमण नगर्न सल्लाहदिँदै मध्यपूर्वमा युद्धको बढ्दो सम्भावनाबाट बच्न विश्वलाई एकिकृतगर्न खोजिरहेको बताउनुभएको थियो । तर मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्दलेगर्दा गतसाताबाट तेलको मूल्य एकाएक बृद्धि भएको छभने शेयर बजारमा गिरावटसमेत आएको छ । त्यसैगरी सुडान, सिरिया र लिबिया लगायतको द्वन्द पनि निरन्तर बढिरहेको छ । कतिपयले विश्वमा बढ्दै गएको द्वन्द निरन्तर जारीरहेमा यो विश्वकै लागि दुःस्वप्न बन्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ एक अन्तराष्ट्रिय संस्था हो ।
जसको स्थापना दोश्रो विश्व युद्धको समाप्तिपछि सन् १९४५ को अक्टोबर २४ मा भएको थियो । राष्ट्रसंघमा हाल १९९ राष्ट्रहरु सदस्य रहेका छन् । सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास र सामाजिक निष्पक्षतामा आपसी सहयोग मिलोसभन्ने उद्देश्यकासाथ संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको भनिएको थियो । मुख्यत दोश्रो विश्वयुद्धका विजयी राष्ट्रहरु मिलेर राष्ट्रसंघको स्थापना गरेका थिए । उनीहरुले त्यतिबेला दोश्रो विश्वयुद्धमा भोग्नुपरेको विध्वसं संसारले फेरी भोग्नु नपरोस भनेका थिए । त्यतिबेलानै अमेरिकालगायतका कतिपय राष्ट्रहरुले राष्ट्रसंघमार्फत विश्वलाई बिभाजित गराउन विश्वका सबै मुलुकलाई संघीय र जातीय समाबेशी बनाउने लगायतका नीतिहरुमा सहमति गरेको देखिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ बनेपछि कुनैपनि मुलुकले अर्को मुलुकमाथि सिधै सैन्य हस्तक्षेपगरी कब्जामा लिन नपाउने भनिएको थियो । तर आज त्यो स्थिति रहेन । विश्व साम्राज्यवादले बिभिन्न बहानामा विश्वका बिभिन्न मुलुकमा द्वन्द चर्काउने र आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने नीतिलाई जारीराखेका छन् । जसलाई राष्ट्रसंघले कुनै हालतमा पनि रोक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाल आएर संयुक्त राष्ट्रसंघका बिभिन्न छवटा प्रमुख अंगहरुनै निष्क्रिय प्रायः अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । महासभा क्रियाशील छ । तर उसका निर्णयहरु कामयावी हुनसकिरहेका छैनन् । सुरक्षा परिषद रहेको छ । जसले विश्वका साना र कमजोर मुलुकहरुलाई सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन । आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् कायमै छ । उसले पनि विश्वका आर्थिक र सामाजिक गतिबिधिहरुलाई सन्तुलनगर्न सकिरहेको छैन । विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुकाबीचमा को बढी शक्तिशाली बन्नेभन्ने होडहरु चलिरहेकै छन् । संयुक्त राष्ट्र जिम्मा जमानी परिषद त बिगत लामो समयदेखिनै निस्क्रिय रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय न्यायालय छ । तर उसले दिएका आदेश र गरेका फैसलाहरुलाई शक्ति राष्ट्रहरुले उल्लंघन गरिरहेका छन् । स्थापनाकालमा संयुक्त राष्ट्रसंघका उद्देश्यहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने, जनताको समान अधिकार र आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको सम्मानको आधारमा राष्ट्रहरुबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकासगर्ने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा विश्वकल्याणकारी प्रकृतिका अन्तराष्ट्रिय समस्याहरुको समाधानगर्नमा तथा जाति, लिंग, भाषा वा धर्मसम्बन्धी भेदभाव नराखी सबैका लागि मानवअधिकारहरु एवं मौलिक स्वतन्त्रताहरुप्रतिको सम्मानलाई बढावा दिनमा र प्रोत्साहित पार्नमा सहयोग प्राप्तगर्ने लगायत रहेका थिए । तर राष्ट्रसंघ उक्त उद्देश्यहरु प्राप्तगर्न सदस्य राष्ट्रहरुको काम कार्यवाहीमा सामञ्जस्यता ल्याउन असफल बन्दैगएको छ ।
राष्ट्रसंघका आधारभूत सिद्धान्तहरुमा सबै सदस्य राष्ट्रहरु सार्वभौमिक सत्तासम्पन्न र समान हुन्, बडापत्रअन्तर्गत आफ्ना दायित्वहरु पालनगर्न सबै प्रणबद्ध छन्, आफ्ना अन्तराष्ट्रिय कलहहरु शान्तिपूर्ण साधनहरुद्वारा र अन्तराष्ट्रिय शान्तिसुरक्षा एवं न्यायनिसाफ खतरामा नपर्ने तरवले तयगर्ने प्रणबद्ध छन्, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धहरुको सन्दर्भमा कुनैपनि सदस्य राष्ट्रले अरु राष्ट्रको प्रदेश तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध शक्तिको प्रयोग वा धम्की दिने छैनन्, बडापत्रअनुसार राष्ट्रसंघले कुनै कारवाही गरेको बखत यसलाई हरसंभव साहयता दिन र शान्तिको संरक्षण वा पुनस्थापनागर्न राष्ट्रसंघले कुनै राष्ट्रको विरुद्ध कारवाही गरिरहँदा त्यस राष्ट्रको सहायता नगर्न पनि सबै प्रणबद्ध छन्लगायत उल्लेख गरिएका थिए । तर हाल त्यसको पालना हुनसकिरहेको छैन । राष्ट्रसंघका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु संयुक्त अधिराज्य वेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, रुस र चीनकैबीचमा चर्को द्वन्दको अवस्था देखिएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले सन् २०२२ मै विश्वमा आणविक युद्धको सम्भावना बढेको बताउनु भएको थियो । हाल आएर त्यसका संभावनाहरु थप बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रमुख राष्ट्रहरुले तत्काल छलफल गरेर आणविक होडलाई पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाउने होभने विश्वको बिनाश अब धेरै बाँकी छैन । यसप्रति सबैको ध्यान जाओस ।