नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपसँगै बढेको सत्ता संकट

नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपसँगै बढेको सत्ता संकट

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्त तरल अवस्थामा रहेको छ । यो तरलताका पछाडि मुख्य कारण विदेशी हस्तक्षेप रहेको छ । त्यसैले यहाँ सत्ता संकटको सिर्जना गराएको होे । जसले अन्य घटनाक्रमहरुको विकास गरेको देखिएको छ । गत असारको अन्तिममा सरकार परिवर्तन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले गत जेठ २७–२८ मा छिमेकी भारतको भ्रमण गरेर फर्किएपछि फेरी एमालेलाई सरकारबाट हटाएर नेपाली कांग्रेसलाई भित्र्याउन खोजेपछि नेकांकै पहलमा एमाले सहितको नयाँ सरकार गठनको अभ्यास भएको देखिएको थियो । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रले एमालेको नेतृत्वमा नभएर नेकांको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्ने धारणा अगाडि ल्याएको थियोभने सो पार्टी निकट केही कानून ब्यवसायीहरुले सरकारमा ओलीको नेतृत्वका बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका थिए । जुन रिटलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकार फेरी तत्कालै सत्ताच्युत हुनुपर्ने कुनै संभावना र कारण देखिएको छैन । तर हाल आएर फेरी नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्नेभन्दै अर्को खेल खेल्न शुरुगरिएको देखिन्छ । मुख्यत भारतीय र अमेरिकी लबिलाई मिलाएर नेकांबाट नयाँ ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रि बनाउने प्रयासहरु पनि थालिएको कतिपयको भनाई छ । जसका पछाडि माओवादी केन्द्रलगायतका केही दलहरुलाई फेरी सरकारमा पु¥याउने र सर्बदलीय सरकार गठनगर्ने भित्री उद्देश्य रहेको देखिएको छ । बर्तमान सरकार गठनहुँदै संविधान संशोधनलाई मुख्य कार्यभार बनाइएको थियो । तर संसदमा रहेका दलहरुका संविधान संशोधनसम्बन्धी आआफ्ना अलग एजेण्डा रहेको र उक्त एजेण्डाहरु एकापसमा बाझिएका कारण बर्तमान सरकारले सहजै संविधान संशोधन गराउन सक्ने कुनै संभावना देखिएको छैन ।
त्यसमा पनि नेपालको हालको अवस्था र जनसाधारणको आम चाहना भनेको ‘संविधान संशोधन गरेर संघीयता हटाउनुपर्छ’ भन्ने रहेको छ । तर नेपालको संघीयता टिकाउन युरोपीयन यूनियन लगायतले धेरै लगानी गरिसकेका कारण बर्तमान सरकारले चाहेर पनि त्यसलाई सहजै हटाउनसक्ने अवस्था रहेको छैन । हाल नेपालको सत्ता र शक्तिमा रहेका दलहरु आफै पनि संघीयता हटाउने मनस्थितिमा रहेको देखिँदैन । नेपाललाई संघीय शासनमा लगेर विदेशीहरु मुख्यत भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरुले आफ्नो खास उद्देश्य पूरा गरिरहेका छन् । त्यो भनेको नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाएर सकेसम्म चाँडो बिघटनमा पु¥याउनु हो । त्यसैगरी नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी र शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाउने अर्को अभियान पनि तीब्ररुपमा अगाडि बढाइएको देखिएको छ । जसका लागि कतिपय नाममात्रका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई नै परिचालन गरिएको देखिन्छ । नेपालमा इन्डो पश्चिमा शक्तिका एजेण्डा अनुसार परिचालन भएको मुख्य पार्टी भनेकै माओवादी केन्द्र हो । त्यसमा पनि सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिका निरनतर सन्दिग्ध रहँदैआएको छ । हालै माओवादी केन्द्रमा उठेको अध्यक्ष पदबाट दाहाललाई हटाउने अभियान यसको ताजा उदाहारण हो । संघीयता र जातीय समाबेशी कम्युनिष्ट पार्टीका एजेण्डानै होइनन् । जसलाई नेपालको बर्तमान राष्ट्रिय राजनीति र सत्ता राजनीतिको प्रमुख आधार बनाइएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका एजेण्डा भनेका धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हुन् । तर उक्त दुबै नीतिको चरम दुरुपयोग गरिएको छ । त्यसैले मुख्य त नेपाली कांग्रेसको खेमाबाट उक्त दुबै नीतिका बिरुद्ध आवाजहरु उठेका छन् । नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन नदिन भारत र अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरु क्रियाशील रहेको देखिन्छ । खासगरी भारतीय जनता पार्टीले भारतलाई नै हिन्दू राष्ट्र बनाएर नेपालमा आउने हिन्दू धार्मिक पर्यटकहरुलाई भारतमा केन्द्रित गराउने प्रयास गरिरहेको छभने युरोपीयन यूनियन लगायतले क्रिष्चियन मिशनमा ठूलो रकम लगानी गरेको देखिएको छ । यहाँ जातीय र धार्मिक बिभाजन ल्याउनका लागि अनेक प्रयासहरु भैरहेका छन् । त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचनसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धति नेपालको सत्ता राजनीतिको मुख्य समस्या भएको छ ।
नेकपा(मसाल) लगायतका पार्टीहरुले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हुनुपर्ने भन्दैआएका छन्भने नेकां र एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिको पक्षमा रहेको देखिएको छ । तर ०७२ सालको संविधानलेनै समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धति अगाडि सारेका कारण त्यसमा पनि सहजै परिवर्तन हुने कुनै संभावना रहेको छैन । नेकां र एमालेको खेमालेनै मिश्रित निर्वाचन पद्धति कुनैपनि पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत ल्याउन नदिने उद्देश्यले संविधानमा राखिएको ठहर गरिसकेका छन् । खासमा ०७२ को संविधानले अंगिकार गरेको गणतन्त्र बाहेक अन्य कुनैपनि प्रावधानहरु नेपाल र नेपालीको पक्षमा रहेका छैनन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले त ०७२ को संविधान हाल देशमा देखिएका ‘सबै समस्याहरुको जड’ भएको ठहरगर्दै उक्त संविधान सम्पूर्णरुपमा खारेज गरेर जन संविधानको निर्माण हुनुपर्ने माग गरिसकेको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि केही विदेशी शक्तिहरुले संविधाननै बन्न नदिएर नेपाललाई बिघटनमा पु¥याउने प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेला नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन गराइएको भनियो । तर खासमा त्यो संविधानसभाको निर्वाचननै थिएन । त्यसैले पछिल्लो समयमा नेपालका कतिपय क्रान्तिकारी शक्तिहरुले दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भागनै लिएनन् । देशका सबै पक्षले भाग नलिएको त्यो निर्वाचनलाई संविधानसभाको मान्यता दिन सकिँदैन । त्यतिबेलाको संविधानसभाको निर्वाचन विदेशीका एजेण्डाहरुलाई पूर्बशर्त बनाएर केही पक्षहरुले गराएको सामान्य निर्वाचनजस्तै थियो । त्यतिबेला सही ढंगले संविधानसभाको निर्वाचन नगराइएका कारण ०७२ को संविधान त्रुटीपूर्ण हुन पुग्योभने त्रुटीपूर्ण संविधानका कारण देशको राजनीतिक ब्यवस्था पनि ‘खिचडी’ जस्तो भयो । त्यसअन्तर्गत बनाइएका ऐन कानूनहरु पनि एकपक्षीय र नेपाल र नेपाली बिरोधी रहेका छन् । त्यतिबेलाको घटनाक्रमलाई हेर्दा के देखिएको छभने संविधान बनाउननै करिव साँढे सातबर्ष लागेको थियो । जसका लागि नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट करिव ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको पाइएको छ । त्यसबीचमा नेपालका संसदवादी दलहरुले जनताको चाहना बुझ्ने कुनै प्रयासनै गरेनन्भने केही विदेशी शक्तिहरुले एनजिओ÷आइएनजीओ मार्फत तीनपटक पूर्ब मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सर्भेगरेको पाइएको छ । जसको मुख्य उद्देश्यनै नेपालमा कसरी कलह र बिभाजन बढाउन सकिन्छ ? भन्ने रहेको थियो । त्यसमा जातीय र धार्मिक बिभाजनका कुराहरु रहेका थिए । पछिल्लो समयमा त्यसैको अभ्यासगर्दा बेलाबखत कतिपय धार्मिक बिवाद र आन्दोलनहरु पनि भए । अझैपनि त्यस्ता आन्दोलन गराउन कतिपय पार्टी र शक्तिहरु परिचालित भैरहेको देखिएको छ । अब जुन संविधान संशोधन गराउने भनिएको छ, त्यसको अभिप्राय पनि नेपाललाई कसरी थप अस्तब्यस्त बनाएर बिभाजनमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर सोही अनुसारका प्रावधानहरु थप्ने हो ।
त्यसैका लागि एमालेको खेमाबाट दुईदलीय ब्यवस्थाको कुरा आएको छभने माओवादी केन्द्रको खेमाबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा आएको छ । देशमा संसदले छानेका कार्यकारी प्रधानहुँदा समेत हालकोजस्तो मनपरी र बबण्डर भैरहेको छभने कार्यकारी राष्ट्रपति भएको खण्डमा नेपालको अस्थित्व तत्कालै समाप्त हुने अवस्था आउन सक्दछ । पछिल्लो समयमा खासगरी बंगलादेशको घटनापछि नेपालमा पनि त्यस्तै घटना हुने हल्ला चलाइएको छ । तर नेपालको परिस्थिति र बिभिन्न दलहरुको गठजोड त्यसअनुसारको देखिएको छैन । यतिबेला बिभिन्न घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा नेपालमा इन्डो पश्चिमा शक्तिसँगै चिनियाँ शक्ति पनि खेल्नथालेको देखिएको छ । बंगला देशको घटनाले इन्डोपश्चिमा शक्तिका बीचमा केही दरारको अवस्था आएको देखिन्छ । खासगरी नेपाल सन्दर्भमा छिमेकी चीन र भारत मिल्न बाध्य हुने संभावनाहरु बढेका छन् । इन्डो पश्चिमा शक्तिलाईनै पुन संगठितगर्नका लागि यही भदौ दुई गतेबाट दिल्लीमा छलफल चलिरहेको छ । उक्त छलफल आगामी छगतेसम्म चल्ने संकेतहरु देखिएका छन् । जसमा अमेरिकाको व्यवस्थापन र श्रोतसम्बन्धी उपराज्यमन्त्री रिचार्ड आर. बर्मा, भारतीय विदेशमन्त्रि एस जयशंकर र नेपालकी परराष्ट्रमन्त्रि आरजु राणा लगायतका कुटनीतिज्ञहरु जुटेको देखिएको छ । अमेरिकी उपराज्यमन्त्रि बर्मा गत शुक्रबार काठमाडौं आइ तुफानी छलफल गरेर शनिबारनै दिल्ली पुग्नुभएको थियो । त्यसअघि भारतीय विदेश सचिव बिक्रम मिश्रीले पनि नेपालमा राजनीतिक भेटघाट गर्नुभएको थियो । उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरुले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप चरमरुपमा बढेको र यहाँको सत्ता राजनीतिलाई फेरी चौबाटोमा पु¥याएको देखिएको छ । यो आजका सन्दर्भमा गंभिर शोचनीय र ब्याख्या बिश्लेषणको बिषय भएको छ ।