काठमाडौँ । कोरिया भाषा अध्ययन गरेका युवाहरुले फारम भर्न पाउनुपर्ने माग राखेर गरेको आन्दोलनमाथि प्रहरीले गोली चलाएको छ । प्रहरीको गोली लागेर दुई युवाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन् । ललितपुरको ग्वार्को र बालकुमारी क्षेत्रमा शुक्रबार रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षार्थीहरूको आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरुमाथि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । मृत्यु हुनेमा दैलेखका सुजन रावत र डोटीका वीरेन्द्र साह रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतले पुष्टि गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा उत्रिएका आक्रोशित युवाहरुले सडक अवरुद्ध पार्दै सवारीसाधनमा आगजानी समेत गरेका थिए। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाको बा २ झ ५८६१ नम्बरको गाडी रोकेर उनीहरुले शुरुमा हावा खुस्काएका थिए। लगत्तै उनीहरूले गाडीमा आगजनी गरेका थिए।
ग्वार्कोमा भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार सरकारी गाडी जलाइएपछि अवस्था तनावपूर्ण हुँदा झडप भएको थियो। झडपका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका दुई युवाहरूमध्ये एकको किस्ट र अर्काको पाटन अस्पतालमा ज्यान गएको हो। प्रहरीले अश्रुग्यास, गोली र लाठी प्रहार गर्दै युवाहरुको आन्दोलनमाथि निर्मम दमन गरेको थियो ।
यसैबीच, सरकारले बालकुमारी घटनाको छानविनका लागि डीआइजी लाममणि आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । गठित समितिमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एसपी बासु सिग्देल सदस्य छन् । उनीहरुलाई सात दिन भित्र घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन भनिएको छ ।
कोरिया भाषा परीक्षामाको आवदेन दिन नपाएको भन्दै आक्रोशित युवाहरुले शुक्रबार बिहान सातदोबाटो क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए । बालकुमारी क्षेत्रमा प्रदर्शनले उग्र रुप लिएको थियो । प्रह्रीले चार दर्जनभन्दा बढी युवाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बालकुमारी घटनाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भन्दै युवाहरुले सरकारका विरुद्ध आक्रोश पोखिरहेका छन् । बेरोजगार युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारी नदिने र विदेश जानका निम्ति भाषा अध्ययन गरेका युवाहरुलाई आवेदनमा पनि रोक लगाएको भन्दै आक्रोशित युवाहरुले राज्यका विरुद्ध भोलिदेखि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले राज्यले आफ्नो साथीको राज्यले गोली हानी हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यसैबीच, उच्च अदालत पाटनले कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन फारम भर्नका लागि कसैलाई रोक नलगाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदनहरुलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्चित गरानु मानसिव नहुने आदेश गरेको छ । यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निवेदको माग सम्बोधन हुने तर अहिले निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै अदालतले परीक्षा फारम भर्न दिन आदेश गरेको छ ।
कोरियन जहाज कम्पनीको कामदार र उत्पादक मूलक कामदार छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि संचालन हुने कोरियन भाषा परिक्षाको लागि आवेदन फारम दिन यी निवेदकहरूलाई कुनै प्रतिवन्ध लगाएको नदेखिएको र सोही बमोजिमको भाषा परीक्षाको लागि मिति २०८०।४।१९ मा विपक्षी इपीएस कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनाको बुँदा नं. ५ (च) मा आवेदकको योग्यतामा सन् २०२३ भित्र इपिएस परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको हुनुपर्ने भनि राखिएको शर्तले निवेदकहरूको रोजगार तथा श्रमको हक एवं संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात उल्लेख गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो ।
ु२०५०।८।२५ मा वैदेशिक रोजगार विभाग ईपिएस कोरिया शाखाले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो विवादका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको र निष्कर्ष आउनासाथ सूचना प्रकाशित गरिनेछ भन्ने समेत उल्लेख भई विवाद समाधानका सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट प्रयास भएको समेत नदेखिँदा यी निवेदकहरूले माग गरेको विषयमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत सम्वोधन हुने नै हुँदा निवेदकहरूलाई पर्न सक्ने अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट बञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरू लगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लेखित मिति २०६०।८ । १९ को सूचना बमोजिम मिति २०८०।९।२ बाट खुल्ला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनु र परिक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनि विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जनाउ विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू’ आदेशमा छ ।
