काडमाडौँ । बिगेसोको आयोजनामा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसोका केन्द्रिय अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बु, वरिष्ठ सल्लाहकार परिथापा, कानुनि सल्लाहकार फणीन्द्र कार्की र कानुनी सल्लाहकार डिल्ली प्रसाद न्यौपानेले आफ्नो धारणा सहित पत्रकारहरुको जिज्ञासाको उत्तर दिनु भएको थियो।
पत्रकार सम्मेलनको संचालन सिङ्गापुर बिभागका सचीव ग्यान राजले गर्नु भएको थियो भने स्वागत मन्तव्य पहल बहादुर घर्तीले राख्नु भएको थियो । अर्थबिद तथा बिगेसोका सल्लाहकार सितारम तामाङ र जलस्रोत बिध तथा बिगेसोका सल्लाहकार रतन भन्डारीको महत्वपूर्ण उपस्थित रहेको थियो।
मुख्यत : बेलायत सरकारबाट अवकाश पाएका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुमाथी भएको विभेदको अन्त्य लगायतको १६ बुदे माग सहित ब्रिटिश–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनले विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्दै आएको थियो।
नेपाल सरकारले मुख्यतया सिङ्गापुर प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त भूपु सैनिकलाई सिङ्गापुरका सैनिकसरह तलव, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरु सम्मान गराउन पहल गर्न माग गरेका थिए । एउटै संस्थामा एकै प्रकारका काम गर्ने दुई देशका नागरिकहरुको तलव,भत्ता,पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाबीच यस्तो अन्तर हुनु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाई छ । सिङ्गापुर प्रहरीमा सेवारत हुँदासमेत गोर्खा प्रहरीका श्रीमती र उमेर पुगेका छोराछोरीहरुले उनीहरुको योग्यता अनुसार सिङ्गापुरमा कुनै काम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । सिङ्गापुर र बेलायत सरकारले सिङ्गापुर गोर्खामाथि गरेका जातीय विभेद मानव अधिकारको दृष्टिकोण अनुचित रहेकोसमेत बताए ।
करिब २०८ वर्षको गोर्खा भर्तिको इतिहासमा सन् १८१५ देखि सन् १९४७ सम्म १३२ वर्ष बिना सन्धि भर्ती गरिएको थियो भने सन् १९४७ मा त्रिपक्षिय सन्धि गरेता पनि तेहि समय देखि विभेदको थालनि भएको थियो। जुन विभेद र असमानता को विरुद्ध शुरु देखिनै बिगेसोले आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको थियो। बिगेसोले उक्त असमान सन्धिको बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दाएर समेत गरेको थियो उक्त मुद्दा ६ वर्ष पछि २४ माघ २०७९ मा बिगेसोको पक्षमा फैसला गरेको थियो। तर नेपाल सरकारले अझै पनि भुतपुर्व आवास प्राप्त सैनिकहरुको मागहरुको सम्बोधन नगरेको र पहल नगरेको कुरा बिगेसो अध्यक्षले बताउनु भयो । अझै राज्यले बेवास्ता गरिरहे निर्मम आन्दोलनको तयारिमा लाग्न बिगेसो वाध्य हुने कुरा बताउनु भयो।
