काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादबाट मात्र होइन ‘असल’ मानिएको उत्तरी छिमेकी चीनबाट पनि खतरा छ भन्ने कुरा चीनले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा प्रयोग गरेको नेपालको बच्चे नक्सा प्रयोगले स्पष्ट पारेको छ । ‘देशको दील हुँदैन, स्वार्थ मात्र हुन्छ’ भन्ने कुरालाई चीनको पछिल्लो कदमले अझ राम्रोसँग स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा भूराजनीतिक संकटसँगै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि थप संकट पैदा हुँदै जाने स्पष्ट छनक चीनले पनि दिएको छ । आगामी दिन नेपालका लागि सुखद् र प्रिय हुने छैनन् भन्ने कुरा नेपालमा अमेकिा, चीन र भारतीय स्वार्थको टकरावबाट स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । देशको स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न आगामी दिनमा अझ पेचिलो बन्ने देखिएको छ । र, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा नै नेपाली राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बन्ने छ । देशको स्वाधीनता र जनताको स्वतन्त्रता (मुक्ति)का लागि सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु एकजुट भएर राष्ट्रिय प्रतिरोध संघर्ष लड्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेर गएको छ ।
नेपाली स्वाधीनतामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप
नेपालको स्वाधीनतामाथि अमेरिकी हस्तक्षेपको चुनौती नै प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको छ यतिबेला । अमेरिकाको दबाब र प्रभावमा परेर आम नेपाली जनता, देशभक्त, वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको व्यापक विरोधका बाबजुद नेपालका संसदवादी दलहरुले ‘राष्ट्रघाती’ भनिएको एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास गरे । एमसीसीको विरोध गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कथित १२ बुँदे एकतर्फी व्याख्यात्मक घोषणालाई आफ्नो मुख छोप्ने टालो बनाए, आत्मरत्ति लिए । तर त्यो १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्यता दिएन । रुप पक्षमा जसले जे जस्तो कुरा गरे पनि सारतः एमसीसी परियोजना भनेको अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित रहेको छ । आन्तरिक रुपमा नेपाललाई उपनिवेश बनाउने र बाह्य रुपमा चीन र भारतलाई ‘वाच एण्ड कन्ट्रोल’ गर्ने रणनीति यस परियोनामा अन्तर्निहित रहेको छ । आफूलाई आर्थिक, सामरिक लगायत सबै क्षेत्रबाट उछिनेर विश्वको महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको चीनलाई रोक्ने, विभाजन, विघटन पैदा गराउने र एकदमै कमजोर बनाउने अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । अमेरिकाले चीनलाई ‘मुख्य दुश्मन’ राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । चीनको तिब्बतसँग सिमा नेपाली भूमि, यहाँको कच्चा पदार्थ र मानवीय स्रोत साधनसमेतको दुरुपयोग गरी चीनका विरुद्ध जमिनी युद्ध लड्ने उद्देश्य समेत राखेर अमेरिका एमसीसी मार्फत् नेपालमा आफ्नो सघन सैन्य उपस्थिति स्थापित गर्न चाहन्छ ।
रुप पक्षमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी विकास आयोजना देखिए पनि सारतः खतरनाक अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसन अन्तर्निहित रहेको छ । यो कुरा विस्तारै क्रमशः स्थापित र सत्य पुष्टि हुँदै जानेछ । बाघ शाकाहारी हुन सक्दैन ।
२०८० भदौ १३ को मितिबाट लागू हुने गरी एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको घोषणा गरिएको छ । कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) को परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर खर्च हुने र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर (१३ अर्बको नेपाली दायित्व बढाएर करिब २० अर्ब पु¥याइयो) खर्च हुने अनुमान छ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासीको भुमहीसम्म ४०० केभी क्षमताको ३१५ किमि प्रसारण लाइन निर्माण, ३ वटा सब–स्टेसन तथा ८ सय ५६ वटा टावर बनाउने योजना छ । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग दाङ खण्डमा ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि छ । प्रसारण लाइन र टावर निर्माणका लागि १० जिल्लामा १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ । १० जिल्लाका ३० वटा पालिकाले समेत यो परियोजनामा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा १ सय २२ वटा सामुदायिक र सरकारी वन पर्छ । १० वटा जिल्लाका ३० वटा पालिका र १२२ वटा सामुदायिक तथा सरकारी वनसँग सम्बन्धित स्थानीय जनताले चाहे भने यो एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुन सक्दैन । कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिकाको एमसीसी परियोजना स्वतः नेपालबाट बाहिरिन्छ । अब परियोजनास्थल केन्द्रित संघर्षको नेतृत्व क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले लिन जरुरी छ ।
भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमण
नेपालका डलर अर्बपति विनोद चौधरीले भारतीय एक कथित धर्मगुरुलाई नेपाल ल्याए । उनले भने– नेपाल भारतको अभिन्न अंग हो । भारतको विस्तारवादी शासकवर्गले यही भाष्यलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । नेपालमा माइक्रो लेवलमा उपस्थिति मात्रै होइन, हस्तक्षेप नै गरिरहेको छ । नेपाललाई हिन्दु सनातन राष्ट्र निर्माण गर्ने दबाब नेपाली शासकहरुलाई दिइरहेको छ । पालिका तहसम्म भारतले आफ्नो उपस्थिति र प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । दूताबासमार्फत् पाँच करोडसम्मका परियोजनाहरु सिंधै पालिकास्तरमा परिचालन गरिरहेको छ । अर्कोतिर भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको करिब ४ सय वर्ग किमि. भूमि कब्जा गरिराखेको छ । नेपालले संविधान समेत संशोधन गरी निशान छापमा समेत लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी भूमिसहितको चुच्चे नक्सा जारी गरिककेको अवस्थामा पनि भारतीय शासकवर्गले अहिले पनि उक्त भूमि छाडेको छैन । बरु उल्टै कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई समेत आफ्नो नक्सामा गाभेको छ । राजनीतिक र नागरिक तहमा यसको व्यापक विरोध हुँदा पनि र सिंगो राज्यले नक्सा जारी गरिसक्दा पनि भारत पछि हटेको छैन । कालापानीमा भारतीय सेनाले बर्षौदेखि क्याम्प खडा गरेर बसेको छ । त्यतिमात्र होइन मेचीको पशुपतिनगरदेखि कञ्चनपुर महाकालीसम्म सीमा अतिक्रमणका अनगिन्ती घटनाहरु घटित छन् । भारतले राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक, साँस्कृतिक र धार्मिक रुपमा अतिक्रमण र हस्तक्षेपलाई बढाएर लगिरहेको छ । यहाँका दलाल शासकहरु भारतीय विस्तारवादलाई नै रिझाएर सत्तामा पुग्ने गरेका छन्, सत्तामा पुगेर विस्तारवादी शासकहरुकै नीति निर्देशन अनुसार काम गर्ने गरेका छन् । नेपालमा रुपमा मात्र देश छ, सारतः उपनिवेश जस्तै छ ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि आधुनिक नेपाल निर्माणसँगै भारतीय विस्तारवाद मुख्यरुपले टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीदको स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरु उठिरहेका छन् । अहिलेसम्म यो विषय हल हुन सकेको छैन । विश्व राजनीतिमा अमेरिका र भारतले रणनीतिक साझेदार राष्ट्रको रुपमा भूमिका अगाडि बढाउँदै गर्दा आगामी दिनमा नेपालमा भारत र अमेरिका दुवै देशबाट एकसाथ स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि आँच आउने स्थिति बन्ने देखिएको छ । यो परिस्थितिले नेपालमा सशक्त राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्धको माग गर्दछ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले यो परिस्थितिमाथि श्रेष्ठता हासिल गर्ने गरी योजनाबद्ध पहल लिन जरुरी छ ।
बुच्चे नक्सा र लिपुलेक प्रकरणमा चीन
चीनले अद्यावधिक गरेको आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा देखाइएको नेपालको नक्सा पुरानै भएको र लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीसहितको चुच्चे नक्सालाई उपेक्षा गरेको विषयले अहिले राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको छ । भारतले चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिएको छैन, उल्टै उक्त भूमि आफ्नो भएको दावी समेत गरिरहेको छ । चीनले समेत नेपालको संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित नक्सालाई किन मान्यता दिएन वा उपेक्षा गर्यो ?
चीनलाई आधिकारिक रूपमा नेपालको संशोधित नक्सा कूटनीतिक माध्यमबाट उपलब्ध गराउन नसकिएको हो भने सरकारले भन्नुपर्छ । होइन भने विगतमा भारतसँग जसरी लिपुलेकका बारेमा चीनले पटक पटक द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ, यस पटक त्यसैको निरन्तरता होइन होला भन्न पनि सकिन्न ।
नेपाली भूमि लिपुलेकका बारेमा नेपाललाई थाहै नदिई चीन र भारतले २०१४ मा सम्झौता गरेपछि यो विषय बहसम आएको थियो । तर त्यो पहिलो सम्झौता भने थिएन । यसका लागि केही ऐतिहासिक तथ्यहरू बुझ्नुपर्छ ।
लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्नका लागि चीन र भारतबीच ६८ वर्षदेखि पटक–पटक लिखित सम्झौता र शिखर वार्ता भएका थिए । ती दस्ताबेजहरू भारतीय विदेश मन्त्रालयको अर्काइभमा अहिले पनि खोजेर पढ्न सकिन्छ भने कतिपय दस्ताबेज अझै गोप्य राखिएका हुनसक्छन् ।
नेपालले पछिल्लो पटक औपचारिक रूपमै आपत्ति जनाएर अनौपचारिक रूपमा चीनसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि लिपुलेकका सन्दर्भमा चीनले भारतसँग गरिएका यसअघिका सम्झौतालाई यथास्थितिमा राखेको त्यसबेला तिब्बतका एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताएका थिए ।
साउथ ब्लकको अर्काइभमा अहिले पनि भेटिने लिपुलेकबारे चीन र भारतबीचको सम्झौता छ । अहिलेसम्म भेटिएका दस्ताबेजमध्ये सन् १९५४ अप्रिल २९ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौता नै लिपुलेकमा नेपाललाई बेवास्ता गरिएको पहिलो हस्ताक्षर हो ।
त्यो सम्झौतामा चीन र भारतका व्यापारी तथा तीर्थयात्रीले विभिन्न ६ वटा पास (घाँटी)बाट ओहोरदोहोर गर्न सक्ने भनिएकोमा छैटौँ नम्बरमा लिपुलेक पास उल्लेख छ । भारत स्वतन्त्र नहुँदै ब्रिटिश इण्डियाले प्रकाशित गरेका नक्सामा सन् १८५६ सम्म लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालमै थिए । त्यसपछिका नक्सामा ती भू–भाग भारततिर पारिए । नेपालको नक्सामा भने २०३२ सालसम्म लिपुलेक लिम्पियाधुरा थिए ।
चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र बनाएको बेला त्यो सम्झौता भएको थियो, त्यसबेला भारतीयहरू ‘हिन्दी चिनी भाइ भाइ’ भन्थे । चीनमा कम्युनिस्ट सत्तालाई मान्यता दिने भारत पहिलो गैरकम्युनिस्ट मुलुक थियो भने वाङडुङ (असंलग्न) सम्मेलनका बेलासम्म भारत र चीनको घनिष्ठता थियो । त्यसपछि मात्र उनीहरू युद्धमा होमिएका थिए ।
अहिलेसम्म भेटिएको प्रमाणिक अभिलेख अनुसार सन् १९५४ अप्रिल २९ को पेकिङ (हालको बेइजिङ) सम्झौतामा भारत र चीनले लिपुलेख भन्ज्याङ भएर दुवै देशका तीर्थयात्री र व्यापारी आवत–जावत गर्ने भनियो । २००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा चरम राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला दुई देशले गरेको सम्झौताबारे नेपालले थाहै पाएन वा थाहा पाएर पनि त्यति बेलाका शासकले बोल्न सकेनन् ।
लिपुलेकबारे सन् १९५४ को सम्झौताबारे नेपालले थाहा पाएन वा त्यसबेला प्रोटेस्ट नै गरेन । त्यसपछि दुई देशबीच युद्ध भएका कारण उनीहरूले लिपुलेकबारे कुनै थप सम्झौता गरेको दस्ताबेज भेटिँदैन । एकै चोटी सन् १९९१ मा अर्को सम्झौता भएको दस्तावेजमा भेटिएको छ । राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएको भारतले चीनसँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको नीति लियो ।
सन् १९९१ को ‘सिनो इण्डिया’ सम्झौतामा दुई देशबीच विभिन्न सीमाबिन्दुमा व्यापार सुचारु गर्ने भनियो । जसमा चीनको पुराङमा चिनियाँ बजार राख्ने र भारतको तत्कालीन उत्तर प्रदेश र हालको ‘उत्तराखण्डको गुन्जी’ मा व्यापारबिन्दु राख्ने भनियो, जुन गुन्जी नेपालको भू–भाग हो । त्यहाँ सौका समुदाय बस्छन् । गुन्जीमा २०१८ सालसम्म नेपालले जनगणना गरेको थियो ।
सन् १९९१ को ‘सिनो इण्डिया’ सम्झौतामा दुई देशबीच विभिन्न सीमाबिन्दुमा व्यापार सुचारु गर्ने भनियो । जसमा चीनको पुराङमा चिनियाँ बजार राख्ने र भारतको तत्कालीन उत्तर प्रदेश र हालको ‘उत्तराखण्डको गुन्जी’ मा व्यापार बिन्दु राख्ने भनियो, जुन गुन्जी नेपालको भू–भाग हो । त्यहाँ सौका समुदाय बस्छन् । गुन्जीमा २०१८ सालसम्म नेपालले जनगणना गरेको थियो ।
त्यो सम्झौताको एक वर्षपछि अर्थात् १ जुलाई १९९२ मा चीन र भारतले सीमा व्यापारको प्रवेश बिन्दु र बाहिरिने बिन्दुको प्रक्रियाको एक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला पनि नेपाल बेखबर भयो । जुन प्रोटोकलमा लिपुलेक भन्ज्याङ मानिस, सामान र यातायात साधन आवतजावत गर्ने बिन्दु हुनेछ भनिएको थियो । सो प्रोटोकलको दुई नम्बर आर्टिकलमा भारतमा गुन्जी र चीनमा पुलान (बुराङ) लाई सीमा व्यापारका लागि व्यापार स्थलको मान्यता दिइएको थियो । पुलान र गुन्जीका बजार १ जुनदेखि ३० सेप्टेम्बरसम्म प्रत्येक वर्ष खुला हुने भनियो ।
सो प्रोटोकलमा चीन र भारतबीच कसरी व्यापार गर्ने, सामान र मान्छेको आवागमन कसरी सञ्चालन गर्ने, मुद्रा र भाषा कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विस्तृत बुँदाहरू छन् । त्यसपछि एकै पटक सन् २००५ मा चीन र भारतबीच पुनः लिपुलेक भन्ज्याङको बारे अर्को प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। जतिबेला नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएका थिए । नेपालले सो प्रोटोकलप्रति पनि आपत्ति जनाएन ।
११ अप्रिल २००५ मा भएको सो सम्झौतामा मूलतः सैन्य क्षेत्रमा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल कसरी कायम गर्ने भन्ने छ । सीमा क्षेत्रमा खटिएका दुवै देशका सैनिकहरूको भेटघाट स्थलका रूपमा मध्य क्षेत्रको बोर्डर मिटिङ प्वाइन्ट भनेर लिपुलेख भन्ज्याङ उल्लेख गरिएको छ ।
लिपुलेकमा दुई पक्ष मात्र बसेर गरेको सम्झौता मान्दिन भनेर नेपाल बोलेको चाहिँ सन् २०१५ मा मात्रै हो । लिपुलेकबारे चिनिया राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका बेला सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको थियो ।
१८ सेप्टेम्बर सन् २०१४ मा जारी भएको वक्तव्यमा भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर जानका लागि लिपुलेक सहित नाथुला नाकाबाट पनि नयाँ रुट खोल्ने भनिएको थियो । त्यसको लगत्तै मोदीको चीन भ्रमणका बेला फेरि अर्को वक्तव्य जारी भयो । जुन संयुक्त वक्तव्यमा सीमापार सहकार्य गर्ने भनेर लिपुलेकको प्रसंग उल्लेख भएको थियो । तीनवटा भन्ज्याङमा व्यापार गर्नका लागि उपभोग्य वस्तुको सूची बढाउने बारे सम्झौता गर्ने भनेर एउटा भन्ज्याङका रूपमा लिपुलेक उल्लेख भयो । यो समझदारी बाहिर आएपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनायो । त्यसबेला कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे थिए । पाण्डे पछि चीनको लागि नेपालको राजदूत पनि बने । तर त्यो कुटनीतिक नोटको जवाफ चीनले अहिलेसम्म नेपाललाई दिएको छैन ।
आफ्नो स्वार्थका लागि शक्तिराष्ट्रहरुले कमजोर राष्ट्रको हित नहेर्ने मात्रै होइन, भौगोलिक सिमा पनि अतिक्रमण वा हस्तक्षेप गर्न पछि नपर्ने रहेछन् भन्ने कुरा नेपाली भूमिका विषयमा चीन र भारतबीच भएका विगतका सम्झौता र हालै प्रकाशित आफ्नो देशको नक्सामा चीनले नेपालको पुरानो नक्सा प्रयोग गरेबाट स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ, नेपालको स्वाधीनताको रक्षाका लागि नेपाली दलाल शासकहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन पनि जनस्तरमा यस विषयलाई लिएर संघर्ष उठाउन जरुरी छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी
मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल विगत लामो समयदेखि आफ्नो शक्तिको सापेक्षतामा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । पार्टी स्थापनाकालदेखिको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरुलाई संघर्षका प्रमुख क्षेत्र बनाएर निरन्तर संघर्ष सञ्चालन गर्दै आएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले भारतीय विस्तारवादी अतिक्रमण र हस्तक्षेप होस् वा अमेरिकी साम्राज्यवादी परियोजना एमसीसी होस् सडकमा उत्रिएर सशक्त संघर्षको नेतृत्व गर्दै आएको छ । भारतले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयलाई सडकबाट उठाएर, सदन र सरकारको कार्यसूचि बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने पार्टी नै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) हो । एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सडकबाट सशक्त रुपमा आवाज उठाउने पार्टी पनि यो नै हो । हालै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका विरुद्धको आन्दोनलमा पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले सशक्त भूमिका खेल्यो । सिंहदरबारबाट एमसीसी कार्यान्वयनको घोषणा हुँदै गर्दा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले एमसीसी परियोजना निर्माण स्थल काठमाडौंको लप्सीफेदीमा २०५ रोपनी र तनहुँको रातमाटेमा रहेको २१० रोपनी एमसीसीको जग्गा कब्जा गरेको घोषणा गरे र त्यहाँ पार्टीको झण्डा गाडे । त्यसैगरी काठमाडौं लगायत सातवटै प्रदेश सदमुकाम र जिल्लाहरुमा पनि विरोध प्रदर्शन गरिए । एमसीसी कार्यान्वयन विरुद्धको संघर्षको उठान नै यही पार्टीले गरेको हो । सेलाइसकेको यो मुद्दालाई फेरि राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने काम क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले नै ग¥यो ।
पछिल्लो पटक चीनले जारी गरेको नक्सामा समेटिएको नेपालको नक्साका विषयमा पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले वक्तव्य नै जारी गरेर चीनलाई नक्सा सच्याई नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ ।
वक्तव्यमा जनगणतन्त्र चीन सरकारलाई स्मरण गराउँदै भनिएको छ, “सन् १९६२ मा भएको चीन–भारत युद्धको बेलादेखि भारत सरकारले केही समयको लागि उपयोग गर्ने सर्तमा नेपाल, भारत र चीनको त्रीदेशीय सिमानाको नजिक नेपालकोे कालापानीमा सैन्य अखडा खडा गरेको थियो । भारत सरकारले वर्षौंसम्म पनि कालापानीबाट सेना नहटाएको र पुरै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पक्की सडक लगायत स्थायी संरचना बनाएर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको स्थितिमा २०७७ जेठ ५ गते नेपाली संसदवाट पारित गराई नेपाल सरकारले जेठ ७ गते उक्त क्षेत्र समेटिएकोे नेपालको वास्तविक राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो ।”
वक्तव्यमा भनिएको छ, “परन्तु, यही भदौ ११ गते चीन सरकारले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको उक्त भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालमा नसमेटिएकोप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्थितिमा हाम्रो पार्टी चीन सरकारलाई उक्त नक्सा सच्याई नेपालको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”
पार्टीका प्रवक्ता कञ्चनले जारी गरेको वक्तव्यको अन्त्यमा भनिएको छ, “यस सम्बन्धमा उक्त राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत सम्बन्धित देशहरुमा कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाल सरकारले त्यसको जानकारी नदिएको हुनसक्ने भनी केही नेपाली संचार माध्यमहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । यदि यो कुरा सही हो भने वास्तविक नक्सा जारी गरेको देखाएर नेपाली जनताका सामु देशभक्त भएको बहाना गर्ने र त्यसको आधिकारिक जानकारी नदिएर भारतीय शासक वर्गलाई नचिढ्याउने तत्कालीन ओली सरकारको घोर राष्ट्रघाती र जनतालाई गुमराहमा पार्ने काम हो । हाम्रो पार्टी यसको तीव्र विरोध गर्दछ र कूटनीतिक माध्यममार्फत् राष्ट्रसंघ सहित सम्बन्धित सबै देशहरुलाई नयाँ नक्सा सम्बन्धी निर्णयको जानकारी दिन र त्यसको कार्यान्वयन गराउन वर्तमान नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।”
