राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय रुपले पनि नेपाल र नेपालीको हित अनुरुप छैन । एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले दिएको सम्झौताको विरोध भन्दा पनि नेपाल माथि अमेरिकनहरुले लगाएको रणनैतिक ठाडो गिद्दे नजर र नेपालको सार्वभौकितामाथी धावा बोल्दा समेत पनि नेपाल सरकार सुनसान भै चुपचाप लागि बसेको देख्दा नुनको सोझो गरेको देखिन्छ । जनताहरु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा प्रहरीहरुको बाक्लो उपस्थितिमा सुरक्षित रुपमा धेरिएको बानेश्वर संसद भवनमा शसक्त प्रतिकारमा न्य द्यबअप :ऋऋ , राष्ट्रघाती एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाहिदैन भन्दै राष्ट्रिय भावले उर्लिएर दिनरात धेरा हाले, शासकहरु नतमस्तक भएका थिए । केहि महिना परिमार्जन गर्ने नाममा मिति सारिए पनि अन्तिम घडीमा मध्य रातमा राष्ट्रघाती कदम अगि बढाइ राष्ट्र र जनता माथि कुठाराघात गरि छाडे। सारा नेपाली जनता एमसीसी को विपक्षमा उभिदा समेत संसदमा टेवल ठोकेको आधारमानै सहमत/असहमत, बहुमत /अल्पमतका नाम मध्य रातमा राष्ट्रघातको जरा गाडने काम हुन गयो । राष्ट्रियतामाथि आच आउने काम हुदाँ समेत सहमत, बहुमत,अल्पमत जस्ता तर्क अघि सार्नु भनेको राष्ट्रद्रोही उद्देश्य हो । यो राष्ट्रघातको डरलाग्दो नमुना हो । १२ बुदे व्याख्यात्मक घोषणा भनेको जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो । एमसीसी नेपालमा लागु हुदा नेपाल एक क्रिडा स्थल बन्ने छ । त्यस करण एमसीसी कार्यान्वनय होइन पूर्ण रुपमा खारेज गरि अमेरिका फिर्ता पठाउन सारा नेपाली प्रत्यक वडा वडामा नागरिकहरु एमसीसी विरुद्धको अभियानमा जुटनु पर्छ । राष्ट्रघति एमसीसीले मुलुकलाइ विकास होइन विनास मात्र गराउने हुन्छ । ६० करोड अमेरिकी डलरमा देशलाइ नै अमेरिकी साम्रराज्यवादको चंगलमा पुर्याइदिने काम हुन्छ । जसको लागि नेपालका संसदवादी पार्टीका नेताहरु साखुल्य दलाल बन्नको लागि होडबाजी गरिरहेका छन् । नेपाली भाषा बोल्छन, नेपालमै बस्छन् तर विदेशीको गुलामी गदै आएका छन । यसता लेन्डुपेहरुले मुलुकमा विकास,सम्वृद्धिको डङका पिटनु भनेको इमान्दार जनताहरुलाइ भ्रम सृजना गर्नु बाहेक अरु केहि पनि होइन ।
राष्ट्रघाती अपमान जनक सम्झौता यो नेपाल र नेपालीहरुको साख गिराउने सम्झौता भएको नेपालको पक्ष्माा कदापी हुन सक्दैन । विधुत र सडक विस्तारको नाममा आएको यो परियोजनाले गरिवि निवारण गर्ने,शुसासन,आर्थिक विकास,उत्पादन गर्ने भनियता पनि यि सवै हात्तीका देखाउने दाँत मात्र हुन,रुप पक्ष राम्रो देखाइएता पनि सारमा भने नेपाललाइ रणमैदान बनाउने स्पष्टता नै हो । ४०० के.वी प्रशारण लाइन लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौडा,दमैली,बुटवल देखि गोरखपुर पुर्याउने उपत्यका धेर्ने, महाभारत,चुरेपहाड र नेपालका हिम शृंखला, प्रकृति स्रोत साधनको चरम दोहन गरि नेपालको युरेनियम जस्ता बहुमुल्य धातु तथा खनिजजन्य साधन हत्याउने रणनीति जो : एमसीसीमार्फत आधार क्षेत्रको निर्माण गर्दै एसपीपी जो नेपाली सेना माथी हस्तक्षेप गर्ने अन्तत कव्जा गर्ने अमेरिको रणनीति हो । राजनैतिक रुपबाट यसको हल पश्चात ,सेना,कानुन,मुआव्जा जस्ता विवादका विषयहरु हल गर्दै अमेरिकी सैनिक वेसक्याम्प खडा गर्दै नेपाललाइ आधारभूमि बनाएर भारतलाइ नियन्त्रण गर्दै चाइना माथी हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकाको निर्धारित स्वार्थले गाजिएको उद्देश्य हो, जस्ले नेपाल रणमैदान बन्न पुग्छ ।
यो एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान र कानून भन्दा माथी हुने गरि प्रावधान बनाइएको छ । नेपालको कानून बाध्यकारी बनाइनु भन्दा एमसीसी प्रति बढि जवाफदेहि बनाउन सर्तहरुले बाधिएको देखिन्छ । निर्माण सामाग्रीहरुमा समेत नेपालको कानुन,नीति,विधि केहि नलाग्ने कर,शुल्क,लेवि,भ्याट, इत्यादि नलाग्ने प्रावधान तयार गरिएको छ । यति सम्म कि बन्दबाकसमा आएका सामानहरुको चेक जाँच गर्न नेपाल प्रशासनले नपाउने कुराले सिधै अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र दवदवा रहने प्रष्ट हुन्छ । ६० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ तर अहिले थप पछिल्यो समयमा एमसीसी सम्झौता सम्सोधन गरि थप भार व्यहोर्न ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप गर्ने निर्णय गरेको छ । जसले नेपालको मात्र लगानी २०% बाट बढेर २८% पुगेसँगै यो लगानी अझै बढ्दैजाने थप स्पष्ट हुन्छ । यसरी हेर्दा :ऋऋ ले सर्त माथि सर्त थोपर्दै जवरजस्त रुपमा :ऋऋ लागु गराउन खोजेको देखिन्छ । एमसीसीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाइ चोटपटक लागेमा,मृत्यु भएमा त्यसको दायित्व नेपालको हुने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकी सेनालाइ अधिकारी भनिएको छ ।
यसरी अमेरिकाले एमसीसीलाई माध्यम बनाइ जे पनि गर्न सक्ने र छ वर्षमा यो परियोजना सकिने भनिएता पनि यो परियोजना सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । विधुत प्रशारण लाइन वरिपरिको जग्गामा नेपालको सम्प्रभुत्व नरहने जस्ले गर्दा अमेरिकी प्रभाव र हैकम चल्ने देखिन्छ । यो अमेरिकी साम्राज्यवादको चरम हस्तक्षेप नै हो । चाइनाको आर्थिक लगायत समग्र विकासले अमेरिकालाइ चुनौती थोपरेको छ । अमेरिकाको हैकमवाद खस्कदै जाने खतरा, खाइपाइ गर्दै आएको विरासत ढल्ने निस्चितताले सैन्य गठबन्धन निर्माण एवं विस्तार गर्दै अगि बढ्दै गरेको देखिन्छ । एमसीसी हिन्द प्रसान्त रणनीतिको अंग हो । नेपालको भूमि प्रयोग गरी चाइनालाई घेर्ने अमेरिकी रणनीति हो । जसले नेपाल रणमैदान बन्न पुग्दछ । केवल ६० करोड अमेरिकी डलरमा सार्वभौम मुलुकलाई विदेशीको क्रिडा स्थल बनाउन खोज्नेहरु बिरुद्ध सबै क्रान्तिकारी, देशभक्तहरु एकाजूट भै सङ्घर्षमा उत्रनु अपरिहार्य बन्न पुगेको छ । यस्ता हस्तक्षप विरुद्ध संधर्षको मोर्चा निर्माण गर्दै विदेशी र नेपालमा करार गरिएका तिनका एजेन्टहरुलाइ राष्ट्रियताको सुनिस्चितताको निम्ति वृहत छलफल र बहस र सङ्घर्षहरु संचालन गर्दै देश बेच्ने ठेकेदारहरुलाइ जनसंघर्ष मार्फत लखेटनु पर्दछ । त्यस कारण राष्ट्रघति एमसीसीलाई कार्यन्वयन होइन पूर्ण रुपमा खारेजी गर्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन ।
