काठमाडौँ । एमालेको अडानलाई कांग्रेसले समेत सहमति जनाएपछि अन्ततः गठबन्धन सरकार पनि एमालेकै लाइनमा उभिन बाध्य भएको छ । र, सोमबार बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलहरुको संयुक्त बैठकले सुनकाण्डको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति गरेका छन् । बैठकले सीआईबीको अनुसन्धानसँगसँगै आयोगले पनि अनुसन्धान गर्ने गरी सहमति भएको हो । सहमति पत्रमा मंगलबार हस्ताक्षर हुनेछ ।
मस्यौदा समितिमा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे छन् । समितिले तयार पारेको मस्यौदामा मंगलबार २ बजे हस्ताक्षर गर्ने र ३ बजे हुने संसद्को बैठक सुचारु गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
सोमबारको बैठकमा सुनकाण्डको समग्र विषयमा दलहरुबीच छलफल भएको थियो । त्यसमा सुनकाण्डमा संलग्न भएको आरोप लागेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई बयान नलिएकोदेखि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई गरिएको सरुवाको विषयमा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरेका थिए । आयोग गठनको माग गर्दै एमालेले सदन अवरोध गर्दै आएको थियो । एमालेको अडान अनुसार अब अरु दल पनि आयोग बनाउन तयार भएका हुन् ।
यसैबीच, नेपाल प्रहरीका ५ जना एसएसपीहरूको पनि सरुवा भएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरमा भूपेन्द्र खत्री सरुवा भएका छन् । दानबहादुर कार्कीलाई काठमाडौंबाट प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ ।
त्यस्तै अपराध अनुसन्धानको प्रमुखमा सोमेन्द्रसिंह राठौर सरुवा भएका छन् भने मनोज केसीलाई त्यहाँबाट महिला बालवालिका निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ ।
निर्देशनालयका सानुराम भट्टराईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ । लतलिपुरका सिद्धीविक्रम शाह र सीआईबीको दिनेश आचार्यको भने यसपटक सरुवा भएको छैन ।
यसअघि सरकारले ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करीको अनुसन्धानमा संलग्न ६ जना एआईजीपीको सरुवा गरेको थियो । एक स्रोतका अनुसार भ्रष्टाचार र तस्करीका सबै काण्ड र प्रकरणमा संलग्न प्रमुख नेताहरुलाई चोख्याउने गरी समितिले काम गर्नेछ ।
