नेपाल एउटा यस्तो बिचित्रको देश भयोकि यहाँ कस्ले शासन गरिरहेको छभन्ने कुरा शासन गरिरहेका भनिएकाहरुले पनि थाहा पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । बाहिरबाट हेर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिमा बिराजमान हुनुहुन्छ । तर बर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्योभने त्यो नेपाली कांग्रेसकोजस्तो छ । चालु आबको बजेट हेर्योभने त्यो भारत र अमेरिका प्रभावितजस्तो छ । जसरी भएपनि रकम तान्ने, विकास र परिवर्तन हुनु र नहुनुसँग कुनैपनि सरोकार नहुने । सरकारका पछिल्ला नीति तथा प्रावधानहरु पिलपाते देखिन्छन् । कतिबेला कता फर्किने हुन् कुनै ठेगान हुँदैन । देश १६ औं पञ्च बर्षिय योजनाको तयारीमा छ । गत एकबर्षदेखि बिभिन्न छलफलहरु भैरहेका छन् । तर त्यस्ता छलफलहरु स्वदेशीसँग भन्दा विदेशीसँग नै बढी देखिएका छन् । अमेरिका निकटका दातृ संस्थाहरु नेपालमा आएर बिभिन्न पदस्थहरुलाई भेट्दै आफूहरुले भनेअनुसारको नीति लागू गर्ने/गराउने भए ऋण सहयोग दिन तयार रहेको बताइरहेका छन् । विदेशीले दिने भनेको आर्थिक सहयोग हो । कस्ले कति सहयोग दिन्छ भनेर योजना बनाउने कि कुन योजनाका लागि कति सहयोग जुटाउनेभन्ने प्रमुख हो ?
पछिल्लो समयमा देशको अधिकांश बजेट ८८६ सांसद, झण्डै २०० मन्त्रि, राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख आठ, प्रधानमन्त्रि र मुख्यमन्त्रि आठ, सातवटा प्रदेश र केन्द्रगरी आठवटा राज्यको प्रशासन सञ्चालनमा खर्च भएकाले देश आर्थिकरुपले झण्डै टाट उल्टिएको अवस्था छ । छायाँ सरकार चलाउने कतिपयले त काठमाडौंमै कार्यालय खडा गरेर यो देशलाई कसरी अस्तब्यस्त बनाउन सकिन्छभन्ने अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रि दाहालले गतसाता बालुवाटारमा केही सीमित पत्रकारहरुसँगको भेटमा यो देश कस्ले चलाएको छभन्ने कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि द्विबिधा हुनेगरेको बताउनु भएपछि त्यसले मुख्यत राजनीतिक क्षेत्रमा उक्त भनाईले बहसको स्थान पाएको छ । देशका कार्यकारी प्रमुख भनिएकालाई नै देश कस्ले चलाएको छभन्ने थाहा नहुनु बर्तमान सरकार नीतिहीन र गतिहीन हुनु हो । हुन त ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा राष्ट्रसंघका घोषित नीतिहरुको कार्यान्वयन थालियो ।
राष्ट्रसंघ पर्दा पछाडिबाट अमेरिकाले सञ्चालन गरेको संस्था हो । ०६३ को परिवर्तनका उपलब्धी भनिएका संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यो देशलाई अस्तब्यस्त बनाउने प्रमुख औजार भएका छन् । जसले बिभिन्न संसदवादी दलहरुलाई भ्रष्ट बनाउने र नेपालको चुनावी राजनीतिलाई अत्यन्त महँगो बनाउने काम पनि गरेको छ । हाल सरकारमा रहेकाहरुलाई पनि देशमा गलत राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गरिएको अनुभव र अनुभूति भएकै हुनुपर्छ तर विदेशहरुसँगको संलग्नतालेगर्दा प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताहरुको बाक्य बसेको छ । देशको समस्या एकातिर पार्टीहरुको खिचलो अर्कातिर हुनथालेको छ । बर्तमान सरकार सत्ता र शक्तिमा आएपछि भए/गरेका प्राय: सबै काम त्रुटीपूर्ण देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल एमालेको बुई चढेर सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु भयो । पछि एमालेलाई नै लात हान्दिनु भो । भारत भ्रमणमा जानु भो । उसले नेपालको सबै बिजुली किनिदिने भोभन्ने कुरा आयो । तर हाल आएर भारतले आफूहरुलाई चाहिएको नेपालको पानी हो बिजुली होइन भन्नथालेको छ । अब अमेरिका र चीनको भ्रमणमा के के कुराहरु हुने हुन् ? भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कारवाही शुरु भयो, तर कारवाही मुख्य अभियुक्तहरुसम्म पुग्नै पाएन । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि नीतिगत निर्णयगर्ने मुख्य अभियुक्तहरुलाई चेख्याउने कुराहरु आए । शुरुमा १०० किलो र पछि ६० किलो भनिएको सुन तस्करी काण्ड आयो । जसका कारण झण्डै एक महिना संसदको बैठकनै अबरुद्ध भयो । सुन तस्करीमा सत्ता र शक्तिमा रहेका मुख्य ब्यक्तिहरुकै संलग्नता रहेको कुरा उठेको छ । तर नेपाल प्रहरीको सिआइबि उपप्रधानमन्त्रिभन्दा माथिलाई छुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्ताहरुमाथि छानविनगर्न नसकेपछि सिआइबिको बिश्वसनीयता र सो संस्थाको औचित्यमाथि नै गंभिर प्रश्न खडा भएको छ । अब के के काण्ड आउने हुन ? र त्यसको कारवाही कसरी अगाडि बढ्ने हो, त्यो सबैका लागि रोचक प्रहसनजस्तो भएको छ ।
आगामी १४ गतेबाट बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी कार्यान्वयन गराउन नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु कम्मरकसेर लागेका छन् । स्थानीयस्तरमा तीब्र बिरोध छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका पार्टीहरुले सो योजना फिर्ता हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । सो परियोजनाका लागि नेपालले खर्चगर्ने भनिएको १३ अर्ब खर्च भैसकेको समाचार बाहिर आएको छ । सो योजनाका लागि भारतीय समर्थन जुटाउनु पर्ने भनिएकोमा त्यस्तो समर्थन हालसम्म प्राप्त हुनसकेको छैन । नेपालले अझै १६ अर्ब जति रकम थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र बर्तमान सरकारले गत जेठमा त्यसलाई स्वीकृत गरेकोभन्ने कुराहरु पनि आएका छन् । तर हालसम्म अमेरिकाले दिने भनिएको रकमको एक अंशपनि दिइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा आगामी पाँच बर्षमा एमसीसी योजना सम्पन्न हुने कुनै संभावना छैन । एमसीसी अमेरिकाले आगामी पाँच बर्षमा सम्पन्न नभएमा त्यसमा लाग्ने सबै खर्च नेपालले ब्यहार्नुपर्ने नीति सार्बजनिक गरेको छ । त्यसैले एमसीसी नेपाल र नेपालीका लागि ‘गलपासो’ हुदैगएको छ । ०७९ मंसिर चारमा भएको निर्वाचनपछि पुस १५ बाट सदन चलेको थियो ।
हाल सदनको दोश्रो अधिवेशन जारी छ । संसद चलेको यो सात महिनाको अवधीमा संसद केवल सरकार बनाउने, सभामुख/उपसभामुख चयनगर्ने र बजेट पासगर्ने लगायतका काममा मात्र अल्झिरहेको छ । संसदले आफ्नै समितिहरुलाई समेत पूर्णता दिन सकेको छैन । संसदको पहिलो अधिवेशनबाट एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेनन् । दोश्रो अधिवशेनले पनि एउटा मात्र विधेयक पारित गरेको छभने १५ वटा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । जनसरोकारका तीनवटा संकल्प प्रस्ताव र तीनवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा तीनवटा र प्रतिनिधिसभामा १२ वटा विधेयक छन् । सात महिनाको अवधिमा मिटर ब्याजसम्बन्धी एउटा विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने बाहेक अरु केही पनि हुनसकेको छैन । संसद र सरकार कसैले पनि तालिकाअनुसार कामगर्न नसकेका कारण देशमा लागूगराइएको राजनीतिक ब्यवस्थानै असफल भएको भन्ने कुराहरु जनस्तरबाटै उठ्न थालेका छन् । यतिबेलाको अवस्थामा यदि देशमा जनमत संग्रह गराइने होभने पनि गणतन्त्र बाहेकका अन्य प्रावधानहरु पराजित हुने अवस्था छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको भनिए पनि गणतन्त्रमा लोकतान्त्रिक चरित्र नभएकोभन्दै सत्तारुढ दलहरुबाटै आवाज उठेको छ । पछिल्लो समयमा देश फेरी एक ब्यक्ति तानाशाहीतर्फ जानलागेको देखिएको छ ।
संसदवादी पार्टीहरुमा नेताका आफन्तलाईमात्र सबै सुविधा र अवसर उपलब्ध गराउने र पार्टी संगठनमा पनि उनीहरुलाईमात्रै प्रोत्साहनगर्ने प्रबृत्ति बढेर गएको छ । नेपाली कांग्रेसको गत महिना भएको केन्द्रिय समितिको बैठकमा पार्टीको नेतृत्व स्वेच्छाचारी भएको चर्को आवाज उठेको थियो । त्यसैले नेकांले देशभर दौडाहा खटाएर बिरोधलाई सामसुम पारेको देखिएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय समितिको बैठकमा पनि पार्टीका अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई बिधि र पद्धतिअनुसार चल्न नदिएको र पार्टी हल न चलको अवस्थामा पुगेकोभन्ने आवाज उठेको थियो । त्यसलाई सामसुम पार्न तीन महिने अभियान चलाउने प्रचार गरिएको छ । एमालेमा ६० प्रतिशत सदस्यहरु आफ्नो सदस्यता नविकरणगर्न नआएपछि पुराना असन्तुष्ठ नेता तथा कार्यकर्ताको खोजी शुरुभएको छ । अन्य संसदवादी पार्टीहरुको हबिगत पनि त्यस्तै छ । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीहरुले यसअघि पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा कारवाहीमा परेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको कारवाही फिर्ता गरेका छन् । यसरी देशमा कस्ले शासन गरेको छ, त्यो पनि थाहा नहुने, पार्टीमा को सदस्य छन्, त्यो पनि थाहा नहुनेलगायतका अन्योल र अस्तब्यस्ततहरु बढेर गएका छन् । यतिबेला नेपालको राष्ट्रियता कमजोर र विदेशी हस्तक्षेप चर्को छ । जसको यथासमयमै निदान नगरिएको खण्डमा नेपाल र नेपाली भन्ने कुरा इतिहासमामात्र अंकित हुने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थाको फैसलागर्ने निर्णयक शक्तिभनेका जनता हुन् । उनीहरु तत्कालै जाग्नु पर्यो ।
